नेपालगन्ज : सुशासनको अनुभूति त्यति बेला हुन्छ, जब राज्यका निकाय पूर्ण पारदर्शी हुन्छन्। तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा भने आर्थिक अनुशासन पटक्कै देखिएको छैन। कतिसम्म भने सहरका मुख्य सडकमा पुनस्र्थापना गरिएका आदर्शवादी नेताहरूसँगै पूर्वराजाको सालिक निर्माण गर्दा लागेको खर्चसमेत लुकाइएको छ।
पुनर्स्थापना गरिएका बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल र सेतु विकको सालिक ०८२ भदौ २४ गते भ्रष्टाचारको विरोध र सदाचारको माग गर्ने क्रममा तोडफोड गरिएका र भत्काइएका थिए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सालिक भने ०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भत्काइएको थियो।
‘राजावादीहरूले’ ०७३ भदौ १६ गते पुनः वीरेन्द्रको सालिक स्थापना गरेका थिए। तर, त्यो बेला गृह मन्त्रालयको आदेशमा प्रहरीले नै सालिक नियन्त्रणमा लिएको थियो। राजावादी युवाहरूले सालिक राखेको १८ घन्टाभित्रै प्रहरीले झिकेर प्रशासनलाई बुझाएको थियो। वीरेन्द्रको सालिक हटाएपछि आक्रोशित युवाहरूले सहरका अन्य सालिकहरू भत्काउने चेतावनी दिए। जसका कारण पुष्पलाल चोक, बीपी चोक र सहिद सेतु विक चोकका सालिकको सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरिएका थिए।
यसपटक राजादेखि गणतन्त्रवादी नेताहरूका ६ वटा सालिक पुनर्निर्माण त गरिए, तर लागेको खर्चको विवरण नै लुकाएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जेन–जी आन्दोलनको औचित्य समाप्त पारिदिएको त छ नै, भावनासमेत कुल्चेको छ।
उपमहानगरले राजा वीरेन्द्र, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुशील कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ र सहिद सेतु विकको सालिक निर्माण गरी सहरका ६ ठाउँमा शनिबार पुनस्र्थापना गरेको हो। उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले ती सालिकहरूको अनावरण पनि आफैंले गरे। तर, महान् राजनीतिक नेताहरूको सालिक निर्माण गर्दा भएको खर्चको विवरण भने गोप्य राख्नुपरेको बताएका छन्। पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्यो ? अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सोधेको प्रश्नमा विष्टको जवाफ यस्तो थियो, ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले भन्न मिल्दैन।’
सेतु विकको सालिक अनावरणलगत्तै उनको यस्तो भनाइ सुनिरहेका युवाहरूमध्ये रमेश बोहोरा आश्चर्य मान्दै थिए। उनले भने, ‘यो भनाइले त देशमा निरंकुश शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ज्यानको बाजी लगाएका आदर्शवादी नेताहरूको भावनामा गहिरो चोट पुग्छ।’ खर्च लुकाएर मेयर विष्टले जेनजी आन्दोलनको भावनाको समेत सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी धेरैले गरेका छन्। ‘सुशासनका लागि पहिलो सर्त नै पारदर्शिता हो। आदर्शवादी नेताको सालिक निर्माण गर्ने अनि उनीहरूको भावनालाई कुल्चँदै खर्चको विवरण लुकाउन खोज्नुले त भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ,’ विष्टको जवाफ सुनिरहेका अर्का युवाले भने।
अझै गज्जब त के थियो भने, सुशासन र पारदर्शिताको नारा लगाउँदै सरकारमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसमेत त्यो बेला विष्टसँगै थिए। उनीहरूले समेत निर्माणमा गरिएको लगानीको खोजी गरेनन्। बरु विष्टले सालिकमा फूलका माला लगाइदिँदा ताली बजाउँदै थिए। रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूमा पनि आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने बोधको अभाव देखिएको थियो।
‘काम त उत्कृष्ट भयो। तर, बजेट सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो। उपमहानगरलाई काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव देखियो,’ सालिक अनावरण समूहमा रहेका युवानेता मीनबहादुर मल्लले भने, ‘ढलेका सालिक उठेका छन्। कुरुप सहर सुन्दर देखिएको छ। तर आर्थिक पारदर्शिता देखिएन।’इतिहासको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो। तर, बजेट सार्वजनिक नगरिनुलाई ‘रहस्यमय’ ठानिएको छ। बजेट लुकाउनुका कारणहरू के हुन सक्छन् ? प्रश्न खडा भएको छ। निर्माण लागतलाई ‘प्राविधिक विषय’ भन्दै सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्नुलाई धेरैले प्रशासनिक वा प्रक्रियागत कमजोरी पनि ठानेका छन्।
लागत विवरण अझै अन्तिम नभएको, बिल, नापजाँच वा भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नभएको, सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्ने प्रयास गरेको, अपेक्षाभन्दा धेरै खर्च भएको, खरिद प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता आशंकाहरू गरिएका छन्। जबकि सार्वजनिक खर्चको विवरण सामान्यतया सार्वजनिक हुनुपर्ने हो। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भावनाअनुसार सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रकमको खर्च, खरिद प्रक्रिया र लागत विवरण पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
निर्माण लागत, ठेक्का, सम्झौता र भुक्तानी विवरण सामान्यतः सार्वजनिक जानकारीका विषय हुन्। ती प्राविधिक वा गोप्य हुँदैनन्। तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले लागत सार्वजनिक नगर्दा शंकाको दायरा बढेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि फरक राजनीतिक धार र ऐतिहासिक भूमिकालाई साझा राष्ट्रिय इतिहासको हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रयास गरेको भने देखिन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि सहरको मुख्य केन्द्रमा राजा त्रिभुवनको सालिक पुनर्निर्माण र स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै भइरहेको मागप्रति उपमहानगरले पूरै बेवास्ता गरेको छ। हुन त त्यहाँ मधेस आन्दोलनमा सहिद भएका युवाको सालिक राख्नुपर्ने माग भइरहेकाले विवाद थेग्न नसक्दा उपमहानगर पन्छिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
