पहिलो सर्त राष्ट्र

पहिलो सर्त राष्ट्र

अंग्रेज साम्राज्यवादका हरेक हत्कण्डाविरुद्ध डटेर लडी राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकता उचो राख्न कुनै कसर बाँकी नराखेका नेपाली जनता आधुनिक नेपालका निर्माता हुन् । देशीविदेशी सबैखाले प्रतिगामी हर्कत, अन्याय, अत्याचार दमन शोषण, उत्पीडन र गरिबीविरुद्ध सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक उन्नयन एवं समग्र पक्षको समृद्धिको खातिर संघर्ष गर्दै आएका इतिहासका योद्धा पनि हुन नेपाली ।

पूर्व टिस्टा र पश्चिम काँगडाबीचको राष्ट्रिय फूलबारी निर्माण गर्दै गंगा सागरमा खुँडा पखालेका हाम्रा नेपाली वीर पुर्खाले हामी नेपालीको शिर उचो राखी नेपाललाई युगौंदेखि वीर-वीरगंनाको देश भनी संसारभर चिनाएको राष्ट्र हो नेपाल ।

यस्तो गौरव र गाथाले भरिएको देश यतिबेला इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको गिद्दे दृष्टिको कारण संगीन परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामाथि चुनौती देखिएको छ ।

इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी, सामन्ती, दलाल पुँजीपति ढोंगी पाखण्डी कुसंस्कार र चिन्तनको समि श्रणबाट विकसित वर्णशंकर राजनीतिक संस्कृति हाम्रो राष्ट्रियताका लागि चुनौती बनेको छ ।

बाह्य साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढिरहेको यस घडीमा राजनीतिक दल तथा राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकआपसमा सहमति, सहकार्य गरेर विद्यमान राष्ट्रियतामाथिका सबैखाले चुनौती एवं राष्ट्रिय आत्मसर्मपणको सशक्त प्रतिवाद गर्दै मुलुकलाई चिरहरण हुनुबाट रोक्नुपर्छ । इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिले नेपालको अन्तरिक मामलामाथि योजनाबद्ध ढंगले हस्तक्षेप बढाइरहेको छ । यो शक्तिले राजनीतिक दलका केही नेतृत्वलाई आफ्नो कठपुतली बनाई नवऔपनिवेशिक ढंगले मुलुक विघटन गराउने अथवा भुटानीकरण गराउने कुत्सित षड्यन्त्रका जाल बुन्दै आइरहेको छ ।

यस्ता कुत्सित षडयन्त्रका विरुद्ध विगतदेखि नै नेपाली जनताले पनि संघर्षका पाइला अगाडि बढाएको इतिहास साक्षी छ । इतिहासतिर फर्कंदा-साम्राज्यवादको षडयन्त्रमूलक भेदनीतिको परिणाम नेपालको दुईतिहाइ भूभाग हड्प्दै हाम्रो सार्वभौमिकता संकुचन गरी लादिएको सुगौली सन्धिविरुद्ध तथा आधुनिक मूल्यमान्यताअनुरूप विद्यमान नेपाललाई सुसंगठित गर्दै अगाडि बढाउन वि.सं. १९९३ सालमा प्रजा परिषद्को गठन हुन पुगेको थियो ।

यस संगठनमा ब्रिटिस पिछलग्गु राणाशासनद्वारा अघोषित बन्दी जीवन बिताइरहेका राजा त्रिभुवनसमेत रगतले हस्ताक्षर गर्दै नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनमा सार्वभौमिकताको नयाँ उचाइ कायम गर्न सामेल भए ।

यस ऐतिहासिक थालनीलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले कुल्चन पश्चिमा रणनीतिकै वरिपरि राष्ट्रिय कांग्रेस, प्रजातन्त्र कांग्रेस र अन्त्यमा नेपाली कांग्रेस आइपुग्यो । यस साम्राज्यवादी षडयन्त्र चिर्न तथा नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको साम्राज्यवादविरोधी आधारसहित राजनीतिक दिशाबोध गर्न समाजवादीउन्मुख कार्यक्रमसहित नेकपाको स्थापना विसं २००६ सालमा भएको थियो । यसमा नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको अग्रणी भूमिका रहेको छ ।


कुनै पनि राज्यलाई नयाँ राजनीतिक परिवर्तनमा स्थिर बनाउन त्यससँग गाँसिएर आउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डा, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्थिरताका आयाम थप मजबुत हुने गरी भरपर्दो रूपमा अगाडि बढ्न सके मात्र मुलुकले लक्षित गरेको भौतिक पूर्वाधार, उत्पादनसहितको समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ।

परिवर्तनमा सामेल भएको जनपंक्तिका अपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व पनि यही नै हो । तर यसमा २००७ सालको कांग्रेस नेतृत्व, २०४६ सालको नेतृत्व, २०६२/०६२ सालको नेतृत्व चुकेको मात्र होइन लक्षित उद्देश्यबाट विचलित भएको सत्य तथ्य ब्रम्हलुटकेन्द्रित भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता समेत खण्डित गर्न उद्धत भएको मौजुदा घटनाक्रमले अनुभूत गराइरहेको छ । यी राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तिसँग सचेत नेतृत्व, जिम्मेवार कार्यकर्ता पंक्ति र जुझारु जनता समयमै ब्युँझन नसके, राष्ट्रिय जागरण अभियानमा हिँड्न नसके यस मुलुकको भविष्य थप अन्धकार हुने निश्चित छ ।

यसै सन्दर्भमा स्मरण गर्न आवश्यक छ, सीआईएका अधिकृत क्याउसले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘नेपालमा जातीयताको विजारोपण गरी तिनीहरूको सहिष्णुता र सद्भाव खलबल्याई पश्चिमेली प्रभुत्व कायम गर्न सफल हुने सोच अहिले आएर फलिभूत भएको देख्दा खुसी लागेको छ ।’ क्याउसको यो लेखाइबाट नेपालमा भएको बाह्य हस्तक्षप कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यतिखेर नेपाल पीडामा बाँचेको छ ।

अबका केही वर्षमा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य नै अर्को हुने गरी आएका कैंयन राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता तथा निर्णयले मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुने त्रास बढेको छ ।

यस सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउँदै मुलुकलाई सही कार्यदिशासहित आधारभूत राष्ट्रिय कार्यसूचीमा डोर्‍याउन सकियो भने मुलुकको उज्वल भविश्यलाई कसैले चाहेर पनि ग्रहण लगाउन सक्दैन । यसका लागि सबै राजनीतिक दर्शन र मूल्यमान्यतामा संगठित हुन पुगेका राजनीतिक दललाई मान्य हुने विवादरहित राष्ट्रिय कार्यसूची निम्न हुन सक्छन् ।

राज्यको पुनर्संरचना—राज्यको पुनर्संरचना गर्दा जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउने हिसाबले गर्नुपर्छ । संघीयतामा जाँदा अहिलेको जस्तो राष्ट्रियता र जातीय सद्भाव बिथोल्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन । मुलुकका लागि बढीमा पाँच ५ र कम्तिमा तीन प्रदेश नै सबै हिसाबले हितकर हुन्छ ।

नागरिकता—वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण हाम्रो प्राण हो भने अंगीकृत नागरिकताको सवालमा कठोर नीति अपनाउनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली—प्रत्यक्षमा समान भूगोल, समान प्रतिनिधित्व, समानुपातिकतर्फ जनसंख्याअनुरूपको प्रतिनिधित्व निर्धारण । विदेश नीति—शक्ति सन्तुलन, स्थिरता र समृद्धिका लागि छिमेक मैत्री, बाह्य सन्तुलनमुखी, उत्तरदायी विदेश नीति ।भाषा—राष्ट्र भाषा नेपाली र मातृभाषाबीच अन्तरसमन्वय स्थापित गर्दै विकसित र सुसंगठित गर्दै अगाडि बढाउने ।

कृषि—कृषियोग्य भूमिको रक्षा, व्यवस्थित बस्ती विकास र पर्यावरणको सन्तुलनलाई चुरेक्षेत्रको प्रस्थान विन्दुबाट तीव्रता दिने । धर्म संस्कृति—राष्ट्रिय धर्मसंस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकता, सभ्यता, समृद्धिको रूपमा जोड्न राष्ट्रिय धर्म संस्कृतिसापेक्ष राष्ट्र नै वैज्ञानिक हुन्छ ।

यसै जगमा राजकीय संरचनाको पूर्वाधार विकास, ठूला नहर, राजमार्ग, लोगमार्ग, रेलमार्ग, हवाईमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय उद्योगको विकास, पर्यटन विकास, जलस्रोतको उपयोग गर्दै ऊर्जा विकास, खनिज पदार्थको भरपुर उत्खनन् र उपयोग, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्पादन उपयोग, जडिबुटी उत्पादन र उपयोग एवं निर्यात, जस्ता महत्वपूर्ण कार्यको उपलब्धिको जगमा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता आम सरोकारका विषय सम्बोधन हुन सक्छन् ।

यसका लागि मुलुकमा क्रियाशील शक्तिबीचको विन्यास र सन्तुलनले मात्र स्थायित्वको पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय सहमतिको निर्धारण हुन सक्छ । यसमा मुलुक चुके त्यसको परिणाम भनेको अराजकता र अस्थिरता हो । समग्रमा परिवर्तन विरुद्धको धोका हो ।

राष्ट्रवादको खोक्रो नारा फलाकेर नेपाली जनतालाई झुक्याउन खोज्ने शक्ति अझै मौका कुरेर बसेको छ । यो शक्तिले आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा नेपाल र नेपालीले असह्य पीडा भोग्नु परेको तितो यथार्थ घामजस्तै छर्लंग छ । त्यसैले राजनीतिक दलको नेतृत्व र विभिन्न राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बनी विगतका कमीकमजोरीप्रति निर्मम आत्मसमीक्षा गरी सत्मार्गमा हिँड्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

यी यावत् विषयमा नेपाल एकीकरणलगतै राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय (दाहाल), गजराज मि श्र र राणाशासकको राष्ट्रविरुद्धको कुत्सित भूमिका रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा चीनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा र स्थिरता मात्र हाम्रो चासो हो, त्यसलाई मजबुत पार्न, आर्थिक, प्राविधिक र अन्य भौतिक सहयोग गर्न चीन हरदम तयार छ भनेर पटक पटक नेपाली राजकीय सत्ता समाल्नेलाई सचेत गराउँदा पनि त्यसको विरोधमा उभिने को हुन् ? किन र कसका लागि उभिए ?

राष्ट्रवादको खोक्रो नारा फलाकेर नेपाली जनतालाई झुक्याउन खोज्ने शक्ति अझै मौका कुरेर बसेको छ । यो शक्तिले आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा नेपाल र नेपालीले असह्य पीडा भोग्नु परेको तितो यथार्थ घामजस्तै छर्लंग छ । त्यसैले राजनीतिक दलको नेतृत्व र विभिन्न राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बनी विगतका कमीकमजोरीप्रति निर्मम आत्मसमीक्षा गरी सत्मार्गमा हिँड्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अन्यथा राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध उभिनेहरूलाई कुनै पनि मूल्यमा माफी दिन नसकिने सम्बद्धहरूले अहिले नै बुझ्दा हुन्छ । राष्ट्रियताको रक्षा जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि बच्छ । यो मुलुकको भविश्य उज्वल छ । इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको जस्तोसुकै षड्यन्त्रले यो मुलुक किमार्थ विचलित हुन सक्दैन । मुलुकले आफ्नो स्वाधिनता र सार्वभौमिकतासहितको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छ ।

त्यसैले जारी संविधान कार्यान्वयनमा विवादित विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट व्यवस्थित गर्दै संशोधनमार्फत सच्याई लागू गराउने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा त्यसै सम्बद्ध भावना र यथार्थको गहिराइमा पुगी राष्ट्रिय कार्यसूची निर्धारण गर्दै शक्ति सन्तुलन र आम सहमतिकै माध्यमबाट संशोधन गरी असन्तुष्टहरूको जायज माग सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको विकल्प छैन । यसै अनुरुप अगाडि बढी मुलुकको अग्रगामी यात्रा अविछिन्न रूपमा अगाडि बढाउनु नै राष्ट्रिय हितमा छ ।

नाजायज एजेन्डा अघि सारेर मुलुकलाई दिगो अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्नेहरूका विरुद्ध देशभक्त एकजुट भई सडकमा उत्रेर देश बचाउन प्रतिरोधका स्वर गुन्जाउन आवश्यक छ । देशभक्त क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्ति भनेका तपशिलमा उल्लेख राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ता, विभिन्न संघसंस्था पेसाकर्मी, व्यवसायी र पूर्वराजपरिवार र उसको वरिपरिको शक्ति, नागरिक समाजको ९० प्रतिशत हिस्सालाई मात्र देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूमा-(माओवादी केन्द्र), एमाले, कांग्रेस, माले, मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, क्रान्तिकारी माओवादी, (माओवादी), मसाल, हुन भने अन्य राष्ट्रवादी, देशभक्त शक्तिमा पूर्वराजपरिवार र उसको वरिपरिको शक्ति, नागरिक समाज-बुद्धिजीवी, लेखक साहित्यकार, कलाकार, संस्कृतिकर्मी, प्रध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, डकटर, नर्स, वकिल, इन्जिनियर, पाइलट, विभिन्न पेसा व्यवसायी, उद्योगी, कृषक, श्रमजीवी वर्ग, विभिन्न संघसंस्था, विद्यार्थी, खेलाडी र स्वयं सरकारका अंग सेना, प्रहरी, कर्मचारी, संसद्, संवैधानिक अंग र नेपाल सरकार, आम जनता देशभक्त शक्ति हो । यी प्रगतिशील राष्ट्रवादी देशभक्तहरू राष्ट्रियताको रक्षार्थ एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।

यो राष्ट्रवादी शक्तिले उत्तर-आधुनिकतावादी, उपभोक्तावादी, पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको राजनीति तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप एवं प्रभुत्वको विरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्दै मुलुकलाई स्वाभिमान र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्छ ।

यसरी राष्ट्रवादीहरूको संघर्षबाट मुलुकको राजनीतिक परिदृष्य नै अर्को हुने गरी आएका कैयन् राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता स्वतः निस्तेज हुँदै जानेछन् र विद्यमान सबैखाले समस्याको समाधान गरी मुलुकलाई अग्रगामी आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाज शास्त्रीय सांस्कृतिक रुपान्तरणको दिशातर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा र विकास गर्नुको साथै मुलुकलाई दिगो शान्ति र स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ ।
-न्यौपाने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.