एउटा कालापानी मन्त्रालय

नेपालमा मन्त्रालयको नाम र संख्या बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छ । यस्ता परिवर्तनमा पनि एउटा मन्त्रालयको नाम सदाबहार छ । त्यो हो- कालापानी मन्त्रालय । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई उच्च राजनीतिक वृत्तमा कालापानी मन्त्रालय भन्ने गरिएको छ । दलीय अंशबन्डा र नेताका भागबन्डामा कसैले लिन नमान्ने मन्त्रालय हो- भूमिसुधार र विज्ञान । यस्ता मन्त्रालय अरू पनि छन् ।

भूमिसुधार मन्त्री रहिसकेका एकजना नेताको भनाइमा यो मरुभूमि मन्त्रालय हो । यसमा रस छैन, बाली छैन, फल छैन, कार्यकर्ताको सेवा, पार्टीलाई मेवा र आफूलाई टेवा केही हुँदैन । अहिले आकर्षक मन्त्रालय पाउन होड छ । आफ्नो भागमा भूमिसुधार मन्त्रालय पर्ला कि भनेर सरकारमा गएकाहरू र जान खुट्टा उचालेर बसेकालाई चिन्ता छ । उहिले अपराधी तथा विरोधीलाई शासकले कुनै सुविधा नभएको दुःखपूर्ण ठाउँमा निर्वासित गर्थे । त्यस्तो ठाउँलाई कालापानी भनिन्थ्यो । त्यस्तै ठान्छन् नेताहरूले भूमिसुधार र विज्ञान मन्त्रालयलाई । अवहेलना र उपेक्षाको सिकार बनेको भूमिसुधार र विज्ञान मन्त्रालय कति महत्वपूर्ण छ भन्ने यसको नामले नै प्रस्ट पार्छ ।

हिँड्दैछ, दस्तावेज मेट्दैछ

मुलुकमा तीन दशकदेखि कांग्रेस र कम्युनिस्टको आलोपालो या संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसले बीपी कोइरालालाई र कम्युनिस्टहरूले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई वैचारिक पथप्रदर्शक मान्छन् । पुष्पलाल नमान्नेहरू पनि सत्तामा पुगेपछि या कालान्तरमा पुष्पलालपन्थी बनेका छन् । पुष्पलाल र बीपी दुवैले नेपालमा सर्वाधिक महत्वको विषय भूमिसुधार हो भनेका थिए । बीपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले २०१६ मा थालनी गरेको भूमिसुधारको ब्याज कांग्रेसले आजसम्म पनि खाइरहेको छ । कांग्रेसका चुनाव घोषणापत्रदेखि अन्य दस्तावेजमा बीपीको सरकारले गरेको भूमिसुधारको चर्चा महत्वका साथ गरिएको हुन्छ ।

उता, कम्युनिस्टहरूको त कुरै भएन । भूमिसुधार उनीहरूको दस्तावेजमा मात्र होइन मुखमै झुन्डिएको हुन्छ । तिनको दार्शनिक गन्तव्यको आधार सम्पत्ति र भूमिको राष्ट्रियकरण गर्नु पनि हो । कम्युनिस्टहरूले भूमिसुधारको नाममा व्यापक संगठन बनाएका थिए । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भूमिसुधारको नाममा एउटाको जग्गा जफत गरेर अर्कालाई दिँदै जनयुद्ध अगाडि बढाएको थियो । आवेग र उत्तेजनामा बन्दुक तेस्र्याएर गरिएको त्यो कथित भूमिसुधार अहिले पनि राज्यको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ ।

चार आना आठ आना जमिन हुनेहरू पनि भूमिसुधार गर्दा आफ्नो बास उठ्ने चिन्ता गर्छन् । भूमिसुधार भनेको बास उठाउने काम होइन, बास दिने काम हो ।

एउटा उखान छ-हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ । नेपालका सत्ताधारी कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूको हकमा यो उखान यसरी भन्न सकिन्छ- हिँड्दैछ, दस्तावेज मेट्दैछ । सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले आफ्नै घोषणापत्र तथा पार्टी दस्तावेजमा लेखिएका भूमिसुधार दिमागबाट मेट्छन्, चटक्कै बिर्सन्छन् ।

किन भाग्छन् ?

भूमिसुधार मन्त्रालयबाट ठूला दलहरू भाग्नुका अनेकमध्येको एउटा कारण हो- भूमिसुधार गर्ने हिम्मत नहुनु । हिम्मत किनकि नियत छैन । नियत किन छैन भने यसबाट आफूलाई र पार्टीलाई रातारात फाइदा हुँदैन । किसानले दुईचार महिना या दुई चारवर्षपछि लाभ लिन बालीबिरुवा लगाएको हुन्छ । व्यापारीले दुईचार वर्ष पर्खन सक्दैनन्, तिनलाई आजको भोलि लाभ चाहिन्छ । हाम्रा दलहरूमा व्यापारीको जति पनि धैर्य छैन, सरकारमा जानासाथ लाभ खोज्छन् । देशको मुहार फेर्ने दीर्घकालीन काम गरौं भन्ने भावना र धारणा त होला तर जाँगर छैन । सबै दलले स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा भूमिसुधार कार्यान्वयन नहुनुको एउटा कारण यही हो ।

भूमिसुधारले देशको मुहार फेर्न सक्छ, नयाँ नेपाल बनाउन सक्छ, विकासमा क्रान्ति गर्नसक्छ भन्नेमा सबै दल सहमत छन् तैपनि आँट गर्दैनन् । भूमिसम्बन्धी अहिलेका व्यवस्थामा ठूलो फेरबदल गर्दा राज्यको उपल्लो हिस्साको सेरोफेरोमा बसेका अनुमानित एक प्रतिशत मानिसले दलहरूलाई असहयोग गर्छन्, जसरी बीपीलाई २०१६ मा असहयोग गरेका थिए । बहुदलपछि जगन्नाथ आचार्य भूमिसुधार मन्त्री हुँदा भूमिसुधारको आँट गरेका थिए, त्यही एक प्रतिशत वर्गले बाधा दियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले हदबन्दी नै तोक्यो तर कार्यान्वयन भएन ।

पछिका केही सरकारले प्रयास गरेजस्तो गरे तर अगाडि बढेनन् । भूमिसुधार गरेर राज्यको उपल्लो तहका शक्ति र सम्पत्ति बोकेर बसेका सम्भ्रान्तहरूलाई चिढ्याउन दल र नेताहरूले चाहेनन् । यो त्यस्तो वर्ग हो जसले दल र नेताहरूलाई पाल्छ, पोस्छ । यो कारण उनीहरू भूमिसुधार चाहँदैनन् । भूमिसुधार नै नचाहने भएपछि किन चाहियो भूमिसुधार मन्त्रालय ? भूमिसुधार मन्त्रालय साना दलको पोल्टामा जान्छ । ठूला दलले गर्न नमानेको भूमिसुधार साना दलले गर्ने कुरै भएन ।

अन्य भौतिक विकासभन्दा पहिले भूमिसुधार गर्नुपर्छ । यो काम गर्न प्रशासनिक खर्चबाहेक थप खर्च खासै चाहिँदैन । खर्च नहुने काममा नेताहरूले चासो दिँदैनन् । खर्च हुने भए ठेक्कापट्टा, कोटेसन, खरिद आदि हुन्छ, त्यसबाट कमिसन मिल्छ । भूमिसुधार गर्दा कमिसन पाइन्न, ठेकेदार राख्न पनि पर्दैन, खरिदको काम हुँदैन, यो कामबाट पार्टी कार्यकर्ता तत्कालै पाल्न पनि सकिन्न । त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा भूमिसुधार पर्दैन । भूमिसुधार भनेको एउटाको जग्गा खोसेर अर्कालाई थपक्क दिने भन्ने भ्रामक अवधारणा फैलाइएको छ ।

जनयुद्धकालमा माओवादीले जसरी जग्गा बाँड्यो, त्यसैगरी भकाभक जग्गा बाँड्ने काम ठान्छन् धेरैले । जबकि भूमिसुधार भनेको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जग्गा वितरण, उपयोगिताका आधारमा जग्गा व्यवस्थापन र आवास व्यवस्थापनसमेत हो । सहरमा चार आना आठ आना जमिन हुनेहरू पनि भूमिसुधार गर्दा आफ्नो बास उठ्ने चिन्ता गर्छन् । भूमिसुधार भनेको बास उठाउने काम होइन, बास दिने काम हो ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालय

पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिका नाममा धेरै रगत बगाए । प्रचण्डलाई थाहा होस्-एक थोपा रगत नबगाई, सिर्फ पसिना बगाएको भरमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ । यसको उपाय हो- भूमिसुधार अथवा भूमि व्यवस्थापन । क्रान्तिको नाममा प्रचण्डले मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वको अग्निकुण्डमा होमेकै हुन्, अब त्यसलाई सच्याउन त्यसको विपरीत ध्रुवको र त्यही स्तरको कुनै काम उनले गर्नुपर्छ । त्यस्तो उच्चस्तरको काम भूमिसुधारबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

सम्पूर्ण भौतिक विकास भूमिमा नै हुने हो । भूमिसुधार अब गाउँको खेती जग्गाको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहेन, सहरी आवास व्यवस्थापन पनि भूमिसुधारको दायरामा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । भूकम्प भविष्यमा पनि आउनेछ र भूकम्पले पनि भूमि व्यवस्थापनको सिफारिस गरेको बुझ्न जरुरी छ । अब भूमिसुधारबिना टालटुले भौतिक विकास गर्न सकिएला तर अहिलेकै भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा टेकेर उन्नत भौतिक विकास असम्भव भइसकेको छ । कृषि, यातायात, उद्योगजस्ता यावत् महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि भूमि व्यवस्थापन अत्यावश्यक भइसक्यो । अवस्था यस्तो छ तर भूमिसुधार मन्त्रालयको व्यवस्था भने त्यस्तो छ, मन्त्रालय कसैले लिनै मान्दैनन् ।

कांग्रेस-माओवादीको अतीत हेर्ने र दस्तावेज पढ्ने हो भने यिनले भूमिसुधार मन्त्रालय लिन तँछाडमछाड गर्नुपर्ने हो । यो मन्त्रालय पाउनेले नयाँ नेपाल बनाउन ठूलो योगदान गरेको भनेर भविष्यपर्यन्त जस लिने मौका छ । यस्तो मौका पहिले सबैले गुमाए, अब कसैले नगुमाऊन् ।