विश्वकै ठूलो ‘शान्ति मण्डला’ मा चलखेल : करोडौंको जापानी थांका फेरि गायब !

काठमाडौं : झन्डै ९ वर्ष ‘गायब’ पारिएको विश्वकै बहुमूल्य ‘विश्व शान्ति मण्डला’ (थांका) २०८२ वैशाख १५ गते काठमाडौं प्रहरीले लुकाइराखेको अवस्थामा फेला पार्‍यो ।

नेपाल बौद्ध धर्म संरक्षण समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थकाली बसोवास गरिरहेको गोंगबुस्थित घरबाट उक्त मण्डला बरामद गरिएको थियो । त्यसपछि संरक्षणका लागि लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरियो । काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जिल्ला प्रशासन काठमाडौंलाई बोधार्थ दिएर थांकालाई कोषको जिम्मा लगाएका थिए । तर, कोषले एक वर्ष नपुग्दै मण्डला काठमाडौं फिर्ता पठाएको जवाफ दिएको छ । तर, उक्त मण्डला कहाँ, कुन अवस्थामा छ ? भन्ने सरकारी निकायलाई पनि जानकारी छैन । अर्थात् लुम्बिनीबाटै बहुमूल्य मण्डला फेरि ‘गायब’ पारिएको छ । 

१६ देशका १० हजारभन्दा बढी स्वयंसेवकले तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको उक्त विश्व शान्ति मण्डलाको व्यवस्थापनमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। लामो समय लुकाएर राखिएको उक्त मण्डला फेला परेपछि लुम्बिनी लगिएको भए पनि २०८२ मंसिरमा लुम्बिनी विकास कोषबाट गुपचुप रूपमा अन्यत्र सारिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

लामो समयदेखि शान्ति मण्डलाको व्यवस्थापनमा सक्रिय कानुन व्यवसायी सुदर्शन प्रधानले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझ्न जाँदा मात्रै मण्डला लुम्बिनीबाट फिर्ता ल्याइएको जानकारी पाएको बताए। मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई मण्डला फिर्ता ल्याइएको उनको दाबी छ।
‘म हालै मन्त्रालय गएको थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा भयो— मण्डला त लुम्बिनीबाट उठाइसकिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलासँग बुझ्दा उहाँलाई पनि यसबारे जानकारी रहेनछ। उहाँले लुम्बिनी विकास कोषमा फोन गरेपछि मात्र काठमाडौं ल्याइएको खबर प्राप्त भयो।’

प्रधानका अनुसार कोषका निर्देशक ज्ञानेन राईले सचिव निरौलालाई मण्डला काठमाडौं लगिएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसबारे पत्तो पाएको हो।

विगत २८ वर्षदेखि शान्ति मण्डलाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका प्रधान जापानी नागरिक यासुतादा कातागिरीका नेपालस्थित प्रतिनिधि हुन्। उनले हालै मात्र मण्डला लुम्बिनीबाट जबरजस्ती सारिएको जानकारी पाएको बताए।

लुम्बिनीबाट काठमाडौं ल्याइएको थाहा पाएपछि आफू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेको उनले जानकारी दिए। ‘कसैलाई जानकारी नै नदिई लुम्बिनीबाट फेरि यो बहुमूल्य थांका बेपत्ता पारिएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयलाई समेत सुइँको नदिई गुपचुप रूपमा काठमाडौं ल्याएर लुकाइएको छ।’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि यो विषयमा गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ छ।

‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’का सहसंयोजक रामविकास चौधरी पनि लुम्बिनी विकास कोषमा राखिएको शान्ति मण्डला झुक्याएर लगिएको दाबी गरे । उनका अनुसार मण्डला लैजान लागिएको जानकारी कोषकै कर्मचारीहरूले उनलाई दिएर रोक्न सहयोग मागेका थिए। तर, आफूहरू बिहानै पुग्दा मण्डला लगिसकिएको उनले बताए।
‘कोषकै पदाधिकारीले भोलिपल्ट बिहान १० बजेतिर मण्डला लैजान लागिएकाले रोक्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए,’ चौधरीले भने, ‘हामी बिहान ८ बजे नै पुग्यौं, तर त्यतिबेलासम्म त लगिसकिएको रहेछ।’ यसरी गुपचुप रूपमा मण्डला सारिनुमा ठूलो चलखेल भएको उनको आरोप छ। यसबारे चुप लागेबापत रु. एक करोडसम्मको प्रलोभन देखाइएको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले भने थांका करिब एक वर्ष कोषमा राखिएको पुष्टि गरे। ‘त्यो थांका यहाँ करिब एक वर्ष जति रह्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीकै समन्वयमा ल्याइएको थियो। उनीहरूकै पत्रका आधारमा यहाँबाट फिर्ता लगिएको हो,’ उनले भने।
यस प्रकरणमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पुनः थांका गायब बनाइएको आरोप लागेको छ। जापानी नागरिक कातागिरीका प्रतिनिधि प्रधानले यसमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको भूमिका हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। थांकालाई प्रदर्शनीका नाममा विदेश लगेर बेच्ने प्रयास भइरहेको सूचनासमेत आफूले पाएको उनको दाबी छ।

कसरी पुर्‍याइएको थियो लुम्बिनी ?         
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बोधार्थ दिँदै गत वर्ष यो थांका संरक्षणका लागि लुम्बिनी पठाएको थियो। काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीले २०८२ वैशाख १६ गते लुम्बिनी विकास कोष रूपन्देहीका सुरक्षा इन्चार्ज मेखबहादुर बुढाथोकीलाई थांका जिम्मा लगाएका थिए।

जबकि प्रहरीले लुकाएर राखिएको अवस्थामा भेट्टाएर थांका बरामद गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले वैशाख १५ गते ‘नेपाल बौद्ध धर्म संरक्षण समिति’का अध्यक्ष सूर्यबहादुर थकाली बसोबास गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिका–२६, गोंगबु आवास क्षेत्रस्थित घरबाट ८१ थान थांका बरामद गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०८२ वैशाख ३ गते प्रहरीलाई पत्राचार गरी थांका खोज्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा प्रहरीले खोजतलास गर्दा थांका भेटिएको थियो। उक्त थांका जापानी नागरिक यासुतादा कातागिरीका प्रतिनिधि सुदर्शन प्रधान र तिलक बस्नेतको रोहवरमा कोषलाई जिम्मा लगाइएको थियो।

तीन वर्षअघि ८४ वर्षको उमेरमा जापानी नागरिक कातागिरी थांकाको खोजीका लागि गुहार माग्दै पटक–पटक नेपाल आएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्को कार्यालयमा पुगेर उनले थांकाको नालीबेली नै बताएका थिए। तर, जति कोसिस गर्दा पनि थांका नभेटिएपछि निराश हुँदै उनले अबदेखि खोजीका लागि नेपाल नआउने बताएर फर्किएका थिए।

लुम्बिनी विकास कोषमै राख्ने सहमति कसरी भयो ?
सरकारले उक्त थांका लुम्बिनी विकास कोषमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। २०८१ भदौ २ गते उक्त थांका सुरक्षित भण्डारण गर्ने भन्दै कोषबाट सहमति लिई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पर्यटन मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो।

शान्ति मण्डलाको सुरक्षित भण्डारणका लागि काठमाडौं प्रशासनमा नेपाल बौद्ध धर्म संरक्षण समितिका अध्यक्ष र जापानी नागरिकका प्रतिनिधि सुदर्शन प्रधानबीच लुम्बिनी कोषमा राख्ने सहमति भएको थियो। कोषले पनि दुवै पक्षको सहमति र जापानी नागरिकको निवेदनअनुसार सुरक्षित भण्डारणका लागि सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम जिम्मा लिने जनाएको थियो।

कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले मण्डलालाई केवल सुरक्षित राख्नमात्र नभई दैनिक प्रदर्शन गर्ने सहमति मागेका थिए। उनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखेका थिए, ‘सुरक्षित राख्नुका साथै दैनिक अवलोकनमा राख्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्दा लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूका लागि थप आकर्षण हुने र बुद्ध धर्म तथा शान्तिको सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।’ उनले कोषको पाँच हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र तथा सभाहलमा मण्डला प्रदर्शन गरी राख्नु उपयुक्त हुने राय पेस गरेका थिए।

शाक्यले शान्ति मण्डलाको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरी प्रदर्शनमा राख्ने र भविष्यमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारसमेत सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिबाटै हुने गरी द्विपक्षीय सहमति गरेर लुम्बिनीमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

जापान नै फिर्ता लैजान पटक–पटक नेपाल आएका यासुतादा कातागिरी पनि अन्ततः नेपालमै व्यवस्थापन गर्न सहमत भएका थिए। २०८१ असार १० गते दुवै पक्षबीच छलफल हुँदा लुम्बिनी विकास कोषमा संरक्षणार्थ राख्ने र पछि नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायको अनुमति लिई नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रदर्शन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न कातागिरीका तर्फबाट प्रधानले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए।

त्यस्तै, थांका ९ वर्षदेखि लुकाएर राखेका सूर्यबहादुर थकालीले पनि आफूसँग रहँदा जोखिम हुने भन्दै राष्ट्रको बहुमूल्य सांस्कृतिक सम्पत्ति सरकारको रेखदेख र संरक्षणमा रहने गरी आवश्यक सहजीकरण गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

लुम्बिनीबाट किन फिर्ता ?          
२०८२ मंसिर २४ गते कोषबाट थांका निकालिएको जनाइएको छ। तत्कालीन सदस्य–सचिव दीपक श्रेष्ठले पत्र लेख्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पवनकुमार पाण्डेको जिम्मा लगाएर थांका पठाएको जानकारी दिएका छन्। 

उनको पत्रमा गोंगबुस्थित सूर्य थकालीको घरबाट ल्याइएका ८१ थान थांका कोषमा रहेको उल्लेख थियो। लुम्बिनीबाट जबरजस्ती फिर्ता ल्याइएको यो मण्डला हाल कहाँ छ ? भन्ने विषय भने अन्योलमा छ।

अदालतको परमादेश
उच्च अदालत पाटनले पहिलो प्राथमिकता लुम्बिनी विकास कोषमै व्यवस्थापन गरेर मण्डला राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले कोषले व्यवस्थापन गर्न नसकेमात्रै अन्यत्र राख्न परमादेश जारी गरेको थियो। २०८२ पुस ७ गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘थांका व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बौद्ध धर्म संरक्षण समिति र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी बसेर टुंगो लगाउनू। लुम्बिनी विकास कोषमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए सोका लागि आवश्यक पर्ने स्थान र वातावरण/तापक्रम थांकाअनुकूल हुने गरी कोषले तयार पारिदिनू।’

कोषमा व्यवस्थापन हुन नसकेको खण्डमा मात्र हाल राखिएको स्थानमा राख्न आदेश दिँदै अदालतले थांकालाई कुनै पनि आर्थिक/व्यापारिक फाइदाका लागि प्रयोग नगर्न र नगराउन प्रस्ट पारेको छ। कातागिरीका प्रतिनिधि एवं कानुन व्यवसायी प्रधान अदालतको आदेशकै अवज्ञा भएको बताउँछन्। ‘अदालतले लुम्बिनीमा राख्न परमादेश जारी गरेको छ, सोही आधारमा लुम्बिनी लगियो पनि। तर, पुनः त्यहाँबाट ल्याएर लुकाइएको छ,’ उनले भने। कातागिरीको आधिकारिक प्रतिनिधि भए पनि यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको उनको गुनासो छ।

विश्व शान्ति मण्डलाको इतिहास
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मण्डला बनाउने सोच जापानी नागरिक कितामुराको हो । कितामुराका साथी यासुतादा कातागिरीले घरजत्रै मण्डला बनाउने उक्त अवधारणालाई साकार पार्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका थिए। त्यतिबेला नेपाली नागरिक सूर्य थकाली थांका बेच्न जापान पुगेका थिए र कितामुराकै घरमा डेरा गरी बसेका थिए। थकाली पनि कातागिरीसँग जोडिए र दुवै नेपाल आएर मण्डला बनाउने गृहकार्यमा जुटे । करिब पाँच वर्षको प्रयासपछि जापानमा धर्मसम्बन्धी विवाद र हिंसा फैलिएपछि कातागिरी जापान फर्किए।

जापान पुगेर उनले विश्वकै ठूलो मण्डला बनाउने उद्देश्यले गैरनाफामूलक संस्था (एनपीओ एम२१ नेटवर्क टोकियो) स्थापना गरे। उक्त संस्थाले अध्ययन र अनुसन्धान गरी सन् १९९९ मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मण्डला बनाउने अभियान शुभारम्भ गर्‍यो।

एक हजार वर्षसम्म नबिग्रिने मण्डला बनाउन १६ देशका १० हजारभन्दा बढी मानिस परिचालित भएका थिए। लगातार तीन वर्षको प्रयासमा दुई हजार किलोग्राम तौल भएको विशाल मण्डला निर्माण भयो। ८१ वटा टुक्रा थांका जोडेर बनाइएको यस मण्डलाको ७५ प्रतिशत भाग जापानमै निर्माण गरिएको कातागिरीले बताएका थिए। बाँकी २५ प्रतिशत अन्य १५ मुलुकमा तयार गरिएको थियो भने नेपालमा पनि २ प्रतिशत (२ वटा टुक्रा) निर्माण भएको थियो।
विश्वमा युद्धको अन्त्य भई शान्ति छाओस् र मण्डलाको विश्वव्यापी प्रदर्शनबाट संकलित रकम एसियाली मुलुकका बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले यसको निर्माण गरिएको कातागिरिले बताएका थिए । 

९ वर्षसम्म कहाँ थियो मण्डला ?         
कातागिरीले नेपालमा प्रदर्शनका लागि थकालीलाई जिम्मा दिएका थिए। सन् २०१२ (वि.सं. २०६९) मा थकालीकै नेतृत्वमा दशरथ रंगशालामा मण्डलाको भव्य प्रदर्शन गरिएको थियो। उक्त प्रदर्शनको सफलतापछि कातागिरीले सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा पुनः थकालीको आग्रहमा मण्डला नेपाल पठाएका थिए। त्यसबेला काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा मण्डला प्रदर्शन गरियो। २०७३ कात्तिक १८ गते जापानबाट नेपाल ल्याउने क्रममा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटका लागि थकालीले निःशुल्क प्रदर्शन गर्ने मिति र स्थान उल्लेख गरी भन्सार विभागमा निवेदन दिएका थिए। ‘नेपाल बौद्ध धर्म संरक्षण समिति’ र ‘एनपीओ एम २१ नेटवर्क टोकियो’को संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी गरिएको थियो।

तर, त्यसपछि थकालीले मण्डला लुकाएर राखे। न कतै प्रदर्शन गरे, न त कातागिरीलाई फिर्ता नै पठाए। विश्वका धेरै देशबाट प्रदर्शनीका लागि माग भए पनि थकालीले लुकाएका कारण २०१६ यता यो मण्डला कतै प्रदर्शन हुन सकेको छैन। कातागिरीले पटक–पटक नेपाल आएर माग्दा पनि थकालीले मण्डला कहाँ छ भनेर देखाएनन्।

थकालीले फिर्ता नगरेपछि कातागिरीले २०७४ माघ ९ गते जापानस्थित नेपाली दूतावासमा मण्डला फिर्ता गराइदिन निवेदन दिएका थिए। उनले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र तत्कालीन राजदूत प्रतिभा राणासम्म गुहार मागेका थिए। २०७४ माघ २६ गते उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा र २०७६ मंसिर ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । ८४ वर्षको उमेरमा पनि पटक–पटक नेपाल आएर आग्रह गर्दा थांका फिर्ता नपाएपछि उनी नेपाल सरकारकै संरक्षणमा राख्न तयार भएका थिए।

२०८१ असार १० गते विश्व शान्ति मण्डला लुम्बिनीमा राख्नका लागि कातागिरीका तर्फबाट प्रधानले निवेदन दिएका थिए भने थकालीले पनि २०८१ असार ३ गते सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै सरकारको संरक्षणमा राख्न निवेदन दिएका थिए। दुवैको सहमतिमा लुम्बिनी पठाइएको मण्डला केही समय राखिएपछि एकाएक पुनः गायब पारिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ सूचना अधिकृत बस्नेतका अनुसार यो मण्डला अत्यन्तै बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हो। ४६ वटा फरक–फरक रङका कपडा प्रयोग गरी बनाइएको यस मण्डलामा ८१ वटा टुक्राहरू छन्। जसमा मण्डलाहरू, ध्यानका उपकरण र साधनाका प्रतीकहरू सजाइएका छन्। प्रसिद्ध ‘वाईकेके कम्पनीले यसका ८१ टुक्रा जोड्ने जिपर/प्रविधि तयार गरेको थियो भने ‘मित्सुबिसी’ कम्पनीले एक हजार वर्षसम्म केही नहुने प्रविधिको अनुसन्धान गरी यो मण्डला तयार पार्न सघाएको थियो।

•     कोषले एक वर्ष नपुग्दै मण्डला काठमाडौं फिर्ता पठाएको जवाफ दिएको छ। तर, उत्ताm मण्डला कहाँ, कुन अवस्थामा छ ?  जानकारी दिइएको छैन।
•     सत्ताा र शत्तिको दुरुपयोग गरेर थांका पुनः गायब बनाइएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन्।  
•     शान्ति मण्डलाको सुरक्षित भण्डारणका लागि काठमाडौं प्रशासनमा नेपाल बौद्घ धर्म संरक्षण समितिका अध्यक्ष र जापानी नागरिकका प्रतिनिधि सुदर्शन प्रधानबीच लुम्बिनी कोषमा राख्ने सहमति भएको थियो। 
•     उच्च अदालत पाटनले  थांकालाई कुनै पनि आर्थिक/व्यापारिक फाइदाका लागि प्रयोग नगर्न र नगराउन आदेश दिएको थियो। 
•     एक हजार वर्षसम्म नबिग्रिने मण्डला बनाउन १६ देशका १० हजारभन्दा बढी मानिस परिचालित भएका थिए। 
•     विश्वका धेरै देशबाट प्रदर्शनीका लागि माग भए पनि थकालीले लुकाएका कारण सन् २०१६ यता यो मण्डला कतै प्रदर्शन हुन सकेको छैन। 
•     ४६ वटा फरक–फरक रङका कपडा प्रयोग गरी बनाइएको मण्डलामा ८१ वटा टुक्राहरू छन्। 
•     प्रसिद्ध वाईकेके कम्पनीले ८१ टुक्रा जोड्ने जिपर/प्रविधि तयार गरेको थियो भने ‘मित्सुबिसी’ कम्पनीले एक हजार वर्षसम्म केही नहुने प्रविधिको अनुसन्धान गरी मण्डला तयार पार्न सघाएको थियो।

लुम्बिनीको सम्पदामाथि प्रशासनिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य 
रामविकास चौधरी,सह–संयोजक, लुम्बिनी बचाऊ महाअभियान, लुम्बिनी

मुलुकको कानुन, न्यायिक प्रक्रिया र राज्यको क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने एउटा लज्जास्पद घटना काठमाडौंमा भएको छ। अदालतको आदेशअनुसार लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मा लगाइएको करोडौं मूल्यबराबरको ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदा ‘विश्व शान्ति मण्डला’ (८१ थान थांका) लाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा विवादास्पद व्यक्ति सूर्यबहादुर थकालीलाई फिर्ता गरिएको समाचार अत्यन्त चिन्ताजनक छ।

गत वर्ष वैशाख ३ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरले गोंगबुबाट बरामद गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको यो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई फिर्ता गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको कारण झन् आश्चर्यजनक छ। प्रशासनले ‘लुम्बिनीको उच्च तापक्रम र आद्रताका कारण संरक्षणमा कठिनाइ भएको’ तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

हाम्रा केही गम्भीर प्रश्न छन्।  
१.    नेपालको कुन कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतको आदेश र प्रहरीको अनुसन्धानबाट स्थापित सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने वा फिर्ता गराउने अधिकार दिएको छ ?       
२.    बौद्ध ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय लुम्बिनी विकास कोष हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन। यदि संरक्षणमा प्राविधिक चुनौती थियो भने त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी कोषकै थियो। त्यसलाई बहाना बनाएर विगतदेखि विवादमा रहेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्नु कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सम्भव भयो ?        
३.    जापानी नागरिक तथा हजारौं स्वयंसेवकको सहयोगमा निर्माण गरिएको विश्वकै ठूलो थांका नेपाल ल्याइएपछि वर्षौंसम्म बेपत्ता हुनु र अहिले फेरि राज्यकै निर्णयबाट विवादित व्यक्तिको जिम्मा लगाइनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि कत्तिको उचित हो ?     
अदालतको आदेश र प्रहरीको अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो प्रशासनिक निर्णय कानुनी राज्यको मर्मविपरीत देखिन्छ। यदि यस्ता निर्णयहरू कानुनी आधारबिना भएका हुन् भने यसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

यो केवल सम्पत्तिको विवादमात्र होइन, राष्ट्रिय तथा बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, कानुनी शासन र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस निर्णयबारे गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सम्पदाको संरक्षण लुम्बिनीमै हुनुपर्छ, निजी स्वार्थको माध्यम बन्नु हुँदैन।
 

ऐतिहासिक ‘विश्व शान्ति मण्डला’खोज्न भौतारिँदै वृद्ध जापानी

९ वर्षपछि भेटियो हराएको विश्व शान्ति मण्डला