जलसरोकार: ऊर्जामन्त्रीको डलरमोह

कुनै बेला जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै विदेशी ऋण, अनुदान वा यस्तै सहायताबाट मात्र निर्माण सम्भव छ भन्ने मान्यता मात्र होइन, सरकारी व्यवहार र कार्यशैली थियो । समयले धेरै कोल्टा खाँदा आजको मितिसम्म आइपुग्दा स्वदेशका थुप्रै वित्तीय तथा गैरवित्तीय क्षेत्रसित अथाह पैसा रहेको प्रमाणित मात्र भएको छैन, व्यवहारमा पनि देखिइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी संघसंस्थासित कति पैसा छ र तिनले जलविद्युत्मा मात्र कति लगानी गर्न सक्छन् भनी ती संस्थाका प्रमुखलाई दसैंअघि नै मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी लिए । त्यतिबेला कर्मचारी सञ्चय कोषले तत्काल ३२ अर्ब, वार्षिक २० अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तत्काल २१ अर्ब र वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मै लगानी गर्न सक्ने जनाए ।

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले तत्काल १० अर्ब र वार्षिक १० अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले तत्काल पाँच अर्ब र वार्षिक पाँच अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले तत्काल पाँच अर्ब र वार्षिक दुई अर्ब, सेनाको कल्याणकारी कोषले तत्काल १० अर्ब र वार्षिक दुई अर्ब लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको जनाए । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि वार्षिक ३०–३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषले भने नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम लगानी गर्न सकिने जनायो । यसरी यी सबै नौवटा निकायले तत्काल ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र हरेक वर्ष ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने जानकारी गराए । यो आँकडाले स्वदेशी स्रोतबाट तत्काल ६ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिने देखिन्छ भने प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लागत परेछ भने पनि वार्षिक रूपमा दुई सय ७३ मेगावाट जलविद्युत् कसैसित हात नपसारीकन बनाउन सकिन्छ ।

त्यसबाहेक अझ सर्वसाधारणलाई सेयर दिएर सहभागी गराउने हो भने कल्पना गरिएभन्दा बढी लगानीको ओइरो लाग्ने प्रस्ट छ । उदाहरणको लागि सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले गत वर्षको पुसमा सर्वसाधारणको लागि दुई अर्ब रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्दा २१ गुणा बढी अर्थात् ४३ अर्ब रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । हरेक जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दा यस्तै मारामार हुने गर्दै आएको छ । अझ उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइन अभावमा खेर जाने, लगानी उठ्ने (पे ब्याक) समय लामो हुने र कम्पनीको नाफा कम हुने थाहा पाउँदापाउँदै पनि सर्वसाधारणमा सेयर पाउन दिनभरि लाइनमा बसेका हुन्छन् ।

लगानी गर्ने अवसर र बन्दोबस्ती नभएर स्वदेशी स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा वा ब्याजमा मात्र लगानी भएका छन् । अर्कोतर्फ, राज्यले चरम ऊर्जा संकट झेलिरहँदा यी स्रोतलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न र गराउन सकिएको छैन । जलविद्युत्मा स्वदेशी स्रोत परिचालन नहुनुको मुख्य कारण राज्यको उपेक्षित नीति र व्यवहार हो । विदेशी लगानी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने राज्यका निकायहरूले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई कसरी हेंला र उपेक्षा गरिरहेका छन्, केही उदाहरण हेरौं ।

अघिल्लो महिना एक युनिट (२५ मेगावाट) उत्पादनमा आएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' को उत्पादित बिजुली र त्यही कोरिडरमा उत्पादन भएका स्वदेशका निजी क्षेत्रको बिजुली एउटै सबस्टेसनमा जोडिन्छ । त्यही खोला र त्यही ठाउँमा रहेका स्वदेशी र विदेशी लगानी रहेका आयोजनाका लागि राज्यले गरेको व्यवहार आकाश–जमिनको फरक छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता (पीपीए) भएको छ । उसको एक युनिट बिजुलीको ६ अमेरिकी सेन्टभन्दा बढी पर्छ । उसले १५ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि पाउँछ । अर्थात् जति धेरै समय गुजार्‌यो, उसको बिजुलीको भाउ उति नै महँगो पर्दै जान्छ । अर्थात् यो अर्को खिम्ती हो ।

एउटै सबस्टेसनमा जोडिएका स्वदेशी लगानीका रादी, खुदी, सिउरीलगायतले एक युनिट बिजुली बेच्दा वर्षायाममा तीन रुपैयाँ १५ पैसा र हिउँदयाममा चार रुपैयाँ २५ पैसा पाउँछन् । औसतमा विदेशीको भन्दा आधा भाउ दिइएको छ । यिनको मूल्यवृद्धि वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले पाँच पटकसम्म मात्र पाउँछन् । यिनै स्वदेशी र विदेशीमा अर्को विभेद हेरौं । विदेशी लगानीको नाफा र लगानीको राज्यले प्रत्याभूत गरेको छ, कर छुट दिइएको छ ।

केही गरी प्राधिकरणले तिर्न नसके राज्यले तिरिदिने भनेर सम्झौता गरिएको छ । विदेशी विनिमयमा जतिसुकै उतारचढाव आए पनि त्यसको सम्पूर्ण जोखिम विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरिदिएको छ । तर स्वदेशीका हकमा भने त्यसको ठीक उल्टो छ । केही गरी सम्झौता गरिएअनुसारको बिजुली उत्पादन नभएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशीलाई दिइएको सुविधाको १० प्रतिशत मात्र स्वदेशीलाई दिने हो भने लगानीको वातावरण नै अर्कै हुन्छ ।

यता स्वदेशीले भने बैंकसित व्यक्तिगत जमानी बसेर, लालपुर्जा धितो राखेर लिएका ऋण तिर्नै १०–१२ वर्ष लाग्छ भने विदेशीले पाँच–छ वर्षभित्र सबै ऋण तिरेर नाफा लैजान्छन् । यसरी नेपालीले डलरमा तिरेको बिजुलीबाट आएको नाफा पुनः नेपालमा लगानी हुँदैन, सबै विदेश जान्छ । अहिले पुरानो दरमा पीपीए गरेका स्वदेशका आयोजनाहरूलाई बैंकको ऋण किस्ता तिर्न हम्मे पर्दै आएको छ ।

खिम्ती र भोटेकोसीभन्दा पनि खतरनाक पीपीएको लागि अहिले ऊर्जामन्त्री लालायित देखिएका छन् । यो डलरमोह आखिर केको लागि ?

आन्तरिक खपतको लागि चाहिनेजति बिजुली स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ट आँकडा आउँदा–आउँदै पनि यिनका लागि आवश्यक वातावरण र पूर्वाधार भने राज्यले कहिल्यै पनि बनाएन । पीपीए रोकिदिने, गरिदिए पनि प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र लिने (डिस्प्याचेबल) प्रावधान राखिदिने । तर विदेशीको लागि यस्तो डिस्प्याचेबलको प्रावधान छैन । विदेशी भन्नेबित्तिकै डलरमै पीपीए गर्न ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्मका सबैजना लालायित नै हुने गर्छन् ।

अहिले ३५ अर्ब रुपैयाँको खास लागत रहेको माथिल्लो त्रिशूली १ (२१६ मेगावाट) लाई पनि राज्यको प्रत्याभूति पाउने गरी 'आयोजना विकास सम्झौता' (पीडीए) गरिदिएको छ । अब उसले चाहेको दरमा अमेरिकी डलरमा पीपीए गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण लागिपरेका छन् । जबकि यसको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँबाट ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्‌याइएको छ । यही लागतको आधारमा पीपीए गरिदिँदा प्राधिकरण मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कस्तो धक्का लाग्ला ? तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर डलर पीपीए नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने तथ्यांक पेस गरेका थिए ।

लागत नै बढी देखाइएको यस्तो पीपीए कति डरलाग्दा हुन्छन् भन्ने खिम्ती र भोटेकोसीले प्रमाणित गरिसकेका छन् । खिम्ती र भोटेकोसीभन्दा पनि खतरनाक (झन्डै दोब्बर कृत्रिम लागत) पीपीएको लागि अहिले ऊर्जामन्त्री लालायित देखिएका छन् । यो डलरमोह आखिर केको लागि ? सबैले कुरो प्रस्ट बुझेका छन् । स्वदेशीलाई एक युनिटमा एक पैसा थप दिन नचाहने ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण विदेशी डलरवालाको लागि भने उसले भनेजति दर दिन किन तयार हुन्छन् ?

एकातिर प्राधिकरण माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आएपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भयो भन्दै स्वदेशीका पीपीए रोकेको छ भने अर्काेतिर माथिल्लो त्रिशूली १ को पीपीएको लागि दिनहुँजसो होटेलमा गोप्य बैठक गर्दै आएको छ । यही आयोजनाको पीपीए गर्न एकजना ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणलाई दबाब दिँदा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भनेका थिए, 'डलरको जोखिम अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता पत्र ल्याउनोस् गरिदिन्छु ।'

जोखिमजति प्राधिकरणको थाप्लोमा र अप्राकृतिक नाफा कुम्ल्याउने दाउमा रहेको माथिल्लो त्रिशूली १ को पीपीए गर्ने नै हो भने त्यसको लागत स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ । जसरी माथिल्लो तामाकोसीको लागत त्यतिबेला १० अर्ब रुपैयाँ बढी अनुमान गरिएको थियो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त लागत घटाइदिएका थिए र वित्तीय सम्झौता गर्न सम्भव भयो ।