प्रचण्डको पुनरागमन र जंगीअड्डाको चनाखो नजर
झन्डै आठ वर्षपछि प्रचण्ड फेरि सिंहदरबारमा उदाएका छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ साउनमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा शानका साथ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनीसँग बेग्लै आकर्षण र अपेक्षा थियो ।
निकै संवेदनशील संक्रमणमा सिंहदरबार सम्हाल्न पुगेका प्रचण्डले सेनासँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउन सकेनन् । शंका र त्रासको सम्बन्धसँगै जंगीअड्डासँग द्वन्द्व बढ्यो । त्यसको पराकाष्ठा तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने जोखिमपूर्ण कदम प्रचण्डले लिए, तर उनको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिए ।
कटवालको थमौती भयो तर प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका कमजोर मात्रै भएन, खुम्चिँदै गयो । पुरानै हैसियतमा फर्किन उनले झन्डै आठ वर्ष कुर्नुपर्यो । यो प्रकरणबाट प्रचण्डले धेरै चेतिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैले पुराना गल्ती र कमजोरी नदोहोर्याउने वाचा उनले गरिरहेका छन् । प्रचण्डले संसद्मा उम्मेदवारी दिने बेला भावुक हुँदै आफूबाट भएका कमजोरी र भूल स्विकारेका छन् । पहिले अनुभव कम भएकाले पनि त्यस्तो भयो भन्दै उनले आफूलाई सच्चाउने कोसिस गरेका छन् ।
पहिले सेनासँग जोडिएको प्रकरणकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्डले यसपटक जंगीअड्डासँग कस्तो सम्बन्ध राख्छन् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । प्रचण्डको पुनरागमनलाई सेनाले पनि चनाखो नजरले हेरिरहेको हुनुपर्छ । पुराना कथा र काण्ड उचालेर प्रचण्ड र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्धमा खेल्ने र दरार ल्याउने प्रयास यसपटक पनि विभिन्न कोणबाट हुन सक्छ ।
सेनामाथि खुला राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोज्ने पात्र फेरि सिंहदरबार प्रवेश हुँदा जंगीअड्डा केही झस्किनु वा सतर्क रहनु स्वभाविक हो । तर यसमा प्रचण्डको सुझबुझ र संयमता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सेनासँगको सम्बन्ध र सहकार्य विधि र विश्वासका आधारमा हुनुपर्छ, शंका र त्रासको सम्बन्ध होइन । यसपटक प्रचण्ड यसमा धेरै सचेत र संवेदनशील हुन खोजेको उनका पछिल्ला व्यवहार र बोलीबाट बुझ्न सकिन्छ ।
त्यतिबेला प्रचण्डसँग युद्धकालीन ह्याङओभर थियो । माओवादी सेना ब्यारेकमा थियो र समायोजनको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । उनले सेनालाई राज्यको अभिन्न अंगभन्दा पनि जनमुक्ति सेनाको समानान्तर वा दुस्मन संस्थाको रूपमा हेर्ने कोसिस गरे र त्यही खालको व्यवहार पनि देखाउन थाले । त्यसको नराम्रो परिणाम उनले भोग्नुपर्यो ।
२०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तनपछि असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक हुने क्रममा उनले सेनाको बारेमा तल्लोस्तरको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सेनालाई बलात्कारी भन्दै यसको संख्या दस हजारमा झार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसमा प्रचण्डले देश विदेशमा निकै चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो र पछि उनले माफी पनि माग्नुपर्यो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । माओवादी लडाकु सेनामा समायोजित भइसकेका छन् । शान्ति प्रकियाका धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमि र शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख हिस्सेदारको हैसियतमा रहेका प्रचण्डको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानी र नजर बढी छ । सत्यनिरूपण र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा प्रचण्डले युद्धकालीन उत्तेजनाभन्दा उनको राजनीतिक सुझबुझ र संयमता आवश्यक छ । यसमा प्रचण्ड जोगिएनन् भने फेरि उनको कुर्सी तोकिएको म्यादअघि नै जोखिममा पर्नेछ ।
पहिले सेनासँग जोडिएको प्रकरणकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्डले यसपटक जंगीअड्डासँग कस्तो सम्बन्ध राख्छन् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । प्रचण्डको पुनरागमनलाई सेनाले पनि चनाखो नजरले हेरिरहेको हुनुपर्छ । पुराना कथा र काण्ड उचालेर प्रचण्ड र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्धमा खेल्ने र दरार ल्याउने प्रयास यसपटक पनि विभिन्न कोणबाट हुन सक्छ ।
सर्वोच्च संरक्षक वा परमाधिपतिसमेत रहेको राजसंस्था हटाउने राजनीतिक निर्णयपछि पनि सेनाले परिवर्तनलाई चुपचाप सहेर आफूलाई संयमित र सन्तुलित राख्यो । दरबार र राजतन्त्रसँग जोडेर दलहरूबाट कर्के नजर र शंकाको व्यवहार हुँदा पनि सेनाले नागरिक सर्वोच्चतालाई उपेक्षा गरेन । पछिल्लो समयमा व्यावसायिक चरित्र नगुमाएको, अनुशासनमा बसेको, राजनीतिक छिटा नलागेको राज्यको एउटै मात्र बलियो र विश्वसनीय अंग सेना हो । सेनाप्रति जनताको भरोसा र सम्मान बढेको छ ।
यी कुरालाई पनि हेक्का राखेर प्रचण्डले सेनासँग समझदारी र सहकार्य बढाउनुपर्छ । सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा दाग लाग्ने तथा मनोबल गिराउने खालको कुनै पनि वचन र व्यवहार प्रचण्डले यसपटक दोहोर्याउनु हुँदैन । प्रचण्ड कठिन परिवेशमा सिंहदरबार सम्हाल्न पुगेका छन् । उनीसँग समय छोटो छ । नौ महिनाको म्याद तोकिएको छ । तर चुनौतीको चाङसँगै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । प्रचण्डका लागि यो अवसर अन्तिम पनि हुन सक्छ । संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै उनका प्रमुख कार्यभार देखिएका छन् ।
क्रान्तिमा कमान्डरको अनुभव बटुलेका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा पनि चतुर खेलाडी मानिन्छन् । तर पछिल्लो समय उनी खेलमा निरन्तर पराजितजस्तै थिए । कांग्रेससँगको सहमतिमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन तयार भएर प्रचण्डले वैशाख २२ मा एउटा सार्वजनिक वक्तव्य निकाले तर २४ घन्टा पनि नबित्दै 'युटर्न' लिँदै प्रचण्ड फेरि बालुवाटार पुगेर केपी ओलीसँग नौबुँदे सहमति गरे ।
प्रचण्डको 'मुभ' मा देखिएको योे परिवर्तनले उनको राजनीतिक धरातल र विश्वसनीयता झन्डै धरापमा परेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिका निकै फितलो देखियो । राजनीतिक इमानलाई रातारात लिलाम बढाबढ गरेको आरोप पनि प्रचण्डले खेप्नुपर्यो ।
कांग्रेससँगको डिल तोडेर पुनः ओलीसँग कुम जोडेका प्रचण्डका पछिल्ला दिनहरू निकै तनावपूर्ण देखिए । न ओलीसँग उनको विश्वसनीय सम्बन्ध कायम रह्यो न त कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधारियो । कांग्रेसले धोकेबाज भन्न थाल्यो भने ओलीले शंकाको सहयात्री मात्रै बनाए ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूले प्रहार गरेका गोल लगातार फेल भइरहेको अवस्थाबीच बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको प्रभाव विस्तार र अभियान पनि प्रचण्डका लागि एउटा टाउको दुखाइ थियो । निकै अपमान र अप्ठ्यारो स्थिति उनले यसबीचमा भोग्नुपर्यो ।
विकल्पहीन अवस्थामा खुम्चिनुपर्ने बाध्यतालाई बुझ्दै प्रचण्डले कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न लागे र अन्ततः ओली सरकार हटाउन सफल भए । प्रचण्डलाई अघि सार्नुमा कांग्रेसको आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ हुनसक्छ, तर प्रचण्ड र उनको पार्टीको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण मौका र मुक्ति पनि हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
