लाख बुझाएर दस हजारको रसिद

लाख बुझाएर दस हजारको रसिद

घोराही: दुई महिनाअघि साउदी उडेका एकजना दंगाली केही दिनअघि च्याटमा भन्दै थिए, 'तपाईं पत्रकारहरू किन केही लेख्नुहुन्न ? ' जबाफ फर्काउन नपाउँदै उनले लेखे, 'दस हजार मात्रै लाग्छ भनेर सरकारले भन्छ। म्यानपावरवालाले एक लाखभन्दा धेरै लग्यो।'

गाउँकै छिमेकी एजेन्टको सम्पर्कमा लागेर गएका उनलाई अफिसको काम भनेर अहिले निर्माणको काममा लगाइएको छ। उनलाई म्यानपावरले भने दस हजारको मात्रै रसिद दिएको छ। साउदी अरेबियाका लागि सरकारले न्यूनतम शुल्क १० हजारमात्रै तोकेको छ।

सरकारले खाडी मुलुकमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट' लागू गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनेले 'लाखौं' रकम बुझाइरहेका छन्। २०७२ साल जेठ २६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोही वर्षको असार २१ देखि ८ वटा खाडी मुलुकमा जानका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो।

मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने नीति सरकारले लागू गरिसकेको छ। त्यसअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ।

कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क (कमिसन) पाउने नियम छ। तर सोही कमिसन पनि यहाँका म्यानपावर कम्पनीले विदेश जानेबाटै असुल गरिरहेका छन्।

 

यद्यपि विदेशस्थित कम्पनीले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई सेवा शुल्क रकम प्रदान नगरेको अवस्थामा मात्र उल्लिखित सेवा शुल्कबापत अधिकतम दस हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने प्रावधान पनि सरकारले राखेको छ।

रोजगारीमा जान कामदारले ओरिएन्टेसन, मेडिकल, बिमा र कल्याणकारी कोषका लागि ८ देखि दस हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि म्यानपावर तथा उनका एजेन्टले बिदेसिनेबाट लाखौं असुल गरिरहेका छन्।

काठमाडौंको गोंगबुमा म्यानपावर कम्पनी खोलेका दाङका एकजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार सरकारले अहिले घोषणा गरेको फ्रि टिकट फ्रि भिसा त बहाना मात्रै हो। रोजगारदाता कम्पनीबाट म्यानपावरलाई पहिलादेखि नै कमिसन आइरहन्थ्यो।

'यो त घोषणा मात्रै हो, रोकिन्न। व्यवसायी पनि त बाँच्नुपर्‍यो नि। दस हजार लिएर विदेश पठाउने अनि हामीले के खाने ? ' उनी भन्छन्, 'टेबुलमुनिबाट मुठा बुझ्ने प्रचलन नरोकिएसम्म सरकारले केही गर्न सक्दैन।'

उनका अनुसार छिटो काम गराएर जतिसक्यो धेरै कामदारलाई बाहिर पठाउन सकियो भने त्यत्ति नै धेरै म्यानपावर र एजेन्टलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले छिटो काम सकेर धेरै कामदार उडाउनका लागि उनीहरूले ठाउँठाउँमा 'खुवाउनुपर्छ' भन्दै कामदारसँग थप पैसासमेत लिन्छन्।

वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना दाङका परामर्शदाता योगेन्द्र बस्नेतका अनुसार विदेश जानुभन्दा अगाडि बुझेर जानुभन्दा पनि गइसकेर ठगिएकाहरू बढी गुनासो लिएर आउने गरेका छन्।

'अहिलेसम्मको अनुभवमा यो एक वर्षमा कुनै पनि कामदार फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा दस हजारमात्रै तिरेर गएको छैन', उनले भने 'तर म्यानपावरले कानुनसँग बच्न चलाखी गर्छन् र दस हजारको मात्रै रसिद दिन्छन्।'

उनका अनुसार त्यसरी ठगिएकाको दिनमा ५ देखि १० वटासम्म फोन तथा फेसबुक अनि इमेलमार्फत गुनासो आउने गरेका छन्। तर सबैसँग दस हजारभन्दा बढी तिरेको रसिद हुँदैन। यो परियोजनाको अध्ययनअनुसार साउदी, कतारलगायत देशमा जाने सामान्य कामदारले ५० हजारदेखि १ लाखसम्म तिर्ने गरेका छन्, त्यो पनि बिनारसिद।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.