सिद्धान्तमा अडिग हुने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ (१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा संविधानमा र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुगर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य तोकिएको छ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकिएको र राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाले गरिने भनी संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गभ्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूका कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट निजका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा राखिएको छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्याधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति पदमुक्त भई अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएको अवधिसम्म वा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू नै उपराष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य भनी तोकिएको देखिन्छ। उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गभ्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कार्यमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूका कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट निजका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा उपराष्ट्रपतिको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिको योग्यता नयाँ निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यलाई सहयोय पुर्याउनका लागि एक सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ। सचिवालयको कामकारबाही सञ्चालन् गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापनलगायत आवश्यक कुरा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकांश दलहरूले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हु्नुपर्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेका थिए। हाल सोेहीबमोजम नै भएको देखिन्छ। भविष्यमा त्यसैगरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाई कार्यकारी अधिकार सुम्पनुपर्छ भन्ने भनाइ यद्यपि व्यक्त गरिँदै आएको छ। साथै राष्ट्रपति हालको व्यवस्थाअनुसार नै गर्न पर्ने कतैबाट आएको छ भने खुल्ला सिमाना भएका कारण प्रत्यक्ष जनअनुमोदित राष्ट्रपति खुल्ला सिमाना भएसम्म प्रत्यक्ष जनअनुमोदित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क दिइन्छ। यसैमा नै राष्ट्रको कल्याण हुनेछ। राजनीतिक स्थिरताको लागि समयमा नै समयावधिमा पाँच—पाँच वर्षमा आमचुनाव हुँदै जानुपर्ने तर्क राखिन्छ। संविधान २०७२ अनुसार नियमित संसदीय चुनावबाट संसद् बनाई देशमा शान्ति कायम गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो।
राजनीतिक दलहरू एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ। बहुदल आएको २९ वर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ परिपक्व बनाउन दोस्रोे संविधानसभामार्फत संविधान २०७२ आयो। पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारीको छवि बनाएका नेताहरू बहुदल आएपछि चोखिए।
निर्वाचनमार्फत उनीहरू पटकपटक सत्तामा आसिनसम्म हुन पुगे। बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार पनि जिम्मेवार थियो। २०४६ सालपछिको राजनीतिमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले तराईका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपथ्र्यो। तर यसको असमर्थताको कारण तराईमा सद्भावनाबाट टुटफुट भएका विभिन्न मधेसवादी दलहरूको प्रादुर्भाव भयो। यसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा सबैजसो पार्टीहरू फुटेर गए। तर अल्प अवधिमा दुई चिरा भएको नेपाली कांग्रेसपछि पुनः एकीकृत भयो। तर २०७६ र २०७७ आउँदा कांग्रेस पार्टीमा गडबडको स्थिति आयो ।
संविधान २०७२ अघिका तेस्रो आमनिर्वाचनसम्म मुख्य पाँच संसदीय दलहरू निर्वाचन हाबी भएका थिए। बहुदलीय व्यवस्थाको आधार पनि उनीहरू नै थिए। तर गणतन्त्र आएपछिका संविधान २०७२ पछिको पहिलो आमचुनावमा हाल नेकपाको सरकारको शासन छ। अब पाँच वर्षको २०७२ संविधानपछिको पहिलो आमचुनावको अवधि करिब आधी सकिएको छ।
नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायजस्तै हुन पुगेको थियो । अहिलेको अवस्थामा अब कांग्रेसभित्र किचलो हुँदै आएको छ। यस्तो विकृत अवस्था सिर्जना हुन नहुने थियो । र गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था राम्रोसँग बित्नुपर्ने थियो। तर यसो हुन सकेन र राजनीतिक विकृत अवस्थामै रहन बाध्य भयो।
२०४६ साल अघि नेपालमा निषेधित राजनीति विद्यमान थियो। तर २०४६ र २०६२–६३ सालका आन्दोलनपछि राजनीतिक क्रियाकलापले संवैधानिक मान्यता पाएपछि राजनीति कोठाबाट बाहिर सडक र सदनसम्म पुग्यो। तर यसको बाबजुद पनि नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था नाम मात्रको रहन गयो र यो एकदलीय व्यवस्था जस्तो हुन पुग्यो। कांग्रेस पार्टी पाखामा रहन पुग्यो।
२०७२ संविधानअघि पटक–पटकको आम निर्वाचनमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रहन सफल भयो। तर यो क्रम संविधान २०७२ पछिको पहिलो आम चुनावमा क्रम भंग भयो। तर तत्कालीन एमाओवादी–माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले मिले संयुक्त रूपमा बहुमतको पार्टी बन्न पुगी हाल नेकपा एमालेकोे शासन शासन व्यवस्था रही शासन चलेको छ।
पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृतिहरूको बहुदल स्थापनापछि छानबिन हुनुपर्थ्यो। र, दोषीहरूमाथि यथोचित कारबाही बढाइनुपर्थ्यो। तर यस्को ठीकविपरीत विशेषत २०६२ पछि भ्रष्टाचार झन् मौलाउन थाल्यो र झांगियो।
नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद संसदीय प्रक्रियामा नै रही प्रत्यक्ष जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुने अवस्था छ। त्यसर्थ गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने भएमा नेपालको पार्टी व्यवस्थाका कमजोरी हट्न जानुका साथै माटो सुहाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेता, कार्यकर्ता एवं मतदाता सबै परिचालन भई चल्ने राजनीतिक व्यवस्था नै संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्थामा सबैजनाले आ–आफ्नो भूमिका स्पष्टसँग अनुभव र उपभोग गर्न पाउँदछन्। गणतान्त्रिक बहुदल स्थापित भएपछिका चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित हुने गरेको छ। बहुदल र विकेन्द्रीकरण नारा उरालिएको भए पनि अधिकार थोरै माथिल्ला व्यक्तिहरूमा सीमित भएको देखिन्छ। यसले राष्ट्रियता समन्वयलाई पनि सीमित गरिदिएको छ। र, सत्ता भनेको सीमित व्यक्तिको बिर्ता हो भन्ने मान्यता धमिलो रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। दल परिवर्तन गर्ने विचार र संस्कारले बहुदलीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्छ।
यस्को अन्त्यका लागि पदमा रहनेले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउने पर्ने हुन्छ। राजनीति सिद्धान्तमा अडिग हुने संस्कार विकास गर्नु पर्छ। पारदर्शितालाई वढावा दिन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट र प्रभावकारी प्रावधानले पनि विकास गरिनुपर्छ। तर मानिसको स्वभाव समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जान पनि सक्छ। त्यसर्थ गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका जाँच–पडताल हुनुपर्छ र सो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसर्थ प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी कारबाही गर्नु पर्दछ। यसो गरेमा सामाजिक–आर्थिक विकृति हटन सक्दछ।
नेपालमा ३० वर्षमा निर्दलीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो तर प्रजातान्त्रिक–साम्यवादी व्यवस्था भने कुनै–कुनै देशमा प्रभावकारी देखिएको छ। तर २०४६ मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित आए पनि निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ बहुदलीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएको अवस्था छ। बहुदलीय व्यवस्थामा अनेकन विकृति देखा परेको छ। यसको उदाहरणमा तत्कालीन बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरू जेल पर्दै जानुले पुष्टि गर्दछ।
पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृतिहरूको बहुदल स्थापनापछि छानबिन हुनुुपथ्र्यो । र, दोषीहरूमाथि यथोचित कारबाही बढाइनुपथ्र्यो। तर यस्को ठीकविपरीत विशेषत २०६२ पछि भ्रष्टाचार झन् मौलाउन थाल्यो र झांगियो। व्यवहारमा बहुदलको संयुक्त सहमतिका सरकार पञ्चायती सरकार जस्तै अन्धाधुन्ध भ्रष्टाचार बढ्दै र गरिबी बढदै गयो। फलस्वरूप जनताको दैनिकी र जीविकोपार्जनमा फरक देखिएन्। पूर्वी युरोपका देशहरूमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कतिको परिवर्तन ल्यायो ? त्यो त विश्लेषणकै विषय हो। सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन–नियम र कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ। यसो हुन सकेन भने
संसदीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र प्रक्रियामा अनियमितता आएँछ। त्यस्तो अनियमितता एवं विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन सबै सतर्क रहनुपर्छ।
भारतले हासिल गरेको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव हामीका लागी राम्रो पाठ हुन सक्दछ। नेपालमा २०६२ पछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूका उदीयमान र २०८१।०८२ आउँदा त बाहुल्य देखिन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालले चीनको जस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था अँगालेमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्दछ। तर आमचुनावबाट कम्युनिस्ट घटकहरूले बहुमत आई शासन गरेमा भारत र चीन दुवैबाट समर्थन भई समदूरीको राजनीति हुन जान्छ।
आजसम्ममा हासिल भएका अनुभवहरूले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य रूपमा साम्यवादीहरूका भोटबाट जितेर साम्यवादी पार्टीहरू सत्तामा नियमित रूपमा रहेमा नेपालको परराष्ट्र नीति समदूरीमा रहन सक्दैन्। त्यसर्थ नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामार्फत निर्वाचनमा अत्यधिक भोट पाई बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार बनाएमा भारत र चीनबीच समदूरी कायम हुन गई समदूरीको कूटनीतिक सम्बन्ध नै हाम्रा लागि एकमात्र उत्तम विकल्प हुन सक्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
