राष्ट्रपतिले रोकिन् सभामुखको सिफारिस

राष्ट्रपतिले रोकिन् सभामुखको सिफारिस

काठमाडौं: सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद्को सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस संविधानअनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको छ ।

सभामुख घर्तीले अधिकारकर्मी एवं कानुन-व्यवसायी गोपालनाथ योगीलाई सचिव पदमा नियुक्तिका लागि झन्डै दुई महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेकी थिइन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख घर्तीले भदौ ५ गते योगीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिसपत्र पठाएकी थिइन् । तर सभामुखको सिफारिस संविधानअनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको स्रोतले बतायो ।

सभामुख घर्तीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम रूपान्तरित संसद् (संविधानसभाबाट रूपान्तरित हालको संसद्) ले गर्ने भन्ने संविधानको धारा २ सय ९६ को उपधारा ३ लाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभाको सचिवमा योगीलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको सचिवका लागि प्रतिनिधिसभाकै सभामुखले मात्र सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सभामुख घर्तीको सिफारिस रोकेको स्रोतले बतायो ।

संविधानको धारा १ सय ६ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिव राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर सभामुख घर्तीले 'संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नेछ', भन्ने व्यवस्थामा टेकेर प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम हालको सभामुखले गर्न पाउने तर्क गर्दै सिफारिस गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

'सभामुखज्यूले संविधान र कानुनअनुसार सिफारिस गर्नुभएको हो,' सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, 'सभामुखज्यूको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्नुपर्ने कारण केही छैन ।' संसद्मा २०६३ सालदेखि प्रतिनिधिसभाको सचिव पद रिक्त छ । विगतमा एमाले नेता सुवास नेम्बाङ सभामुख रहेका बेला पनि उनले सचिव पदमा कसैलाई नियुक्ति नगरी खाली राखेका थिए ।

त्यतिबेलाको संसद् र संविधानसभा दुवै प्रतिनिधिसभा नभएको र प्रतिनिसभाको सभामुखले मात्र प्रतिनिधिसभाको सचिव सिफारिस गर्न मिल्ने भन्दै नेम्बाङले त्यतिबेला कसैलाई पनि सिफारिस गरेका थिएनन् । तर सभामुख घर्तीले भने प्रतिनिधिसभाले गर्ने सबै काम हालको संसद्ले गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सिफारिस गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीका निजी सचिव जिवछ झाले सभामुख घर्तीले सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । 'सभामुखज्यूको सिफारिस जस्ताको तस्तै छ,' झाले भने, 'त्यसको केही प्रगति भएको छैन ।' सभामुखको सिफारिसलाई कति दिनभित्र राष्ट्रपतिले टुंग्याउनुपर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.