सार्वभौमसत्ता, संविधान र संस्थागत आचरण

'सहमति' को आधारमा जन्मिएको नेपालको संविधान २०७२ ले दुइटा विषयलाई अपरिवर्तनीय मानेको छ, नेपालको भौगोलिक अखण्डता या उसको वर्तमान भूभाग र उसको सार्वभौमसत्ता । सार्वभौमसत्ताका स्रोत जनता हुनाले उनीहरूको त्यो हैसियतको सम्मान पनि संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

त्यो सम्मान कसले को प्रति गर्ने ? जनता या नागरिकको समान हैसियत या कानुनको नजरमा सबैको समान हैसियत सिद्धान्त मात्र नभएर बाध्यात्मक रूपमा राज्यबाट अपेक्षित व्यवहार पनि । यो अपेक्षासँगै विशेष अवसरका सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदका सिद्धान्त, त्यसलाई नीतिबद्ध गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउने दायित्व सरकारलाई दिइएको हुन्छ ।

न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अंगले नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, निजित्व र उनीहरूका अधिकारको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसलाई 'सार्वभौम' प्रतिको दायित्व निर्वाह पनि मानिन्छ, कानुनी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत ।

अहिले अराजक, अनिश्चित र विखण्डित राजनीतिको प्रकोपमा मुलुक फसेको बेला राज्यका प्रत्येक अंगबाट 'सार्वभौम' प्रति त्यो न्यायपूर्ण व्यवहार अपेक्षा कति व्यावहारिक होला या नहोला, स्वाभाविक प्रश्न हो । तर कम से कम न्यायपालिकाको उपल्लो या उच्चतम तहबाट हुने सकारात्मक व्यवहारले समाजलाई प्रेरित गर्न सक्छ र हरेक 'सार्वभौम' ले अर्को 'सार्वभौम' प्रति गर्ने व्यवहारमा समानता र सम्मानको अनुभूति गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।

 

जानेर या अन्जानमा नियतवश या विनानियत 'सार्वभौम' हैसियत विवादमा तानियो भने त्यसले आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा बाह्य शक्ति निम्त्याउनेछ, बाह्रबुँदेपछि राजनीतिमा बाह्य शक्ति भित्रिएजसरी नै ।

विगतमा या अझ बाह्रबुँदेयताको राजनीतिमा जनताको नजरमा (तथा आफ्नै व्यवहारद्वारा) अविश्वसनीय बनेका र परिचालित अनि परचालित हैसियत बनाएका राजनीतिक नेतृत्वसमेत 'सार्वभौम' प्रति बफादार र संवेदनशील बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउनेछ ।

०६२/६३ को आन्दोलन 'प्रजातन्त्र' का लागि थियो । त्यस अर्थमा त्यो सबैका लागि थियो । किनकि 'प्रजातन्त्र' जनताको सर्वोच्चता र समानताको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था हो । भयबाट मुक्ति या स्वतन्त्रता (नागरिकको) त्यो व्यवस्थाको प्राण हो । तर ०६३ को 'परिवर्तन' ले परचालित नेतालाई 'जवाफदेहीता' भन्दा माथि स्थापित गर्‌यो अर्थात् उनीहरू बाह्रबुँदेका रचयिता बाह्यशक्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र नेपाली जनता या 'सार्वभौम' प्रति वफादार र जवाफदेही बन्नु नपर्ने अवस्था सिर्जित भयो ।

बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरू र उनीहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा सञ्चालित दलहरूले नेताहरूलाई प्रश्न गरेनन्, अन्धभक्त बने । व्यवहारमा नेपाली राजनीति 'सार्वभौम' अधिकार क्षेत्रबाट बाहिरियो । त्यो परिस्थितिले झन् विकराल रूप लिन थालेको छ । एउटा प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दा मलाई 'विदेशी प्रभु' ले हटाए भन्छ, अर्को मलाई विदेशी प्रपञ्चमा हटाइयो र त्यही प्रपञ्चमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो भन्छ ।

सात वर्षको अन्तरमा दिइएका यी दुई अभिव्यक्तिले नेपाली सार्वभौम सत्ताका लागि के अर्थ राख्छन् ? प्रजातन्त्र र सार्वभौमसत्ता अन्योन्याश्रित छन् । एकको अभावमा अर्को रहँदैन । तर प्रजातन्त्र र सार्वभौमसत्ता (जुनसँग मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत गाँसिएको हुन्छ) बीच एउटा चुन्ने अवस्था आएमा नेपाली जनताले के चुन्लान् ? त्यो सबैले बुझेका छन् । बाह्रबुँदाका नेताहरूले के रोज्लान् ? त्यो शंकाको घेरामा छ ।

यो परिस्थिति आउनुमा अराजकताको 'एक्टिभिज्म' पनि निकै हदसम्म जिम्मेवार छ । सञ्चार, बार, संसद्, डाक्टर र राजनीतिक दलहरू ०६२/६३ मा एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि सँगै आए पनि 'एक्टिभिज्म' को त्यो प्रवृत्ति र स्वरूपले बृहत् रूप मात्र लिएन, एउटा निहित स्वार्थको स्वरूप पनि लियो । दाताको 'दान' र त्यो दानसँग जोडिएका राजनीतिक संविधान र कानुनसँग सरोकार राख्ने विषय जातीयताको राजनीति, अर्थात् संक्षेपमा 'नेपाली' र 'नेपाल' विरुद्धका एजेन्डा निकै अर्थमा त्यो 'एक्टिभिज्म' का एजेन्डा बने ।

ती या 'हामी' एक्टिभिस्टहरू अहिले कहाँ छैनौँ ? राज्यका तीनै अंग अर्थात् व्यावस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सर्वत्र छौँ । नेपाली सार्वभौम र राष्ट्रियताबारे हामी जति विभाजित भए पनि 'एक्टिभिज्म' मा दीक्षित सबैको वफादारी आपूmले बोकेका ती एजेन्डाहरूप्रति यथावत् नै छ । त्यो एजेन्डा बोकाउने बाह्य दाताहरूबाट ती 'एक्टिभिज्म' या 'एक्टोभिस्ट' कति प्रभावित छन्, यो अनुमान र संयोगको विषय बन्ला, तर दुईबीच सम्बन्ध छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सर्वोच्च अदालतले हालै एउटा फैसला दियो, पोलिमर नोट छपाइ प्रसंगमा । अस्ट्रेलिया सरकारले त्यो प्रकरणमा अनियमितताको आशंकामा उसका केही नागरिकमाथि छानबिन भएको र केही नेपालीमाथि आशंका भएकाले उनीहरूका बैंक एकाउन्ट विवरण माग गर्‌यो ।

सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबले सर्वोच्चले नेपाल 'मनी लन्डरिङ' विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षरकर्ता भएको तथ्यमा निहित मान्यतामा जोड दिँदै राष्ट्रबैंकका एक पूर्व गभर्नरसहित अन्य केही व्यवसायीको बैंक विवरण दिने (अस्ट्रेलिया सरकारलाई) फैसला गर्‌यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारजस्तै सर्वोच्च अदालतको शून्य सहनशीलता प्रशंसायोग्य विषय हो ।

तर यो निर्णयले नगारिकको निजित्व र बैंकहरूको विश्वसनीयतामा मात्र हैन, मुलुकको सार्वभौम हैसियत र राज्यको आधिकारिकतालाई अनि त्यससँगै मुलुक-मुलुकबीचको सम्बन्धका आधारलाई पनि चुनौती दिएको छैन र ?

सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले अस्ट्रेलिया सरकारको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक र उचित पहल गर्न निर्देशित गर्न सक्थ्यो । दुई मुलुकबीच सम्बन्धको एउटा सर्वमान्य आधार समादरता (रेसिप्रोसिटी) को हुन्छ । के भोलि कुनै अस्ट्रेलियन नगारिकमाथि केही आर्थिक अपराध गरेको आरोप नेपाल सरकारले लगाई उसको सम्पत्ति विवरण माग गरेमा अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो विवरण पठाउला ? यो नजिरअन्तर्गत भोलि कुनै पनि मुलुकमा त्यस्ता मागलाई सम्मान गर्न नेपालका बैंकहरूले बाध्यता महसुस गरे भने तिनीहरूको विश्सनीयताको स्तर के होला ? र 'कालो बजार' र कालो अर्थतन्त्रको बिगबिगी नबढ्ला ?

सर्वोच्च न्यायालयमा समेत 'एक्टिभिस्ट' सप्रिएका बेला यस्ता अनि उत्साही तर दीर्घकालीन असरका फैसला अझ आउनेछन् । सर्वोच्चमा दाताहरूका कार्यालय र उनीहरूका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ बहालवाला न्यायाधीशहरूले लिएकै हुन् । न्यायाधीश हुँदाहुँदै ग्लोबल स्कुल अन 'सोसियो इकोनोमिक राइट्स' को फ्याकल्टी या भिजिटिङ प्रोफेसर हुने सौभाग्यको उपभोग नेपालीहरूले मात्र गर्दै आएका छन् ।

स्वार्थ प्रधानता (कनफिक्ट अफ इन्टरेस्ट) को मान्यता दाताहरूले बाहिर उठाउने विषय हो, तर उनीहरूले सहयोग पुर्‌याएका नेपाली एजेन्सी र व्यक्तिहरूका हकमा त्यो लागू नहोस् भन्ने चाहना उनीहरूको हुन्छ । सडकमा १० वर्षअघि जम्मा भएका 'एक्टिभिस्ट' हरूको समीकरण प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्नुभन्दा पनि बढी अन्ततः त्यो नेपाली राज्यलाई कमजोर पार्नुमा प्रयोग भएको सावितसमेत भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र बाह्रबुँदे समर्थक चार दलबीचको सहकार्य र अन्तरविवादमार्फत कार्यकारी अधिकारमाथिको नियन्त्रण त्यो लक्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक कदम थियो । पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा सर्वोच्चको हालैको निर्णयमार्फत उसले कार्यकारिणीको अधिकार या भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नुमा त्यही पूर्वाभ्यासबाट सिर्जित मनोविज्ञानले त काम गरेन ? न्यायपालिकाको नियतमाथि प्रश्न गर्नु उचित हुने छैन, तर त्यसको फैसलाबाट 'सार्वभौम' हैसियत प्रभावित हुँदा न्यायपालिका विवादमा तानिन्छ नै ।

सर्वोच्च अदालत विवेक, आचरण, ज्ञान र निष्पक्षताको थलो या संस्था बनेमा अहिले अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायबाट भएका मानिएका विवादास्पद कदमबारे न्याय पाउने पूर्ण सम्भावना रहनेछ । तर न्यायिक 'एक्टिभिज्म' मिडिया एक्टिभिज्म' नागरिक समाज एक्टिभिज्म अनि देखिने र नदेखिने गरी उनीहरूको दाताहरूसँगको सम्बन्धबाट राजनीति सञ्चालन हुने क्रम जारी रह्यो भने त्यसमा जनता या सार्वभौम निषेध हुनेछन्, अझ ठूलो रूपमा ।

०६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि केही नेताहरूले 'सहमति' का नाममा संविधान ल्याउनु, महत्त्वपूर्ण विषयमा जनतालाई निर्णय या सहभागिताको अवसर नदिनु र त्यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधानका रूपमा प्रस्तुत गरिनु संयोग मात्र हैन । त्यस्तो बेला र कार्यान्वयनबारे अनेक आशंका बढेका बेला, सर्वोच्चमा 'दलीय' र 'एक्टिभिज्म' को निर्णायक हैसियत रह्यो भने के होला ? जानेर या अन्जानमा नियतवश या विनानियत 'सार्वभौम' हैसियत विवादमा तानियो भने त्यसले आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा बाह्य शक्ति निम्त्याउनेछ, बाह्रबुँदेपछि राजनीतिमा बाह्य शक्ति भित्रिएजसरी नै ।

अहिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र नेपालीको सम्मानमा खतरा पुगेको प्रायः सबै सचेत नेपालीले महसुस गरेका छन् । त्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितले बुझेको कुरा हो । केही साताअघि त्यही छटपटाहट र आम असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लोकहितकारी तानाशाह (वेनिभोलेन्ट डिक्टेटर) आए पनि 'हामीमध्येबाटै आउनुपर्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो असन्तुष्टिमा दुइटा पक्ष छन् ।

पहिलो सत्ता राजनीतिमा वर्तमान शैलीबाट देश विकास हुन सक्दैन र त्यसको लागि 'तानाशाह' को आगमन हुनुपर्छ । किनकि विकासका नाम चलेका अन्तर्राष्ट्रिय तहका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले राजनीतिमा 'अधिनायकवादी' शैली अख्तियार गरेको पाइन्छ । दोस्रो, दलहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेपबाट 'पद' लिएको मान्यता बोकेकाहरू सैनिक शासनको प्रयोगबाट दलहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्ने मान्यता राख्छन् । तर सैनिक शासन कसको खटनमा लाग्ने ? विदेशी खटन या आदेशमा, त्यसो हुनुको अर्थ सार्वभौमसत्तामा अरू क्षयीकरण निम्त्याउनु हो ।

अहिलेको परिस्थिति निषेधको राजनीति र बाह्य खटनबाट परिचालित राजनीतिको उपज हो, जसका कारण सार्वभौम हैसियत अवमूल्यन भएको छ । न्यायपालिकालगायतले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दा सार्वभौमसत्तामाथि जोखिम बढेको छ । सर्वोच्च न्यायालयमा 'एक्टिभिज्म' र दलीय प्रयोगमा लगाम त्यो बेला मात्र लाग्न सक्छ, जब संघीयता, धर्म निरपेक्षताको निर्णयमा जनतालाई निषेध गर्ने शक्तिहरूले आफूबाट भएको गल्तीको लागि आत्मालोचना गर्छन् र जनताको चाहनालाई सर्वोच्च आदेश मान्दै त्यसलाई सच्याउँछन् ।

त्यो सच्चिएपछि सेना या 'तानाशाही' विकल्पको सम्भावना स्वतः समाप्त हुन्छ, किनकि राष्ट्रिय मामिलामा आत्मनिर्णय र राजनीति सञ्चालनको अधिकार नेपालीको सार्वभौम क्षेत्राधिकारमा फर्किएको प्रमाण हुनेछ त्यो । नेता दास हुन सक्छन्, भएका छन्, अहिले केही अपवाद होलान् पक्कै । तर जनता सार्वभौम हैसियतमा सम्झौता गर्न तयार देखिँदैनन् । त्यो नै सबभन्दा भरपर्दो संकेत हो ।