राष्ट्रपतिले रोकिन् सभामुखको सिफारिस
काठमाडौं: सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद्को सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस संविधानअनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको छ ।
सभामुख घर्तीले अधिकारकर्मी एवं कानुन-व्यवसायी गोपालनाथ योगीलाई सचिव पदमा नियुक्तिका लागि झन्डै दुई महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेकी थिइन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख घर्तीले भदौ ५ गते योगीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिसपत्र पठाएकी थिइन् । तर सभामुखको सिफारिस संविधानअनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको स्रोतले बतायो ।
सभामुख घर्तीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम रूपान्तरित संसद् (संविधानसभाबाट रूपान्तरित हालको संसद्) ले गर्ने भन्ने संविधानको धारा २ सय ९६ को उपधारा ३ लाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभाको सचिवमा योगीलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको सचिवका लागि प्रतिनिधिसभाकै सभामुखले मात्र सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सभामुख घर्तीको सिफारिस रोकेको स्रोतले बतायो ।
संविधानको धारा १ सय ६ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिव राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर सभामुख घर्तीले 'संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नेछ', भन्ने व्यवस्थामा टेकेर प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम हालको सभामुखले गर्न पाउने तर्क गर्दै सिफारिस गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
'सभामुखज्यूले संविधान र कानुनअनुसार सिफारिस गर्नुभएको हो,' सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, 'सभामुखज्यूको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्नुपर्ने कारण केही छैन ।' संसद्मा २०६३ सालदेखि प्रतिनिधिसभाको सचिव पद रिक्त छ । विगतमा एमाले नेता सुवास नेम्बाङ सभामुख रहेका बेला पनि उनले सचिव पदमा कसैलाई नियुक्ति नगरी खाली राखेका थिए ।
त्यतिबेलाको संसद् र संविधानसभा दुवै प्रतिनिधिसभा नभएको र प्रतिनिसभाको सभामुखले मात्र प्रतिनिधिसभाको सचिव सिफारिस गर्न मिल्ने भन्दै नेम्बाङले त्यतिबेला कसैलाई पनि सिफारिस गरेका थिएनन् । तर सभामुख घर्तीले भने प्रतिनिधिसभाले गर्ने सबै काम हालको संसद्ले गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सिफारिस गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीका निजी सचिव जिवछ झाले सभामुख घर्तीले सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । 'सभामुखज्यूको सिफारिस जस्ताको तस्तै छ,' झाले भने, 'त्यसको केही प्रगति भएको छैन ।' सभामुखको सिफारिसलाई कति दिनभित्र राष्ट्रपतिले टुंग्याउनुपर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।