प्रचण्ड सत्तारोहणले जन्माएका प्रश्न

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘माओवादी’ केन्द्रका अध्यक्ष यतिखेर नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । माओवादीहरूको भाषामा ‘जनयुद्ध’ र आमनेपाली जनताको भाषामा हिंसात्मक आन्दोलनको उत्कर्षमा पनि उहाँ ‘केन्द्र’ मा नै हुनुहुन्थ्यो ।

राजनीतिक उद्देश्यको साथ र परिवर्तनको नाममा गरिएको हिंसात्मक आन्दोलनले हजाराैँ नेपाली जनताका छोराछोरीको रगत बगेपछि मुलुकमा एउटा परिवर्तन आयो । तर परिवर्तनको उत्कर्षलाई मलजल गरेर परिणाम ल्याउने काम भने राजतन्त्रविरुद्ध उत्रिएका ‘मेनस्ट्रिम’ का दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले विभिन्न दलहरू र नागरिक आन्दोलनका अग्रजहरू एवं नागरिक समाजको सहकार्यमा गरिएको अहिंसात्मक आन्दोलनले नै गरेको थियो ।

बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता उल्टाउने माओवादीहरूको घोषित उद्देश्य भने पूरा हुन सकेन, यद्यपि संविधान आफैँ लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने दसकौँदेखिको ‘सपना’ साकार पार्ने काममा भने माओवादीहरूको आन्दोलनले टेवा पुर्‍याएकै हो ।

संविधानसभामार्फत नेपाली जनताले २०७२ साल असोजमा नेपालको ‘संविधान’ प्राप्त गरे । संविधानसभामा रहेका दुईतिहाईभन्दा बढी सदस्यहरूको बहुमतले संविधानको त्यो ऐतिहासिक दस्ताबेज पारित गरिरहँदा केही मधेसवादी दल र तिनका नेताहरूले असहमति जनाउँदै संविधानसभाबाट बाहिरिएका थिए भने केही संविधानसभाभित्रैबाट असहमतिकै बीचमा सहमति खोजिरहेका थिए।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब खेपेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू एकैसाथ उभिए भित्री–बाहिरी शक्तिहरू किनारामा परे । संविधान त बन्यो, तर अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयमा चुनौतीका पहाडहरू पाइला–पाइलामा उभिएका छन् । यो संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, संघीय र संसदीय निर्वाचनसम्म कम्तीमा पनि मुख्य दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज नगुन्जेका पनि होइनन्, तर लोकतन्त्रमा दरो विपक्षी दल सरकार बाहिर रहनुपर्छ भन्दै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो, एमाले र माओवादीले अन्य साना दलको सहयोगमा सरकार बनायो । वाम गठबन्धनको रथयात्रा लामो समय चल्न सकेन । सरकार निर्माणको बेला सारथि बनेका ‘प्रचण्ड’ नै रथको ‘चुकुल’ झिक्न आतुर देखिए ।

लेकतन्त्रमा सरकार फेरिनु नियमित प्रक्रिया हो, तर एउटा सरकार एक वर्ष पनि नटिक्ने परम्परा रहिरह्यो भने मुलुकमा दिगो विकास कसरी फस्टाउला ? नेपाली जनताले अहिले शान्ति र विकास चाहेका छन्, स्थिरता चाहेका छन् । विधिको शासन चाहेका छन् । जनताप्रति पूर्णतः उत्तरदायी रहने सरकार र नेता चाहेका छन् । बोली र व्यवहारको ठेगान भएको नेताको खोजीमा छन् । दिल्लीको बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत–शान्तिसम्झौतासम्म आइपुग्दा ‘कमरेड’ प्रचण्ड देश र दुनियाँका लागि ‘चमत्कारिक’ व्यक्तित्व भएका युगपुरुषको रूपमा चित्रित भए÷गरिए ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली जनताले माओवादी पार्टीलाई संसद् र संविधानसभामा पहिलो दलको रूपमा उभ्याए । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको ‘सपना’ देखेर प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री हुन पुगे । भूमिगत र हिंसात्मक आन्दोलनमा पोख्त प्रचण्डसँग शासनको बागडोर कसरी हाँक्ने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान थिएन ।

दुई भीमकाय छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढाउन चुके । त्यसमाथि जंगलबाट भर्खरै खुला जीवनमा आएको लडाकु नेतालाई प्रधानमन्त्री भएकोमा धेरैलाई पचाउन गाह्रो पनि भएको थियो । त्यो स्थितिको मूल्यांकन गर्न प्रचण्ड चुके । प्रधानमन्त्रीले मुलुककै नेतृत्व गरेको हुन्छ लडाकु वा आफ्नै दलको मात्र होइन भन्ने कुरा प्रचण्डले हेक्का राखेनन् । नत उनले भिन्न राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमै लिन सके । शान्ति प्रक्रियाको मार्गप्रशस्त गर्न लडाकु समायोजन, द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाइन्छ भन्ने आभाससम्म पनि दिन सकेनन् ।

प्रचण्ड त्यतिबेला सिंहदरबारको कुर्सीमा कुहिरोको काग भएर रुमलिइरहे । त्यतिबेलाका प्रचण्डका भाषण पनि द्विविधाजनक नै हुने गर्दथे । जब ‘कटवाल’ प्रकरणका नाममा प्रचण्डको सिंहासन डग्मगायो, उनले खुलामञ्चबाटै भारतलाई गाली गरेजसरी आज केपी ओलीले दक्षिणको सत्तोसराप गरिरहेका छन् । सत्तामा पुग्दा आफ्नै बलबुतामा पुगेँ भन्ने र सत्ताबाट च्युत हुँदा छिमेकीलाई दोष दिने नेपाली राजनीतिको पञ्चायतकालीन रोग आज पनि विद्यमान छ।

लेकतन्त्रमा सरकार फेरिनु नियमित प्रक्रिया हो, तर एउटा सरकार एक वर्ष पनि नटिक्ने परम्परा रहिरह्यो भने मुलुकमा दिगो विकास कसरी फस्टाउला ?

यो प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म हाम्रो लोकतन्त्र मजबुत ढगंले उभिन सक्दैन । प्रचण्ड यतिखेर आफ्ना पूर्व कट्टर ‘दुस्मन’ जसले उनको टाउकाको मूल्य तोक्यो, उनकै वैशाखीको साहारामा मुलुकको ३९ औँ प्रधानमन्त्री हुन सफल भए । सैद्धान्तिक हिसाबले त यो अपवित्र गठबन्धन हो नै, व्यावहारिक तवरले पनि दुई विपरीत धु्रवका मान्छे र दलहरू कसरी एक ठाउँमा उभिए ? यसको मुख्य योजनाकार को हुन् ? सबैलाई जगजाहेर भएकै हो, यसलाई अब नकोट्याऔँ । आफ्नो थैलीको मुख मजबुत तवरले बन्द गर, मित्रलाई दोष नदेऊ भन्ने किंवदन्ती यहाँ सान्दर्भिक ठहरिन्छ ।

प्रसंग यहाँ प्रचण्डको नयाँ सत्तारोहणको चलिरहेको थियो । यसपटकको सत्तारोहणलाई आश्चर्यजनक र स्वाभाविक मान्नेहरू दुवैथरी छन्, तर द्वन्द्वपीडित भने झस्किएका छन् । तत्कालीन राज्यसत्ताबाट पीडित र तत्कालीन माओवादीबाट पीडित दुवै थरीहरू प्रचण्ड र देउवाको ‘नयाँ मित्र मिलन’ ले तर्सिएका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा परेका हजारौँ उजुरीले निद्रा भंग भएका प्रचण्ड र देउवाले द्वन्द्वपीडितले उठाएका मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिने हुन् कि भन्ने शंकाको ठूलो पहाड उनीहरूलाई नै छेक्ने गरी उभिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माओवादीहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकसहितका ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यतिबेला देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक र नीतिनिर्माता कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन् बरु बेवास्ता गरिरहे । चरम गरिबीले आक्रान्त नेपाली समाजलाई माओवादीहरूले एउटा सुन्दर भविष्यको कल्पनामा सम्मोहित तुल्याएका थिए । सम्मोहित नहुनेहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने उर्दी जारी गर्दै लडाकु दस्तामा सामिल गराए ।

राजीखुसी, बाध्यता या देशको नाममा भन्दै युवायुवती माओवादी बन्दुकको भरिया बने । त्यतिबेला माओवादीहरूले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको लागि हिंसात्मक आन्दोलन अपरिहार्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर माओवादीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनको पटाक्षेप अहिंसात्मक आन्दोलकै वैशाखीबाट भयो । हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प छैन भन्ने सत्यलाई अन्ततः माओवादीले स्विकार्नै प¥यो ।

कमरेड प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भइरहँदा २०५२ फागुनदेखि २०६२ सालसम्म प्रचण्डकै तत्कालीन लडाकु दस्ता र तत्कालीन सुरक्षा फौजको कारबाहीबाट मारिने र बेपत्ता पारिएका परिवारजनले न्याय कसरी पाउने हुन् वा होइनन्, यो यक्षप्रश्नले आम नेपालीलाई घोचिरहेको छ ।

द्वन्द्वकालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबैभन्दा धेरै मान्छे बेपत्ता पार्ने देशको रूपमा चित्रित भएको थियो । सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ ले हरेक व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र थुनाबाट सुरक्षा प्रदान गरेको छ । यसैगरी सन् १९९२ मा जारी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । नेपालमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या र सुनियोजित र योजनाबद्ध ढंगले गर्न थालियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिनेहरू प्रायः गैरसैनिक र हिंसात्मक आन्दोलनसँग असम्बन्धित मान्छेहरू नै थिए ।

कालीकोटको कोटबाडामा काम गर्न गएका मजदुरहरूको सेनाले गरेको हत्या र युद्धविराम भएको समयमा रामेछापको दोरम्बामा माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या अथवा चितवनको बाँदरमुढेमा माओवादीले एम्बुस थापेर सार्वजनिक बस ध्वस्त पार्दा मारिएका आम नागरिक हुन्, तिनले न्याय कहिले पाउने ? राज्य वा तत्कालीन विद्रोहीका सर्वोच्च कमान्डरले यसको जिम्मा लिने कि नलिने ? लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र ओखलढुंगाका शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेल माओवादीबाटै मारिएका थिए ।

मैना सुनुवार र काजुल खातुनहरू किन मारिए ? नेपाली जनताले विस्तृत शान्ति–सम्झौताको दस बर्ष बितिसक्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् । न्याय र परिपूरणको त कुरै छोडौँ । द्वन्द्वका घाउहरू अझै ताजै छन् । हेर्दा खाटा बसेका जस्ता देखिएका मात्र हुन् । यसलाई समयमै न्यायोचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने समाजमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । जब मान्छेले न्याय पाउँदैन, तब प्रतिशोध र घृणा उत्पन्न हुन्छ । घृणा र प्रतिशोधले हिंसालाई नै बढावा दिन्छ ।

समाजमा हिंसाको वर्चस्व रहेसम्म त्यो देशको प्रगति रोकिन्छ । हिंसा र प्रतिहिंसाको चौबाटोमा उभिएको नेपाली समाजलाई आमूल परिर्वतनको मूलधारमा ल्याएर लोकतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउने अन्तिम अवसर पाएका छन् प्रचण्डले । त्यो अवसरलाई चुनौतीका रूपमा शिरोधार्य गर्दै एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने भावनाको ऊर्जाबाट अघि बढ्ने वा आफूमाथि लागेका सयौँ मुद्दाबाट कसरी बच्ने भन्ने दाउपेचमै समय खेर फाल्ने कुन बाटो रोज्ने, त्यो पुष्पकमल दाहालकै जिम्मामा ।