गोरखामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या दुईतिहाइ घट्यो

गोरखा : गोरखाका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या उल्लेखनीय रूपमा सुधार आएको छ। तीन वर्षअघि र अहिलेको पोषणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अहिले कुपोषित बालबालिकाको संख्या झन्डै दुईतिहाइले घटेको पाइएको हो।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका अनुसार अहिले गोरखामा जम्मा २९ जनामात्र कुपोषित बालबालिका छन्। २१ जना कडा खालका कुपोषित र ८ जना मध्यम खालका कुपोषित बालबालिका रहेको पोषण शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत नवराज खड्काले जानकारी दिए। ‘२०८०/८१ मा कुपोषित बालबालिकाको संख्या ८३ थियो। जसमध्य कडा खालको ५९ जनामा र मध्यम खालको २४ जनामा थियो। २०८१/८२ मा यो संख्या घटेर ३८ भयो। जसमा कडा खालको ३० जनामा र मध्यम खालको आठ जनामा थियो’, खड्काले भने, ‘अहिले यो संख्या करिब–करिब तीन भागको दुई भाग घटेको छ।’

गोरखामा अहिले जम्मा दुई पालिकामा मात्र कुपोषित बालबालिका छन्। गण्डकी गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा मात्र कुपोषित बालबालिका देखिएका हुन्। कार्यालयका अनुसार गण्डकी गाउँपालिकामा १६ जना बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ। १२ जनामा कडा खालको र चार जनामा मध्यम खालको कुपोषण देखिएको हो।

त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकामा १३ जनामा कुपोषण देखिएको छ। ९ जनामा कडा खालको र चार जनामा मध्यम खालको कुपोषण देखिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक नवराज खड्काले जानकारी दिए। अरू ९ वटा पालिकामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या शून्य देखिएको छ।

गण्डकी गाउँपालिकामा तीन वर्षयताको कुपोषित बालबालिकाको संख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ। तीन वर्षअघि आठ जनामा कुपोषण देखिएकामा दुई वर्षअघि यो संख्या बढेर नौ पुगेको थियो भने अहिले बढेर १६ पुगेको छ। पालुङटार नगरपालिकामा भने तीन वर्षयता यो संख्या दोब्बरले कम भएको छ। तीन वर्षअघि २९ जना कुपोषित बालबालिका रहेकामा दुई वर्षअघि २३ र अहिले घटेर जम्मा १३ जनामा मात्र देखिएको छ।

जिल्लाका पाँचवटा पालिकामा दुई वर्षअघिदेखि नै कुपोषित बालबालिकाको संख्या शून्य छ। चुमनुब्री गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकामा विगत दुई वर्षदेखि कुपोषित बालबालिकाको संख्या शून्य भएको हो।

अहिले कुपोषण शून्य बनाउन स्थानीय सरकार नै लागिपरेका छन्। गोरखाका नौ वटा पालिकाले पोषण सुधार कार्यक्रमलाई जोड दिएर नतिजा पनि निकालेका छन्। ‘अचेल स्थानीय सरकार नै पोषण सुधारमा लागेका छन्’, जनस्वास्थ्य अधिकृत खड्का भन्छन्, ‘गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशुको पोषणमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएर पालिका स्वयंंले पनि कार्यक्रम बनाएर लगानी गरिरहेका छन्।’ पालिकाहरूले गर्भवतीसँग उपप्रमुख, सुत्केरीलाई माइतीको कोशेलीजस्ता कार्यक्रम बनाएर लागू गरिरहेका उनले बताए।

गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको पोषण सुधारका लागि परिवार स्वयं पनि सचेत भइसकेका छन्। नेपालीहरूमा देश, विदेश भ्रमण र रेमिट्यान्सका कारण मान्छेहरूमा खाना संस्कृतिको विकास भइरहेकाले पनि पोषण सुधार भएको हो। अहिले सरसफाइप्रति सचेतनाले गर्दा बालबालिका स्वस्थ हुने, जसले कुपोषणको समस्या हट्दै गएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ।