समय, सपना र इन्जिनियरिङ समुदाय

समय, सपना र इन्जिनियरिङ समुदाय

संसारले एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गर्दैगर्दा म चीनको एक विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै थिएँ । नयाँ शताब्दीको सुरुसँगै सन् २००८ को ओलम्पिक खेलकुद बेइजिङमा गरिने घोषणा, विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा चीनको पहिलो छनोट र विश्व व्यापार संगठनमा भएको चीनको प्रवेशले ल्याएको समस्त चिनियाँमा उत्साह छरेको थियो । नेपालमा भने त्यतिखेर सशस्त्र द्वन्द्वको उग्र राप दन्कँदै थियो ।

चीन ती सुनौला अवसर प्राप्तिको लागि घोषणालगत्तै सुनौला अवसरहरूको भरपुर सदुपयोग गर्न घोषणालगत्तै जुटेको आभास हुन्थ्यो । नभन्दै सन् २००८ को ओलम्पिक खेलकुद सफल आयोजना गर्न चीनले आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखेन । बेइजिङस्थित ‘चराको गुँड’ रंगशाला अहिले लाखौं पर्यटक तान्न सक्ने खेल पूर्वाधारको रूपमा संसारभर परिचित छ । हामी भने यता एक दशक लामो द्वन्द्व र एक दशक लामो संक्रमणकालले थिलोथिलो भएर अस्थिरता र अशान्तिको भुँमरीमा फँस्दै त्यसको उकुसमुकुसबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयत्न गर्दैछौं ।

यो लेख चीनको प्रसंगबाट सुरु गर्नुको एउटै तात्पर्य चिनियाँ राजनीतिमा इन्जिनियरहरूको संलग्नता हो । चीनको धेरै इन्जिनियरहरू राजनीतिमा हावी हुन सफल भएको मुलुकको रूपमा चिनिन्छ, जसरी संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै वकिलहरू राजनीतिमा हावी भएको मुलुकको रूपमा ।

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आएका चीनका भूपूराष्ट्रपतिहरू जियाङ जेमिनदेखि हु चिन थाओ तथा वर्तमान राष्ट्रपति सी चिन फिङसम्मले आ–आफ्नो कालखण्डमा चीनलाई रणनैतिक ढंगले विकास, समृद्धिको गोरेटोतर्फ देशलाई अगाडि बढाउन र विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा चीनको उपस्थिति सशक्त बनाउन दिएको योगदान उल्लेखनीय छ ।

यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपालमा प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू देशको राजनीतिको अग्रपंक्तिमा भने किन आउन सकेनन् त ? यसको एउटा कारण भने राणाशासन र पञ्चायत शासनको अन्त्य हुने समयसम्ममा पनि प्राविधिक जनशक्तिको सशक्त उपस्थिति नहुनु तथा त्यसको ठूलो पंक्ति प्रायः आफ्नै पेसागत दायित्वको सेरोफेरोमा रमाउनु हुन सक्छ ।

हामी देशको विभिन्न प्रतिकूल कारणलाई दिएर ती प्रतिकूलताको भित्री चुरोसम्म पुगेर गरिने बहसबाट भने भागिरहेका छौं । के यसको विकल्पमा विदेश पलायन नै अर्को उपाय र समाधान हो त ?

तर प्रश्न उठ्छ‍- राजनीतिक नेतृत्वको लगाम समाउने पंक्तिसम्म पुग्न नसके पनि राजनीतिलाई सही दिशा दिने सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ जस्तो प्राविधिक क्षेत्रबाट आवश्यक वस्तुनिष्ट सल्लाह, सुझाव र बहस भएको छ त ? यसबारे इन्जिनियरिङ समुदाय आफैंले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

देशको चेतनशील बौद्धिक वर्गले राजनैतिक नेतृत्वलगायत अन्य सम्बन्धित पक्षको आलोचना गर्नमा त धेरै नै समय खर्चेको देखिन्छ, तर आज देखिएका विविध समस्या र विकृतिको अंश कतै त्यही चेतनशील बौद्धिक वर्ग पनि भएको छैन त ? समाजले राष्ट्रको नेतृत्वका लागि कसैलाई लायक ठान्नुअघि त्यस पक्षले समाजमा आर्जन गरेको प्रतिष्ठा वा समाजमा प्रतिविम्बित छविले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।

इन्जिनियरहरू देशको नेतृत्व गर्न उपयुक्त र सक्षम हुन्छन् भन्ने छाप एक किसिमको छाप चिनियाँ समाजमा बसिसकेको छ । नेपालका इन्जिनियरहरूले पनि नेपाली समाजमा के त्यस्तै छवि बनाउन सकेका छन् त वा बनाउन प्रयत्नरत छन् त ? निश्चय नै इन्जिनियरले समाजमा आफ्नो छवि कस्तो बनाउने भन्ने प्राथमिक दायित्व पनि उसैको हुन्छ । इन्जिनियरहरूले राष्ट्रको समग्र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने प्रयत्नका अघि राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर डो¥याउन हाल प्राप्त अवसरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेका छन् त ?

इन्जिनियरिङ समाजले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रश्नको ताँती नै खडा हुन्छ । किन पनि भने हाम्रो भूमिकालाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने अरण्यरोदनबाट मात्र इन्जिनियरहरूले राष्ट्रनिर्माणमा सशक्त भूमिका पाउने होइनन् ।

भौतिक पूर्वाधारको व्यापक विकासलाई आर्थिक सामाजिक प्रगतिलाई चलायमान बनाउन अत्यावश्यक इन्जिनको रूपमा ग्रहण गरिसकिएको छ । निश्चय नै पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरिङ समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

त्यो भूमिका नियमनकारी निकायदेखि परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको पाटोसम्म फैलिएको हुन्छ । के इन्जिनियरिङ समुदायले नियमनकारी निकाय, परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट आ‍-आफ्नो स्थानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छन् ? आफूलाई सक्षम साबित गर्न सकेका छन् ? यदि सकेका छैनन् भने त्यसमा के कस्ता कमजोरीहरू रहेका छन् वा के–कस्ता तत्वहरू बाधकका रूपमा रहेका छन् ? ती कमी कमजोरीहरू वा बाधक तत्वलाई हटाउन आफ्ना तर्फबाट के कस्ता प्रयास भएका छन् त ? के अब बहस चलाउने बेला भएन र ? हामी देशको विभिन्न प्रतिकूल कारणलाई दिएर ती प्रतिकूलताको भित्री चुरोसम्म पुगेर गरिने बहसबाट भने भागिरहेका छौं । के यसको विकल्पमा विदेश पलायन नै अर्को उपाय र समाधान हो त ?



के हामी सपना देख्न सक्छौंः


– अबको दस, बीस वर्षमा नेपालमा निर्मित भौतिक पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संसारकै उत्कृष्टमध्येमा पर्नेछन् ।
– अबको दस, बीस वर्षमा विदेशका निर्माण कम्पनीहरू पूर्वाधार संरचना बनाउन नेपाल आउने होइनन् कि नेपालका निर्माण कम्पनीहरूले दसौं विदेशी मुलुकमा गई पूर्वाधार संरचनामा काम गरेर देशका लागि अर्बौंको राजस्व कमाइदिने छन् ।
– अबको दस, बीस वर्षमा विदेशी परामर्शदाता नेपाल आउने होइनन् कि नेपाली परामर्शदाताहरू संस्थागत रूपमै संसारभर पुगेर उच्च गुणस्तरीय परामर्शसेवा प्रदान गरेका हुनेछन् र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नयाँ आयाम थप्नेछन् ।
– आजजस्तो दसौं हजार नेपाली विद्यार्थीहरू संसारका कुनाकुनामा उच्च शिक्षा लिनका लागि पुग्ने होइनन् कि अबको दस, बीस वर्षमा संसारका कुनाकुनाबाट विदेशी विद्यार्थीहरूको नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा भर्ना लिन तँछाडमछाड हुनेछ ।
– प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीहरू के अबको दस, बीस वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्नेछन् ।
– अबको दस, बीस वर्षमा नेपालमा पनि सामसुङ, हुवा वेईजस्ता प्रविधिमा आधारित विश्व साम्राज्य खडा गर्न सक्षम कम्पनीहरूको जन्म हुन थाल्नेछ भनेर ?
यदि त्यसो हुन सक्दैन वा त्यस दिशामा अघि बढ्न गाह्रो छ भने के हुन बाधा व्यवधान ? त्यसबारे इन्जिनियरिङ समुदायले बहस किन नथाल्ने ? नीतिगत, कानुनी, संस्थागत वा अन्य तहमा कुनै बाधाव्यवधानहरू छन् त्यसलाई पहिल्याउन, त्यसको उचित समाधान निकाल्न किन नजुर्मुराउने ?

अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ समुदायले यी विषयहरूमा देशका निर्णायक तहमा रहेका राजनैतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्र समक्ष के घनिभूत बहस चलाउन र पैरवी गर्न सकेको छ ? कसले रोकेको छ आखिर ? के नेपालमा उत्पादन हुने दसौं हजार इन्जिनियरहरू पलायन भएर विदेशको आर्थिक, प्राविधिक विकासमा एक सानो पुर्जाको भूमिकामा सीमित हुनका लागि मात्र हो त? राजनीतिक परिस्थितिलाई दोष दिएरमात्र अब इन्जिनियरिङ समुदाय जोगिन सक्दैन । आफ्नो प्रयत्न र सक्षमतालाई पनि पुष्टि गर्नुपर्छ ।

विकास र समृद्धिको निम्ति वस्तुगत चिन्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्व नसकिरहेको समयमा इन्जिनियरिङ समुदायले राजनैतिक नेतृत्वलाई यथार्थ समस्या, चुनौती र समाधानका सम्भावनाबारे सार्थक संवाद गर्न सक्नुपर्ने होइन र ?

समाज विकासको सबैभन्दा ठूलो आधार भविष्यप्रति आशा र सपना देख्न सक्ने बनाउनु हो । हामीले सपना देख्ने क्षमता राखेनौं भने यो देशमा न परिवर्तन हुन्छ न विकास । खालि यहाँ खाँचो छ त ठूलो सपनाको, अनि ती ठूला सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न आवश्यक योजनाबद्ध प्रयास, ठूला हाँकलाई पार लाउन चाहिने ठूलै आँट र हाम्रो वर्तमान मानसिकता परिवर्तनको ।

वास्तविक उपलब्धिका लागि चाहिने मेहनतभन्दा पनि तर्क वितर्कमा रमाएरै समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति हाम्रो सबैभन्दा घातक प्रवृत्ति हो । यस किसिमको मानसिकता र सोचलाई हामीले चिर्न सक्नै पर्छ । हामीले हाम्रो सोचमा, नीतिमा, कानुनमा, संस्थागत संरचनामा तदनुकुल परिवर्तन ल्याउनै पर्छ, ताकि हामीले हाम्रो जीवनमै, यथार्थमै सार्थक परिवर्तनको अनुभूत गर्न सक्छौं । हो, व्यक्ति राजनैतिक आस्थामुक्त हुँदैन, तर देशको समृद्धिका लागि चलाइने बहस र योजनाबद्ध प्रयासहरू भने व्यक्तिगत, गुटगत, दलगत स्वार्थ र संकीर्ण चिन्तनबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

नेपालका कतिपय आफ्नै सीमितताहरू छन् । कतिखेर नेपाल भू-राजनीतिको छायामा पर्छ भन्नै सकिन्न । तर लामो द्वन्द्वका बीचमै पनि कतिपय राष्ट्रले अविच्छिन्न रूपमा आर्थिक, सामाजिक सुधारका सूचकांकहरूलाई माथि लग्न सकेका छन् । नेपालको इन्जिनियरिङ समुदाय पनि त्यसका लागि जुर्मुराउनु पर्छ । सम्बन्धित पक्षलाई घच्घच्याउनु पनि पर्छ ।

चीनको द्रुत आर्थिक प्रगतिका साथमा सिर्जना भएको व्यापक वातावरणीय विनाशसँग जुध्न त्यहाँका वातावरण मन्त्री छन् ची निङ अघि सरेका छन् । मैले अध्ययन गर्दाताका उनी वातावरणीय विभाग प्रमुख थिए ।

केही पहिले मसँगै पढेका साथीले उसको कम्पनी परिचयमा त्यही ओलम्पिक पार्कको फोहोरपानी शुद्धीकरणका लागि कृत्रिम सीमसार निर्माणको परियोजना सम्पन्न गरेको पढ्न पाएको थिएँ । के अब नेपालको इन्जिनियरिङ समुदायले त्यसैगरी तत् क्षेत्रबाट समृद्ध नेपालको सपना देख्दै, यथार्थमा परिणत गर्न, सार्थक र वस्तुनिष्ट बहस चलाउने, उपयुक्त वातावरण तयार पार्ने, अनि साँच्चैको गर्व गर्न लायक नतिजा र उपलब्धिहरूमा रमाउने दिने आउँला त ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.