अस्थिरताको जड

सन् १९७५ (२०३२ साल) मा नेपालसँग सीमा जोडिएको सानो त्यसबेला दुई लाख २० हजार जनसंख्या मात्र भएको देश सिक्किम भारतमा गाभियो । सिक्किम गाभेपछि इन्दिरा गान्धीको योजना नेपालको तराई विखण्डन गर्ने थियो । आर एन्ड ए डब्लू (रअ) का संस्थापक र प्रमुख आरएन काउले मलाई बताए । (पेज २६३, आर के यादव लिखित र भारतमै प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक मिसन आर एन्ड ए डब्लू) ।

तर सिक्किम भारतमा गाभेपछि इन्दिरा गान्धीमाथि ठूला-ठूला राजनीतिक आपत्विपद् आइलाग्न थाले । नेपाल गाभ्ने (मर्जर गर्ने) उनको योजना पछिपछिको लागि सर्दै गयो भन्ने पनि त्यो पुस्तकमा छ । हामीले हेर्दा पनि के देख्छौं भने सिक्किम भारतमा गाभियो १६ मई १९७५ (१ जेठ २०३२) मा । तर त्यसको एक महिना पनि नबित्दै १२ जुन १९७५ (२९ जेठ २०३२) मा इलाहावाद हाइकोर्टद्वारा चुनाव कानुनको उल्लंघन भएको देखिँदा उनको चुनाव बदर गरियो । त्यति मात्र होइन, आगामी पाँच वर्ष उनले कुनै चुनाव लड्न नपाउनेसमेत फैसला भयो ।

यसरी त्यस फैसलाले उनले तत्काल प्रधानमन्त्री पद गुमाउने र आगामी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने सम्भावना पनि गुमाउने भइन् । उनले प्रधानमन्त्री पद जोगाउन संकटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन चलाउने सारै अलोकप्रिय र जनताको ठूलो विरोध उठ्ने देखेर भारतका अखबार र सञ्चारमाध्यमहरूमा सेन्सर लगाउन लगाइन् । संविधानले दिएको जनताको मौलिक स्वतन्त्रता पनि निलम्बन गरिन् ।

उनले विरोधमा आन्दोलन उठ्न नदिन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण मात्रै होइन, सबै विरोधी दलका नेताहरूलाई पनि थुन्न लगाइन् । त्यति मात्र होइन, स्वयं उनकै भारतीय कांग्रेसका ठूला नेता र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मोरारजी देसाई र कांग्रेसकै चन्द्रशेखरलगायत कयौं सांसदहरूलाई समेत थुनिन् । तर भारतमा आवधिक आम निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा उनले २१ महिनापछि संकटकाल हटाएर आम चुनाव घोषणा गरिन् ।

सन् १९७७ (२०३३ साल) मा भएको आम चुनवामा उनीसँग साह्रै रुष्ट भएका मतदाताहरूले उनलाई चुनावमा जमानतसमेत जफत हुने गरी हराइदिए । तीन-चार वर्षपछि बल्ल सन १९८४ मा फेरि प्रधानमन्त्री भइन् । तर उनले बंगलादेश युद्ध गर्न तत्कालीन सोभियत रूससँग बीसबर्से सैनिक गठबन्धन गरेकोमा सारै क्रुद्ध भएको अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको गठबन्धनले उनलाई सञ्चोका साथ टिक्न-बस्न दिएनन् । भारत र पाकिस्तानमाझ स्वतन्त्र देश खालिस्तान बनाउने नाममा गठबन्धनले शिखहरूलाई उचालेर ठूलो धनराशि विनियोजन गर्‌यो ।

यस काममा अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडालगायत अन्य पश्चिमा देशहरू खुलेर लागेको देखिन्छ । पाकिस्तानले आधारभूमि र हातहतियारको आपूर्ति मार्ग प्रदान गरेको पनि थियो । ब्रिटेनमा खुलेआम स्वतन्त्र खालिस्तान सरकार, त्यस देशको राष्ट्रपति जगजित सिंहले घोषणा गरेका थिए । खालिस्तानको मुद्रा, पार्सपोर्ट हुलाक टिकट इत्यादि पनि जारी गरियो । अमेरिकाले स्वयं घोषित खालिस्तानका राष्ट्रपति जगजित सिंहलाई अमेरिका आउन भिसा दियो । अमेरिकामा प्रशस्त डलर थुपार्ने काम जगजित सिंहद्वारा गरियो ।

न्युयोर्क टाइम्समा स्वतन्त्र खालिस्तान देशको महँगो विज्ञापन छापियो । पन्जाबमा खालिस्तान स्वतन्त्र देश बनाउने सशस्त्र विद्रोह र भारत सरकारको सैनिक दमनमा ३० (तीस) हजार केही वर्षमै मरे । शिखहरूको सबैभन्दा पवित्र मानिएको स्वर्ण मन्दिरमा भारतीय सेना शिख जरनेल ब्रारकै कमान्डमा पस्यो । कयौंजना त्यस मन्दिरमा मारिए । जगजित सिंहले लन्डनमा १२ जुन १९८४ (३० जेठ २०४१) मा बीबीसी टेलिभिजनको सञ्जीव प्रसारणमा भने 'केही दिनमै तपाईंहरूले इन्दिरा गान्धी र उनका सन्तानलाई शिखहरूले काटेर मारेको समाचार सुन्नु हुनेछ ।'

यो खुलेआम बीबीसीमा भनियो, भारतीयहरूलगायत समस्त संसारले पनि सुन्यो । पछि पढेको कुरा हो 'रअ' का प्रमुख र इन्दिरा गान्धीका अति विश्वासी उनकै बाबुबाजे झैं कश्मिरी पण्डित आरएन काउले शिख बाडीगार्डहरू तुरुन्तै हटाउने सल्लाह दिए । तर इन्दिरा गान्धीले भनिन्, 'यसले मेरो धर्म निरपेक्ष छवि खत्तम हुन्छ ।'

भारतभन्दा धेरै ठूलो शक्ति लागिपर्दा तीस हजार भारतीयहरू पन्जाबलाई स्वतन्त्र देश खालिस्तान बनाउने धार्मिक साम्प्रदायिक उन्मादमा ल्याउँदा तीस हजार भारतीयहरू मात्र होइन, बलियो भारतकी महाबलि प्रधानमन्त्री ढाकामा भारतीय सेना पुर्‌याउने र सिक्किम सर्लक्क निल्न सक्ने इन्दिरा गान्धी पनि मारिएको पंक्तिकारलाई स्पष्टता छ ।

तर यस्तो लाग्छ कि नेपालको तरार्ई विखण्डन गर्ने सोच इन्दिरा गान्धी 'रअ' का प्रमुख आरएन काउको मात्र योजना थिएन । इन्दिरा गान्धीको मृत्युको ६ वर्षपछि भारतको वाराणसी सहरमा हिन्दु विश्वविद्यालयमा आयोजित एउटा गोष्ठीमा गजेन्द्रनारायण सिंहको मुखबाट 'नेपालको तराई क्षेत्र सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सान्निध्य उत्तर भारतसँग रहेकाले हिन्दी भाषा २२ जिल्लाहरू भारतीय संविधानअन्तर्गत राखिनुपर्छ ।'

यो भनेको समाचार २०४७ जेठ ४ गते (१८ मई १९९०) को मदनमणि दीक्षित सम्पादक रहेको समीक्षाको वर्ष ३१ अंक २० मा प्रकाशित भयो । गजेन्द्रनारायण सिंहको विरोधमा उनकै सप्तरी जिल्लाका उनकै राजपूत जातका रामनगिना सिंहले जवाफ दिन भनी प्रश्नहरू तुरुन्तै २०४७ जेठ ११ गतेको समीक्षामा लेखे । तर गजेन्द्रनारायण सिंहले कुनै पनि जवाफ दिएनन् । आनन्ददेव भट्टले पनि 'दृष्टि' मा यस विषय लेखे ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले फेरि यस विषयमा कहिल्यै मुख खोलेनन् । जुन बेला गजेन्द्रनारायणले यो वाराणसीमा बोलेका थिए, त्यसबेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माले) नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (चौम) का प्रतिनिधि नेपालको संविधान २०४७ को जनताले मात्र चुनेको प्रतिनिधिसभाद्वारा मात्र सरकार बनाउने र हटाउने संविधानको अन्तिम रूप दिइरहेका थिए । पछि २०४७ को संविधान मान्दै गजेन्द्रनारायणले पटकपटक मन्त्री बनी मज्जाले भ्रष्टाचारजनित धन सोहोरिरहे ।

तर भारतको सरकारका गुप्तचर एजेन्सीहरू र गुप्त नीति सञ्चालकहरूलाई २०४७ का संविधान जनताद्वारा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा मात्र सरकार बनाउन र हटाउन पाउने तथा स्थानीय निकायहरूमा तल्ला गाउँघरसम्ममा चुनाव भई जनता सबल भइरहेको सह्य भएन । हामीले के देख्यौं भने पाकिस्तानलाई आतंकवादको सबैभन्दा ठूलो पानीजहाज भन्ने भारतमै दस वर्षसम्म नेपालमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउने तथा कथित माओवादी जनयुद्धले आश्रय र प्रश्रय र खुराक पाइरहे । हामीले मात्र होइन, संसारका सबैले देखे ।

यसरी नेपालमा हत्या, हिंसा र आतंकवादलाई भारतमा पश्चिमा सरकारहरूले आ श्रय नदेऊ भनिरहँदा पनि किन आ श्रय दिइराखियो । यसको रहस्य पनि धेरै लामो समय लुक्न सक्दैन । पछि-पछि र टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डिया टुडे साप्ताहिक र आउटलुकहरू पढ्दा र झन् पछि एयर मार्सल कृष्ण स्वामीको माओवादी नियन्त्रण गर्न भारतीय वायु सेनाको फोर्सको क्षमता वृद्धि गरिएको कुरा भारतीय अखबरहरूमा प्रकाशित र नेपालका अखबारहरूमा पनि उधृत छन् ।

पाकिस्तानलाई आतंकवादको सबैभन्दा ठूलो पानीजहाज भन्ने भारतमै दस वर्षसम्म नेपालमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउने तथा कथित माओवादी जनयुद्धले आश्रय र प्रश्रय र खुराक पाइरहे । हामीले मात्र होइन, संसारका सबैले देखे ।

नेपाल सरकारले नबोलाए पनि भारतीय सैनिक हस्तक्षेप नेपालमा हुन सक्छ भनी जनरल अशोक मेहताले बोलेको र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले त्यो उनको नीति विचार हो भनी खण्डन गरेको देखियो । यी सबबाट स्पष्ट बुझिन्छ— भारतको गुप्त योजना प्रचण्ड, बाबुराम र माओवादी नेता कार्यकर्तालाई दस वर्ष एकातिर भारतमा आ श्रय दिइराख्ने र पछि त्यसैलाई नेपालमा बंगलादेश र श्रीलंकामा भारतीय सेना पठाएजस्तै शान्ति स्थापना गर्न पठाउने भन्दै हस्तक्षेप गर्ने ।

तर सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा ठूलो आतंकवादी आक्रमण र तीन हजार अमेरिकन एक चिहान भएपछि अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध जुनसुकै संसारको सरकार र सेनाले मद्दत मागे पनि दिने नीति लियो । नेपालको सेना दुई लाख पुर्‌याउन चाहिने आधुनिक हतियार दिने कुरा भन्यो ।

तत्काल एम १६ राइफल र अमेरिकन सैनिक प्रशिक्षकहरू काठमाडौं आउन थाले । भारतले जतिसुकै १९५० को सन्धिको दुहाइ दिए पनि त्यस सन्धिमा अमेरिकाको हस्ताक्षर छैन भनी ठाडो जवाफ भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डेजलाई कोलिन पावेलले दिएको चर्चा पनि त्यस समय काठमाडौंका उच्च शासन सर्कलहरूमा भयो ।

सन् २००४ को भारतीय आम चुनावपछि सोनिया गान्धीले आफू भारतको अंगीकृत नागरिक भएकाले भारतीय जनताले नमान्ने देखेर अमेरिकातिर ढल्केका मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइन् । मनमोहनको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही समयपछि नै नयाँ अमेरिकन राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी काठमाडौं जुलाई २००४ मा आइपुगे ।

'जनआस्था' साप्ताहिकको लागि किशोर श्रेष्ठले र पंक्तिकारले संयुक्त रूपमा लिएको अन्तर्वार्ताको शीर्षकले त्यस समय काठमाडौं र नेपालमै सुखद् तहल्का मच्चायो । शीर्षक थियो 'माओवादी समस्या मेरै कार्यकालमा हल हुन्छ ।'

कुनै अमेरिकन राजदूतलाई बिदा हुने बेला नेपालका पत्रकारहरूले सम्मान गर्दै आयुक्तहरूमाझ निमन्त्रणा गरेको मलाई सम्झना छैन । तर जेम्स मोरियार्टीलाई बिदा हुन लाग्दा पत्रकारहरूले सम्मानपूर्वक अन्तिम भेटघाट गर्न निमन्त्रित गरे र उनी पनि आएका थिए ।