काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी भए जस्तै यही विधिबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।
'संविधानभित्रै सबै चिजहरु छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा सबै असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छन्', उनले भने, 'यसैले म संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।'
तेत्तीस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपालद्वारा सरकारसमक्ष प्रस्तुत पाँचबुँदे मागका विषयमा आज आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा आयोजित वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिइरेहेको बताउँदै उनले मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेकभा प्रम ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताए ।
सल्लाहकार दाहालका अनुसार संविधानप्रति सबैको स्वामित्व र अपनत्वका होस् भन्नाका लागि सरकारले असन्तुष्ट पक्षका माग सुनी वार्ता र संवादमार्फत सम्बोधन गर्न लागिरहेको प्रम ओलीले बताएका थिए ।
सरकारमा सहभागी दल र मोर्चामा आबद्ध ३३ दलका शीर्ष नेतृत्वबीच करिब एक घन्टा वार्ता भएको थियो ।
वार्तमा प्रम ओलीले तत्कालीन अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरिबसेका र संविधानसभा बाहिर रहेका दलले पनि संविधानको स्वामित्व र अपनत्व लिन सक्ने वातावरण मिलाइने जानकारी दिएका थिए ।
यी हुन् ३३ दलीयका पाँच माग
मोर्चाका तर्फबाट सरकारसमक्ष राखिएका मागहरुमा नयाँ संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरी बाहिर रहेको ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपालको स्वामित्व र अपनत्वबारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने, मोर्चा आबद्ध दलहरुले गठन गर्ने चुनावी मोर्चालाई कानुनी मान्यता दिई आगामी निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न दिनुपर्ने, संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने र यसका लागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठन गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
गरिब किसान, मजदुर, बेरोजगारी, भूमिहीनलगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न, मूल्य नियन्त्रण रोक्न, राष्ट्रिय अखण्डता र मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि मूल नीति तयार गरिनुपर्ने पनि मोर्चाको माग रहेको छ ।
वार्ता सकारात्मक भयो: मोर्चा
आफ्ना मागका बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको र माग पूरा हुने आफूहरुले विश्वास गरेको मोर्चामा आबद्ध नेपाल समता पार्टीका सचिव विक्रम कुँवरले वार्तापछि बताए । उनले संविधानको स्वामित्व र अपनत्व सबैले लिन सक्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरे ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रम ओली, उपप्रधानमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, भीम रावल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको सहभागिता थियो । यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल तथा नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलको पनि सहभागिता थियो ।
बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले मोर्चाले प्रस्तुत गरेका मागलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न सरकारले प्रयास गर्ने बताए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
