चीनको समृद्धि यात्राको भविष्य सन्दर्भ

चीनको महासमृद्धिको साहस यात्राबाट क्रमश:

विदेशी अर्थशास्त्रीहरूसँगको साताव्यापी लामो छलफल र बहसबाट निस्किएका निष्कर्षहरूलाई समेटेर चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूले एउटा विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री झाओ र अन्य उच्च नेतृत्वलाई बुझाए । प्रतिवेदनबाट झाओ सन्तुष्ट देखिए । कार्यान्वयन प्रारम्भ भयो । तर फरेन् अफियर्स पत्रिकामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका रोड्स प्राज्ञ जुलियन बैर्ड गेविर्जको प्रकाशोन्मुख पुस्तकको प्रकाशित अंशअनुसार पछि आएर विदेशी अर्थशास्त्रीहरूका विचार र परामर्शहरूसमेत समावेश पूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि वरिष्ठ र माओवादी युगका प्रशंसक कट्टरपन्थी नेतृत्व समूहले चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक समुदाय विदेशी प्रभावमा आएर चिनियाँ अर्थतन्त्र र राजनीतिमा विकृति र प्रदूषण फैलाइरहेको आरोप लगाउँदै पार्टीको आन्तरिक बैठक र सार्वजनिक रूपमा पनि त्यसको कडा आलोचना गर्न थाले ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित नीतिगत सुझावहरूको कार्यान्वयनमा पनि परम्परागत समाजवादी आर्थिक नीतिका समर्थकहरूबाट प्रधानमन्त्री झाओको कडा विरोध सुरु भयो । तर सुधारका पक्षधरहरू उत्तिकै सशक्त भएका र सर्वोच्च नेता देङको समर्थनसमेत प्राप्त भएकाले उनको प्रस्ताव अन्ततः पार्टी र सरकारको तहबाट अनुमोदन भयो । यसरी झाओ आर्थिक सुधारमा आफू मात्र दृढ र प्रतिबद्ध रहेनन्, सुधारबेगर पार्टी र मुलुकको भविष्य सुरक्षित नहुनेबारेमा उनले पार्टी नेतृत्वलाई विश्वस्त पारे । परिणाममा चीन बजार अर्थतन्त्रका मूल मान्यताहरूमा प्रतिबद्धताका साथ प्रवेश गर्‌यो ।

दसक लामो आर्थिक सुधार र उदारीकरणले चीनका आम बुद्धिजीवी र युवा समुदायमा ठूलो उत्साह भरेको थियो । समृद्धिको लाभ अनुभव हुन थालेकाले जीवनस्तरमा तीव्र सुधारको चाहनाले युवा समुदायलाई उद्वेलित बनाइरहेको थियो । सुधारका विरोधी र परम्परागत आर्थिक नीतिका पक्षधरहरू बढी मुखर भएर आइरहेको अवस्थाले युवा विद्यार्थीहरूमा आक्रोश पनि बढाइरहेको थियो ।

चीनले अनुशरण गरिरहेको आर्थिक सुधारको मूल संरचनात्मक आधार भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारहरू भएकाले त्यसको बल, भर र पोषण प्राप्त भएन भने आर्थिक सुधारका प्रयास कमजोर हुने र तिनका विरुद्ध शक्तिशाली दबाब बढ्दै जाने विश्वासले उनीहरू अझ बृहत् सुधारको मागमा संगठित र आन्दोलित हुँदै गए । तर यी मागलाई परम्परागत कम्युनिस्ट नेताहरूले बुर्जुवा उदारवादको मागको रूपमा बुझेकाले त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध सशक्त दमन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री झाओ र पार्टीका महासचिव हु याओवाङ सुधारका कट्टर समर्थक मात्र थिएनन्, उनीहरू त्यस्तो गतिविधिविरुद्ध कुनै दमनकारी कदम नचाल्नसमेत दृढप्रतिज्ञ रहे ।

स्थिति जटिल बन्दै गएपछि पार्टी नेतृत्वमा रहेका सुधारविरोधीहरूको आक्रोशलाई शान्त पार्न र सुधारका पक्षधरहरूलाई पनि आश्वस्त पार्न देङ स्याओ पेङले सन् १९८७ को आरम्भमा सावधानीपूर्वक मात्रै सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार राख्ने झाओ तथा हुको सुधारको गतिसँग असहमत ली पेङलाई प्रधानमन्त्री बनाए । पार्टी महासचिव हु याओबाङलाई राजीनामा गराएर निजको स्थानमा झाओ जियाङलाई ल्याइयो ।

पार्टीमा प्रजातान्त्रिक सुधारका मुख्य अभियन्ता हु याओबाङ पार्टी नेतृत्वबाट हटाइएका र आर्थिक सुधारका प्रबल समर्थक पनि दैनिक सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पर भएकाले कट्टरपन्थीहरूको आक्रोश केही मत्थर भयो । उता, प्रधानमन्त्री ली सुधारको कट्टर विरोधी नभएका र आर्थिक सुधारका मुख्य नेता नै पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले सुधारवादीहरू पनि पूर्णतः निराश र आन्दोलित नै हुनुनपर्ने अवस्था निर्माण सर्वोच्च नेता देङले गरेका थिए ।

१५ अप्रिल १९८९ मा हु याओ बाङको निधन भयो । उनको मृत्यु राजनीतिक र आर्थिक सुधारका पक्षधरहरूका लागि बज्रपात थियो । सुधारवादीहरूले उनलाई मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक सुधारका सहिदको रूपमा ग्रहण गरे । अप्रिल २२ मा उनको अन्तिम संस्कारको दिन पारेर हजारौं युवा र विद्यार्थीहरू तियानानमेन चोकमा जम्मा भएर हुप्रति श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्दै प्रजातान्त्रिक सुधारको पक्षमा गोलबन्द भए ।

केही सातासम्म प्रदर्शन जारी रह्यो । सांघाई, नान्जिङ, सियान,चांग्सा, चेंग्दुलगायतका धेरै सहर आन्दोलित हुँदै गए । सांघाईमा न्युयोर्कको जस्तै स्ट्याचु अफ लिबर्टी स्थापना भयो । बेइजिङमा माओको सालिकको सम्मुख प्रजातन्त्रकी देवीको नाउँ दिएर ३० फुट अग्लो सालिक निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रदर्शनकारीविरुद्धको कारबाहीलाई लिएर चिनियाँ राज्य व्यवस्थाभित्र गम्भीर मतभेद आएपछि झाओ गृह नजरबन्दमा राखिए । विरोध प्रदर्शनलाई कठोरतापूर्वक दबाइयो ।

तियानानमेन घटनापछि चीन राजनीतिक मामिलामा केही कठोर देखिए पनि आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा देङ, हु याओबाङ र झाओ जियाङले अवलम्बन गरेकै मार्गमा चीन निरन्तर लागिरह्यो, लागिरहेकै छ ।

एकीकृत विश्व बजारको चिनियाँ मोडेल

सन् १६०० देखि १८३९ सम्म चीन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र थियो र १८७० सम्म संसारकै सबैभन्दा समृद्ध पनि । १६८३ ताका जापान, कोरिया, बर्मा, भियतनामदेखि नेपालसम्मले चीनको प्रभुत्वको स्वीकृतिस्वरूप चीनका वादशाहलाई नियमित सौगात पठाउने गरेको इतिहासकारहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

सन् १७९३ मा विख्यात ब्रिटिस राजनेता तथा कूटनीतिज्ञ लर्ड मकर्टने दूतावास स्थापना गर्ने उद्देश्यले बेइजिङ पुगे । चिनियाँ वादशाहको लागि उनले उपहारको रूपमा बेलायतका केही उत्कृष्ट औद्योगिक वस्तु लिएर गएका थिए । विदेशी विचार, वस्तु र व्यक्ति केही मन नपराउने चिनियाँ वादशाह क्विनलङले 'हामीकहाँ कुनै कुराको अभाव छैन र हामीलाई तिम्रो देशको कुनै वस्तु चाहिएको पनि छैन' भन्ने रुखो जवाफ दिएर फर्काए । मकर्टने दूतावास स्थापना गर्ने लक्षमा त सफल भएनन्, तर चीनको राज्य सञ्चालनमा विकास भएका अभाव र विसंगतिबारे विस्तृत जानकारी लिन भने उनी सफल भए ।

यही जानकारीले बेलायतलाई चीनविरुद्ध रणनीति निर्माण गर्न सजिलो भयो । त्यसपछि चीन बेलायतलाई हङकङ, कुनलुनलगायत मुख्य बन्दरगाह सुम्पन बाध्य भयो । पेरी मेथ्यु घटनापछि जापानले सबै क्षेत्रमा आफूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लग्यो, उता क्विनलङ परम्परालाई अनुशरण गर्दै चीन झन्झन् एकांगी हुँदै गयो । त्यो अभाव र कमजोरीको मूल्य त्यसपछिका वर्षहरूमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, जापान, अमेरिका सबैको आक्रमण बेहोरेर चुक्ता गर्ने स्थिति आएको थियो ।

त्यसको झन्डै दुई सय वर्षपछि चिनियाँ नेता देङ स्याओ पेङले चीनको आर्थिक गतिहीनता तोडे र समृद्ध र शक्तिशाली चीनको पूर्वाधार खडा गरे । बर्सेनि हजारौं युवा चिनियाँहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न जापान, सिंगापुरलगायत युरोपका विभिन्न राष्ट्र र अत्यधिक ठूलो संख्यामा अमेरिकामा पठाइरहे ।

संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा ठूला प्रजातन्त्रका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरूले चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वको तुलनामा राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा बढी विवेक र संयम देखाउनुभन्दा बढी नै अभाव देखाएका छन् ।

सन् १९७८-२००३ को अवधिमा चीनले यसरी समुद्रपार पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरूको संख्या ६ लाख थियो । 'मेरा केटाकेटी फर्किएर आएपछि देखौला चीनको प्रगति' भनेर पनि देङ भन्ने गर्थे । त्यसै भयो पनि । आज पनि लाखौं चिनियाँ विद्यार्थीहरू अमेरिकालगायत विश्वका श्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरूमा आधुनिक, ज्ञान, सीप र प्रविधिमा श्रेष्ठता आर्जन गरेर चीनलाई अझ समृद्ध र शक्तिशाली बनाउन लागिपरेका छन् ।

जापानको जस्तै चीनको शक्ति र समृद्धिको आधार पनि विश्वमा उपलब्ध आधुनिक ज्ञान-विज्ञान र प्रविधिलाई अत्यन्त व्यावहारिक र बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगबाट विश्व अर्थतन्त्रसँग आफ्नो मुलुकको एकीकरण हो ।

केही पश्चिमी आलोचकहरू राष्ट्रपति सीको कार्यकालमा आएर चीन पुनः अलग-थलग हुन रुचाउन थालेको लेख्न लागेका छन् । तर अर्थतन्त्रमा बजारको शक्तिलाई सुगम पहुँच प्रदान गर्ने, सरकारको भूमिकालाई आधुनिकीकरण गर्ने, विश्वसँग आर्थिक, सांस्कृतिक र वैचारिक आधारमा अझ निकट र एकीकृत हुँदै विश्वको समृद्धिमा भूमिका निर्वाह गर्दै त्यसमा साझेदारीद्वारा चीनको शक्ति र समृद्धिलाई दिगो र स्थिर बनाउने उद्देश्यले नै चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्वका ६५ मुलुकलाई सडक, रेल तथा जलमार्गबाट जोड्ने आधुनिक रेसम मार्ग वा वान बेल्ट वान रोड परियोजनाको प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । स्मरणीय छ, ५० देशहरूले उक्त परियोजनामा सहभागी हुने सहमति जनाइसकेका छन् ।

क्यानाडाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार बराबरको रकम अर्थात् एक हजार ६ सय डलर खर्च गरेर विश्व बजारसँग एकाकार हुने लक्ष राखेको उक्त परियोजनाको सफलताले चीनलाई विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउनेछ । चीनले स्थापना गरेको रेसम मार्ग कोष मात्र होइन, मूलतः चिनियाँ प्रेरणा र लगानीमा स्थापना भएका न्यु डिभेलपमेन्ट बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक पनि रेसममार्ग परियोजनाका सहयोगी संरचना हुन् ।

त्यसैले रेसममार्ग परियोजनाको सम्भावित रणनीतिक असरलाई मध्यनजर गरेरै भारत तथा अमेरिकाले रेसम मार्ग परियोजनाप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । अमेरिका त चीनका प्रेरणा र लगानीमा स्थापित बैंकहरूप्रति पनि आलोचक र असहयोगी बनिरहेको छ ।

चीनको महासमृद्धिको भविष्य

पश्चिमी विश्लेषकहरू चीनको संकुचित राजनीतिक प्रणालीले चीनको विराट् अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गरिरहन तथा यसको स्थायित्व र निरन्तर प्रगतिलाई सम्हालिरहन सक्दैन भनिरहेका छन् । जनतालाई उपलब्ध विशाल आर्थिक अवसरले जनतामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको माग र चाहना सबलरूपमा मुखर हुँदै जाने र त्यसले आमन्त्रण गर्ने दबाब तथा तनावले चीनको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसले उत्पन्न गर्ने असर र चुनौतीले अन्ततः चीनको आर्थिक समृद्धिको मार्गलाई अवरुद्ध गर्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

तर स्वयं अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली क्रमशः क्षय वा सडनग्रस्त हुँदै गएको बारे विश्वविख्यात अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले लेख्दै आएका छन् । अमेरिकाको वर्तमान निर्वाचन अभियानमा दुवै मुख्य पार्टीका उम्मेदवारहरूले एकअर्कालाई लगाएको आरोप र सञ्चारमाध्यमहरूमा उनीहरूबारे भएका सार्वजनिक चर्चा-परिचर्चाले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्रकै भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अलगोरलगायतका उच्च नेतृत्वले डेढ दसकदेखि अमेरिकी प्रजातन्त्र र शासन सञ्चालनका त्रासद अभावबारे लेखिरहेका छन् ।

क्ले च्यांडलर र एडिल जेनुल्भई सम्पादित पुस्तकमा एक विश्वविख्यात अमेरिकी शैक्षिक प्रतिष्ठानका प्राध्यापक युसेङ हुवाङले आफ्नो बारम्बारको भारत भ्रमणमा त्यहाँका बौद्धिक समुदायसँगको कुराकानीको क्रममा किन भारतीय अर्थतन्त्र वर्षौंसम्म निष्प्राण थियो ? किन भारतले प्रतक्ष विदेशी लगानीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन ? किन चिनियाँ अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा धेरै ठूलो र शक्तिशाली छ ? जस्ता प्रश्न गर्दा उनीहरूले भारतको राजनीतिलाई दोष लगाउने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रका बौद्धिक वर्ग आफ्नो प्रजातन्त्रलाई भारतको अभाव र गरिबीको कारण बताउँछन् । उनीहरू आफ्नो मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस अवस्थामा चिनियाँ राज्य व्यवस्थाको विरोधमा त्यति धेरै बल देखिँदैन ।

अर्कोतिर, चिनियाँ राज्य व्यवस्थालाई सतही आधारमा आलोचना गर्नुभन्दा पनि त्यसको कुन क्षमता र भूमिकाका कारण संसारको इतिहासमा सबैभन्दा थोरै अवधिमा सबैभन्दा धेरै समृद्धि आर्जन गराउन सफल भयो, त्यो संसारका सबै प्रजातन्त्रवादीहरूको रुचि र सरोकारको विषय हो ।

अर्को कुरा, पश्चिमी विश्लेषक र राजनीतिज्ञहरू हिजोको सोभियत संघसँगको सम्बन्धको मोडेलमा चीनसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न चाहिरहेका देखिन्छन् । तर यहाँ के विचारणीय छ भने सोभियत संघको जस्तो चीनको अमेरिकासँग कुनै ठूलो सैद्धान्तिक विवाद छैन । हिजो सोभियत संघ विश्वव्यापीरूपमा आफ्नो प्रभुत्व र वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको लागि अमेरिकासँग हर क्षेत्रमा शत्रुतापूर्ण प्रतिद्वन्द्विता गरिरहेको थियो ।

पश्चिमी मुलुकहरूको बजारसँग सोभियत बजारको एकीकरण भएको थिएन । तर चीन वर्तमान विश्व व्यवस्थाभित्रै रहेर आफ्नो शक्ति र समृद्धिमा वृद्धि गर्न, आफ्नो न्यायपूर्ण हक स्थापना गर्न र विश्व व्यवस्थाभित्रका अभाव अन्त्य गर्न सघाइरहेको छ । त्यसैले सफल भइरहेको छ । अमेरिका वा अन्य शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा परस्पर सहयोग र विश्वासमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धलाई मात्र उसले आफ्नो प्राथमिकता बताइरहेको छ ।

चीनलाई के पनि थाहा छ भने उसको लागि अमेरिकी बजार र प्रविधि अपरिहार्य छ । चिनियाँहरूले उत्पादनमा महारथ हासिल गरेका छन्, तर उन्नत बजार सीप र कौशल आर्जन गरिसकेका छैनन् । अमेरिकासँगको शत्रुताले त्यस्ता प्रविधि, बजार ज्ञान र कौशल आर्जन सम्भव छैन भन्ने चीनले बुझेको छ ।

सत्य हो, आर्थिक हित र सरोकारहरूले राष्ट्रहरूमाझको सम्बन्धलाई सहयोगी र सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‌याइरहेको हुन्छ । तर राज्य कुनै व्यापारिक वा आर्थिक संगठन मात्रै होइन । त्यसकारण आर्थिक सवालहरूले मात्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई निर्देशन र नियन्त्रण गरिरहँदैनन् । राष्ट्रहरूका आफ्नै विश्वास-अविश्वासका इतिहास, अहम्, सामथ्र्य र श्रेष्ठताका चेतना, जाति, समुदाय वा नेतृत्वका भय, भ्रम, मूर्खता, प्रतिशोधको भावना, उत्तेजना वा संयोगले पनि राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ ।

नेतृत्वका त्यस्ता अभाव वा उत्तेजनाले राष्ट्रहरूमाझको सम्बन्ध नियन्त्रित नहोस् भन्ने कारणले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको श्रेष्ठताको मर्म अंगीकार गरिन्छ तर संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा ठूला प्रजातन्त्रका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरूले चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वको तुलनामा राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा बढी विवेक र संयम देखाउनुभन्दा बढी नै अभाव देखाएको पाइएको छ ।

त्यसैले प्रश्न राज्यसत्तालाई अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा जनताप्रति कसरी बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउने मात्रै हो, यसबारे चीनले मात्र होइन, युरोप, अमेरिका र भारतजस्ता दुनियाँका सबैभन्दा सफल, शक्तिशाली र ठूला प्रजातन्त्रहरूले गम्भीर हुन भने ढिलाइ भइसकेको छ ।

समाप्त
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन ।