सुशासन र विकासको सपना

आर्थिक नीतिको स्थिरताको लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक स्थिरता भए मात्र स्थिर सरकार हुने र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा मात्र आर्थिक क्रियाकलाप निर्वाध सञ्चालन हुन गई आर्थिक वृद्धि उच्च हुने तथा विकासले स्वाभाविक गति लिन्छ । अर्थतन्त्रमा हुने गुणक प्रभावका कारण कुनै एक क्षेत्रमा गरिने खर्चले अन्य क्षेत्रको आम्दानी बढाउने मात्र नभई रोजगार सिर्जना गर्नसमेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।

भूमि, पुँजी र श्रमजस्ता उत्पादनका साधनमा लगानी गरी यिनीहरूको कुशल प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म दिगो रहने उच्च आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास ल्याउँछ । आर्थिक विकासका माध्यमबाट मात्र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

राम्रो राजनीतिक प्रणाली, कुशल राजनीतिक संस्थाहरू र परिपक्क नेताहरूविना राजनीतिक स्थिरता हासिल हुन सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासको गति घटाई विकासको रफ्तारलाई पछाडि धकेल्नाले आर्थिक विकासका परिलक्षित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव हुने मात्र नभई विकासका पथमा अनावश्यक जटिलतासमेत ल्याउने गर्छ ।

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिका बीच सकारात्मक सहसम्बन्ध भएको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका लागि अरी ऐसन र फ्रान्सिस्को जोसे भेगाले सन् २०११ मा १६९ देशको तथ्यांक प्रयोग गरी गरेको एक अध्ययनमा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्ने निचोड निकालेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पादकत्व वृद्धि दरमा कमी आउने तथा भौतिक र मानवीय पुँजी सिर्जनामा कमी आई आर्थिक वृद्धि कम हुने उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी आर्थिक स्वतन्त्रता र जातीय सहिष्णुताले आर्थिक प्रगति निम्त्याउने तर प्रजातन्त्रको बढी उपयोग गरिँदा यसले आर्थिक प्रगतिलाई केही अवरोध गरेको कुरा यस अध्ययनले देखाएको छ ।

तोकिएको अवधिअगावै सरकारमा हुने परिवर्तन, शासन व्यवस्थामा नै हुने परिवर्तन र राजनीतिक हिंसालाई उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरताका सूचक मानेका छन् ।

यसैगरी अलेसिना, ओज्लर, रौविनी र स्वागेलले अमेरिकाको राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका लागि सन् १९९२ मा ११३ देशहरूको तथ्यांक प्रयोग गरी गरेको अध्ययनको निचोड पनि उस्तै प्रकारको छ । छोटो अवधिमा हुने सरकार परिवर्तन वा बलपूर्वक गरिने शासन परिवर्तनले आर्थिक वृद्धिलाई उल्लेख्य रूपमा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूको निचोड छ ।

यसैगरी विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले अफ्रिकामा हुने सैनिक विद्रोह, राजनीतिक हिंसा र छिटो–छिटो सरकारमा परिवर्तन हुने कारण अफ्रिकामा आर्थिक वृद्धि कम भएको र यसले गरिबी र भोकमरीको मारमा जनता पिल्सनु परेको निचोड निकालेका छन् ।

राजनीतिक स्थिरता भएका मुलुकहरूले छोटो समयमा उल्लेख्य विकास गरेका छन् । उदाहरणको लागि कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, मलेसिया आदि । चीनमा राजनीतिक स्थिरता छ, त्यसैले आर्थिक वृद्धि पनि उच्च छ र तीव्र विकासको चरणमा छ । भारतमा पनि स्थिर सरकार भएकाले आर्थिक वृद्धि राम्रो छ ।

राजनीतिक स्थिरताले लगानी भित्त्याउन सहयोग गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने र असल आर्थिक संस्थाहरूको विकासमा सहयोग गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि अनुकूल वातावरण बन्न जान्छ । विश्वव्यापी रूपमै चलायमान अवस्थामा रहेको पुँजी र श्रम उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देशहरूमा प्रवाह हुने र ती देशहरूको विकासको लागि ठूलो मद्दत हुन्छ भने अस्थिर मुलुकहरूबाट श्रमिक र पूँजी दुवै पलायन भइरहेका हुन्छन् ।

मलेसियामा सन् १९८१ देखि सन् २००३ सम्म २२ वर्ष महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्री रहे । उनको कार्यकालमा राजनीतिक स्थिरता पाई मलेसियाले ठूलो आर्थिक उन्नति ग‌र्‌यो । सन् १९९१ मा उनले भिजन २०२० घोषणा गरे, जसको मुख्य उद्देश्य सन् २०२० मा मलेसियालाई विकसित देश घोषणा गर्ने गरी आर्थिक विकास हासिल गर्ने थियो । महाथिरको कार्यकालमा मलेसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको थियो, जसलाई दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि मानिन्छ ।

अब चार वर्ष मात्र बाँकी छ र महाथिर सत्तामा नभए पनि उनको भिजनअनुसार नै काम भइरहेकाले मलेसियाको लक्ष्य पूरा हुन असम्भव छैन । यसैगरी लि क्वान यु सन् १९५९ देखि सन् १९९० सम्म तीन दसक सिंगापुरका प्रधानमन्त्री भए । राजनीतिक स्थिरताले गर्दा ठूलो लगानी भित्रियो र यस अवधिमा सिंगापुरको कायापलट भयो । सिंगापुर उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको संसारकै सभ्य र सफा देश बन्न पुग्यो ।

तर नेपालको अनुभव हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता स्वाभाविक मानिन थालेको छ । २०४७ सालको संविधानपछि २०४८ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकार विभिन्न खालका विवादमा फसेर पूर्ण कालसम्म चल्न नसकी मध्यावधि चुनावमा गएपश्चात् बनेको मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले नौ महिना मात्र काम गर्न पायो ।

त्यसपछि अझ राजनीतिक अस्थिरता भई सांसद किनबेच जस्ता विकृति भित्रिए र राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा नेपाल नराम्ररी फसेको देखिन्छ । यसपछि कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थाका गठबन्धन सरकारहरू र पुनः कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकारमा दल विभाजनपछि सिर्जित परिस्थिति र माओवादी जनयुद्ध सुरुआत भएपछि विकसित अवस्था तथा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमबाट सिर्जित परिस्थिति र त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै संविधानसभा निर्वाचनपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्दा हाम्रो देशका आर्थिक मुद्दाहरू साँच्चिकै ओझेलमा परिरहेको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

२०४८ पछिका २६ वर्षमा २४ पटक सरकार परिवर्तन भएको देखिएको छ । यसबाट एउटा सरकारले औसतमा १३ महिना मात्र शासन सञ्चालन गर्न पाएको देखिन्छ । यो राजनीतिक अस्थिरताको नमुना नै हो । १३ महिनामा पनि ९० दिन अर्थात् डेढ महिनालाई सरकारको मधुमास अवधिको रूपमा लिइन्छ ।

मधुमास अवधिमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूले सरकार सञ्चालनको लागि वातावरण बुझ्न र अनुकूलन प्राप्त गर्न समय लगाउँछन् । त्यसपछि काम गर्न थालेको पुगनपुग एक वर्षमै सरकारबाट बाहिरिने अवस्था पैदा हुँदा सरकारहरूले खासै दीर्घकालीन महत्त्वका नीति निर्माण गर्न नपाई बाहिरिनुपरेको देखिन्छ ।

अझ यस अवधिमा कामभन्दा सरकार कसरी टिकाउने भन्ने ध्याउन्न नै बढी हुने भएकाले विकासका कार्यहरूमा केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लंग छ । केही गरौँ भन्ने भावना भएको सरकारले त काम गर्न नपाई बाहिरिनुपरेको छ भने काम गर्ने सोच नै नभएका सरकारले भित्तामा फोटो झुन्ड्याउँदैमा सरकारबाट बिदा हुने समय नै आइसकेको देखिन्छ ।

त्यसपछि नयाँ सरकारले पूर्णता पाउन एक महिना र डेढमहिने मधुमास अवधिले गर्दा सरकारको काम गर्ने अवधि छोटो भइरहेको हुन्छ । यसरी नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक अस्थिरताले विकास र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा ठूलो असर पारेको देखिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण भएपछि देशले आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गरी सहमतिका साथ आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने खेलहरू हुन थालेका छन् । विगतबाट कहिल्यै पाठ सिक्न नसक्दा जनताको भावनामा पटकपटक कुठाराघात हुने गरेको छ ।

नयाँ सरकार कतिको स्थिर हुने हो थाहा छैन, तर यसले पनि आर्थिक उन्नतिका सपना देख्न र यसतर्फ काम गर्नबाट विमुख हुन सक्ने अवस्था छैन । नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूका आँखामा सपना, मष्तिष्कमा कल्पना र काममा जपना भएन भने नेपालको आर्थिक विकास सम्भव नै छैन । यथास्थितिवादले हामीलाई कहीँ पनि पु‌र्‌याउँदैन ।

राजनीतिक स्थिरताका साथ आर्थिक विकासतर्फ जान ढिलाइ गर्न नहुने भन्ने जनभावनालाई समकालीन राजनीतिको केन्द्रमा हुने नेताहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट हामी फेरि पुरानै संसदीय फोहोरी खेलतर्फ फर्किन थालेको आभास जनताले गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थापछि पनि नेपालमा राष्ट्रवादी निःस्वार्थी तानाशाह चाहिने वा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने बहसहरू फेरि सतहमा आएका छन् ।

नेपाली जनतालाई कसले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सरोकारभन्दा पनि जनताको जीवनस्तर उक्सेको देखिने गरी काम गर्ने सरकार चाहिएको छ, जसले आर्थिक एजेन्डामा साँच्चिकै काम थालोस् । यही चाहनाका कारण ओली सरकारले सपना नै सही केही गर्ने प्रतिबद्धता देखाएकाले उसले जनसमर्थन पाएको थियो ।

सपनामै भए पनि विकासका कुरा गर्नु र सुन्न पाउनु पनि हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण भएका छन् । सपना नै नदेखी वा कल्पना नै नगरी त्यसलाई विपनामा परिणत गर्न सकिँदैन । तसर्थ, नयाँ सरकार कतिको स्थिर हुने हो थाहा छैन, तर यसले पनि आर्थिक उन्नतिका सपना देख्न र यसतर्फ काम गर्नबाट विमुख हुन सक्ने अवस्था छैन ।

नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूका आँखामा सपना, मष्तिष्कमा कल्पना र काममा जपना भएन भने नेपालको आर्थिक विकास सम्भव नै छैन । यथास्थितिवादले हामीलाई कहीँ पनि पु‌र्‌याउँदैन ।

कतिपय मानिसहरूको धारणा नेपाली मात्रको प्रयासबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले ठूला परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्छ किनभने हामीमा यस्ता परियोजना सफलतापूर्वक पूरा गर्ने क्षमता नै छैन भन्ने छ । यस्तो धारणा परीक्षण नै नभएको परिकल्पना (हाइपोथेसिस) का आधारमा मात्र बनाइएको हो ।

अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने दीर्घकालीन योजनासहितको स्वदेश सिर्जित विकास (होम ग्रोन डिभलपमेन्ट) मात्र दिगो र स्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ । यसै अवधारणालाई मूर्तरूप दिन दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले पश्चिमी ज्ञान र जापानी आत्मा भएको स्वदेशी विकास मोडेल अँगालेको थियो । यसै दर्शनले जापानलाई विकासको चुलीमा पु‌र्‌यायो ।

सरकार परिवर्तन संसदीय व्यवस्थाको सामान्य नियम हो । नयाँ सरकारले देशलाई आर्थिक विकासको रेलमा दौडाउने काम गरोस् । डिरेल गर्ने काम गरियो भने त्यो जनचाहनाविपरीत भई त्यस्तो सरकारले जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन । आर्थिक विकासका एजेन्डामा केन्द्रित भई स्वदेशी धरातलमा टेकेर गरिने विकास नै नेपालको अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।