हामीले खोजेको यही थियो त ?
नेपाली जनताले सबै किसिमका परिवर्तन देखे, सबै किसिमका परिस्थिति पनि भोगे । राजतन्त्र देखे, गणतन्त्र देखे, एकतन्त्र देखे, लोकतन्त्र देखे । युद्ध भोगे, संक्रमणकाल देखे, संविधानसभा बनाए, संविधान पनि देखे । आन्दोलनमा होमिए । के के न पाउँला भन्ने आशा पनि गरे तर हातमा पर्यो दुःख । त्यो बढेको बढेकै छ ।
त्यसमा थपिएकै छ डर र त्रास । त्यो पनि झन्झन् बढ्दो छ । जे भए पनि नेपाली धैर्यवान् नै हुन् । यस्तो गन्जागोलमा पनि नेपालीले के भयो र के गर्ने भनेर सोच्न छोडेका छैनन् । उनीहरूको एउटा बलियो मत बनिरहेको छ । सबैका कुरा सुनिसके, सबैको व्यवहार पनि देखिसके ।
कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राख्दा पनि बांगोको बांगै । अब कसैको नयाँ कुरा सुन्न र बुझ्न बाँकी छैन । समस्त नेपालीको एउटै मत भएको भन्न त सकिन्न । तर बहुसंख्यक नेपालीको मन र मत भने मिलिरहेको र प्रस्फुटित पनि हुँदै गरेको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र मुलुक - खास गरेर २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा कति धेरै विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भयो भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रहन्न कि भन्ने ठूलो डर र शंका पैदा भयो ।
कहिले नेपाललाई भारतले सिक्किम जस्तै बनाउँछ कि भन्ने कहिले नेपालको तराई भागलाई भारतमा मिसाउने खेल चल्दैछ भन्ने आम धारणा फैलियो ।
बेलाबेलामा नेपाललाई भारतमा किन नगाभिने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वादविवाद पनि चलाइयो । कतिपय मानिसले दैनिक जीवनमा दुःख भोगिराख्नुपरेको भएर भारतमै विलय गराइदिए अलि सुखशान्तिसँग बस्न पाइन्थ्यो कि भन्न पनि थाले । आफ्ना राजनीतिक नेताहरू र शासकहरूदेखि वाक्कदिक्क भएर पनि यस्तो भन्ने गरे ।
उनीहरूले देश बचाउलान् र जनतालाई सुख देलान् भन्ने आशा छोडे । तैपनि नेपाल जेसुकै भए पनि स्वतन्त्र रहन्छ भनेर विश्वास गर्न थाले । खासगरी यसको भौगोलिक अवस्थिति र चीनको कारणले यो कुरामा धेरैको विश्वास बढेको छ ।
हुन त नेपालीहरू न सुखसँग बस्न पाउँछन् न मर्न पाउँछन् भन्नेहरू पनि छन् । तर जसले जे भने पनि नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक भएरै रहने पक्का छ । नेपालीहरू ढुक्क छन् ।
बलियो कार्यकारी- राज्यको स्वरूपमा भने अनेक विचारधारा पाइन्छन् । गणतन्त्र घोषित भए पनि यो टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने बढ्दो विश्वास देखिन थालेको छ । राजतन्त्र फर्कने र फर्काउने चर्चा पनि चलिरहेकै छ । यस विषयमा नेपालीहरू एकमत भएको पाइन्न । तर राजनीतिक अस्थिरताबाट दिक्क भइसकेकाले उनीहरू अहिलेको संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन भन्नेमा सहमत छन् ।
नेपालमा एउटा निर्वाचित कार्यकारी बलियो शासक चाहिने रहेछ भन्नेमा विवाद देखिन्न । गणतन्त्र नै कायम रहने भए जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति र राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने भए जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने चाहना व्यापक छ । यसमा कतिपय राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पनि सहमत छन् । सत्ता जसको हातमा गए पनि चार–पाँच वर्ष स्थायी रहनुपर्छ भन्ने सबैको राय छ । यस्तो व्यवस्थामा मन्त्रीहरू संसद्बाट नआएर विशेषज्ञ र क्षमतावान् व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भन्ने सुझाव देखा पर्छ ।
कानुन मात्र बनाउने व्यवस्थापिका— व्यवस्थापिकाको काम मुख्यतः कानुन बनाउने कार्यमा सीमित रहनुपर्छ भन्ने छ । कार्यपालिकाको कार्यबारे छलफल गर्न पाउने, राय सल्लाह दिन पाउने तर अहिलेजस्तो सोझै नियन्त्रण गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । ६ सयजनाको व्यवस्थापिकाबाट नेपालीहरू त्रसित छन् । उनीहरूले चाहेको सय, एक सय ५० जनाको व्यवस्थापिका हो । सांसद हुनको लागि एउटा शैक्षिक मापदण्ड पनि राखिनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ ।
संघीयता— नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीय व्यवस्था सुहाउँदो छैन भन्ने एकप्रकारले साबित भइसकेको छ । नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषमताको समाधान संघीयता होइन भन्ने धारणा व्यापक भइसकेको छ । यसको मुख्य उपाय विकेन्द्रीकरण हो र नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएजस्तै स्थानीय तहका अंगहरूलाई बलियो बनाउनु हो ।
लोकतन्त्र, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक स्रोतसाधन आदि सबै गाउँ र सहरहरूमा पुर्याउने र त्यसैलाई सुदृढ गर्ने काम हुनुपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक उत्थान यसैबाट सम्भव छ । यो सुधार वर्तमान संविधान संशोधनबाटै हुन सक्छ । संघीयताको विवाद र कठिनाइले नेपाललाई कहाँ पुर्याउने हो कसैले भन्न सक्दैन । यसकारण यसको परित्याग नै गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
धर्म निरपेक्षता- यो नेपालीहरूको चरित्रसित नसुहाउँदो कुरा लादिएको हो । संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्यबारे मिलाएर लेखिएको छैन । न यसको पालना कतै भएको महसुस हुन्छ, न यसको कतै कदर भएको छ । यसबाट जसले लाभ उठाए त्यो पचिसकेको छ । धर्म निरपेक्षताको महत्व हराइसकेको छ । यसलाई हटाएर नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्दा नेपाललाई सामूहिक लाभ नै हुने देखिन्छ । भारतमा आएको भारतीय जनता पार्टीको शासन र प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्व हिन्दुमुखी छ । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउने एउटा इच्छा पूरा नभएकाले नेपालीलाई ठूलो कष्ट पुर्याए ।
नेपाललाई नेपालीहरूकै चाहनाअनुसार हिन्दु राज्य घोषणा गर्दा भारत खुस हुन्छ भने त्यो त एउटा फोस्सा फायदा नै हुने भयो । अब त नेपालले भारतसित यो मुद्दालाई लिएर लेनदेन पनि गर्न सक्छ । हिन्दु राज्यको नाउँमा नेपालका सबै मठमन्दिरको विकास, तिनीहरूलाई जोड्ने बाटोघाटो, तीर्थयात्रीहरूका लागि आवासको व्यवस्था आदिमा भारत सहयोग गर्न तयार हुनेछ । धर्म निरपेक्षताको नाउँमा केही व्यक्तिहरूले फाइदा उठाउन हुन्छ भने हिन्दु राज्यको नाउँमा सिंगै नेपालले फाइदा लिनु हुन्न ? विन—विन भनेर अंग्रेजीमा भन्ने गरेको यही हो ।
संविधान- यो संविधान जति अव्यावहारिक, नसुहाउँदो र नचाहेका बुँदाहरूले भरिएको भए पनि यसका दुइटा गुणहरू छन् । एउटा, यो जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थनबाट पारित भएको हो । दोस्रो, यसअनुसार नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबाहेक अरू सबै विषयमा संशोधनबाट बदल्न सकिन्छ । यिनै आधारहरूमा टेकेर जनमतले ठीक ठहर्याएका सुधारहरू समावेश गर्नुपर्छ । साँच्चैको जनताको इच्छाअनुसार नेपालको शासन चल्ने हो भने यो सम्भव छ ।
नेपालमा जनताकै इच्छाअनुसार देशको शासन व्यवस्था चलाउने हो भने विवादित विषयमा जनमतसंग्रहभन्दा अरू गतिलो उपाय हुन सक्दैन ।
वैदेशिक सम्बन्ध— नेपालका लागि भारत र चीन नै सबभन्दा महत्वपूर्ण देश हुन् । हाललाई भारतसितको सम्बन्धले नै धेरै चर्चा पाएको छ । नेपालले भारतसित खोजेको के हो र भारतले नेपालसित खोजेको के हो भन्ने नै प्रस्ट नभएकाले यसबारेमा खुला कुराकानी हुनुपर्छ भनेर भारतीय नेताहरू र हामीले पनि भनिआएका हौँ । अहिले दैनिक रूपमा सम्बन्ध चलिरहेकाले अनेक कठिनाइ र असमझदारी बढेको हो ।
यसकारण नेपालले भारतको सुरक्षामा कुनै पनि आँच आउन नदिने ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । भारतले अरू सबै कुरामा नेपाललाई स्वतन्त्र छोड्नैपर्छ । यसका लागि नेपाल-भारत सीमा नियमन र व्यवस्थित गर्नैपर्छ । खुला सीमा राखेर नेपालले भारतविरुद्ध हुने गतिविधि रोक्न सक्दैन । जलस्रोतको विकासको सम्बन्धमा बराबरी, नभए पचपन्न, पैंतालीस या साठी-चालीसको अनुपातमा लाभ हुने गरी योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।
नेपालीले यसबाट शोसित भएको महसुस गर्नु हुन्न । चीनलाई पनि नेपालले सुरक्षाका विषयमा ग्यारेन्टी दिनैपर्छ । मुखले एउटा भन्ने र गर्ने बेलामा अर्कै गर्न छोड्नुपर्छ । चीनले विकासको क्षेत्रमा दिल खोलेर सहायता दिएकै छ । भारत र चीनलाई यति विश्वास दिलाउनुपर्छ कि नेपालले एकअर्काविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्न दिने छैन ।
नेपालले भारतविरुद्ध चीनको कार्ड र चीनविरुद्ध भारतको कार्ड कहिल्यै प्रयोग गर्ने छैन । अरू मुलुकसितको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न गाह्रोे छैन । नेपालीले अरू मुलुकलाई सहयोग गर्न सक्ने अनेक क्षेत्र छन् र नेपालीको हित हुने अनेक उपाय पनि छन् ।
जनजाति र मधेस- नेपालमा क्षेत्रीय असमानता र जातीय असमानता टड्कारो रूपमा देखा पर्छन् । तर अभाग्यवशः त्यसको निराकरण गर्ने प्रयत्न गलत तरिकाले गर्न खोजिएको छ । यसका लागि संघीयताको बाटो रोजिएको छ । तर त्यो बाटोले समानतातिर लैजानुको साटो विभक्तता, दूरभावना र विखण्डनतिर देश र समाजलाई डोर्याउन लागेको छ ।
जनजाति, मधेस, र अरू पछि परेका समूहहरूले उठाएका मुद्दा सही हुन् तर त्यसको समाधानका उपायहरू गलत हुन् । देशलाई खण्डित गर्दैमा कुनै जानजातिको उन्नति हुने होइन । केही राजनीतिकर्मीको मनोकांक्षा पूरा हुन जाला, तर त्यसबाट उत्पीडित जनताको पीडा हट्ने होइन । त्यसकारण संघीयता त्याग्नुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा बनेको हो । संघीयताको व्यवस्था खारेज गर्दै मधेस आन्दोलनको सम्बोधन अरू उपायबाट गर्नुपर्छ ।
जनमत संग्रह- नेपालमा जनताकै इच्छाअनुसार देशको शासन व्यवस्था चलाउने हो भने विवादित विषयमा जनमतसंग्रहभन्दा अरू गतिलो उपाय हुन सक्दैन । यसकारण धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, निर्वाचित कार्यकारी शासक आदि विषयमा जनमतसंग्रह गर्नु उचित हुन्छ । होइन भने सबैले आआफ्नो डम्फू बजाउन छोड्दैनन् । त्यसैले जनमतको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो असलमा बनेको, बनिरहेको र बन्न सक्ने र औपचारिक रूपले संकलन गर्न सकिन्छ । यसको सबैतिर सराहना पनि हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
