बजेट कार्यान्वयन गर

गत जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केपी ओली सरकारले अनुमानित बजेट व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले संविधान कार्यान्वयनको लागि बजेटमा पूर्ण प्राथमिकता दिएको थियो ।

बजेटलाई आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान विन्दुको रूपमा लिई भूकम्प, भारतीय अघोषित नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरताबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिई मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख लक्षको रूपमा लिई बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा सडक पूर्वाधारको विकास, ठूलठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, रेलमार्ग र विमानस्थलहरूको विस्तार र निर्माणलाई महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

पूर्वाधार तथा अन्य परियोजना निर्माणको लागि लगानी अत्यावश्यक छ । त्यसैले आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धनको लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी शिखर सम्मेलन नेपालमै गर्ने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको थियो । आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी जुुटाउनको लागि विशेष रूपमा परिचालन गरिने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

छरिएको पुँजीलाई जलविद्युत् विकास परियोजनामा लगानी गर्नको लागि ‘घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर' को नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । बजेट जनताकै सुख र समृद्धिको लागि हो भन्ने अवधारणालाई ध्यानमा राख्दै बजेटले सामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको छ । वृद्ध, अपांग, एकल महिला र लोपोन्मुख जनजातिलाई राज्यले दिइआएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर पुर्‍याई एउटा मानवीय र प्रशंसनीय कार्य गरेको थियो । जनस्वास्थ्यलाई विशेष ध्यानमा राखेको थियो । प्रत्येक नेपालीको निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क रूपमा राज्यद्वारा नै प्रदान गरिने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई २५ प्रतिशत तलब थपेर मनोबल बढाइएको थियो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, बजेटले नेपाललाई पहिलोपटक समुन्नत र विकसित बनाउने सपना मात्रै हैन, विपनामा पनि सम्भावना छ भन्ने आशा र विश्वास जगाएको थियो । यस्तो विकास, समृद्धि र उन्नतिको आशा र विश्वाससहितको महवाकांक्षी बजेट सुनेर सर्वसाधारण रोमाञ्चित भएका थिए । विकास र समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्न सकेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पंक्तिकारले धन्यवाद दियो । तर सर्वसाधारणको आशा र विश्वासविपरीत ९५ प्रतिशत छापाहरूमा भंगेरे अक्षरहरूमा छरप्रस्ट, वितरणमुखी, दिवास्वप्निल, प्रचारमुखी, महवांकाक्षी, चुनावी, धान्न नसकिने बजेट भनी छापियो ।

सम्पादकीय हेर्दा पनि उही सत्तोसराप, तथाकथित बुद्धिजीवीहरूका लेख र प्रतिक्रियाहरूमा पनि उस्तै आलोचना । त्यसपछि त विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा यो बजेटलाई हावादारी र बहुलाकाजीको सपना मात्रै हुन् भन्ने आशयका लेख, कार्टुन र व्यंग्यको बाढी नै चल्यो ।विपक्षी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले त बजेटको उछितो नै काढ्यो भने अरू सत्ताधारी दलहरूले पनि प्रस्टसँग असन्तुष्टि प्रखर रूपमा प्रकट गरे । अन्याय त त्यतिबेला भयो, जब सत्ताधारी पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूले बजेट र केपी सरकारको अनर्गल विरोध गरे ।

नेपाल र नेपाली जनताको, सुख, समृद्धि र विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी बजेटले देखाएको सुन्दर र स्वप्निल भविष्यको सपना साकार तुल्याउन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्छ । यो नै साँच्चिकै देशभक्ति हुनेछ ।

नेपालकै इतिहासमा यस्तो समृद्धिको सपना र सुन्दर भविष्यतर्फ पहिलो पाइला चाल्ने बजेटको पूर्ण विरोध गर्ने दरिद्र मानसिकता र विदेशी प्रभुहरूको दासता स्विकार्ने प्रवृत्ति देखेर सर्वसाधारण किंकर्तव्यविमूढ भए । नेपाली जनता र केही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरूको प्रतिक्रिया पनि विस्तारै आउन थाल्यो, बजेट र यसमा देखिएका विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्नुपर्छ भनेर । यस्तो जमातको संख्या विस्तारै बढ्दै गयो ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा बजेट र सरकारका बारेमा समर्थनको आँधी नै चल्यो । अनि फेरि पंक्तिकारले बुझ्यो किन र कसरी नेपाली जनताले अमानवीय र पासविक भारतीय नाकाबन्दीको साहस र स्वाभिमानले भरिपूर्ण भई सामना गरेको ।

हो, यो बजेट आफैँमा पूर्ण होइन, कुनै पनि बजेट समस्यारहित र पूर्ण हुन सक्दैन । बजेटमा न्यून हुनु कुनै त्रुटि होइन । न्यून पूर्तिको लागि बाह्य तथा आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार पारदर्शी, स्थिर र विश्वासिलो हुनुपर्छ । न्यून पूर्ति सजिलैसँग हुुन सक्छ, भ्रष्टाचार, नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट रोकी आन्तरिक राजस्व परिचालनमा व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्न सरकारले पहल मात्रै होइन, कार्यक्रम ल्याउनुुपर्छ ।

अघिल्लो सरकारले हालै गठन गरेको शक्तिशाली सूचना तथा प्रविधि आयोगलाई पूर्णता दिई अत्याधुनिक सूचना प्रविधि क्लाउड कम्प्युटिङमा आधारित भई ई-सरकार वा ‘डिजिटल नेपाल' को योजना लागू गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले सम्पूर्ण ई—सरकारको योजना लागू गर्न नसके पनि क्लाउड कम्पुुटिङमा आधारित ‘ई-टयाक्स' ( रियल टाइम एन्ड स्पेस मनिटर्ड) को योजना लागू गर्न सके मात्र पनि भ्याट र भन्सार छली पूर्णरूपमा नियन्त्रित भई अहिले उठेको राजस्वमा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन जान्छ ।

न्यून पूर्तिको समस्या मात्र समाधान नभई अरू विकासका महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने पुँजीसमेत उठ्न सक्छ । तसर्थ यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि ‘ई-ट्याक्स' को परियोजना लागू गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यस्तै सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो सरकारले अविलम्ब कार्य सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवीहरूले दिएका थिए । बढी दरमा मुद्रास्फीति हुन सक्ने सम्भावना यस बजेटमा देखिएको छ, तर विशेष मौद्रिक नीति ल्याएर यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन । यो सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूर्णरूपमा आफ्नो साथमा लिई सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव थियो ।

नेपाल र नेपाली जनताको, सुख, समृद्धि र विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी बजेटले देखाएको सुन्दर र स्वप्निल भविष्यको सपना साकार तुल्याउन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्छ । यो नै साँच्चिकै देशभक्ति हुनेछ । यस्तो भयो भने नेपालीको विकसित र समृद्ध नेपालको कल्पना र सपना फलिभूत हुन धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । विकास र समृद्धिको बहस आम जनतामा व्यापक थियो तर समृद्ध, स्थिर र स्वाभिमानी नेपाल र नेपालीहरू बन्छन् भन्ने कुराबाट डराएर यो बजेट फेल गर्ने षड्यन्त्रहरू गरे, पश्चिमा राष्ट्रहरू र विशेषगरी भारतले ।

फलस्वरूप नेपालको स्वाभिमान र समृद्धिको संवद्र्धन र विकसित नेपालको परिकल्पनाको बाटोमा लैजाने केपी ओली सरकारलाई षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा हटाइयो । देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीले चाहेको मुलुकको समृद्धि हो । त्यसैले आगामी सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने समृद्ध नेपालको सपनाको जग खनिनेछ ।