सांसदकै घरमा चोरी !

‘खाना, नाना र छाना नभएको ठाउँमा बरु बस्न सकिन्छ, तर सुरक्षा नभएको स्थानमा एकछिन पनि बस्न सकिँदैन । त्यसैले राज्यको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई हरपल सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनु हो ।'
‘विस्टन चर्चिल, बेलायतका प्रधानमन्त्री'

नेपालीहरूको राष्ट्रिय चाड दसैंमा राजधानी काठमाडौंमा भएका दुई घटना यतिखेर चर्चामा छन् । पहिलो, दसैं मनाउन आफ्नो घर धनुषा गएका कांग्रेसी सांसद रामकृष्ण यादवको डेरामा चोरी भएको खबर दसैंलगत्तै प्रकाशित हुन थालेका राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन-प्रसारण गरे । विधायक यादवले दसैंलगत्तै बसेको संसद बैठकमा भावुक भएर भने, म घर गएको समयमा मेरो डेरामा चोरी भयो । मेरा बहुमूल्य सामान र नगद चोरले लगेछ । हाम्रो सुरक्षा निकाय कहाँ छ ? चोरलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी मेरो सामान र नगद फिर्ता होस् र चोरलाई कारबाही गरियोस् !

दोस्रो, पूर्व सांसद मधुसूदन अग्रवाल र उनको परिवार नै लागूऔषधमा प्रयोग हुने रसायन भित्र्याएर तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीको खोजीमा रहेका छन् ।यी दुवै खबर अखबार पनि दसैंको अवसरमा बन्द रहेका बेला संसद् भवनमा सुरु भएको बैठकमा सबैको चासो भएको समाचारको रूपमा उठेका छन् ।

संसद् बैठक चलिरहेको थियो र त समाजमा भइरहेका आपराधिक गतिविधि सार्वजनिक भएका हुन् । अहिले संसद् नबस्दो हो त राजधानीमै मौलाइरहेका अपराध गुमसुम हुने थिए । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जनताले तिरेको तिरोबाट तलब, भत्ता र सुबिधा खाइरहेको सुरक्षा निकायको नालायकी पनि उजागर हुने थिएन ।

सांसदको घरमा चोरी भएको खबर थियो र त सदनमा जोडदार किसिमले चोरी डकैती भएको विषयले प्राथमिकता पायो अन्यथा यस्ता खबर छायामा परेर सायद त्यसैगरी बिलाउने थिए जसरी तस्करी, माफिया, बिचौलिया, दलाली, ठेकेदारहरूले असुलेर जनतालाई दिक्क पारेका खबर बिलाएका थिए ।

दसैं मनाउने नाउँमा तस्कर, भ्रष्टाचारीले अकुत धनराशि असुलेर नेता, सांसद, कर्मचारी, प्रहरीलाई सलामी टक्य्राइएका खबरहरू खबर नै बनेका थिएनन् । भूतपूर्व मात्र होइन, लोगोवाला सांसद, पार्टीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू दाइ, नेताजी, माननीय, हाकिम साहेबको सम्बोधनमा जय नेपाल, लालसलाम, अभिवादनबाट संरक्षित भएको दोहोर्‍याइरहन पर्दैन, जगजाहेर नै छ ।

दसैंलगत्तै संसद्मा उजागर भएका दुई घटनाले समाजमा भित्रभित्र पन्पिरहेका शान्तिसुरक्षा, भ्रष्टाचार तथा चोरी-डकैतीका घटना हाम्रो समाजमा मौलाइरहेको तथ्यलाई सुनको किस्तीमा पस्किएको छ । यसले सत्तरी हजारमाथिको संख्यामा रहेका जनपथ प्रहरी, चालीस हजारमाथिका सशस्त्र प्रहरी, हजारौं गुप्तचार तथा लाखको आसपासमा रहेका सेनालाई ठाडै चुनौती दिएको छ ।

यति धेरै सुरक्षा निकायको मौजुदगीमा कसरी जहाँसुकै चोर, डाँका, तस्कर, लफंगा उम्किरहेका मात्र होइनन्, मौलाइरहेका होलान् ? यिनीहरू किन तुरुन्तै गिरफ्तार हुँदैनन् ? अथवा घटना हुनुअघि नै यी अपराधी किन चर्‍यापचुरूप पारिँदैनन् ? बेलाबेलामा सुरक्षा निकायले पुराना अपराधीहरूलाई पनि समातेर कानुनको दायरामा ल्याएका खबर सुनिन्छन् । वास्तवमा पुलिस संयन्त्रका कतिपय कामबाट यो निकाय यति काबिल र सशक्त देखिन्छ कि यो साँच्चिकै लाग्यो भने चौबीस घन्टाभित्रै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन र हाम्रो समाजलाई सुरक्षाको अनुभूति दिइरहन सक्छ ।

तर समाजमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न आपराधिक समूहहरूले सन्त्रास फैलाइरहेका छन् । बालुवा, गिट्टीमात्र होइन, ठेक्कापट्टा, निर्माण कार्य, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हरेक क्षेत्रमा हप्ते, मासिक र वार्षिक रूपमा नियमित पैसा उठाउने स्थानीय डनको साम्राज्य कायम छ ।

यसले गर्दा चाडपर्व आयो कि स्थानीय उद्यमीहरू उकुसमुकुस भई निसास्सिएर रहन बाध्य छन् । यस्तोमा हाम्रा उपरोक्त सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनै पाएन किनकि प्रहरी, प्रशासन र नेताहरू इमानदारीका साथ कठोर र साहसी बन्नै सकेनन् । जबकि खाँचो छ, आफ्नै छोरो-भतिजो समाजको शान्तिसुरक्षा र अमनचैनमा भाँजो बनेर आयो भने पनि नसिहत दिन, कारबाही गर्न र गिरफ्तार गरेर कालकोठरी पुर्‍याउनसमेत सत्य सेवा सुरक्षाको बर्दी लगाएको प्रहरी प्रशासन सशक्त हुनुपर्ने हो ।

अझ अपराध हुनुअगाडि नै अपराधीलाई पाता फर्काउन सक्नुपर्ने हो । यसकै लागि उनीहरूलाई सरकारले तलब भत्ता दिएको हो । अरूले बोके अपराध ठहरिने हतियार खुलेआम बोक्न र आवश्यक परेको ठाउँमा चलाउन पनि राज्य र कानुनले प्रहरीलाई लैस गरेको हो । यो काम गरेर अपराधी जोसुकै होस्, चाहे नेता, मन्त्री, कर्मचारी वा कुण्डले मुण्डलेवाला स्थानीय डन होस्, तिनलाई ठिगुर्‍याउन सक्नु आजको आवश्यकता हो ।

व्यावसायिक रूपमा दक्ष, कर्मठ, आँटिला र काविल प्रहरी अधिकृतहरू नभएका पनि होइनन् । रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाल, प्रद्युम्न कार्की, बमबहादुर भण्डारी, मीरा चौधरी, पुष्कर कार्की, नवराज सिलवाल, यादव खनाल, देवेन्द्र सुवेदी, सोवेन्द्रसिंह राठौर, सविन प्रधान, निरज शाही, विक्रमसिंह थापा, ठूले राई, वेद विष्ट, किरण बज्राचार्य, उत्तमराज सुवेदी, प्रकाशजंग कार्की, पिताम्बर अधिकारी, नारायणसिंह खड्का, शैलेश थापा, मनोज केसी, सविन प्रधान, वसन्त रजौरिया, शिवकुमार श्रेष्ठ, दिपेश लोहनी, राजेशनाथ बास्तोला, दिनेश आचार्य, रन्जु सिग्देल, रवीन्द्रनाथ रेग्मी आदिहरू र उनीहरू जस्ता सकल दर्जाका प्रहरीहरू जनताको आडभरोसको केन्द्र बनेर अगाडि बढे भने यो देशमा अपराधीले टाउको ठड्याउन पाउने छैनन् । यसको लागि सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूले व्यावसायिक क्षमता र दक्षताका साथ कानुनको पालना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसो भयो भने तस्कर, डन र माफियालाई हाम्रो प्रहरीले तह लगाउन सक्छ ।

क्े कुरा बिर्सन सकिँदैन भने अहिलेको अवस्था यत्तिकै उत्पन्न भएको होइन । राणाकालको कुरा छोडौं, पञ्चायतकालमा मण्डलेहरूलाई खुलेआम चोरी, डकैती, लुटपिट, हुलहुज्जत, गुन्डागर्दी गर्ने छुट थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि दरबारिया वरिपरि कांग्रेसी शासनमा हप्ता उठाउने स्थानीय डनको संस्कृति सुरु भयो । विहारी शैली हावी भयो । विहार र उत्तर प्रदेशमा हुने जस्ता अपराधको नक्कल हुन थाल्यो । सोझासीधा व्यवसायीलाई दुःख दिन थालियो । एमाले शासनकालमा त्यसैको नक्कल गरियो ।

०५२ सालमा माओवादी विद्रोह सुरु भएपछिका चार वर्ष चोर-डाँका वास्तवमा सुषुप्त झैं भए । मलेसिया र खाडीमा ती केही डनहरू पलायन भए । वास्तवमा त्यो समयमा अपराधमा न्यूनीकरण भएकै थियो, माओवादी ज्यादतीबाहेक । तर ०६३ को आन्दोलनपछि जो भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्थे, तिनै छोटे सरदार बन्न थाले ।

कानुन बनाएर हरेक नागरिक, पेसाकर्मी, व्यवसायीलाई सुरक्षित भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने विधायक अर्थात् सांसदहरू नै हुन् । सुरक्षा निकायलाई अधिकारसम्पन्न पार्ने पनि सांसद हुन्, तर यही काम हुन सकिरहेको छैन ।

नियन्त्रण, कब्जा र चन्दा असुली माओवादीको नियमित कार्यसंस्कृति नै बन्यो । सेना र प्रशासनले गणतन्त्र संस्थागत गर्न दिन्नन् कि भनेर गिरिजाप्रसादकै सहमतिमा प्रचण्डले वाईसीएल गठन गरे । तर वाईसीएलले समाजमा कस्तो आतंक मच्चायो भने त्यसको प्रतिकार गर्न एमाले युथफोर्स, कांग्रेस तरुण जत्था नै बनाउन बाध्य भए । वाईसीएलको प्रतिकार गरेर त्यसलाई ठेगान पनि लगाए ।

दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा वाईसीएल, युथफोर्स र तरुण जत्था विघटन त भयो तर विघटनपछि यी संस्था संस्थागत पो हुन थाले । कांग्रेस र माओवादीमा धेरै यस्ता युवा टिकट हत्याउन सफल बने । एमालेमा पनि तिनैले भ्याए र अचम्मसँग पार्टीमा जोडिए । तिनलाई पार्टी र केही नेताले संरक्षण गर्नुसम्म गरे । पैसा पनि उठाएर दिने र चुनावमा गुन्डा प्रयोग गर्न पाइने लोभमा नेताहरू गुन्डाहरू पोस्न लागे । तर गुन्डाहरूले नेताको आडमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा भित्रैसम्म हात गाडे । नेता मात्र होइन, प्रशासन र प्रहरीसम्म हिस्सा बाँड्न थाले ।

एकपटक त कस्तोसम्म थियो भने ठेक्का होस् वा बाटो बनाउने, जलविद्युत् योजना निर्माण होस् वा इँटा, बालुवा ठेक्का सबैतिर डन, तस्कर र दलालहरूकै बिगबिगी रह्यो । यिनीसँग मुकाबिला गर्न नसक्ने वास्तविक व्यवसायी र उद्यमी विस्थापित नै भए । व्यापार व्यवसायमा अपराधीको हालीमुहाली नै भयो । अपराधीहरू देशभर सञ्जाल फैलाएर राज गर्न थाले । अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई न अख्तियार न त सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले नै हेर्‍यो । ट्यापे, मुन्द्रे, जगल्टे, डन, आवारासँग सम्पत्ति कति छ ? तिनले चढ्ने प्राडो, पजेरो, टक्सन, ल्यान्डरोभर, बोलेरो जस्ता महँगा गाडी कुन कमाइले जुटेको हो हेर्ने कुनै निकाय नै भएन । वास्तवमा यो कसले हेर्ने हो ? प्रहरी ? प्रशासन ?

संसद्मा पनि यसबारे कहिल्यै बहस भएन । हुनुपर्ने बहस यो हो । जब सांसदको घर चोरियो बल्ल सांसदको बोली संसद्मा उठेको छ । चोरीको गीत गुनगुनाउन सांसद बाध्य भएका छन् तर यो गीत त रत्यौलीमा मादल ठोकेर घन्काउने गीत झैं बन्नुपर्ने थियो ।

डन, तस्कर र माफियाको पैसा र गुन्डाहरूबाट घेरिएर हिँड्ने सांसद, मन्त्रीहरूलाई नंग्याउनुपर्ने थियो । सांसदको लोगो लगाएर अपराधी संरक्षण गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्ने थियो । कानुनको कठघरामा ल्याउन जबर्जस्त रूपमा लाग्नुपर्ने थियो । तब मात्र जनताले सुरक्षित भएको महसुस गर्न सक्ने थिए ।

किनभने कानुन बनाएर हरेक नागरिक, पेसाकर्मी, व्यवसायीलाई सुरक्षित भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने यिनै विधायक अर्थात् सांसदहरू नै हुन् । सुरक्षा निकायलाई अधिकारसम्पन्न पार्ने पनि यिनै सांसद हुन्, तर यही काम हुन सकिरहेको छैन ।

सुरक्षा निकायको ड्रेस लगाउनेहरूलाई देख्दैमा जनतालाई म सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । मेरो सुरक्षाकर्मी आयो अब म सुरक्षित छु भन्ने जनतामा महसुस र विश्वास हुन नसकेसम्म जनता र समाज सुरक्षित बन्न सक्ने छैन । यही चुनौती सुरक्षा निकायमा रहेका इमानदार, प्रतिबद्ध र व्यावसायिक प्रहरीसामु बाधक बनेर बसेको छ । आम जनताले भर र विश्वास गर्ने प्रहरी बन्न सजिलो छैन ।

यसका लागि अहिलेको नकच्चरो संस्कृति बदल्न काविल अधिकृत र सकल दर्जाले आफ्नो संरचनाभित्र रहेको अपराधवृत्ति निकालेर फ्याँक्नु जरुरी छ । यो संस्कृति कायम गर्न काम गरेर देखाउनुको विकल्प नै छैन । उनीहरू यो संस्कृति बनाउन लागे भने तिनका परिवार र टोल-छिमेकले पनि गर्व गर्न थाल्नेछन् ।

इमानदार व्यावसायिक र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीलाई सञ्चारमाध्यमले पनि समाजमा घुलमिल गराउनुपर्छ, अन्यथा सामाजिक सुरक्षाका खम्बा मक्किए, घुन, धमिरा लागे भने त्यसले सिंगो समाजलाई नै तहसनहस बनाइदिनेछ । एक समाजशास्त्रीले भने, त्यसैले बर्दीधारीहरूले जनतालाई यो अनुभूत गराउन लाग्नैपर्छ किनभने त्यो समाजको मात्र उन्नति र प्रगति हुन्छ जहाँ चुस्त, व्यावसायिक र इमानदार प्रहरी हुन्छ !