महाभियोग र सार्वजनिक भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार निषेध या न्यून गर्न कर्ताहरुमा पारदर्शी र जवाफदेही चरित्र आवश्यक

२०६३ को आन्दोलनपछिको एउटा घटना निकै चर्चित रह्यो । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखले पटकपटक स्पष्टीकरण दिए पनि उनी आलोचनामा आइ नै रहे । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि राम्रो थिएन, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा । तर आन्दोलनको सफलतापछि उनलाई भ्रष्टाचारको एक विशेष मामिलामा अख्तियारले निर्दोष पाएको र त्यो स्पष्ट पार्न तत्कालीन प्रमुख प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको समाचार आएपछि त्यसैबेला आलोचना हुन थालेको हो ।

त्यो आलोचना अस्वाभाविक र नाजायज हैन । किनकि अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको कुनै निकाय नभएर स्वायत्त संवैधानिक हैसियत प्राप्त निकाय हो र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई उसको छानबिनको दायरामा राखिएको छ ।

०६३ यता विस्तारै आयोगलाई थोते बनाइयो, करिब चार वर्षसम्म आयुक्तविहीन राखियो । पछि (कोइरालाकै समयमा) क्याबिनेटको निर्णयलाई 'नीतिगत निर्णय' को खोल ओढाएर त्यस्ता निर्णयहरू तथा तिनका पात्रलाई अख्तियारले छुन नपाउने गरी भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरियो । अर्को, चार वर्ष पहिले अख्तियारमा सबै पद (प्रमुख आयुक्त/आयुक्त) नियुक्त गर्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमै गरेर ०६३ यता राजनीतिक सत्तामा गठबन्धनका रूपमा र पालैपालो रहेका दल र नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण बनाइयो ।

यथार्थ के हो भने विगत १० वर्षमा नेपालमा सबभन्दा बढी पारदर्शी चरित्र र प्रवृत्ति भ्रष्टाचार नै हो भन्ने सबैले बुझेका छन्, भुक्तभोगी भएका छन् । मुलुक त्यसबाट आक्रान्त छ । स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मनोनीतमार्फत स्थानीय विकासका रकममाथि नियन्त्रण जमाएका छन्, दुरुपयोग गरेका छन् । ठेक्कापट्टा र जग्गा विवादमा मुख्यतया राजनीतिक आवरणका दलाल, मालपोत र प्रहरी साँठगाँठले समानान्तर सत्ताको हैसियत हासिल गरेको छ ।

न्यायप्रणाली सुस्त र खर्चिलो भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा समेत दलीय कार्यकर्ता र 'एक्टिभिस्ट' हरू नियुक्त हुँदा राज्यका संयन्त्रबाट कोही डराउने अवस्था छैन । अर्थात् राज्यको आधिकारिकता राजनीतिक दलहरूको अक्षमता र षड्यन्त्रको सिकार बन्न पुगेको छ ।

लोकमानसिंह कार्की महाभियोग प्रकरणमा जानुअघि कार्यकारी र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध तथा दूरीबारे सानो चर्चा सान्दर्भिक हुनेछ । शक्ति पृथकीकरण तथा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्तले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध निर्धारित गरेको हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा राजनीतिक चरित्र र 'पब्लिक डिलिङ' गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई सघन जनसम्पर्क र भेटघाटको छुट हुन्छ, त्यो अपेक्षित हुन्छ ।

तर न्यायपालिकालाई त्यो छुट हुँदैन । त्यति मात्र हैन, न्यायाधीशहरूले गोप्य तरिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग औपचारिक तरिकाबाट भन्दा अर्को च्यानलबाट सम्पर्क राखेमा त्यसले विवादसमेत सिर्जना गर्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी आवास जोडिएका छन् । मुख्य प्रवेश द्वार एकअर्काबाट टाढा छन् ।

एउटाबाट अर्को आवसमा आवाजजावत गर्न भित्री ढोकाको प्रयोग बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीको समयमा हुन थाल्यो । न्यायपालिकाको पतनको सुरुआत यो रूपमा त्यही बिन्दुबाट सुरु भयो । त्यसलाई सम्बोधन कसरी गरिएला ? त्यो अहिले पनि आम चासोको विषय बनेको छ मुलुकमा ।

ती दुई ढोका खोलिँदा या कार्यकारी र न्यायपालिकाबीच नाजायज सामीप्य बढ्दा न्यायपालिकाको छविमा नमेटिने दाग लाग्दोरहेछ र संविधानवादका मूल्य र मान्यता कुल्चिँदै जान कार्यकारी तथा राजनीतिक दलहरू प्रोत्साहित हुँदा रहेछन् भन्ने बुझ्न त्यो एउटा दुःखद् तथा कलंकपूर्ण दृष्टान्त रहिरहनेछ नेपालमा । रेग्मीपछिका प्रधानन्यायाधीशहरूले के गरे त्यो विकृतिको ग्रहणबाट सर्वोच्चलाई मुक्त गर्न, यो सबैको जानकारी र चासोको विषय रहिआएको छ अहिलेसम्म ।

अख्तियार न्यायपालिका हैन, तर संवैधानिक निकाय भएकाले कार्यकारीको छायामा बस्नुपर्ने र त्यसको निर्देशन लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । कार्कीमाथि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको अथवा अनधिकृतरूपमा हडपेको आरोप पनि महाभियोग प्रक्रियाको हिस्सा बनेको छ । महाभियोग चलिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबै आयुक्तलाई बोलाई कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्न 'निर्देशन' दिएका छन् । यसले वर्तमान विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ या दिनेछ ।

अख्तियार संविधानका प्रावधानअनुसार स्वायत्त रूपमा चल्ने निकाय हो, त्यसलाई सार्वजनिकरूपमा आवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिनु सर्वथा अनुचित हो । त्यससँगै कामु अख्तियार प्रमुखले महाभियोग लागेका कार्कीको सचिवालयमा पजनी सुरु गरेर गलत सन्देश दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई खुसी पार्न उनले एक किसिमले कार्कीविरुद्ध कारबाही गरेका छन् । हुन सक्छ, त्यो महाभियोग पारित भएपछि रिक्त पदमा दाबेदारीको एउटा संकेत पनि हो त्यो ।

अहिले सडक र सदनमा महाभियोगको पक्षमा 'लहर' देखा परेको छ । तर प्रमाण र नियम तथा संविधानको घेरामा रही काम गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोगले कुनै पक्षसँग नजिक देखियो भने के त्यसको औचित्य रहला ? कार्कीले प्रमुखका रूपमा नाजायज तरिकाले सचिवालय भर्ती गरेको भए त्यो अख्तियारको दुरुपयोग विरोध नगर्नेहरूलाई के आयोगका सदस्य बन्नलायक मान्लान् त जनताले ? सत्तासँग राजनीतिक समीकरण बनाउनु आयोगको कर्तव्य र दायित्व हैन, हुन सक्तैन । कार्कीविरुद्धको अति उत्साहमा अख्तियार होमिनु हुँदैन ।

कार्कीको नियुक्तिदेखि महाभियोग प्रकरणसम्मको पक्षले कसरी विसर्जन पाउला, केही दिनपछि थाहा होला । तर यससँगै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारबाट राजनीतिक पक्ष, प्रशासन, प्रहरी, नागरिक समाज र सञ्चार कोही पनि पछुतो छैन भन्ने आम सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । कार्कीविरुद्धको महाभियोग काण्डलाई कतिले 'ठूला राजनीतिज्ञ' लाई जाल हाल्ला भन्ने डरले लिइएको प्रिएम्पटिभ' (निरोधात्मक) कदमका रूपमा लिएका छन् भने कतिले नियुक्ति समय ठूला दल र उनीबीच भएका सहमतिविरुद्ध कार्की जान लागेकोले सजायका रूपमा उठाइएको कदमका रूपमा लिएका छन् ।

यी समग्र विवरण आउलान् जनतासमक्ष ? या एउटा भ्रष्ट पक्षलाई चोख्याउन अर्को पक्षलाई 'भ्रष्ट' सावित गरी क्षणिक रूपमा विजयी देखिने ?

भ्रष्टाचारलाई निषेध या न्यून गर्न कर्ताहरूमा पारदर्शी र जवाफदेही चरित्र आवश्यक हुन्छ, तर न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सर्वोच्च हैसियतमा रहेकाहरूबीच गोप्य र असंवैधानिक साँठगाँठको सिलसिला चली राज्यसत्ता र संविधान उल्टिने अवस्था भोगेपछि त्यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेकै छ ।

अहिलेको महाभियोग प्रकरण कार्कीको 'महाभियोग' बाट टुंगिएला, तर भ्रष्टाचारको रोकथाम र खासगरी राजनीतिज्ञहरू तथा नागरिक समाज तथा 'एनजीओ' माथि लागेका भ्रष्टाचार, नाजायज कमाइ आदि विषयमा के गर्ने ? लोकमान कार्कीमाथि महाभियोग सावित हुनु या संसद्मा पारित हुनुले अरूलाई निर्दोष भएको सावित गर्दैन ।

त्यस्तै अन्य संस्था या निकायहरूको अधिकार क्षेत्रमा दखल नदिनु पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पूर्वसर्त हो । कार्कीमाथि या त्यस अर्थमा अख्तियारमाथि अहिले लागेको एउटा प्रमुख आरोप हो, अनधिकृतरूपमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमाथि पनि यही आरोप लाग्दै आएको छ किनकि कतिपय अवस्थामा उसले कार्यकारीका अधिकार क्षेत्रका निर्णयहरू प्रभावित हुने गरी आदेश जारी गरेको छ । बेथिति र यस्ता अतिक्रमणले पटके प्रवृत्ति पाएमा त्यसले पूर्वदृष्टान्त र राजनीति तथा प्रशासनमा कुसंस्कार जन्माउँछ । त्यो प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिएमा त्यो झागिँदै जान्छ ।

अनधिकृत प्रवृत्ति, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मौलाउनमा यी पूर्व दृष्टान्त र निकायहरू कम जिम्मेवार छैनन् । अहिलेको महाभियोग प्रकरण कार्कीको 'महाभियोग' बाट टुंगिएला, तर भ्रष्टाचारको रोकथाम र खासगरी राजनीतिज्ञहरू तथा नागरिक समाज तथा 'एनजीओ' माथि लागेका भ्रष्टाचार, नाजायज कमाइ आदि विषयमा के गर्ने ? लोकमान कार्कीमाथि महाभियोग सावित हुनु या संसद्मा पारित हुनुले अरूलाई निर्दोष भएको सावित गर्दैन ।

सम्भवतः सडकमा लोकमानविरुद्ध आएका डा. गोविन्द केसी जस्ताले कुनै वेदाग र दक्ष नागरिक समिति निर्माण गरी कार्कीको निशानामा परेकाहरूलाई सफाइमा प्रमाण पेस गर्न आग्रह गर्दा नागरिक समाज भ्रष्टाचारविरुद्ध छ भन्ने सन्देश जानेछ । 'क्यान्टोनमेन्ट घोटाला', विदेशी अनुदानबारे अपारदर्शिता र एनजीओ र सरकारी सेवामा ठूलो पद एकैपटक ओगट्ने प्रवृत्ति एनजीओ नेतृत्वमा रहेकाहरूको विलासी र अपारदर्शी शैलीसमेत अहिले विवादको शिखरमा छन् ।

यी समग्र मामिलालाई महाभियोगले समेटन् सक्तैन, तर त्यसलाई सम्बोधन नगरे सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरूमा अपवादबाहेक कोही सम्मानित रहने छैनन् ।