काठमाडौं: सरकारले यात्रुबाहक सवारी साधनले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने र रुट परमिट नलिई चलाउने सवारी साधनको इजाजतपत्र निलम्बनदेखि खारेजसम्मको व्यवस्था सहितको कानुन संशोधन प्रक्रृया अघि बढाउने भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा सडक दुर्घटना कम गरी स्थल यातायातलाई सुरक्षित बनाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी गराएका हुन्।
रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी साधन चलाएमा चालक अनुमति पत्र र सवारी साधनको दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने ढङ्गबाट कानुनको संशोधन हुने उनले बताए। कस्तो रुटमा कुन परमिट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रलाई नियमित गर्न र एकाधिकारको अन्त्य गर्न योगदान पुग्ने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सदनमा यस विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको हो। मन्त्री लेखकले भने,' सांसदहरुले अत्यन्त गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण सुझावका रुपमा राख्नुभएको छ, सरकारले ती सुझावलाई मार्ग निर्देशनका रुपमा ग्रहण गर्नेछ, कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई सदनको साथ र सहयोग चाहिएको छ।'
यातायात सम्बन्धी एउटै कार्यालयबाट धेरै सेवा प्रदान भएकाले बढी भिड र जनतालाई दुःख भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता कार्यालयको काम चाँडो भन्दा चाँडो कमसे कम चारवटा कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक सवारी साधन जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उहाँले सडक सुरक्षाका लागि विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने काममा वादविवाद नभई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सवारी साधनको छतमा मानिस राख्न नदिन मन्त्रालयले कडाइका साथ कानुन लगाउने विश्वास दिलाए।
सडकको सुरक्षा कार्ययोजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले उक्त सबै कार्यमा संसद्को आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरे। अाइतबारको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा सहयोगको लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय) माथि वक्तव्य दिँदै उक्त सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट मन्त्री लेखकले 'यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१' लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। संसद्को अर्काे बैठक भोलि सोमबार बस्नेछ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
