अग्निपरीक्षामा पुष्पकमल

कौरव-पाण्डवको युद्धमा महारथी अभिमन्युलाई अन्यायपूर्ण ढंगले चक्रव्युहमा पारी मारियो । त्यसको मुख्य दोषी थिए जयद्रथ । यो कुरा अर्जुनले थाहा पाएपछि उनले कसम खाए कि भोलिको युद्धमा सूर्य अस्ताउनुभन्दा पहिला जयद्रथलाई मार्नेछु । उसलाई मार्न सकिनँ भने अग्नि समाधि लिनेछु ।

तत्पश्चात् कृष्णले भन्नुभयो, 'हे ! अर्जुन तिमीले कसम त खायौ तर थाहा छ ? जयद्रथले उनका बाबुबाट कस्तो आशीर्वाद पाएका छन् भने तिमीलाई जसले मार्न खोज्छन्, उसको तत्काल भष्म भई हालोस् भनी आशीर्वाद पाएका छन् । त्यसैले यस्तो वाण चलाऊ, जुन वाणले जयद्रथको टाउको उनका पिताको काखमा खसोस् ।' मात्र कति हो भने सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले अन्तर्यका मर्म बुझ्दै संयमता र दूरदर्शिताका साथ राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य, शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै सैद्धान्तिक नीति अनुशरण गरी दिग्दर्शन गर्न राजनीतिक पार्टीहरू र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले चुक्नु हुन्न ।

देशले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षा गर्दै समृद्धि समुन्नतिको विजय बन्ने महान् सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेको छ । यतिबेलै आशाका सपनाहरूले सम्भावनाको शिखर चुम्दै गर्दा शासकीय स्वरूपको अस्थिरताले सम्भावनामाथि चुनौतीपूर्ण वर्षा थोपरिएको छ ।

यतिखेर सम्भावना र चुनौतीको सामना गर्दै मुलुक ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । वर्तमान सरकार जुन जगमा गठन हुन पुगेको छ, सो जग सिमसार दलदलको खानी हो । यस यथार्थ सरकारको नेतृत्वकर्ता स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राजनीतिक पार्टीहरू र आम जनतालाई अवगत भएकै कुरा हो । त्यसैले कतै यो सरकार हिलोमा गाडिएको किलो जस्तो रिङिरहने र अन्त्यमा दलदलमै इतिहासको कुरूप अन्त्य व्यहोर्नुपर्ने त हुने होइन ?

तसर्थ, संयम् र सुझबुझका साथ उक्त दलदलबाट मुलुक र पार्टीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इमानदारी र कठोर मेहनतका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । कमजोरीबाट पनि शिक्षा लिन सकिने इतिहासबाट सिकेको पाठ हो । पटकपटक खाएको हन्डर-ठक्करबाट प्राप्त शिक्षा आत्मसात गर्दै मुलुक र पार्टीलाई सही मार्गमा डोर्‌याउन प्रचण्डले चेग्वेभाराले जस्तो भीष्म प्रतिज्ञा गर्न सक्नुपर्छ ।

यसो हुन सकेमा प्रचण्डप्रति तेर्सिएका अनगिन्ती यक्षप्रश्नहरूको सही जवाफ स्वतः आउनेछ र मुलुकले सही मार्ग लिनेछ । यस घडीमा म प्रचण्डलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने संविधान घोषणापछिको असहज परिस्थितिको दिशाबोध गर्न वाम गठबन्धन निर्माण भएको थियो र त्यही जगमा निर्माण भएको केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त वाम सरकारबाट छिमेकी चीनसँगको ऐतिहासिक सम्झौता समझदारी सम्पन्न हुन सम्भव भएका हुन् । यसमा प्रचण्डको भूमिका अतुलनीय छ । आफैँले खेलेको भूमिकाबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व लिन र नेपाल-चीनबीचको सम्झौता व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न गराउन चुक्नु हुँदैन ।

सबैलाई ज्ञात छ, वाम गठबन्धनको सहकार्यका यी उपलब्धिबाट पश्चिमा साम्राज्यवादी र भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद एवं उनैद्वारा पालित-पोषित घरेलु प्रतिक्रियावादी तथा दलाल पुँजीपतिहरू विच्छिप्त हुँदै कार्यान्वयन पक्ष तुहाउने षड्यन्त्रका चक्रव्युह निर्माणमा जुटे । यस चक्रव्युहमा विवशताका साथ हाम्रो पार्टी पनि छोइन पुगेको तीतो सत्य छिपाएर छिप्दैन । यस मानेमा हामी पनि आत्मालोचित हुनुपर्छ ।

यसै सिलसिलामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम गुटको प्रत्यक्ष हमलामा पर्नुका साथै आफ्नै विश्वासिला भनिएका सुवास नेम्बाङ, अग्नि खरेल र भीम रावलहरूको भित्री घेराबाट समेत ध्वंसात्मक र उत्तेजना फैलाउने रणनीति अनुकूलका कुटिल षड्यन्त्रको सिकार बने, जुन वाम गठबन्धनको भावना, मर्म र उपलब्धिविपरीत थियो ।

वाम दलहरूबीचको पछिल्लो असमझदारी एवं ध्वंसात्मक अन्तर्विरोधको पटाक्षेप कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवासमेतलाई एमाले समर्थनमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न अग्रसरता लिनुस् भन्दै वाम गठबन्धनको औचित्य र महत्त्वलाई गिज्याउने तहसम्म पुग्यो । एकातर्फ वाम गठबन्धनको बलमा ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने र अर्कोतर्फ प्रमुख साझेदारलाई तीव्र प्रहार गर्ने एमालेको शीघ्र, उत्तेजित, अधैर्य तथा दोहोरो प्रवृत्तिबाट अन्ततः वाम गठबन्धन टुट्यो ।

यसबाट इन्डो पश्चिमा र पश्चिमा साम्राज्यवादी र उनैका घरेलु प्यादा निकै उत्साहित भएका छन् । भुल्नै नहुने तथ्य यो पनि हो कि हाम्रो पार्टी जनयुद्धमा थियो । २०५८ को (असोज) १८ को प्रपञ्च रची जनयुद्धलाई दमनबाट सिध्याउन हरप्रयास भए । तत्कालीन समयमा प्रतिगमन आधा सच्चिएको देख्ने दलहरू र दरबार आफ्नो कुत्सित षड्यन्त्रमा सफल हुन सकेनन् । यसमा संलग्न नभएका संसद्वादी कित्ताका राजनीतिक दल र राजाबीचको अन्तर्विरोधले घटनाक्रमलाई अर्को दिशातर्फ मोड्यो ।

तत्पश्चात् सात दल र माओवादीबीच नयाँ आधारमा संघर्ष अघि बढाउने र प्रतिगमनलाई धुलो चटाउने सहमति भयो । उक्त सहमति तत्कालीन सात दल र (माओवादी) बीच २०६२ साल मंसिरमा बृहत् शान्ति-सम्झौताको रूपमा सम्पन्न भयो । तत्पश्चात् ०६२÷६३ को व्यापक जनआन्दोलन र जनयुद्ध एवं व्यापक जनसमर्थनको उभारको परिणाममा माओवादी सिध्याउने सो षड्यन्त्र र त्यसका सूत्रधार सबैको दुराकांक्षा तुहिन पुगेको थियो ।

यसरी माओवादी र संसद्वादी दलहरूबीचको संयुक्त संघर्षबाट गणतन्त्र, संघीयता प्राप्त भएको सत्य छिपाएर छिप्न सक्दैन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सवालमा आएका विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ घोषणापश्चात् प्रायोजित रूपमा सिर्जित मुलुक ध्वंस गर्ने दसगजा अवरोधरूपी नाकाबन्दीको प्रतिरोध एवं निस्तेज बनाउने कार्य (माओवादी केन्द्र) र एमालेबीचको सत्ता साझेदारी सहकार्यबाट हुन सक्यो ।

यसपछि दूरगामी महत्त्व राख्ने ऐतिहासिक नेपाल-चीन सम्झौता सम्पन्न भयो, जुन सम्झौता हुन नदिन भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी दलाल शक्तिको नांगो प्रदर्शन सबैले देखेकै हो तर, यसमा शासकीय भारतीय दलाल पुँजीपति असफल भए । यसबीच दुई पार्टीबीचको सहकार्यमा देखिएको बाह्य प्रभावको अवस्तुनिष्ठ अन्तर्विरोधको तत्कालै सही समाधान गर्नुको सट्टा एमालेको पछिल्लो भोट बैंक कब्जा गर्ने रणनीति, नेपाल-चीन सम्झौताको एकलौटी श्रेय लिने अभियानले (माओवादी केन्द्र) लाई झस्कायो, यस सिलसिलाले माओवादी केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने कुटिल अभ्यासको पर्दा उधारिन पुग्यो, जुन कदापि हुनु हुँदैनथ्यो ।

यसमा एमाले नेतृत्व गम्भीर समीक्षाका साथ आत्मालोचित हुनैपर्छ । पछिल्ला परिवर्तनका मर्म, संयुक्त जनआन्दोलन तथा जनयुद्ध, जनविद्रोहको औचित्य पुष्टि तथा रक्षा गर्न, छिमेकी चीनसँगका सम्झौता समझदारी कार्यान्वयनमा उतार्न, आसन्न महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित राजकीय भ्रमण सफल पार्न, वाम गठबन्धन सरकारको स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ भन्ने आम जनअभिमत नेपालको स्वत्व रक्षा र समृद्धि प्राप्त गर्न हेतु थियो । तथापि वाम सहकार्य बचाउने प्रयासमा भाँजो हाल्नेबाट केपी-प्रचण्ड दुवै निष्प्रभावी हुन सकेनन् ।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले अन्तर्यका मर्म बुझ्दै संयमता र दूरदर्शिताका साथ राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य, शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै सैद्धान्तिक नीति अनुशरण गरी दिग्दर्शन गर्न राजनीतिक पार्टीहरू र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले चुक्नु हुन्न ।

फलस्वरूप वाम जनमतको सम्मान र भरोसा रहेको प्रचण्ड-ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन दिगो हुन सकेनन् । घटना-परिघटनाहरूले ज्उिँदोजाग्दो देशभक्त, राष्ट्रवादी, वामपन्थी, वाम गठबन्धन तत्काललाई विघटन हुन पुगेको छ । संसद्वादको अस्थिर अंक गणितीय बाध्यताको फोहोरी खेलले नयाँ मोड लिन पुगेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा फरक मत हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा विकृतिको डंगुर भित्त्याउने देउवा गुटसँग (माओवादी केन्द्र) को सहकार्य 'नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार' भनेजस्तै बाध्यताको उपज बन्यो । जसको परिणाम कांग्रेस सहकार्यमा चुनौतीका पहाड बोकेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी आएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले सार्वभौम जनताको अपेक्षाअनुसार जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने, खुला सिमाना र बाह्य जनसंख्याको अतिक्रमण, हस्तक्षेप एवं प्रभुत्वले सीमा उल्लंघन गरिरहेको वर्तमान परिवेशमा विदेशीहरूलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने परिपाटीलाई खुकुलो हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । यस अर्थमा उहाँ अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा राष्ट्रपति सीको सद्भाव भ्रमण होइन कि दीर्घकालीन राजकीय भ्रमण सुनिश्चित गराउनुपर्ने दायित्व एवं चुनौती छ । राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण सुनिश्चितताले नै विद्यमान तुवालो हटाउनेछ, जसमा हाम्रो मुलुक किमार्थ चुक्नु हुँदैन । साथै, यसै मार्ग अनुशरण गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको अक्षरंश कार्यान्वयनले हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सहभागिताको रक्षा र पक्षपोषण हुन्छ । नेपालको हितमा चीनद्वारा प्रस्तावित सम्भाव्य १४ बिलियन डलर आर्थिक सम्झौता नेपाल-चीनबीच सम्पन्न गर्ने दिशामा मार्गप्रशस्त गर्न प्रचण्डले सक्नुपर्छ ।

पाकिस्तानसँग ३५ बिलियन डलर, श्रीलंकासँग १३ बिलियन डलर आर्थिक सहयोग सम्झौता गरिसकेको चीन नेपालसँग पनि यसरी नै अघि बढ्न उत्सुक देखिएको छ । त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिए यसभन्दा ठूलो अनर्थ मुलुकको लागि अर्को हुने छैन । त्यसैले प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसरी नै वाम एकताको अन्तर्यलाई कमजोर हुन नदिन पनि प्रचण्डको सघन चासो, चलाखी र निष्ठा डग्मगाउन दिनु हुँदैन ।

यो विगत दुई सय वर्षको नेपाल-चीन सम्बन्धमा आएको राजनीतिक युटर्न हो । यसैले राष्ट्रिय एजेन्डाको सार्थक सम्बोधनका आधारमा राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, संविधान संशोधनसहित निर्बाध कार्यान्वयन गर्न तथा यसै नयाँ आधारबाट तीनै तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । (माओवादी केन्द्र) र कांग्रेसबीचको सहकार्य यसै अर्थमा अघि बढ्न सके केपी ओली नेतृत्वको एमाले र बाहिर रहेका अन्य दलहरू पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट भाग्न पाउने छैनन् । यसरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण आफैँ निर्माण हुँदै जानेछ ।

अनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने ध्वंसात्मक तत्त्वको नांगेझार हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । यस ऐतिहासिक अवसरको रक्षा र सदुपयोग गर्न (माओवादी केन्द्र) ले जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेर पनि अग्रसरता लिन आवश्यक छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अहं भूमिका रहन्छ र सत्ता साझेदार कांग्रेसको पनि दुरगामी हित यसैमा छ ।

सरकारमा रहिरहँदासम्म प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने यस चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ । साम्राज्यवादपरस्त एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा दलाल नोकरशाही पुँजीको बढवा दिने प्रवृत्तिका विधेयकहरू, नीति कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । साथै, विश्व मानव सभ्यताको लागि समृद्धि र दिगो विश्व शान्ति अनिवार्य सर्त हुन् ।

यसको लागि हाम्रो पञ्चशीलताको विदेश नीतिको जगमा समानतामा आधारित नेपाल-चीन-भारत त्रिपक्षीय सहकार्यको वातावरण निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आम नेपाली जनमतको चासो, आशा र खबरदारीको अभिव्यक्ति हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ । यसमा विचलन किमार्थ आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात गर्दै ग्रहण गर्नुहुनेछ । नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालको मार्गनिर्देश छ, 'नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हुनुपर्छ ।' यस्तै 'बिरालो सेतो होस् कि कालो त्यसले मुसा मारेकै हुनुपर्छ'- देङ । जसको व्यावहारिक आश्वस्तता वर्तमान नेपालले खोजिरहेको छ ।

अहिले राष्ट्रिय आत्मसमर्पण र वर्गीय आत्समर्पणबाट मुलुक र पार्टीलाई जोगाउँदै, सहिदहरूका सपना मर्न नदिन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका साथै राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय एजेन्डाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई दिगो शान्ति र समद्धिको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‌याउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ ।

देशी विदेशी प्रतिगामी, दलाल, भ्रष्टाचारी, नोकरशाहीतन्त्र, अवसरवादी पाखण्डी, विभिन्न खुफिया एजेन्सी, स्वार्थीहरूको घेराबाट आफूलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आवश्यक राजनीतिक वैचारिक, व्यावहारिक, कृयात्मक तयारीको लागि सहभागितामूलक सरकारको मोर्चा प्रयोग गरिँदैछ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । यही नै मुलुकले खोजेको कार्यनीतिक व्यवस्थापनको उत्कृष्ट चयन हो ।

स्मरण रहोस्, पछिल्लो शान्ति सम्झौता र यसको संस्थागत प्रत्याभूति दिन दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, स्थिरताको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण नै हाम्रो केन्द्रीकृत लक्ष्य हुन् । यसमा विचलन किमार्थ स्वीकार्य छैन । राष्ट्रिय अभिमतविरुद्धको राज्यसत्ता उल्का त हुन सक्ला तर निरन्तरको प्रवाह हुन सक्दैन । नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य उज्ज्वल छ ।

अब यसमा कसैको डाहा, ईष्र्या, विचलन, जालझेल र षड्यन्त्रले केही प्रतिकूल असर ल्याउन सक्दैन । राष्ट्र निर्माणको लागि, समृद्धिको महाअभियान अगाडि बढिरहेको छ, बढ्छ । यही नै नेपाल राष्ट्र र जनताको जिउँदो सपना हो । यही नै इतिहासका निर्माता जनता, वीर-वीरंगाना, सहिद, योद्धाहरूको दिशानिर्देश हो । यसै दिशामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतको नेतृत्वको पदचाप अघि बढ्नुपर्छ ।

-न्यौपाने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।