राजनीतिविरुद्ध शैक्षिक क्रान्ति

'जागिर सरकारी राम्रो तर शिक्षा भने सबैभन्दा कमजोर' ठान्ने मनोविज्ञानले नेपाली समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । जहाँ सम्पूर्ण लगानी सरकारको छ, विडम्बना त्यहीको परिणाम कमजोर छ । नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको यो गति किन भइरहेको छ ? सरकारले लगानी गरेका विद्यार्थी ६० देखि ७० प्रतिशत बर्सेनि फेल हुनुले के संकेत गर्छ ? यसलाई परिणाममा विद्यार्थी फेल भए भन्ने अर्थले मात्र हेर्ने कि राज्यसमेत फेल भइरहेको अर्थले हेर्ने ? दोष विद्यार्थीको थाप्लोमा हालेर अरू सबै उम्किने वा सबैले कमजोरी सच्याएर यसलाई सुधार्ने ?

कुनै विषयमा पहिलो श्रेणी ल्याई त्यही कक्षाका उही विद्यार्थी शतप्रतिशत पास त कुनै विषयमा शतप्रतिशत फेल किन हुन्छन् ? के शिक्षकको मूल्यांकनमा यस्तो नतिजाले फरक पार्ने गरेको छ ? यो सवाल दण्ड र पुरस्कारको एउटा मानक हो वा होइन ? सरकारी तवरबाट सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको देखिने उपलब्धि के रह्यो ? सरकारी स्कुल तथा कलेजहरू सबै नराम्रा मात्रै छैन् कि राम्रा पनि छन् ? तिनीहरूलाई कति पुँजीकृत गरिएको छ ? यस्ता थुप्रै सवालको वस्तुनिष्ठ उत्तर नखोजी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सप्रँदैन ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यामध्ये सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्किँदो छ । यसरी एकातिर सरकारी लगानी व्यर्थ सावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीको जवानीसमेत खेर गइरहेको छ । परिणमतः हाम्रा सरकारी स्कुलहरू दिनदिनै रित्तिँदै छन्, गाभिँदैछन् तर निजी विद्यालय भरिभराउ हुँदैछन् । विश्वका धेरै देशमा सार्वजनिक विद्यालमा सिट नपाएपछि मात्र विद्यार्थी निजी विद्यालयमा जान्छन् । यहाँ ठीक विपरीत छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरले फड्को मारेर तिनीहरू आम विद्यार्थीका आकर्षणको केन्द्र नबन्दासम्म निजी क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, विसंगति र व्यापारीकरण झनै चुलिँदै जाने निश्चित छ । जबसम्म हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा पहिलो रोजाइमा पर्दैन तबसम्म यस्ता समस्या हल हुँदैनन् । सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो अवस्थामा सुधारको लागि विभिन्न दबाब र सचेतीकरण कार्यक्रम गर्नैपर्छ ।

विद्यालय शिक्षा

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तह (१-८) लाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (९-१२) सम्म निःशुल्क भनेको छ, तर त्यसको कुनै आधार तयार भइसकेको छैन । यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राज्यलाई ठूलो दबाब दिनैपर्छ । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई उच्च शिक्षामा पनि निःशुल्क भनिएको छ तर विपन्नता नाप्ने कुनै स्पष्ट आधार तोकिएको छैन । आधार तयार गरी कार्यान्वयन गराउन कठोर मेहनत चाहिन्छ ।

अनेरास्ववियुलगायतका विद्यार्थी संगठनको असहमति रहँदारहँदै पनि प्रमाणपत्र तह खारेज गरियो । तत्समयमा भएका धेरै समभदारी हालसम्म अलपत्र छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् हुँदै हाल आएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको छ । यी निकायलाई विद्यार्थीका माग, चाहना र अहिलेका आवश्यकताबमोजिम प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०५५ ले विद्यालय नक्सांकनका आधारमा खोल्न सिफारिस गरेको थियो तर यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसले गर्दा कुनै ठाउँका विद्यालयका गेट जोडिएका छन् भने कुनै ठाउँमा विद्यार्थी घन्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिले पनि ३ दशमलव ४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बच्चा विद्यालय बाहिर छन् । तिनीहरूलाई विद्यालयभित्र ल्याउने दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्नेछ ।

हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा र गुणस्तर दुवै कमजोर छ । कतिपय विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार छ, तामिल प्राप्त शिक्षक छन्, समुदायको व्यवस्थापन छ, तैपनि गुणस्तर छैन । अधिकांश शिक्षक पेसागत मर्यादा र जिम्मेवारीलाई गौण ठानेर राजनीतिक पार्टीका झन्डा बोक्ने कार्यकर्ता मात्रै बनेका छन् । ती शिक्षकलाई पद र पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन पहलकदमी जरुरी छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्ताजगी कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि नयाँ आचारसंहिताको निर्माण गरी त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही अगाडि बढाउन राजनीतिक रंग र उद्देश्यविनाको विशुद्ध सामुदायिक भावनाले प्रेरित भएर अभियान सञ्चालन गर्नैपर्छ ।

यस अभियानको क्रममा देशभरिका झोले विद्यालयको पहिचान गरी तिनलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, दुर्गम ठाउँमा तीन महिना मात्रै पढाइ हुने गरेकोमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउन लगाउने, हिमाली क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गरेर यार्सागुम्बा टिप्न जाने परिपाटी रोक्ने वा उपयोग गर्ने अन्य उपाय खोज्नुपर्नेछ । विकट हिमाली जिल्लामा घुम्ती विद्यालय र सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन अत्यावश्यक छ । समयमै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‌याउन लगाउने र पाठ्यपुस्तक नपुग्दा पनि शिक्षकले व्यावहारिक शिक्षा दिन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक रंग नदेखाई विशुद्ध प्राज्ञिक र सामुदायिक भावनाको खाँचो छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

 

यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाँदै बालबालिकालाई राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न गलत मनसायले प्रयोग गर्ने, जुलुस धर्नामा जबर्जस्त लैजाने कार्य रोकिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमध्ये कतिले अति राम्रो गुणस्तर दिन सफल छन् । त्यस्ता विद्यालयको पहिचान गरी भ्रमण गर्ने र यी विद्यालयलाई नमुनाको रूपमा लिई भिडियो तयार पारी अन्य विद्यालयमा लगेर प्रदर्शन गरी अरूलाई सिक्ने र स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धाको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।

उच्च शिक्षा

सरकारी कलेजको अवस्था पनि उस्तै छ, दिनप्रतिदिन विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा सरकारी कलेज पर्न मुस्किल छ । प्राविधिक विषयमा सरकारी कलेज पहिलो प्राथमिकताका परे पनि अन्य विषयमा सरकारी कलेज दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । नयाँ पुस्तामा निजी कलेजप्रति आकर्षण बढ्दो मात्रामा देखिन्छ । विविध कारणले निजीमा नभएमा मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा सरकारी कलेजमा पुग्ने मनोविज्ञान झाँगिदो छ । यथार्थमा छोडुवा विद्यार्थी बटुलेर हाम्रा सरकारी कलेज चलिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा तिनले दिने परिणाम कसरी गुणस्तरीय होला ? के सरकारी कलेजमा पढाउने प्राध्यापक योग्य नभएर सरकारी शिक्षाको यस्तो दुर्गति भएको हो ? होइन । किनकि निजी कलेजले प्राध्यापक छान्दा सरकारी कलेजका कक्षा लिँदै आएकालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ । उही प्राध्यापक निजीको लागि उत्कृष्ट तर सरकारीको लागि 'झुर', किन यस्तो हुँदैछ ?

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरले फड्को मारेर तिनीहरू आम विद्यार्थीका आकर्षणको केन्द्र नबन्दासम्म निजी क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, विसंगति र व्यापारीकरण झनै चुलिँदै जाने निश्चित छ ।

उच्च शिक्षा जहिले पनि मागमा आधारित हुन्छ । बजारको माग र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति उत्पादनको ठोस योजना बन्नैपर्दछ । त्यसैगरी गरिब, जेहेनदार, दुर्गम, राज्यले संरक्षण गर्ने अन्य समुदायको लागि कोटा निर्धारणमा गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र दिने धेरै क्याम्पस बन्द हुँदैछन्, यिनीहरूलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रका रूपमा परिणत गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । देशभित्र सञ्चालन हुने तमाम अनुसन्धान विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गर्ने, त्यस काममा प्राध्यापकले नेतृत्व गर्ने, विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुने र कामअनुसारको पारि श्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बद्ध निकायमा निरन्तर घच्घच्याउनुपर्ने खाँचो छ ।

सेमेस्टर प्रणली सबै तह र विश्वविद्यालयमा लागू गर्ने गरी यसलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउन थप मेहनतको चाहिएको छ । सेमेस्टरलाई त्यसको मर्मअनुरूप ६ महिनामा परीक्षा र तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी विकास गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य गरी वरिष्ठता, कार्यसम्पादन क्षमता र प्राज्ञिक मूल्यमान्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न ठूलै दबाबको आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयभित्र हुने आन्दोलन तथा दबाबका कार्यक्रम सिर्जनात्मक तथा नयाँ स्वरूपको अवलम्बन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरूपमा मात्र परिवर्तनको आवश्यकता होइन, जायज मुद्दा तथा मागलाई तत्काल सुनुवाइ गर्ने, त्यसप्रतिको जवाफदेहिता यथाशीघ्र देखाउने संस्कार जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीमा समेत विकास हुन जरुरी छ । ज्ञापनपत्र, मागपत्र, डेलिगेसन, कालोपट्टी, सांकेतिक विरोधलाई तोडफोडभन्दा पनि बलशाली अर्थमा बुझिदिने हो भने धेरै समस्याको सामाधान सहज तरिकाले हुन पुग्छ ।

कागजको भाषा बुझ्ने, टेबुलबाट हर चिजको समाधान खोज्ने, वार्ता र संवादलाई समस्या समाधानको अचुक अस्त्र ठान्ने संस्कृति शिक्षा क्षेत्रमा बलियो गरी स्थापित गर्नु नै सरोकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अबको बाटो हो । यस्तो संस्कार र संस्कृतिको लोकमार्ग जति बलियो बन्न सक्छ त्यति नै संस्थाका प्रभावकारिता बढ्ने र परिणाममुखी काम हुने आशा जाग्न सक्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि थोरै भए पनि 'विद्यार्थीको लागि विद्यार्थीको तर्फबाट' केही काम ढिलो नगरी सुरुआत गरौं ।

- देशभरिका सार्वजनिक शिक्षालयका वर्तमान यथार्थ चित्रण हुने गरी विवरण संकलन गर्ने र प्राप्त विवरणको आधारमा सम्पूर्ण सरोकारवालाको अनिवार्य संलग्नतामा विभिन्न बहस, अन्तरक्रिया, गोष्ठी र समीक्षात्मक कार्यक्रम निरन्तर आयोजना गर्ने ।

- 'आफ्नो विद्यालय/कलेज आफैँ सफा गरौं' नारालाई अघि सार्दै शौचालय, कक्षाकोठा र क्याम्पस हाता सरसफाइ गर्ने ।

- सम्भव हुने विद्यालय/क्याम्पसका हाताभित्र फूल रोपी हराभरा बनाउने । धेरै जमिन हुने ठाउँमा श्रमदान गरी पार्क निर्माण गर्ने ।

- 'हाम्रो क्याम्पस, राम्रो क्याम्पस' को ब्यानरमा क्याम्पसका विभागीय प्रमुख, प्राध्यापक र विद्यार्थी सम्मिलित विभिन्न परीक्षाका नतिजा समीक्षा कार्यक्रम गर्ने ।

- ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पास गराउन सफल शिक्षक/प्राध्यापकलाई विद्यार्थीको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने ।

- नियमित पठनपाठन नगराउने, एउटै सिफ्टमा दुई ठाउँमा कक्षा लिने, सरकारी स्थायी भएर निजीमा लगानी गर्ने प्राध्यापकको नामावली सार्वजनिक गर्ने ।

- हरेक विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्न लगाई त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान दबाब सिर्जना गर्ने ।

- सेमेस्टरको परीक्षाफल निकाल्न बढीमा डेढ महिना र वार्षिक परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्रै प्रकाशित गर्न बाध्यात्मक अवस्था निर्माण गर्ने ।

- सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिककर्मीले आफ्ना बच्चालाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्ने ।

- राजनीतिक पार्टीको भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटी अन्त्य गर्न लगाउने ।

आचार्य अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष हुन् हाइलाइट