सामाजिक प्लेटफर्मको नियमन

सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू दैनिक जीवनको अभिन्न अंग भएका छन्। राजनीतिक प्रवचनलाई आकार दिनदेखि सांस्कृतिक प्रवृत्तिहरूलाई प्रभाव पार्नसमेत यी प्लेटफर्महरूले उपयोग हुँदै आएको छ । सूचना सञ्चार गर्ने, जानकारी साझा गर्ने र विचारहरू बनाउने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ। यद्यपि, अनलाइन गतिविधिमा अभूतपूर्व वृद्धिसँगै, सामग्री व्यवस्थापन र हानिकारक अभ्यासहरू नियमन गर्न चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्।

यसै सन्दर्भमा सरकारले गलत सूचना, साइबर बुलिङ र गोपनीयता उल्लंघन जस्ता चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक मिडिया विधेयक पेस गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकको राखिएको प्रावधानबारे बहस भइरहेको छ । डिजिटल मिडियालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको सरकारी धारणा छ। व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ । यद्यपि, यसको प्रभावकारिताको बारेमा चर्को बहस सुरु गरेको छ। सामाजिक मिडिया विधेयकको निहितार्थलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि, सूचना ओभरफ्लोको सिद्धान्तको लेन्समार्फत यसलाई आलोचनात्मक रूपमा जाँच्नु महत्वपूर्ण छ ।  

सूचनाहरू सर्वव्यापी छ। सूचना अपरिहार्य र लाभदायक पनि  छन्। सूचनाहरूको उचित प्रयोग, नियन्त्रण र लाभको सुनिश्चित गर्न जान्दैनौं। मुख्यतया इन्टरनेटको विश्वव्यापी पहुँचसँगै  विचार र अभिव्यक्ति अधिकारको कारणले यी प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न जटिल छ। बजार र नाफा संरक्षण नियमहरूको पालनालाई ध्यानमा राख्दै नियमन गर्न केही अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रयासहरू प्रभावकारी भएका छन्। विधेयकले सूचनाको मात्रा र एल्गोरिदमिक हेरफेरको फराकिलो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। प्रयोगकर्ताहरूद्वारा अपलोड गरिएको सामग्रीलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिन प्लेटफर्महरूले नै  लिन आवश्यक छ। यसले घृणायुक्त भाषण, गलत सूचना वा पोर्नोग्राफीजस्ता हानिकारक सामग्री हटाउन आदेश दिन्छ। थप रूपमा विधेयकले प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा गर्न खोज्छ। जानकारीको कुनै पनि उल्लंघन वा दुरुपयोगको लागि प्लेटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराइने रिपोर्टहरूसहित अवैध सामग्री रिपोर्टिङ र निगरानीको लागि प्रणालीहरू लागू गर्ने अपेक्षा गर्दछ। जसमा, मानहानि, साइबर बुलिङ वा गलत जानकारी फैलाउनेजस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनी नतिजाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकले यी कार्यहरूको लागि आपराधिक जवाफदेहिता लागू गर्दछ। हानिकारक सामग्रीलाई नियमन गर्ने विधेयकको उद्देश्य भए तापनि यसले यसको व्यापक दायरा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने सम्भावनाको लागि आलोचनाको सामना गरेको छ। यसका प्रावधानहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा सेन्सरसिपको बोझ राखेको देखिन्छ, सम्भावित रूपमा अतिनियमन गर्दछ।

सामाजिक मिडिया विधेयकले गलत वा भ्रामक सामग्री हटाउन सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएर गलत सूचना र हानिकारक सामग्रीको प्रसारलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हानिकारक सामग्रीमाथिको नियमन महŒवपूर्ण छ। सूचनाको हानिकारक ओभरफ्लोले विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। केवल गलत जानकारी हटाउँदा डाटा प्रयोगकर्ताहरूले नेभिगेट गर्नै पर्ने अत्यधिक बाढीलाई सम्बोधन गर्दैन। विधेयकले सेन्सरसिपमा पनि जोखिम बढाउँछ। 

विधेयकले आंशिक रूपमा समस्यालाई कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर  विधेयकले सूचना उपभोग व्यवस्थापनमा प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न असफल हुन्छ। मिडिया साक्षरता र आलोचनात्मक सोचलाई प्रवद्र्धन नगरी विधेयकले लक्षणलाई मात्र सम्बोधन गर्दछ। सामाजिक मिडिया विधेयक अनलाइन सामग्रीलाई नियमन गर्ने दिशामा एक कदम हो तर यसले सूचना ओभरलोडको ठूलो मुद्दालाई छुटाएको छ। यसबारे थप व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, राम्रो नियोजित हुँदाहुँदै पनि सूचना ओभरलोड समस्याको पूर्ण जटिलतालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ। यद्यपि हानिकारक सामग्री विनिमय गर्न र व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा गर्न यसको प्रयासहरू महŒवपूर्ण छन्। यसले सूचना प्रवाह र एल्गोरिदमिक हेरफेरको फराकिलो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। अझ प्रभावकारी रणनीतिका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ। सामग्री नियमन मात्र नभई प्रयोगकर्ताहरूले देखेका कुराहरूलाई आकार दिने एल्गोरिदमहरूमा सुधार, मिडिया साक्षरता सुधार गर्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजिटल खपत व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको नियमनका सन्दर्भमा एक स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । जसले दुई अन्तक्र्रियात्मक र प्रायः भ्रामक पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दछ । सञ्चालकहरूले आफ्नो जवाफदेहितालाई जोड दिँदै उत्पादन गरेको सामग्रीको लागि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। साथसाथै, प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ता रिपोर्टिङ संयन्त्र र सक्रिय निगरानी गर्नु पर्छ । सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा दर्ता प्रक्रिया हुनुपर्दछ । कानुनको पालन, कर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता रहनु पर्छ । दर्ताले आवश्यक पर्दा सञ्चारको लागि सम्पर्क बिन्दु पनि दिन्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानुनी ढाँचाभित्र काम गरेको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।  यसलाई व्यावहारिक र स्वीकार्य बनाउनु पर्छ ।

सोसल मिडिया सञ्चालन र प्रक्रियाहरूमा पारदर्शी हुनुपर्छ।  विशेषगरी सामग्री हटाउने सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्छ । प्लेटफर्ममा विज्ञापनको प्रकृति र उत्पत्तिको बारेमा प्रयोगकर्ताहरूको जागरुकता हुनुपर्छ । सञ्चालकहरूमा  विज्ञापन अभ्यासहरूमा पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ । विज्ञापन बढ्दा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा कर लगाउनु आवश्यक छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसमा नीति निर्माताहरूले सामग्री र प्लेटफर्म नियमनबीचको रेखालाई स्पष्ट रूपमा विभाजित नगरेको देखाउँछ। प्रावधानहरू अव्यवस्थित र प्रतिबन्धित देखिन्छन् र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालन गर्दैनन्। सामाजिक सञ्जालको सानो बजार भएका नेपालजस्ता देशमा उचित नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने प्रमाण, तथ्यांक, विशेषज्ञता र प्रविधिको अभाव छ ।