होला त संविधानको कार्यान्वयन ?
सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफन्त, समकक्षी तथा मातहतका व्यक्ति तथा समुदायलाई दसैंको शुभकामना दिँदा अधिकांशले संविधान कार्यान्वयन, देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सफलता मिलोस् भन्ने विचार व्यक्त गरे ।
कतिसम्म भने सरकारको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिले पनि संविधान कार्यान्वयनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । आखिर चाडपर्वलाई आधार बनाएर दिइएको शुभकामनाका शब्दगुच्छामा सबैले संविधान कार्यान्वयनको चिन्तालाई विशेष गरेर उजागर गरेबाट आम नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय भनेकै संविधान कार्यान्वयन रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
देशको शासन सत्ताको मियोमा रहेका व्यक्तिले संविधान कार्यान्वयनको सवाललाई विभिन्न बहानामा अलमल गर्ने र संविधानले तोकेको समयसीमा त्यत्तिकै नघाउने हो भने देशको अस्थिरता र अशान्तिको बीउ त्यही नै बन्न सक्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
यसलाई अधिकांशले आत्मसात गरेजस्तो देखिन्छ । तैपनि दसैंमा दिएको शुभकामनालाई कोही कसैले आडम्बरीको रूपमा प्रकट गर्ने धृष्टता गरेको भए मुलुकको लागि त्योभन्दा महाभूल एवं महामुख्र्याईं अरू केही हुने छैन । किनकि आम नेपाली सबै यो मुलुकको समृद्धि र विकासको यात्रारूपी एउटै डुंगामा सयर गरिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । डुंगा चालकको मानवीय कमजोरी र अरू कुनै प्राकृतिक कमजोरीका कारणले डुंगा दुर्घटनामा परेछ भने आम नेपाली सबै दुर्घटनामा पर्ने स्वतः सिद्ध छ ।
अतः राष्ट्रलाई सही मार्गमा अघि डोर्याउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । तर विशेष जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट बेमतलब गर्ने अनि अर्कोले गरेन र गर्न दिएन भनेर दोषारोपण गरेर उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यो प्रवृत्तिले गर्दा पनि हाम्रो मुलुक सही दिशामा अघि बढ्न सकेको होइन भन्न सकिन्छ । अस्थिरतामा रमाउन खोज्ने प्रवृत्तिको पनि समूल निर्मूल भइनसकेकाले हाम्रो मुलुकले स्थायी शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा लम्किन पटक–पटक प्रसव पीडा बेहोर्नु परिरहेको छ ।
आमरूपमा यस वर्ष पनि दसैंको रमझम विगत वर्षहरूमा झैं परम्परागत ढंगले नै सकिएको भन्न सकिन्छ । यहाँनेर आफ्नो औकात भएकाहरूले साँचो अर्थमा रमझम गरेर खुसीसाथ दसैं मनाएको हुनुपर्छ । तर दुःखको कुरा, डेढ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण बिचल्लीमा परेका भूकम्पपीडितमध्येका हजारौंले यस वर्षको दसैं पनि अस्थायी टहरा र पालमुनि मनाउन विवश हुनुपरेको छ ।
कयौंले त दसैंको दिन पनि राम्ररी खान नपाएको भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुन्नमा आएको थियो । यसबाट राज्य आफ्ना नागरिकको पीडाप्रति कत्तिको संवेदनशील छ र उनीहरूको पीडा हटाउन कत्तिको ध्यान दिने गरेको छ भन्ने कुराको पनि एउटा उदाहरण हो । जसोतसो सरकारमा जान र सरकारमा भएकालाई हटाउने जस्तो फोहोरी खेलमा लिप्त भएका दलले दुःखी, गरिबहरूको समस्यामा केको पो साथ दिन्थे र ? भन्ने कुराको पनि दृष्टान्त हो यो ।
त्यसैकारणले पनि दसैंमा जोकोहीले जसरी शुभकामना दिएको भए पनि त्यसलाई साँचो अर्थमा सकारात्मक रूपमा लिएर सफल तुल्याउन सर्वप्रथम राज्य सञ्चालनको बागडोर समातेका राजनीतिक दल तथा ती दलका नेतृत्व वर्गले अग्रणी भूमिका खेल्न जरुरी छ । किनकि सरकारमा रहेका दल सम्बद्ध व्यक्ति र प्रतिपक्षमा रहेका दलसम्बद्ध व्यक्तिबाट प्रकट हुने गरेका हिजोआजका व्यवहार आकलन गर्ने हो भने ‘ताप्के नतात्ने तर बिँड तात्ने गरेको’ भन्ने उक्ति झैं भएको देखिन्छ ।
सरकारमा रहेका दल र यसका जिम्मेवार नेताहरूले नै अवश्य पनि संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अपरिहार्य हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सरकारसम्बद्ध व्यक्ति नै बढी बेखबर हुने गरेको देखिन्छ । तनमन दिएर जिम्मेवार पक्ष अबको डेढ वर्षभन्दा पनि कमको समयमा संविधान कार्यान्वयन गर्न नलाग्ने हो भने कुनै अलौकिक शक्ति आएर यो कामको फत्ते गरिदिने छैन ।
सरकारमा रहेकाहरूले हौवा फिँजाउनको लागि संविधान कार्यान्वययन सरकारको मूल लक्ष्य हो भनेर पटकपटक भन्ने गरिएको सुनिन्छ तर व्यवहारले त्यो देखाउँदैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलले भने चिन्ता महसुस गरेर सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई यतिबेला झीनामसिना कुरामा नअल्झिई संविधान कार्यान्वयनको महान् कार्यमा कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्न बारबार आह्वान गरिरहेको पाइन्छ ।
सरकारका अगुवाले अरूलाई दिएको शुभकामनाका शब्दगुच्छामा अभिव्यक्त भएका विषयलाई सर्वप्रथम आफैंले व्यवहारमा लागू गर्न÷गराउन साँच्चै दत्तचित्त भएर लागेको अवस्थामा शुभकामना फलिफाप हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो, अन्यथा सरकारको शुभकामना त एकछिनको लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र सावित हुन गएको पो देखिन्छ ।
अतः मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको राज्य पुनर्संरचनामासमेत पुनर्विचार गर्नुपर्नेलगायतका माग सम्बोधन गरिने भनेर सरकारमा आसीन हुन पुगेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेरै संविधानको सही कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकिने कुराको उजागर गर्दै आएका पनि देखिन्छन् । तर आखिर अहिलेसम्म संविधान संशोधनको नाउँमा संविधानको कुन-कुन धारा र कुन-कुन उपधारामा के-के संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा मागकर्ता स्वयं मधेसी मोर्चा आफैं स्पष्ट छैन भने सरकार झनै यसबारेमा आफैं अष्पस्ट छ ।
त्यसैले पनि सरकारले संविधान संशोधनको खाका तयार गर्न नै सकेको छैन । अझ त सरकारमा रहेका दलहरूको आन्तरिक छलफल पनि हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले पनि संविधान संशोधनका विषयमा सरकार सम्बद्ध दलहरूबीचमै एकमत हुन सकेको छनक देखिने गरेको छैन । जसको परिणतिले सरकारले केकेमा संशोधन गर्ने हो भनेर स्पष्ट खाकासहित प्रमुख प्रतिपक्षसँग औपचारिक बहस छलफल गर्ने आँट पनि गर्न सकेको देखिँदैन ।
हल्कारूपमा र एक अर्थमा झारा टार्ने हिसाबले ठूला दलका बीचमा संविधान संशोधनसम्बन्धी भनेर हल्का छलफल गर्न खोजेको दृश्य कहिलेकाहीँ देखिने गरेको भए पनि त्यसले कुनै सार्थकता भने प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन । सरकारको यही तौरतरिकाले अझ पनि यस सवालले सार्थकता पाउन सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव अब सदनमा छिट्टै लगिँदै छ भनेर भन्ने गरेको आधा दर्जन पटक भइसकेको छ । तर वास्तवमा सदनमा लिने गरी प्रस्तावको तयारी नै हुन सकेको छैन ।
देशको शासन सत्ताको मियोमा रहेका व्यक्तिले संविधान कार्यान्वयनको सवाललाई विभिन्न बहानामा अलमल गर्ने र संविधानले तोकेको समयसीमा त्यत्तिकै नघाउने हो भने देशको अस्थिरता र अशान्तिको बीउ त्यही नै बन्न सक्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
मधेसी मोर्चासँगको भेटघाटमा र सभासमारोह तथा कुनै पनि कार्यक्रममा सरकारका सम्बद्ध मानिसले सरकार गठनको दिनदेखि नै संविधान संशोधनको लागि व्यापक गृहकार्य भइरहेको भन्ने कुरालाई मुख्य विषयवस्तु बनाउने काम मात्र भएको देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार अब कुनै पनि हालतमा ढिलो नगरी संशोधन प्रस्ताव सदनमा लगिँदै छ भन्ने कुराको रटान गरिरहेको पाइए पनि सजिलो नभएकाले व्यवहारमा उतार्न नसकेको सबैले जानेबुझेकै हो ।
संविधान संशोधनलगायतका विभिन्न कुराको अल्झन सरकार आफैंले तेस्र्याउँदै गरेर तहगत निर्वाचनको कामलाई पछि धकेल्ने र संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
सरकार स्वयंको यस्तो गतिविधिले संविधान कार्यान्वयनको सफलतासँग जोडेर दसैंमा अरूलाई दिएको शुभकामना खोक्रो सावित हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन भने सरकारलाई अरूले त्यसै कुरासँग जोडेर दिएको शुभकामना पनि फजुल सावित हुने देखिन्छ । अब निकट भविष्यमा आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्षमा दिइने शुभकामनाको विषय पनि यही संविधान कार्यान्वयनकै सफलताको बन्ने निश्चित छ ।
संविधान कार्यान्वयननै नगरी हतारमा पहिलो संविधानको संशोधन भइसकेको छ । त्यो संशोधनसमेतको संविधानको कार्यान्वयनविना नै फेरि संशोधनलाई उचाल्नु त्यति युक्तिसंगत देखिँदैन भनेर पनि अधिकांशको जिकिर रहँदै आएको छ ।
हुन पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर मात्रै कुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका कुराको सम्बोधन गर्न कहाँनेर कुन कुराको कमी भयो, कुन कुराले मेल खाएन र कुन कुरा बढी भयो भनेर प्रस्ट भएपछि त्यसका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने जायज हुन जान्छ । कार्यान्वयनले मात्र यी कुराको राम्ररी निक्र्योल गर्ने कुरा बढी व्यावहारिक र भरपर्दो हुन जान्छ ।
संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो भन्ने कुरा सतही व्याख्यातर्फ लिएर जुन कुनैले जतिबेला पनि जस्तोसुकै विषयको उठान गरेका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने अवश्य पनि होइन होला । तर केही व्यक्ति र समुदायको हठलाई तिलको पहाड बनाएर पहिलो संशोधनसमेतको संविधानको कार्यान्वयनबिनै दोस्रोपटक संशोधनमा जाने बेला भइसकेको देखाइँदैन ।
त्यसैले पनि सरकारले संविधान संशोधनको लागि कसैको चित्त बुझाउनको लागि खोक्रो भाषणबाजी गर्दै आएको भए पनि धेरैले त्यसलाई विश्वास नै गरिरहेका छैनन् । सरकारले बाहिरी हल्लाको आधारमा कति दिनसम्म यो ढाँट छलको प्रवृत्ति देखाइरहने होला त भनेर पनि सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
त्यसैले अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी तहगत निर्वाचनको कार्ययोजना बनाई काममा लागिहाल्ने र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडिहाल्ने गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । मुलुक र मुलुकवासीको हित नै यसैमा जोडिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
