मोदी र प्रचण्डलाई पुरीको सन्देश

संसारभरका हिन्दुहरूको प्रमुख धाममध्येमा गनिने उडिसाको पुरीस्थित जगन्नाथ मन्दिरको मुख्य संरक्षकको रूपमा सोह्रौँ शताब्दीदेखि नै कलिङ वंशका राजाहरू रहँदै आएका छन् । गजपति महाराज भनिने उनीहरू स्वयं भगवान् जगन्नाथका प्रतिनिधि मानिन्छन् र उडिसामा उनीहरूको ठूलो प्रभाव र वर्चस्व छ ।

सोही मन्दिरका तीन मुख्य देवताको आसनभन्दा मुनि एउटा रत्नजडित भव्य सिंहासन छ । नेपालका राजाबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई र स्वयं उडिसाका गजपति महाराजलाई पनि उक्त सिंहासनमा बस्ने अधिकार छैन । गीता गोछार र प्रमोद जयसवालद्वारा सम्पादित र यसै वर्ष प्रकाशित एउटा पुस्तकमा पूर्व भारतीय विदेशसचिव ललित मानसिंह लेख्छन्, ‘समय फेरियो, नेपालमा राजा छैनन्, तर जगन्नाथ मन्दिरको रित्तो सिंहासनले नेपालको राजाको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।’

नेपालका माओवादी, कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर भारतीय संस्थापन पक्षको पहलमा नेपालबाट राजसंस्था हटाइयो तर स्वयं भारत सरकारका एक पूर्व उच्चाधिकारी जगन्नाथ मन्दिरको रित्तो सिंहासनले नेपालको राजाको प्रतीक्षा गरिरहेको लेख्छन् । भारतमा अन्य धेरै प्रसिद्ध मन्दिरहरूका कतिपय धार्मिक अनुष्ठान र साँस्कृतिक परम्परा पनि नेपालका राजाहरूको अनुपस्थितिका कारण अवरुद्ध भएका जानकार बताउँछन् ।

जगन्नाथजीको मन्दिरको उदाहरण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको व्यापक स्वरूपलाई चित्रण गर्ने एउटा सन्दर्भ मात्रै हो । सरकारहरूले दुई मुलुकबीचको सामाजिक र साँस्कृतिक सम्बन्धको व्यापकता र गहनतालाई तात्कालिक राजनीतिक वा रणनीतिक स्वार्थको लागि अवमूल्यन वा अस्वीकार गर्दा निर्माण भएका अत्यधिक चाप र दबाबहरूकै कारण भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले आफ्नो आधा समय नेपालको लागि मात्रै दिनुपरेको बताएको हुनुपर्छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको छिमेकी हुनु नेपालको लागि गौरव र सम्मानको विषय बन्न सकेन, उसको प्राजातान्त्रिक स्थिरताको बल पनि बनेन । भारको रूपमा रहँदै आइरहेको छ । भारतका रणनीतिक दबाबहरूलाई खेप्दाखेप्दा नेपालको प्रजातन्त्र स्थिर हुन मात्र होइन, जनतामा अत्यन्त अलोकप्रियसमेत हुन पुगेको छ ।

नेपालको जस्तो आकार र अवस्थितिको मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको पक्ष–विपक्षमा भारतजस्तो मुलुक हेलिएपछि उसको लागि केही तात्कालिक राजनीतिक लाभ त हासिल हुने नै भयो । तर जुन दीर्घकालीन रणनीतिक लक्षको लागि भारत नेपालको राजनीतिमा संलग्न रहने गर्छ, ती लक्षहरू भने निरन्तर टाढिँदै छन् ।

संकीर्ण रणनीतिक स्वार्थको कारण नेपालको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रता खुला हृदयले स्विकार्ने र सम्मान गर्ने राजनीतिक साहस भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मका कसैले पनि देखाउन नसकेको तीतो र पीरो अनुभूति राजा त्रिभुवन र मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मको नेतृत्वका सरकार र नेपाली जनताले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा गरिरहेका छन् । स्वरूप फरक होला, चरित्र र मर्म फरक छैन ।

१९५० को सन्धि नेपालको प्रभुसत्तालाई स्विकार्ने पहिलो सबैभन्दा महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेज हो, तर नेपालका श्री ३ महाराजा र प्रधानमन्त्रीबाट हस्ताक्षरित त्यो सन्धिमा भारतका तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नभएर नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको हस्ताक्षर छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका महानिर्देशक र स्वयं १९५० को सन्धि सम्पन्न गराउन नेपालको तर्फबाट निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका श्री ३ मोहनका छोरा विजयशमशेर वा अन्य समान दर्जाका पदाधिकारीको हस्ताक्षर गराइएको भए त्यो सन्धिको गरिमा र महत्व नेपालीहरूका आँखामा माथि उठेको हुने थियो ।

राष्ट्रको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको मूल्य हुन्छ र कसै न कसैले त्यसको मूल्य तिर्ने साहस नदेखाउन्जेल र जोखिम नलिउन्जेल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता पुष्ट र प्रखर हुँदैन । विश्वका सबैजसो सफल राष्ट्रहरूले सावित गरेका छन्— राष्ट्रियता, आर्थिक विकास र समृद्धि आर्जनको प्रमुख प्रेरक र वाहक शक्ति हो र राष्ट्रियताको शक्तिलाई विकास र समृद्धिका लक्षहरूमा केन्द्रित गर्न नसकुन्जेल राष्ट्रले ती लक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन ।

तर ब्रिटिस सरकार र ब्रिटिस भारतका गभर्नर जनरलसमक्ष हुँकार भरेर नेपालको स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहने जंगबहादुर, चन्द्र र जुद्ध शमशेरहरूका उत्तराधिकारी र मुलुकको सर्वेसर्वा मोहन शमशेरलाई नेहरूले आफ्ना राजदूतसरहको प्रोटोकलमा बाँधिदिए । मूलतः यो नेपालको प्रभुसत्ताको अवमूल्यन गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत नै भएको थियो । स्मरणीय छ, एक वर्षअघि भुटानसँग भएको त्यस्तो सन्धिमा भुटानका राजाका प्रतिनिधिहरू र भारत सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालबारे नेहरू डक्ट्रिन
स्वयं भारतीय संस्थापननिकट नेपाल विज्ञ एसडी मुनी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट गत वर्ष प्रकाशित भारतको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी एउटा विषद् ग्रन्थमा विस्मयका साथ के स्वीकार गर्छन् भने, अन्य एसियाली छिमेकीहरूप्रति संवेदनशील र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने जवाहरलाल नेहरू भारतको सुरक्षा हितको नाउँमा आफ्ना विभिन्न भाषण, टिप्पणी, सम्बन्धित अधिकारीहरूका लागि दिइएका निर्देशन र पत्राचारहरूमा नेपालप्रति अत्यन्त अपमानजनक र गैरकूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

नेहरूले भारत स्वतन्त्र भएदेखि र नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिलगत्तै नेपाल र चीनको सीमाको हिमालय पर्वतलाई आफ्नो उत्तरी सीमा मानेर कुनै पनि शक्तिले त्यो सीमालाई उल्लंघन गर्न नसक्ने बताइआएका थिए । ६ डिसेम्बर, १९५० मा भारतीय संसद्मा प्रधानमन्त्री नेहरूले दिएको एउटा प्रमुख नीतिगत भाषणमा नेपाल–चीन सिमानालाई भारतको उत्तरी सिमाना स्विकारिएको हुँदा चीन वा नेपालले त्यो भारतीय दाबीलाई स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने र भारतले त्यसमा अन्यथा हुन नदिने बताएका थिए ।

नेपालले आफ्नो विदेश र रक्षा नीतिलाई भारतीय नीतिसँग समन्वय गर्नुपर्ने, नेपालले बेलायत, अमेरिका र चीन वा अन्य कुनै पनि मुलुकसँग कुनै आर्थिक सहयोग वा अन्य कूटनीतिक विषयमा पत्राचार गर्नुअघि भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने र यो मामिलामा नेपालले आफैँ स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न पाउँदैन भनेर नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान् सहायलाई लेखेको पत्र अवतार सिंह भासिनले आफ्नो पुस्तकमा समावेश गरेका छन् ।

मे १९५४ मा नेहरूले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेको र स्वयं कोइरालाको आत्मकथामा प्रकाशित पत्रमा नेपालले कुनै पनि हालतमा चीनसँग बेइजिङमा कुनै पनि विषयमा वार्ता नगरोस्, त्यस्तो वार्ता काठमाडौँ वा दिल्लीमा नै गरोस् र नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दा भारतसँग संयोजन र समन्वय गरेर मात्र गर्नुपर्ने भएकाले चीनसँग गरिने त्यस्तो वार्तामा भारत सरकारको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य रहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसअघिको एउटा त्यस्तै पत्रमा कोइराला दिल्लीमा रहँदा भारतलाई पूर्व जानकारी नगराई अमेरिकी राजदूतलाई भेटेको र नेपाललाई सम्भावित विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगबारे गरेको कुराकानीलाई लिएर नेहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोखेको र कोइरालाले त्यसको स्पष्टीकरण दिएका पत्रहरू पनि सो आत्मकथामा समावेश छ ।

परराष्ट्र नीतिको संयोजन वा समन्वयनको चरित्रको सवालमा भासिनलाई उद्धृत गर्दै एसडी मुनीले पूर्वोक्त पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार ‘भारतको परराष्ट्र नीतिसँग त्यस्तो समन्वय भनेको नेपालको लागि मात्र हो र भारतको लागि होइन ।’

त्यस्तो समन्वय पारस्पारिकताको आधारमा हुनुपर्ने भन्ने नेपाली पक्षको भनाइप्रति नेहरूले उत्तेजित हुँदै भनेका छन्, ‘हाम्रा अन्य धेरै मुलुकहरूसँगका अनेकौँ कारोबार र कुराकानीबारे नेपाल सरकारको सरोकार आवश्यक छैन, तर नेपालका कुनै पनि अन्य मुलुकसँगका त्यस्ता सम्पर्क र कुराकानी हाम्रा सरोकारका विषय हुन् र तीबारे हामीलाई सम्पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ ।’

नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा मामिलालाई भारतीय नीतिसँग सम्बद्ध गरिनुपर्ने भन्ने भारतीय स्थापनासम्बन्धी उनको अत्यधिक चासोले नेहरू नेपालका आन्तरिक मामिलाहरूको माइक्रो—म्यानेजमेन्टमा संलग्न हुन पुगेको मुनीको टिप्पणी छ ।

त्यस्तो माइक्रो—म्यानेजमेन्टअन्तर्गत बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले नेपाल भ्रमणको लागि कसैलाई भिसा दिनुपूर्व भारतीय अधिकारीहरूबाट सुरक्षा क्लियरेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसअन्तर्गत इच्छुक व्यक्तिहरूलाई भिसा दिने वा नदिने आदेश दिने हैसियतमा भारतीय अधिकारीहरू रहने गरेको, सामान्य पर्यटकलाई पनि नेपाल भ्रमणमा जान निरुत्साहन गर्ने गरेको र त्यसबारे कुरा गर्दा विभिन्न विदेशीहरूलाई समेत नेपाल भारतको इनरलाइनको राष्ट्र भन्ने गरेको बारे भारतस्थित नेपाली राजदूत महेन्द्रविक्रम शाहले नेपालको प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई ९ अगस्त १९५४ मा लेखेको पत्रबाट ज्ञात हुन आउँछ । त्यति मात्र होइन, कुनै एउटा सन्दर्भमा नेपालका राजदूतले सोभियत संघलाई धन्यवाद दिएकोमा किन धन्यवाद दिएको भनेर पनि भारतीय अधिकारीले नेपालका राजदूतसमक्ष प्रश्न गरेको शाहले त्यस्तो एउटा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

माइक्रो म्यानेजमेन्टको त्यही नीतिको परिणाम नै मोहन शमशेरको शासनअन्तर्गत अत्यन्त कडा कूटनीतिक नियन्त्रणमा राखिएका र मोहन शमशेरसँग बोल्न पनि हतपत साहस नगर्ने भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई सात सालपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने र स्पष्टीकरणसमेत सोध्ने हैसियतमा पुयाइएका थिए ।

त्यसमाथि राजा त्रिभुवनको सचिवको रूपमा राजदरबार सचिवालयका मुख्य कार्यकारी अधिकारीको हैसियतमा काम गर्न भारतीय प्रशासन सेवाका अधिकारी गोविन्द नारायण नियुक्त भएका थिए । २००८ साल कात्तिक १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा राजाको आदेशको रूपमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपालको लोक सेवा आयोगलाई परामर्श दिनेलगायत राजदरबार, मन्त्रिपरिषद्बीचको सबै सम्बन्ध सम्पर्क, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापनसहित सबै राज्य अभ्यास र व्यवहारहरूको अनुगमन, समन्वय र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी निज गोविन्द नारायणलाई प्रदान गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र सरकारका मन्त्रीहरूमाझको आन्तरिक विवादमा संलग्न सम्बन्धित सबै पक्षहरू आफ्नो हकमा भारतीय हस्तक्षेप गराउनको लागि नेहरूको दरबारमा जाने गरेका, त्यसको लागि नेहरूलाई बारम्बार उकास्ने गरिएको विभिन्न सन्दर्भसहितका पत्राचारहरूलाई पनि मातृकाप्रसादको पुस्तकले समेटेको सन्दर्भ भने यहाँ बिर्सन सकिँदैन ।

चीनसँगको सम्बन्ध र नेपाली प्रभुसत्ताको विस्तार
चीन सात सालदेखि नै प्रबलरूपमा भारतको नेपाल नीतिको एउटा पक्ष रहिआएको छ । दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूतले त्यहाँका नेपाली राजदूत विजयशमशेरसँग बारम्बार भेटेर नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको लागि आग्रह गरे । सो जानकारी उनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादलाई गराइरहे तर नेहरूकै इच्छानुसार नेपालले सो सम्बन्धमा कुनै अग्रसरता नलिएको कुरा पनि नेहरूकै पत्रबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको यो नीतिप्रति विजय शमशेरका उत्तराधिकारीको रूपमा भारतमा राजदूत भएका महेन्द्रविक्रम शाहले पनि एसियाको शक्तिकेन्द्रको रूपमा स्थापित चीनका सवालमा नेपालले अवलम्बन गरेको नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका थिए ।

जब राजा महेन्द्रको हातमा शासन आयो, उनले नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई भारतसँग समन्वय गर्ने नीति अन्त्य गरे र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । यसलाई नेपाल—भारत विशेष सम्बन्धको युगको अन्त्य मानिन्छ । महेन्द्रले पाकिस्तानसँग पनि त्यसरी नै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरे । कोदारी राजमार्ग निर्माणबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विस्तार गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणद्वारा राष्ट्रिय एकीकरणलाई सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक कार्य पनि उनले प्रारम्भ गरे ।

बीपी कोइराला सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा भारत र चीनजस्ता मुलुकले दौत्य सम्बन्ध नै नराखेका इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई फराकिलो पारे । स्मरणीय छ, नेपालले भन्दा ३२ वर्षपछि मात्र भारत र चीनले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए ।

राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि बढाए र चीनसँग हतियार खरिद गरेर नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्याय थालनी गरे । मूलतः त्यही हतियार खरिदका कारण भारतले नेपालविरुद्ध डेढ वर्ष लामो कठोर नाकाबन्दीको बाटो हुँदै २०४६ को जनआन्दोलनको सफलताको लागि सघायो । तर जनआन्दोलनले निर्माण गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणको अवसरमा हतियार खरिद सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालले जहाँबाट आफूलाई सस्तो मूल्यमा हातहतियार प्राप्त हुन्छ त्यहीँबाट किन्छ भनेर नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिको स्वतन्त्र सञ्चालनको पक्षमा दृढताका साथ उभिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको प्रभुत्वका कारण सार्कको प्रभावकारितामा देखिएको असन्तुलन रोक्न प्रभावकारी पहल गरेर सार्कमा चीनलाई उपस्थित गराए । केपी ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि र रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरेर नेपालको भूपरिवेष्टिताजन्य स्थितिबाट नियमितजस्तो हुँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक परनिर्भरता अन्त्य गर्ने बलियो संरचनात्मक सुधारको श्रीगणेश गरे ।

राष्ट्रको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको मूल्य हुन्छ र कसै न कसैले त्यसको मूल्य तिर्ने साहस नदेखाउन्जेल र जोखिम नलिउन्जेल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता पुष्ट र प्रखर हुँदैन । विश्वका सबैजसो सफल राष्ट्रहरूले सावित गरेका छन्— राष्ट्रियता, आर्थिक विकास र समृद्धि आर्जनको प्रमुख प्रेरक र वाहक शक्ति हो र राष्ट्रियताको शक्तिलाई विकास र समृद्धिका लक्षहरूमा केन्द्रित गर्न नसकुन्जेल राष्ट्रले ती लक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन ।

जगन्नाथ मन्दिर एउटा प्रतीक हो । त्यस्ता प्रतीक नेपालमा पनि छन् । ती प्रतीकहरू आफैँमा पारस्परिक विश्वास र प्रतिबद्धताका आधार हुन् । इतिहासले सावित गरेको छ— तिनलाई भाँचेर भारतले नेपालमा आफ्ना हितहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन । यता मरिचमानभन्दा धेरै होचो कद बनाएका ४६ पछाडिका स्वघोषित अग्ला नेताहरूका लागि त यो सन्देश अझ खतरनाक र चुनौतीपूर्ण रहिरहेकै छ । भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।