अल्पायु सरकार र अस्थिर राजनीति

कुनै पनि देशको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको लागि बलियो र भरपर्दो सरकारको खाँचो पर्छ । अर्थात् देशको राजनीतिक क्षेत्रमा स्थायित्व र आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, साँस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा यथोचित विकासको लागि सरकारको स्थायित्व आवश्यकता पर्छ । यहाँनेर सरकारको स्थायित्व भनेकै संविधानले तोकेको एउटा कार्यकालभर कम्तीमा एउटा सरकारले कार्य सञ्चालन गर्न सकोस् भनी इंगित गर्न खोजिएको हो ।

विश्वमा छोटो समयमा धेरै सरकार गठन गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एउटा भएकोमा शंका छैन । अझ दक्षिण एसियामा यो मामलामा नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको विभिन्न तथ्यबाट स्पष्ट भइसकेको छ । हरेक देशका आम नागरिकको अभिभावक भनेकै त्यो देशको सरकार हो । अभिभावक नै छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने प्रचलनले उसको आशा–भरोसामा रहेका आम नागरिकको उन्नति एवं प्रगतिको पनि आशा गर्न सकिँदैन ।

२०४७ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनादेखि हालसम्मको करिब २६ वर्षको समयावधिमा २५ वटा सरकार निर्माण भइसकेका छन् । यो संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने दक्षिण एसियामै बढी सरकार निर्माण गर्ने मुलुकको रूपमा नेपालले परिचय बनाएको पाइन्छ । उक्त अवधिमा पाँचबर्से कार्यकालको लागि निर्माण भएका सरकारमध्ये बढीमा साढे दुई वर्षसम्म मात्र सरकारमा टिकेको अवस्था देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले दीर्घकालको लागि मुलुकको हित हुन सक्दैन ।

एउटा दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भई देश र जनताको लागि भनेर केही काम अघि बढाउँदै गर्दाको छोटै समयमा अपदस्थ गरेर अर्को दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कार्य नेपालको नियति नै बनेको छ । जसले गर्दा न अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिइन्छ, न आफूले प्रारम्भ गरेका काम पूरा गर्न सकिन्छ ।

देशको लागि महत्त्वपूर्ण सवालमा काम गर्नुपर्ने अमूल्य समयमा सरकार अपदस्थ गराउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले नै अनावश्यक रूपमा आधा महिनाको समय खर्चेको छ र हप्ता दिन लगाएर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिनदेखि सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले समय छोटो छ काम धेरै गर्नुपर्नेछ भन्दै गर्दा सत्तासीन दलहरूभित्रै सरकारमा पठाउने व्यक्तिका बारेमा खैलाबैला मच्चिँदै गरेका दृश्य देखिँदैछ । यसबाट सरकार गठन कार्यले पूर्णता पाउनकै लागि अझै केही दिन लाग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपीडितलाई राहत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आफ्नो ठोस मार्गचित्र निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै गरेको ओली सरकारलाई हठात हटाइएको विषयलाई धेरैले चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी छिमेकीसँगको सहयोग बढाउन खोजेको र उससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दै गरेको कुराप्रति भारतीय शासकले चित्त नबुझाई सशंकित भएका कारण ओली सरकार परिवर्तन गरिएको हो भन्ने धेरैको आकलन छ ।

ओली सरकार विस्थापन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचण्ड सरकारलाई फलामको चिउरा सावित हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारका एक जिम्मेवार उपप्रधानमन्त्रीले नै ओली सरकारले घोषणा गरेको संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना हावादारी भनेर हचुवाका भरमा टिप्पणी गर्ने गरेको सुन्दा उदेक लाग्न थालिसकेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले थालेका राम्रा कामलाई अलमलमा पार्ने नियतले वर्तमान गठबन्धन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बजेटविना विभिन्न विकास आयोजनाका कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्ने आरोप लगाउन थालिसकेको छ । छिटछिटो सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने कुराले देशको मूल कार्यभार कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‌याउने गरेको घामजतिकै छर्लंग छ । नेपाल र नेपालीको लागि अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको प्रमुख शक्तिलाई जबर्जस्त सरकारबाट बाहिर राख्ने गरेको कामले अबको सहमतीय राजनीतिले छिट्टै बाटो पक्रिन सजिलो देखिँदैन ।

अर्कोतिर देशको दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहयोग र समर्थनविना राष्ट्रिय महत्त्वका कामले पूर्णता पाइहाल्न पनि सम्भव छैन । हुन त केही अतिवादी सोचका मानिसले एमालेलाई बाहिर राखेर पनि दुईतिहाइ मत जुट्नसक्ने र संविधान संशोधन, सीमांकन हेरफेरलगायतका काम पनि गर्न सकिने तानाबाना बुनिरहेका र त्यो खालको दुस्साहस गरिरहेका संकेत देखिएका छन् । त्यस्ता सुझाव बोकेर वर्तमान सरकार त्यो बाटोमा लाग्यो भने पनि मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू यही मौकामा आफ्नो अनुकुलका कुरा समावेश गरेर संविधान संशोधन गराउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने भनेर पनि भाषण गरेको सुनिन्छ । तर सामान्य व्यक्तिले पनि बुझेको कुरा के हो भने दुनियाँमा सर्वस्वीकार्य कुरा भनेकै केही हुन सक्दैन ।

अझ त देशको मूल कानुन संविधान सबै नेपालीको लागि सर्वस्वीकार्य बनाउँछौँ भन्ने कुरा व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन । यसैगरी स्थायी सरकारको रूपमा रहेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिक दलको पछि लागेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र दलको छत्रछायामा रमाउने प्रवृत्तिको छ । जसले गर्दा जनताका कैयन् सेवासुविधाका विषय पनि प्रभावित हुने गरेका छन् र निष्पक्ष रूपमा वितरण हुने गरेका देखिँदैनन् । यी सबै कुराको माझमा रहेर काम गर्न वर्तमान सरकारलाइ ठूलो चुनौती छ ।

सरकारको अल्पायु विद्यमान निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष नजरमा परिचित नभएका ससाना दल पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भर्‌याङबाट संसद्मा केही न केही सिटमा उपस्थितिको सुनिश्चिता हुने र थे्रसहोल्डको व्यवस्था नहुनाले पनि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन । ती साना दलले केबल आफ्नो स्वार्थसिद्धका कारण आज एउटालाई समर्थन त भोलि अर्कोलाई समर्थन गरेर मन्त्री पद प्राप्तिमा केन्द्रित रहने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर ठूलै दलमा पनि सांसद बन्न पुगेका कैयन् व्यक्तिका गुण र शैलीको असर सरकार सञ्चालनमा समेत पर्न जाने गरेको हुन्छ । केही नेपाली मतदातामा पनि आफ्नो जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा उच्चस्तरको चेतना प्रयोग गर्ने कुरामा कमी रहने गरेको देखिन्छ । आफू कुन धरातलमा छु, आफ्नो वर्ग कुन हो, कुन वर्गको पक्षपोषण कुन राजनीतिक दलले गर्दछ भन्ने हेक्का नगरेर पनि मतदान गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ ।

जसले गर्दा देशको र समाजको वास्तविक परिस्थितिको विश्लेषण गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि पनि छनोट हुन पुग्छन् । नेपालका प्रायः राजनीतिक दलमा सत्तामोह झांगिँदै गएकाले सरकार ढाल्ने र नयाँ गठन गर्ने काम बढी भइरहेको छ । आफू र आफ्नो दल सरकारमा गएपछि आफ्नो र आफ्ना दलका कार्यकर्ताको भलो हुने काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनोकांक्षा र जनतामाझ लोकप्रिय हुने मौका मिल्छ भन्ने मनोदशाका कारण पनि दलहरू जसरी पनि सरकारमा जाने दाउमा रहन्छन् ।

सरकार गठन गर्ने र सरकारलाई टिकाउने नाममा अपनाइने दलका फोहोरी क्रियाकलापले राजनीति फोहोरी खेल हो भनेर सर्वसाधारणले आरोप लगाउने ठाउँ पनि पाउने गरेका हुन्छन् । वर्तमान शासकीय स्वरूपका कारणले पनि हो भन्ने छर्लंग हुन आउँछ । त्यसैले नै नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले देशको कार्यकारी प्रमुख सीधै जनताबाट चुनिएर आउने व्यवस्था संविधानमा गरौँ भनेर संविधान निर्माणको कामको थालनीदेखि अन्तिमसम्म पनि जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।

कांग्रेसको विमतिका कारण अन्ततः सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई संवैधानिक रूपले व्यवस्थित गर्ने काम भएको हो । यसबारे जिम्मेवार सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । सरकार नै देश सञ्चालनको मियो भएकोले कम्तीमा पनि संविधानले तोकेको एउटा कर्यकालको समयावधिभरि एउटा सरकारले काम गर्नसक्ने सुनिश्चितता भयो भने पनि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वले गति लिनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूकै अनवरत प्रयत्नले जहानियाँ निरंकुश राणाशासन प्रणाली, निर्दलीय पञ्चायती शाससन प्रणाली, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गुज्रँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यसले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा स्थापित राजनीतिक व्यवस्थामा स्थायित्व हुन नसकेर पनि देशको विकासले फड्को मार्न सकेको छैन ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार नयाँ कार्ययोजनाविना केवल केपी ओलीलाई विस्थापन गर्नु मुख्य उद्देश्य बनाएर निर्माण भएकाले यसको नैतिक धरातल नै कमजोर छ भने तोकिएको समयसम्म अडिने क्षमता पनि राख्दैन ।

राजनीतिक प्रणाली र देशको समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । अब राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको जगमा टेकेर मुलुकको समृद्धिमा लाग्नुको विकल्प छैन । जब राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त गर्न सफल हुन्छ अनि सरकारको पनि स्थायित्वको आशा गर्न सकिन्छ । एउटा अर्को अनौठो कुरा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने झैँ नेपालजस्तो सानो मुलुकमा एक सयभन्दा बढीको संख्यामा राजनीतिक दल गठन भएका छन् ।

ती दलका आआफ्नै मूल्य र मान्यताले बेलाबेलामा राजनीतिक स्थायित्व र सरकार सञ्चालनमा अनावश्यक खिचातानी भइरहने गर्दछ । अनिश्चित भविष्यका साथ जब कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ अनि थुपै्र लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्ने गरिन्छ । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय नआउँदै सरकारबाट आफू हट्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हुन्छ । ती कार्यक्रम त्यो सरकारको बहिर्गमनसँगै अलपत्र हुने गर्छन् ।

यसरी सरकारको अल्पायुका कारण कैयन् महत्त्वपूर्ण सवालको संवैधानिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने, कैयन् कानुनी तथा नीतिगत कुरा समयमा निर्माण हुन नसक्ने, निर्माण भएका पनि मूर्तरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र जनजीविकासँग जोडिएका कैयन् सवालको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नेलगायतको विडम्बनापूर्ण अवस्थाले सिंगो देशको राजनीतिक व्यवस्थामै नकारात्मक असर पर्न जाने गरेको छ । जसले गर्दा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा परिरहने अवस्था आउँछ । नेपालले अहिलेसम्म यही नियति भोग्दै आइरहेको छ ।

अझ त वर्तमान गठबन्धनको सरकार खासै मूर्त नयाँ कार्ययोजनाविना केवल केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएर निर्माण भएको हो । सरकार गठनसँगै नैतिक धरातलमै प्रश्न उठ्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने कामको सुरुआत भइसकेको छ भने देश र जनताका लागि सम्झनलायक एवं उल्लेख्य काम गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन । यस्तै चालबाट सरकार अघि बढ्न खोज्ने हो भने भद्र सहमतिमा तोकिएको म्यादसम्म पनि टिक्न गाह्रो भई अति अल्पायुको उपमा प्राप्त गर्न पनि के बेर ?