आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूबाटै प्रचण्ड सशंकित

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रको एउटा खेमा एमालेसँग मिलेर वर्तमान सरकारलाई असफल तथा बदनाम गर्न लागिपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार माओवादी केन्द्रका केही मन्त्री र सचिवालय पदाधिकारीसँगको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीभित्रैबाट आफू, पार्टी र सरकारलाई असफल पार्न चलखेल र सक्रियता बढेको दाबी गरे ।

नाम नखुलाउने सर्तमा बैठकमा उपस्थित एक पदाधिकारीका अनुसार 'त्यो समूहका कारण उनको सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म आमजनताबीच सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन सकेको छैन र सरकारविरुद्ध नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।'

सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार जसरी पनि नेपालबाट माओवादीलाई समाप्त पारेर एक्लो बृहस्पति बन्ने योजनामा एमाले र आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा खेमा लागेको दाहालले बताएका थिए ।

पार्टी अध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिई अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो भन्ने प्रचार त्यही षड्यन्त्रको पाटो भएको भएको उनको भनाइ थियो ।

जनयुद्धबाट बनेको पार्टीलाई सिध्याउने खेलका रूपमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीको नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको उनको दाबी थियो ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीका हाइकमान्डमा रहेका केही मन्त्री र नेतालाई चुनौती दिँदै भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा मेरै नेतृत्वमा दर्ता भएको हो । पार्टीको एक समूह लोकमानलाई बचाउन लागेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हुँ ।'

अख्तियार प्रमुखको प्रकरणमा आएका प्रचार केही नेताले दाहालबिना पनि माओवादी पार्टी सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने भ्रम जनता र कार्यकर्तामा उत्पन्न गराउने उद्देश्यले गराएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।

नेपालबाट माओवादी समाप्त गर्ने ग्य्रान्ड डिजाइनमा रहेको एमाले र प्रचण्डबिनाको माओवादी सम्भव छ भन्ने सोचाइ राख्ने पार्टीभित्रकै समूहले लोकमानलाई दाहालले बचाउन चाहेको र आफूहरूले हटाउने चाहेको भन्दै गलत सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाए ।

एमालेले जस्तो सञ्चारजगत्को प्रयोग आफूहरूले गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले सरकारका राम्रा काम पनि नराम्रो रूपमा व्याख्या हुन थालेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले आफ्ना प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यसँग प्रश्न सोधेका थिए, 'तपाईंलगायत मेरो सचिवालय माओवादीको हो कि प्रधानमन्त्रीको हो ? ' प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हो भने अन्य सञ्चारकर्मीसँग पनि निकट भई सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स र बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्टपति सी जिनपिङसँगको वार्तामार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको असन्तुष्टि चिर्दै त्रिदेशीय नीति अवलम्बनलाई एउटा दिशा दिन सफल भएको दाबीसमेत दाहालले गरेको स्रोतले बतायो ।

वर्तमान सरकारको गठन 'भारतीय डिजाइन' मा भएको भन्ने एमालेको अतिरञ्जित प्रचारको अन्त्यसमेत गोवा सम्म्मेलनबाट भएको दाबी दाहालले गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउनुको तीन बाध्यात्मक कारण र उद्देश्य रहेको खुलासा गर्दै दाहालले भने, 'संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता संरक्षण र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता ।'

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई कार्यशैली सुधार्न र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । सरकारको 'हनिमुन डे' समाप्त हुन लागि सक्यो, तैपनि जनताले महसुस गर्ने गरी काम किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न गर्दै दाहालले भनेका थिए, 'जनताको काम गर्ने र सरकारका कार्यशैलीप्रति आएका अनेकौं भ्रम चिर्ने काम मन्त्रीबाट तत्काल हुनुपर्‌यो ।'

'म दिन-रात खट्ने, तपाईंहरू आलटाल गर्ने' भन्दै उनले तत्काल आ-आफ्ना मन्त्रालयको अल्पकालीन र मध्यकालीन कार्यक्रम तय गर्न र कार्यायोजनासहित कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन पार्टीका मन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमण सफल पार्न आफूले एकदिने, राष्ट्रपतिले दुईदिने र सुरक्षा निकायले तीनदिने बिदा प्रस्ताव गरेको बताउँदै उनले भने, 'प्रशासनले एक दिनको अडान लिँदा एक दिनमात्र बिदा दिइएको हो ।' मुखर्जीको भ्रमण सफल भएको दाबी गर्दै दाहालले भनेका थिए, 'यो सबै वर्तमान सरकारले लिएको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको परिणाम हो ।'

संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावमा दाहाल-ओली निकट

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख दल एक ठाउँ उभिने विषयमा सहमति निकट पुगेका छन् ।

संविधान निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एक स्थानमा उभिनुको विकल्प नरहेको धारणमा उनीहरूबीच समान मत रहेको दाबी स्रोतले गर्‌यो । स्रोतले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, 'संविधान संशोधनमा एकमत भएर जानुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने, 'असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेट्ने गरी अघि बढौं ।' सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागेकाले यो विषयमा समेत सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएको आचार्यले बताए ।