खुला राजनीति खुला कूटनीति
नेपालको राजनीतिमा धेरै कमजोरी छन्, जसको परिणामस्वरूप नेपालीले दुःख पाइरहेका छन् । तर नेपाली राजनीतिको एउटा पक्ष राम्रो छ र उदाहरणीय छ । त्यो हो, राजनीतिको खुलापन । आजको खुला राजनीतिको महत्त्व सायद आजको पुस्ताले सराहना गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूले छद्म राजनीतिको उति अनुभव नै गर्नुपरेको छैन, जति गएको पुस्ताले गर्नुपरेको थियो ।
त्यसको मुख्य कारण नेपालको राजनीति राजा र दरबारकेन्द्रित थियो र सबै कुरा खुला हुने गर्दैनथ्यो । अखबार र सञ्चारका अरू माध्यम थिए तर बलिया माध्यम सरकारकै मातहत थिए । प्रेस स्वतन्त्रता नाउँको लागि मात्र थियो । औपचारिक घटनाहरू औपचारिक तरिकाले प्रसारित गर्ने चलन थियो । ती घटना कसरी भए र कसले गराए र कसको के भूमिका थियो भन्ने पक्ष थाहा लाग्दैनथ्यो । कम से कम आमसञ्चारमा देखिँदैनथ्यो । थाहा पाउनेहरूले कानेखुसीबाट मात्र थाहा पाउँथे ।
सो प्रचलन नेपालको कूटनीतिमा झन् बलियो रूपले देखा पर्दथ्यो । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि धेरै कुरा गोप्य नै रहने गर्दथ्यो । अमेरिका र रूसबीचको शीतयुद्धको दौरान पनि नेपालमा अनेक गतिविधि हुने गर्दथे, तर खुलारूपमा चर्चापरिचर्चा हुँदैनथ्यो । उदाहरणको लागि नेपालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्ने भयो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर आह्वान गरियो । पश्चिमको एउटा भाग बनाउने जिम्मा चीनले पायो ।
त्यो बेला सन् १९६२ को युद्धमा चीनसित हारेको भारतमा चीनप्रति ठूलो कटुता थियो । नेपालको राजमार्ग बनाउने बहानामा चिनियाँहरू भारतको उत्तरी सीमासम्म आउन पाउने भए । यस कुरामा भारतले नेपाललाई ठूलो दबाब दिएर चीनलाई त्यस ठेक्काबाट हटाउन लगायो । त्यसको बदलामा आफैँ बनाइदिने जिम्मेवारीसमेत भारतले लियो । यो कूटनीतिको दौरान भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत नेपालमा पठाइएको थियो । तर यस विषयमा नेपालमा धेरै चर्चा गरिएन किनभने सार्वजनिक रूपमा केही भनिएन र केही लेखिएन । कालान्तरमा विस्तारै एक कान दुई कान हुँदै कुरा फैलियो ।
तर त्यसको तुलनामा आजभोलि सबै कुरा बाहिर आउने गर्छ । नेपालको नयाँ संविधान बन्ने बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत भएर जे. शंकरण नेपाल आए । उनले हाम्रा नेताहरूसित भेटेर संविधान तुरुन्त घोषणा नगर्न दबाब दिए जसरी माथि उल्लिखित घट्नामा दिइएको थियो । तर शंकरणको भ्रमणबारे उनी आउनुअगाडि, उनको बसाइमा र उनी गएपछि चर्चा–परिचर्चा हुँदै गर्यो । यसबारे सञ्चारमाध्यममा खुलारूपले सबै विवरण आयो र आआफ्नो किसिमको प्रतिक्रिया दिए ।
यस सम्बन्धमा को रिसाए, को खुसाए, कसले के भने, कसले कसलाई गाली गरे भन्ने यावत् विवरण खुलारूपले बाहिर आयो । नेपालमा खुला राजनीति र कूटनीति भएकाले यो सब सम्भव भयो । यसबारे कसैले कसैसित कानेखुसी गर्नुपरेन । सार्वजनिक रूपमा थाहा हुनु पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो । थाहा नहुने जमानाका मानिसहरूले यसको महत्त्व धेरै बुझेका छन् र यसको सराहना गर्छन् ।
किनभने थाहा नहुने दिनहरूमा यस्तो सूचना केही वर्गमा मात्र सीमित हुने गर्दथ्यो । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि आजभोलि राजनीति र कूटनीति विषयमा धेरैजसो भित्री कुरा बाहिर आउने गर्दछन् । हुन त प्रेस स्वतन्त्रताको कारण केही कुरा बढाइचढाइ प्रचार–प्र्रसार हुने पनि गर्दछ । आजभोलिका अनलाइन खबरहरू कति पत्याउने कति नपत्याउने भनेर छुट्ट्याउन पनि गाह्रो पर्दछ ।
हालै भएको राजनीतिक घटनाचक्रबारे हामीलाई जति थाहा भयो त्यो खुलापनको कारणले हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भारतको चाहना र योजनाअनुसार भएको भन्ने समाचार भारत तथा नेपालका सञ्चारमाध्यममा पढ्न पाइयो । त्यसैअनुसार उनको राजीनामापछि भारतमा खुसी मनाइयो भन्ने पनि सुनियो ।
उनको बहिर्गमन र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीको पदमा आगमनबाट नेपालमा पुनः भारतको बोलवाला चल्ने भयो भनेर भनिएको छ । यो समाचारमाथि शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । किनभने जुन किसिमले घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले यसको पुष्टि नै गर्दछ ।
नेपालको सरकारको परिवर्तनमा भारतको प्रमुख भूमिका रहेको समाचार र चर्चा नेपालको सञ्चारमा भन्दा धेरै भारतकै सञ्चारमाध्यममा भयो । यो कुराले सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चा पाएपछि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा निकालियो । यसले नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई ठूलै अप्ठेरोमा पार्यो । जुन नेताले म भारतको 'एस म्यान' हुन सक्दैन भनेर हिँड्थे, उनै नेता उही भारतको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको सार्वजनिक भएकोमा आत्मग्लानी हुनु स्वाभाविक हो ।
उनले सो कुरा भारतीय राजदूतसित छलफल गरेर भारतको सञ्चारमाध्यममा यसतो कुरा ननिकाल्न सहयोग मागेको समाचार पनि पढ्न पाइयो । यस काममा भारतीय राजदूतले कतिको सहयोग गर्न सक्छ भनेर यकिन गर्नु गाह्रो छ किनभने भारतका सञ्चारमाध्यमहरू प्रायः स्वतन्त्र छन् । स्वतन्त्र भए पनि तिनीहरूमा संवेदनशीलता र परिपक्वताको कमी देखिन्छ । सो तथ्यको अनुभव हामीले नेपालमा भूकम्प गएको बेला र नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दी भएको बेलामा गर्यौँ । भारतीय सञ्चारमाध्यमको कमजोरीले नेपालको राजनीतिमा ठूलै प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
यही कारणले हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसपालि सत्तामा आउँदा खुसी हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाली भएको मौकामा निन्याउरो मुख लिएर बसे । संसद्मा बोल्दा पनि रुञ्चे मुख लाएर बोले । सारा सञ्चारमाध्यममा यति धेरै चर्चा भए पनि आफू भारतीय षड्यन्त्रअनुसार सत्तामा आएको होइन भनेर भन्न सकेनन् ।
म भारतको 'एस म्यान' भएर आएको होइन, आफ्नै बलबुतामा आएको भनेर भन्न पनि सकेनन् । नेपालको फास्ट ट्र्याक सडक नेपाल आफैँ बनाउने भनेर घुमाउरो किसिमले म भारतको पिछलग्गु होइन भन्ने सन्देशसम्म दिए । सो सडक पुष्पकमल दाहालले नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि भारतलाई सुम्पिनेछन् र सुम्पिनुपर्छ भनेर नेपालमा भारतका पूर्व राजदूत राकेश सूदले धेरै कराइसकेका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही कुरा थाहा पाएर होला, संसद्मा आफ्नो बिदाइ भाषणमा सो सडकबारे नयाँ प्रधानमन्त्रीले के गर्छौ भनेर खुलस्त सोधेका थिए । त्यही कारणले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री भएपछि खुलस्त उत्तर दिन पनि सजिलो भयो । सो प्रश्नोत्तर खुलारूपमा नभएको भए पुष्पकमल दाहालले भारतलाई सुम्पिनुपर्ने अवस्था आउने थियो । यही मुद्दा नौ महिनापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि निस्कनेछ ।
उनले यो सडक नेपालसित पैसा नभएकाले विदेशीलाई दिनुपर्ने विचार प्रकट गरिसकेका छन् । तर यो पृष्ठभूमिमा के उनले यो सडक भारतलाई सुम्पन सक्लान् ? उनी ठूलो धर्मसंकटमा पर्र्ने देखिन्छ । खुला राजनीति र खुला कूटनीतिको अवस्थामा भारतलाई सुम्पन गाह्रै पर्ला । सुम्पिहाले भने उनको के अवस्था होला भनेर हेर्नु रोचक हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
