एनडीटीभीको प्रसारण रोक्ने आदेशको निन्दा

एनडीटीभीको प्रसारण रोक्ने आदेशको निन्दा

नयाँदिल्ली: भारतको टीभी च्यानल एनडीटीभीको प्रसारण २४ घन्टा रोक्ने भारत सरकारको निर्णयप्रति एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले आपत्ति प्रकट गरेको छ । भारतका वरिष्ठ सम्पादकहरूको संगठनले सरकारको प्रसारणमा रोक लगाउने जस्तो 'कहिल्यै नभएको निर्णय' को निन्दा गर्दै त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

टेलिभिजन प्रशारण २४ घन्टा रोक्ने आदेशपछि केन्द्र सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।समाचार च्यानल एनडीटीभीलाई उसले प्रसारण गरेको पठानकोट आतंकवादी आक्रमणसम्बन्धी सामग्रीका कारण २४ घन्टा प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णय भारतको सूचना प्रसारण मन्त्रालयले गरेको थियो । समाचार च्यानल एनडीटीभीलाई नोभेम्बर ९ का दिन २४ घन्टा प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ ।

भारतीय प्रसारण माध्यमकै इतिहासमा आतंकवादी आक्रमणसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण गरेबापत टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाएको यो पहिलो घटना मानिएको छ ।

भारतको सूचना प्रसारण मन्त्रालयले पठानकोटमा भएको आतंकवादी आक्रमणका विषयमा एनडीटीभीले गरेको कभरेजका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामामा संकट पुगेको भन्दै २४ घन्टा प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले एनडीटीभीको हिन्दी सेवाबाट प्रसारण भएको सामग्रीले 'रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील सूचनाको सार्वजनिकिकरण' भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पठानकोट आक्रमणमा केन्द्रित रही एनडीटीभीले गरेको कभरेजबाट संवेदनशील सूचना आतंकवादीसँग सहजै पुगेको आरोप लगाएको छ ।

टेलिभिजन च्यानलले भने आतंकवादसम्बन्धी कुनै गोप्य सूचना सार्वजनिक नगरेको दाबी गरेको छ । उसले आफ्नो प्रसारित कार्यक्रम निष्पक्ष भएको पनि जिकिर गरेको छ ।

टेलिभिजन च्यानलले भनेको छ, 'टेलिभिजनबाट प्रशारण भएका जति पनि विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । ती सबै पहिले सार्वजनिक भएका विषयवस्तु हुन् ।'

पञ्जाबको पठानकोटस्थित एयर फोर्स बेसमा गत जनवरीमा आतंकवादी आक्रमण भएको थियो । आतंकवादी आक्रमणमा सातजना सैनिक तथा पाँचजना आतंकवादीको मृत्यु भएको थियो । भारतले पठानकोट आक्रमणमा पाकिस्तानमा क्रियाशील जैसे इ मोहम्मदको हात रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.