यी हुन् अल्पमतमा परेको ओली सरकारका निर्णय

यी हुन् अल्पमतमा परेको ओली सरकारका निर्णय

काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले विकसित राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेससहितका दलले ल्याएको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गरी संविधान बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए।

माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल नभएसम्म बजेट आश्रित विधेयक पारित नगर्ने अडान लिएको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता राईले भने, ‘त्यो उहाँहरुको कुरा हो। सरकार संविधान र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्नेछ।'

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई बुधबार कांग्रेससँग मिलेर सो प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

चिकित्सा ऐनको मस्यौदा पारित
बैठकले ‘नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सेवा ऐन'को मस्यौदालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको राईले बताए। मस्यौदाले चिकित्सक डा गोविन्द केसीको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने बुझिएको छ।

यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि २० करोड पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

चार भारतीयको नागरिकता खारेज
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा झुठो विवरण दिई नागरिकता लिने भारतीय नागरिक मतौवा कुर्मी, नन्दकिशोर कुर्मी, रामानन्द कुर्मी र रामचरित्र कुर्मीको नागरिकता कानुन बमोजिम रद्द गरी नागरिकता दिने सम्बन्धित कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘गुगल ब्वाइ' प्रतिष्ठानलाई एक करोड
‘‘गुगल ब्वाइ'बाट चर्चित आदित्य दाहाल प्रतिष्ठानलाई आवास र सवारी साधन तथा साधना केन्द्र स्थापनाका लागि रु एक करोड अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

लगानी बोर्डमा नियुक्ति
बैठकले लगानी बोर्डको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।

यस्तै, ऋण असुली न्यायाधीकरणको सदस्यमा मानबहादुर अर्याल नियुक्त भएका छन्।

दुई सचिवमा बढुवा
बैठकले न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ।

त्यस्तै, प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा पदस्थापन गरेको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.