'राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आव्हान हुनसक्ने'

'राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आव्हान हुनसक्ने'

 काठमाडौं : एमाले संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आव्हान हुने संकेत एमालेका एक शीर्ष नेताले दिएका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावको छलफलमा बोल्दै एमालेका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यस्तो संकेत गरेका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्ति हुने र राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आव्हान हुने बताउँदै उनले भने, 'राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि हुने आव्हान हाम्रा लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । त्यसमा हामी फेरि एक ठाउँमा बसेर छलफल गरौं । सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौं ।'

संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान हुने संवैधानिक प्रावधान नरहेको भन्दै कांग्रेस र एमाओवादीले सभामुखबाटै सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेका बेला खनालले संसद्‌मा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकार गठनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपति सक्रिय हुनसक्ने संकेत यो अभिव्यक्तिले दिएको छ ।


राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेमा संविधान कार्यान्वयनको आगामी यात्रा सहज हुने बताउँदै भने, 'संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी मिल्नुको विकल्प छैन । बहुमत हुनेले सरकार बनाउनु संसदीय अभ्यासमा सामान्य र स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन् खनालले भने, संसदीय प्रक्रियामा बहुमत हुनेले सरकार बनाउँछ।'

उनले अविश्वास प्रस्ताव आउनुलाई अनौठो घटनाको रुपमा एलालेले नलिएको बताउँदै भने, 'यो प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक थिएन । अब आइसक्यो । यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौं । तर हामीलाई चिन्ता के छ भने यो अविश्वास प्रस्तावसँगै दलहरुबीचको अविश्वासको खाडल पनि गहिरिएर नजाओस् । किनभने यसले संविधान कार्यान्वयनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छ ।'

उनले एमाले प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताउँदै भने, 'हामी प्रतिपक्षमा बस्न डराएका छैनौं ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.