पहिचानको प्रमाणीकरण

मानव सभ्यता र राजनीति विकासका क्रममा हरेक युग र समयमा राम्रा, असल र परोपकारी कार्य तथा नराम्रा खराब आचरण र परपीडादायी कार्यले आम मानिस र राजनीतिक नेताहरूले समाज र देशमा आआफ्ना पहिचान कायम गरिरहेको पाइएको छ । मानिसहरूमा जब आफ्नो आधारभूत आवश्यकता खाना, नाना र छानाको व्यवस्था हुन्छ, त्यसपछि पहिचानको आवश्यकता महसुस हुन्छ । आज लाखौं नेपाली नेपालका हिमाल, पहाड, तराई मधेसबाट वैदेशिक रोजगारको लागि ५० डिग्री सेल्सियसको तापक्रमसम्म पुग्ने मध्यपूर्वका कतार, साउदी र दुबई र शून्य डिग्री सेल्सियस चिसो तापक्रम हुने जापान, दक्षिण कोरियामा गएर आफ्नो रगत-पसिना श्रमको रूपमा बगाइरहेका छन् ।

आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न वैदेशिक रोजगार जीवनमरणकै प्रश्न भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा बाकसमा बन्द भएर आएक दैनिक ५/१० वटा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लास देखेर पनि त्यही बाटो मुटु दह्रो बनाएर दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार युवा हवाईजहाजबाट बाहिर गइरहेका छन् । यो सबै स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध नहुनु र देशभित्रै काम गरेर बस्न चाहनेलाई पनि शान्तिसुरक्षा र बजारको अनिश्चितताले नेपालमै बस्ने र काम गर्ने वातावरण अझै तयार हुन बाँकी रहेकाले नै हो भन्ने गरिएको छ ।

मानिसका आधारभूत आवश्यकता पनि समय, देश, काल र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहेका छन् । १०/१५ वर्ष अगाडि नेपालमा मोबाइल हुनु भनेको सम्पन्नता र विलासिताको वस्तु मानिन्थो । आज देशमा जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइल रहेको अनुमान गरिएको छ । आम सर्वसाधारणले पनि मोबाइल सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले मोबाइल पनि आधारभूत आवश्यकतामा पर्न गएको छ । त्यस्तै एफएम रेडियोहरू र टेलिभिजन पनि आवश्यकतामै पर्न थालेका छन् ।

आज जनप्रतिनिधि वा सरकारी उच्च ओहोदामा पुगेकाहरूको चालचलन हेर्ने हो भने आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएपछि सबै खाना आफ्नै भागमा हाल्ने स्वार्थी प्रवृत्तिको विकास भएको पाइएको छ । अहिले उच्च ओहोदामा पुगेपछि आम जनता र देशको अवस्था हेर्नुपर्नेमा जनता र देश भड्खालोमा जाओस् आआफ्नै परिवार र आसेपासेको स्वार्थ मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिएको छ ।

एकपटकको मन्त्री आजीवन मन्त्री भनेजस्तै कुनै पदमा आफू पुग्नुअगाडि अर्कै व्यक्ति त्यो पदमा थियो र आफू हटेपछि अर्कै व्यक्ति त्यो पदमा पुगेको हुन्छ । लाभको पदमा पाएको सुविधा त्यो पदमा बहाल रहुन्जेल मात्र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत पदबाट हटेपछि गाडी लिएरै जाने आजीवन त्यस्तै सुविधा प्रयोग गर्न चाहने अलोकतान्त्रिक संस्कार २०४६/०४७ र २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यापक भएको पाइएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति जनताले रगत-पसिना बगाएर तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्व हो । त्यसैले सरकारी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र खर्चनुपर्छ । लाभको पदमा पुगेको वा पुगेर अवकाश पाएकाको व्यक्तिगत सुखसुविधाको लागि खर्च गरिनु हुँदैन । नेपालमा कुनै उच्च पद वा ओहोदामा पुग्नु भनेको आम जनताको जीवनस्तर उठाउने कार्यतर्फ लाग्नुपर्ने हो ।

त्यसको ठीक विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर फजुल खर्चमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । रोल्पा र रुकुमका आम जनता १० वर्षअगाडि जनयुद्धको नाममा लडेकालाई आफूले आ श्रय दिए र मोही, मकैको ढिँडो खाएर पराले गुन्द्रीमा सँगै सुतेका नेताहरूको लवाइखवाई देखेर यी तिनै नेता हुन् त भनेर जनता विलखबन्दमा परेको पनि देखियो । बर्मन बुढा पहिलोपटक संसद्मा भोटो कछाड लगाएर उपस्थित भएका थिए ।

आफ्नो सांसदको पदावधि पूरा गरेपछि रोल्पाको गाउँमै गएर बसे । तिनै बर्मन बुढा माओवादी जनयुद्धकालका नेताहरूलाई काठमाडौंमा भेट्दा चकित परे । नेताहरूको विलासिताको जीवनस्तर, सडकमा निस्कँदा अगुवा र पछुवा गाडीको लस्कर र डेढदुई करोडको गाडीमा सरर गुडेको देख्दा आमजनताले कस्तो अनुभूति गरे होलान् ? चुनावमा मतदानको मौका पाउनासाथ व्यक्त गर्ने पर्खाइमा अधैर्यको साथ रहेको अनुमान गरिएको छ ।

विगत ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको जिल्ला र गाविसको पहिचान कायमै रहेमा नयाँ पहिचान खोजीको आवश्यकता पर्दैन होला । यो पहिचानलाई कसैले प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन । नेपाललाई 'नयाँ नेपाल' होइन, नेपालकै पहिचान कायम राखिरहेमा देशमा अमनचयन, शान्ति र समृद्धिको यात्रा गर्न सहज हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेताहरू सामान्य उपचारको लागि भारत र अमेरिकामा तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको अनुमान छ । पदमा रहँदा देशको लागि तिनले के त्यस्तो योगदान गरे र अब राज्यले करोडौं खर्च गरेर आजीवन तिनीहरूको उपचार गरिराख्नुपर्ने ? ल भूतपूर्वहरू त धृतराष्ट्र भएर छोराछोरीलाई अमेरिकाको सयर गराउन लागे तिनको सो कार्यमा सहयोग पुर्‌याउने मन्त्रिपरिषद् र त्यसका नेता तथा सदस्यहरूको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी रहेको महसुस भएको छ ।

मानिसको जीवनमा हिजो र भोलिभन्दा वर्तमान समयकै महत्त्व रहेको हुन्छ । तराई-मधेसमा बसोवास गर्ने आदिवासी मधेसीलाई भारतीय वा हिजो भारतबाट आएका भन्दा जस्तो पीडा हुन्छ । आदिवासी पहाडी समुदायहरूलाई राजा महेन्द्रले पहाडबाट बसाइ सराएका हुन् भन्दा त्यस्तै पीडा हुन्छ होला । अचानोको चोट खुकुरीलाई के थाहा ? आज मधेसी र पहाडी आदिवासी जो तराई-मधेसमा एक सय वर्षभन्दा अगाडिदेखि सँगै मिलेर बसोवास गरिरहेका छन्, तिनलाई संकीर्ण राजनीतिको अचानो बनाइएको महसुस भइरहेको छ ।

सोझा र इमानदारले हरेक युगमा आफ्नो सोझोपना र इमानदारीको परीक्षा दिन हमेसा तयार रहिरहनुपर्ने हो त ? रामायणकालमा सीताले अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि धोबीको भनाइमा रामले त्यागिदिएकाले गर्भिणी अवस्थामा जंगल जानुपर्‌यो । तराई-मधेसमा बसोवास गरेका आदिवासी मधेसी र पहाडीहरूले आफ्नो पुर्खाले बसोवास सुरु गरेको एक सय वर्षभन्दा बढी भएको भनेर पहिचानको प्रमाण प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने र त्यो प्रमाण जाँचेर ठीक छ भन्ने हैसियतवाला को हो ? यो सबै 'भाइ फुटे गँवार लुटे' ले गर्दा नै भएको हो भनिएको छ ।

आज एफएम रेडियो सुनौं, टेलिभिजन कार्यक्रम हेरौं ,नेपालभित्र र बाहिरका नेपालीले आफ्नो परिचय दिँदा जिल्ला, गाविस बस्ने भनेर परिचय दिएको पाइएको छ । त्यहाँ हिमाल, पहाड, तराई भनेर कसैले भन्दैनन् । त्यसैले विगत ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको जिल्ला र गाविसको पहिचान कायमै रहेमा नयाँ पहिचान खोजीको आवश्यकता पर्दैन होला । यो पहिचानलाई कसैले प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन । नेपाललाई 'नयाँ नेपाल' होइन, नेपालकै पहिचान कायम राखिरहेमा देशमा अमनचयन, शान्ति र समृद्धिको यात्रा गर्न सहज हुनेछ । राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ हुँदै सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको रूपमा नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुने आशा, भरोसा र विश्वास गरिएको छ ।