प्रधानमन्त्री भ्रमण र राष्ट्रियताको बहस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको राजकीय भ्रमणमा जानु त भयो, तर उहाँ सिंगो नेपालको प्रतिनिधि भएर जानुभयो अथवा हातखुट्टा सबै बाँधिएका एउटा पार्सलका रूपमा मात्र दिल्ली पठाइनुभयो । विचित्र छ, यसपालि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर जति टीकाटिप्पणी भए त्यति सायद अरू कुनै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि भएको थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित हुनासाथ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'विश्वको नक्सामा नेपाल भन्ने भूखण्डको लालपुर्जा हिजोसम्म मसँग थियो आज प्रचण्डको हातमा सरेको छ, कतै त्यो दिल्लीमा गएर पास पो गरिदिने हुन् कि' भन्नेसम्मको आसययुक्त अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले सबैलाई उचाल्यो । कुनै पनि राजनीतिक दल, विज्ञ भनिएकाहरू तथा विद्यार्थी संगठनहरू सडकमै ओर्लिएर मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्न थाले ।

त्यो प्रधानमन्त्रीले कुन ताकतले अर्को प्रधानमन्त्रीसँग के कुरो गर्न सक्छन्, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर र निरीह बनाएर अर्को मुलुकमा पठाउनु कति उपयुक्त थियो वा थिएन, राष्ट्रको चिन्ता गर्नेहरूले यो कुरा सायद बुझ्न सकेनन् ।

हाम्रा मुलुकका नेता, विद्वान्हरू विभिन्न संघसंस्था खोलेर बसेका स्वनामधन्य संगठनहरू राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्मिता आदिलाई लिएर यति चनाखो छन् भन्ने हेक्का नेपालीले बल्ल पो लिनुपर्ने भयो । विभिन्न राजनीतिक आस्था एवं सिद्धान्त भएका दल एवं नेताहरूले हिजोसम्म भारतसँग गरेका हरेक प्रकृतिका सन्धिसम्झौताहरू ती सबै मान्य हुने र त्यसको निरन्तरता र कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीसित एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने, तर वर्तमान कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले भने केही पनि गर्न नहुने ?

यो विचित्रको राष्ट्रवाद नेपालले अहिले देखे÷भोगेको छ । त्यसो त यो रोग हाम्रोजस्तो राजनीतिक स्थिरता नभएका मुलुकमा सधैँ देखिँदै आएको हो । भारतबाट आफ्नो राष्ट्रियतामाथि खतरा छ नभनी पाकिस्तानको कुनै नागरिक शासक सत्तामा टिकिरहन सक्दैन, कश्मीर या अर्को कुनै बहानामा बम पड्केर या केही मान्छे मारिएका घटना नभएसम्म भारत पनि आफ्नो राष्ट्रियता अक्षुण्ण छ भन्न सक्दैन ।

नेपालको राजनीतिमा पनि भारतको अर्घेलो नदेखाई यहाँ राष्ट्रिय हित पनि संरक्षित हुन्छ भनेर कोही भन्न तयार छैन । यस्ता दुर्दिनहरूबाट सिंगो युरोपको इतिहास पनि गुज्रिएकै हो । फ्रान्सलाई आक्रामक नदेखाई बेलायतले आफ्नो राष्ट्रियता मजबुत भएको देखेन, त्यसैगरी फ्रान्सले बेलायतलाई देखाउनैपर्‌यो । फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीजस्ता शक्तिशाली मुलुकको आक्रमणको भय देखाएर नै स्विट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकले आफूलाई संघीयतामै लगेर भए पनि देश बचाउनुपर्‌यो । अफ्रिकाका अहिलेका द्वन्द्व पनि धेरैजसो यस्तै प्रकृतिका छन् ।

यहाँको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसमेत पनि थोरबहुत कम्युनिस्टहरूलाई देखाएर आफू मजबुत हुन चाहन्छन् भने कम्युनिस्ट त सीधै लोकतान्त्रिक शक्ति या दललाई आफ्नो प्रमुख शत्रु भनेर अधिवेशन र दस्तावेजबाटै घोषणा गर्छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनले पास गरेको दस्तावेजमा कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु देखाइएकै छ । त्यसैगरी एमालेले कांग्रेस र माओवादीलाई शत्रुका रूपमा घोषित गरेकै छ । अरू पार्टीका कुरा गर्दा पनि झन्डै यही स्थिति नै छ ।

यो दुर्भाग्यको कारण हो, पार्टीसित आफ्नो कुनै सैद्धान्तिक तथा आदर्शको अडान नहुनु । शत्रु नै हो भने आज माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुने थिएन होला । न त एमाले र माओवादीकै संयुक्त सरकार हुन सक्थ्यो । सत्ताबाहिर हट्नासाथै आफ्नो स्वार्थमा कतै खलल आउने देखियो भने संयुक्त वा राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्न पनि कोही चुक्दैन ।

अहिल्यै भन्न सकिन्छ, भोलि निर्वाचनको सँघारमा मुलुक पुग्दा फेरि संयुक्त वा राष्ट्रिय सरकारको कुरा अवश्य उठ्छ । किन हो राजनीतिक दलहरू आफ्नो बुतामै आफूलाई संगठित गर्न छोडेर कसैको भय र त्रास देखाएर मात्रै आफ्नो अस्तित्व देख्छन् । कुनै पनि समाज या देश यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता या राजनीतिप्रति जनताको लगाव सुनिश्चित हुनै सक्दैन ।

आमजनता कुनै दलविशेषको विरुद्धमा खडा भएको अर्को कुनै दलप्रति आफ्नो आस्था व्यक्त गर्न सक्दैन । स्वतन्त्र जनताले आस्था व्यक्त गर्नको लागि त्यो दलको सिद्धान्त मूल्य, मान्यता, आदर्श र निष्ठाको खोजी गरेको हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रियताको प्रश्न त्यसबेलासम्म बलियो किसिमले जनतामाझ भिज्न सक्दैन, जबसम्म यी प्रश्न गर्नेहरू संघसंस्था वा व्यक्तिको देशभक्ति स्पष्ट रूपमा देखिन सक्दैन ।

त्यसो त आधुनिक राजनीतिक शब्दकोशमा राष्ट्रियता र देशभक्तिको बेग्लाबेग्लै परिभाषा छ, तर देशभक्तिविनाको राष्ट्रियता र राष्ट्रियताविनाको देशभक्ति भने सम्भव छैन । दुर्भाग्य नयाँनयाँ परिभाषा र नयाँ राजनीतिक चिन्तनको खोजी गर्दै जाँदा राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने शब्दहरूलाई पनि हामीले गलत किसिमले अथ्र्याउँदै गएका छौँ ।

लोकतन्त्र भनेपछि त्यो स्वभावतः समावेशी नै हुन्छ र त जातीय राष्ट्रवादको प्वाँख लोकतन्त्रमा जोडेपछि बरु लोकतन्त्रको मर्यादा घट्छ, जातीय राष्ट्रवाद कति प्रबल भएर आउँछ भने त्यसले देशभक्तिलाई ओझेलमा पार्दै समग्र राष्ट्रियतालाई नै आघात पुग्ने हदसम्म पुर्‌याउन सक्छ । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अभाव आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएन । तर अंग्रेजको 'सेकुलारिज्म' भन्ने शब्दलाई धर्म निरपेक्षतामा अनुवाद गर्नासाथ अर्थको अनर्थ हुन गयो, जसले सदियौँदेखि मुलुकमा रहेको धार्मिक सहिष्णुतालाई विस्तारै स्खलनतिर लैजाँदैन भन्न सकिँदैन ।

जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा मोहनशमशेरको पालामा भएको सन् १९५० को सन्धिको प्रसंग उठ्छ र यसलाई असमान भनिन्छ । कहिले पटक-पटकका नाकाबन्दीको कुरा उठ्छन् । यसलाई छिमेकीको अर्घेलो भनिन्छ । मुलुकमा राष्ट्रियताको व्याख्या गर्दा जहिले पनि एउटा न एउटा पात्रलाई त्यसको विरोधीका रूपमा चित्रण गर्दै आफू घोर राष्ट्रवादी हौँ भन्ने मानसिकताबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनको प्रभावमा बसेका सञ्चारमाध्यम आआफ्नै किसिमका तर्क र विश्लेषण प्रस्तुत गर्छन् ।

भारत वचनबद्ध रहेका धेरै आयोजनाहरू यथार्थमा उसले गर्ने हो नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले त्यसको मात्र जवाफ लिनुभयो भने पर्याप्त हुन्छ । पन्चेश्वरलाई हामीले धेरै समय कुर्‌यौँ, ठोस रूपमा काम अघि बढ्न सकेन । हुलाकी राजमार्गको कुराले पनि वर्षौं लियो । त्यसले पनि आकार दिन सकेन । यसभन्दा पनि पहिले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरिएको दिल्ली यात्रामा भारतले उपहारस्वरूप लिएको नौमुरे परियोजनाका कुरा यत्तिकै सेलाएर गए ।

सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठानका कुरा यत्तिकै अल्झेकै छन् । लैनचौरको भारतीय दूतावास आफ्नो इच्छाअनुसार कहिले सडक, कलेज, खानेपानी इत्यादिमा तजविजी किसिमले पैसा खर्च गर्दैछ । बर्खाको बेलामा दक्षिण तराईका भूभागहरू डुबानमा पर्ने हाम्रा समस्या छन् र यस्तै अरू पनि धेरै होलान् । जसको यहाँ विस्तृत रूपमा नाम लिइरहन पर्दैन ।

स्पष्ट भाषामा भारतले गर्ने र तत्परताका साथ गर्न सक्ने आयोजनाको किटान गरेर गर्न नसक्नेलाई सक्दैनौँ भन्ने जवाफ लिएर प्रधानमन्त्री फर्कनुभयो भने पनि त्यो स्वागतयोग्य नै हुन्छ । हाम्रा रुचिमा नभएका आयोजनाका बारेमा स्पष्ट रूपमा भारतलाई आवश्यक छैन भनेर भनिदिँदा पनि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार दुई छिमेकीका बीचमा हुन हुने र नहुने कुराको किटान स्पष्ट भाषामा गरिनु अहिले प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गर्ने विषय हो ।

एउटा जटिल विषय छ, जसलाई नेपाली जनमानस यथार्थमै सशंकित छ, त्यो हो नेपालमा संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधान । हाम्रा संविधान मस्यौदाकारले विश्वका लोकतान्त्रिक संविधानको अध्ययनै नगरी नेपालको संविधान बनाएका होइनन् । भारतको संविधान निर्माण गर्दा पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरूलाई समावेश गरेरै त्यो बनाइएको हुनुपर्छ ।

मधेस आन्दोलन र यसले उठाएका मागलाई मात्रै नेपाली र भारतीय प्रधानमन्त्रीकै बीचमा छलफल हुन्छ र त्यहीअनुसार हाम्रा प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर आउँछन् भन्ने खालको आशंका गर्नु नेपालको प्रधानमन्त्रीप्रति घोर अन्याय हुनेछ ।

त्यसबेला काम गर्नेहरू पनि विश्वको संवैधानिक र कानुनी इतिहासका एक से एक ज्ञाता थिए नै र पनि समयानुकुल परिवर्तनको मागअनुसार भारतीय संविधानमा पनि धेरैपटक संशोधन गर्नुपरेकै हो । यति संशोधन भइसक्दा पनि भारतको संधिवानले सम्पूर्ण जनताका आकांक्षा र आधुनिक विश्वको नागरिक हक र स्वतन्त्रतालाई यथार्थमा सुनिश्चित गरेको छ भन्न अझै गाह्रो छ । एउटा विकसित न्यायप्रणाली भएको नाताले कतिपय नयाँ विषयले पनि झन्डैझन्डै संवैधानिक हैसियतबराबरकै न्यायिक निर्णयमा पुग्न सकेका छन् ।

नेपालको संविधान नेपालकै जनसंख्याको एउटा हिस्सालाई चित्त बुझेन भन्ने कुरो प्रकट रूपमा देखियो । अर्को हिस्साले पनि चित्त नबुझाउने कुरा संविधानभित्र परेका छन् । तर त्यसले सडकमै आएर या अन्य कुनै माध्यमबाट आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सकेको भने छैन । उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र जातीय राष्ट्रवादलाई दिँदै मुलुकको सर्वोच्च प्रतिनिधित्वमा पुर्‌याउने आदि विषयहरूले शतप्रतिशत स्वीकृति पाउन भने सकेका छैनन् ।

मधेस आन्दोलन र यसले उठाएका मागलाई मात्रै नेपाली र भारतीय प्रधानमन्त्रीकै बीचमा छलफल हुन्छ र त्यहीअनुसार हाम्रा प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर आउँछन् भन्ने खालको आशंका गर्नु नेपालको प्रधानमन्त्रीप्रति घोर अन्याय हुन्छ । त्यस्तो भइहाल्यो भने मुलुकमा अरू आकांक्षाले मुखरित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले हामीलाई जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय द्वन्द्वमा परेका अफ्रिकी मुलुकहरूकै दुर्भाग्य बेहोर्न बाध्य तुल्याउन सक्छ ।

यसप्रति चनाखो भइदिनेसम्मको आग्रह सरल भाषा र कठोर अडानका साथ नेपाली राजनीतिज्ञ एवं बौद्धिक वृत्तले राखेको भए उत्तम हुन्थ्यो । कतैबाट राष्ट्रियतामै खतरा देख्नु र त्यसको संरक्षणको ठेकेदार आफूलाई ठान्नेहरूले फुकेको बेलुनको आकार देखेर केही क्षणलाई त्यसैको आयतनमा आफू छौँ भन्ने भ्रम पाल्नुबाहेक केही पनि होइन ।