शान्ति-सम्झौता र राजनीति

बृहत् शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक दसक पूरा भएको छ । यस बीचमा शान्ति-सम्झौताका कारण माओवादी सशस्त्र विद्रोह समाप्त भएको छ, तर हिंसाको राजनीतिले वैधानिकता पाएको छ । दसबर्से सशस्त्र विद्रोहमा १७ हजारको ज्यान गुमेको र सन् २००६ ताका सरदर आठ व्यक्ति प्रतिदिन मर्ने या मारिने प्रक्रिया बन्द हुनु नै शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख उपलब्धि रहेको छ ।

तर यसका एक दसक पूरा हुँदा पनि त्यसका महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सम्बन्धित राजनीतिक दल या शक्तिहरू खासगरी हस्ताक्षरकर्ता माओवादी तथा नेपाली ‘कांग्रेस अनि पृष्ठभूमि निर्माणकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता भारत निकै हदसम्म जिम्मेवार छन्, उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी या जवाफदेही नलिए पनि ।

हत्या, हिंसा र जवाफदेहीविहीन राजनीतिले अर्को स्वरूप लिएको छ नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएपछि र त्यो राजनीतिको सञ्चालन कर्पोरेट ढाँचामा भइरहेको छ । जनताका नाममा त्यो राजनीति सञ्चालित भइरहे पनि त्यसमा बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता आठ दलका टाउके नेताले या तिनका मनोनीतहरूले सञ्चालक समिति निर्माण गरे भने भारतले निर्णायक अभिभावकको भूमिका आफ्नै हातमा राखिराख्यो पछिसम्म । त्यो भूमिकालाई नेपाली सञ्चालक समितिले स्विकार गर्‍यो ।

त्यति मात्र हैन, भारतीय अभिभावकत्व या ‘लोड रोल' लाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ‘सरोकारवाला' ले पनि अनुमोदन गरे, ऊसँग मिलेर नेपालमा आफ्नो उपस्थिति र भूमिका बढाउन । यो सबैमा मुख्यरूपमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको अघोषित समर्थन र अनुमोदन रहिरह्यो ।

भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनपूर्व या प्रचारताका नियोजित रूपमा या वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्दै हिलारी क्लिन्टनको विजय घोषित गरेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया (भारतलगायत) शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेपाली, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको प्रायः एउटै प्रतिक्रिया हुने गथ्र्यो यति सजिलैसँग अत्यन्त कहाँ द्वन्द्व समाप्त भएको छ, कहाँ शान्ति हटेको छ, कहाँ राजा विस्थापित भएका छन् ? '

वास्तवमा द्वन्द्वको समाप्ति र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका नाममा चलाखीका साथ ‘नेपाल कार्पेरेट' का नायकहरूलाई संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता एजेन्डा थमाइयो, जनतालाई बाहिर राखेर । बाह्य अभिभावकहरूले शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख्य नै नभएको विषयलाई शान्तिप्रक्रियाको जित माने ।

तर द्वन्द्वले प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रियताका शक्तिहरूलाई निशाना बनाएको तथ्यलाई कसैले उठाएन, उठाउन दिइएन । बृहत् शान्ति-सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नभई शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन, शान्ति प्रक्रिया पूरा नभई त्यससँग जोडिएको संविधान स्थापित र कार्यान्वयन हुँदैन र बाह्रबुँदेले त्यो संविधानको निर्देशक हैसियत पाइरहेसम्म नेपाली राजनीति नेपाली जनताका हातमा आउँदैन र नेपाली जनताको ‘सार्वभौम' हैसियत अर्थहीन संविधानको चार शब्दमा सीमित रहनेछ ।

शान्ति प्रक्रियाको एक दसकका अवसरमा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति-सम्झौता लागू हुनुपर्ने बनाइएन भने प्रधानमन्त्री तथा सम्झौतामा दुईमध्ये एक हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहालले पहिलेकै प्रायोजित अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएः यति सजिलैसँग द्वन्द्व अन्त्य कहाँ समाप्त भएको छ ?

सम्पत्ति फिर्ताको प्रतिबद्धता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता आयोगको भूमिका कर्मकाण्डी मात्र हो या न्याय दिलाउनु पनि ? सम्झौताका अर्का हस्तक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टीका महत्वपूर्ण नेता केबी गुरुङ तथा विनयध्वज चन्द आदिका भोग, मैना सुनुवारका आमा मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा तथा बाँदरमुढे माडीका कृष्णप्रसाद अधिकारीको वेदना सम्बोधित नहुनु तथा द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाउनु के शान्ति प्रक्रियाको सफलता हो र ?

शान्ति प्रक्रियासँग जनताको संलग्नताविनाका धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई जोड्नु अन्ततः यी दलको नेतृत्वको लागि नै घातक हुनेछ । किनकि प्रतिकूल परिस्थिति र आफ्नो हैसियत गुम्ने देखेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभभावकहरू ‘यो नेपाली जनताले लिनुपर्ने निर्णय हो' भनेर पन्छिन सक्नेछन् ।

शान्ति प्रक्रियाको प्रयास बाह्रबुँदेमार्फत मात्र भएके हैन । सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका दुर्गा सुवेदी र पूर्णबहादुर खड्कामार्फत (०५६ मा) र उता बाबुराम भट्टराईको संलग्नतामा त्यस्तो प्रयास भएलगत्तै त्यो सरकार ढल्न पुग्यो । दोस्रो प्रयास राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा भयो । त्यो असफल मात्र भएन, त्यसका राजनीतिक परिणतिहरूले अर्कै रूप थिए । माओवादी नेतृत्वलाई भारतले मात्र चाहेजसरी प्रयोग र प्रभावित गर्दो रहेछ भन्ने निष्कर्ष अहिले निस्किएको छ । र शान्ति-सम्झौता र बाह्रबुँदे त्यसका केही नुमना हुन् ।

अहिले जारी अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनारमा र त्यसबेला माओवादी तथा सरकारबीच ‘नागरिक समाज' को तर्फबाट मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका दमननाथ ढुंगाना पनि सक्रिय छन् संक्रमण समाप्तिमा । तर उनले नेपाली जनतालाई चित्तबुझ्दो व्याख्या र निष्कर्ष सुनाउनु आवश्यक छ, शान्ति प्रक्रियापूर्व नेपालमा प्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू कहाँबाट हुन्थे र अहिले कहाँबाट भइरहेका छन् ? के शान्ति प्रक्रियासँग नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियत साटिएको हो र ?

के संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी निर्णयमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता शान्ति प्रक्रिया प्रतिकुल हुन जान्थे ? वास्तवमा यो १० वर्षको अनिश्चितता मुलुकको पातलिँदो सार्वभौम हैसियत र त्यही अनुपातमा राज्यको क्षय हुँदै गएको आधिकारिकतालाई जोडेर शान्ति-सम्झौताको सफलता, असफलताको समीक्षा गर्न सकेनौं भने त्यो अर्थहीन प्रयोजन हुनेछ । शान्ति प्रक्रियासँग राजनीति जोडिएको छ, सत्ता जोडिएको छ र निकै हदसम्म विकराल भ्रष्टाचार जोडिएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया र बाह्रबुँदेकै मध्यस्तकर्ताबाट सर्वोच्च न्यायालय र कार्यपालिकाको अन्तरविवादको पहिलो नियोजित षड्यन्त्र र प्रयोग यहाँ भएकाले त्यसका कुप्रभावबाट ढिलै भए पनि सर्वोच्च मुक्त हुन सकेन भने भोलि आन्तरिक या बाह्यकरणबाट अर्को रूपको ‘तानाशाह' नआउला भन्न सकिन्न ।

आम जनधारणामा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न ठूला विदेशी शक्ति र उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने नागरिक समाज पनि वर्तमान बेथितिको लागि त्यत्तिकै या अरू जिम्मेवार छन् । शान्ति-सम्झौताको ‘अन्त्य केलाई मान्ने ? ' अयोग्य लडाकुहरूले माओवादी मुख्यालय घेरेका छन् । ‘बाल सेना' प्रयोगको लागि माओवादीमाथि कारबाही हुनुको साटो उनीहरूलाई धम्क्याएर अन्य केही सर्त मान्न विवश गराएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले । ‘डिल' बन्न पुगेको हो ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनारमा इयान मार्टिनको बधाई सन्देश पढिनु एउटा औपचारिकता या आवश्यकता होला, तर उनले माआवादी लडाकुहरूले संख्या नियोजित किसिमले बढाउँदा त्यसले शान्ति प्रक्रियामा अनि सेनालगायत राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको मनोबलमा पारेका असरबारे छलफल भएन भने यो अर्थहीन अभ्यास मात्र बन्नेछ । अबको पाटो र आवश्यकता शान्ति प्रक्रिया र सम्झौताको प्राज्ञिक तथा सैद्धान्तिक पक्ष केलाउनु हैन । आवश्यकता हामी कहाँ, कसरी र किन चुक्यौं, त्यसको लागि प्रत्यक्ष र परोक्ष जिम्मेवारी कसको हो ?

यी विषयको विश्लेषण, समीक्षा, निष्कर्ष र सुधारको प्रतिबद्धता हो । शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु र त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूको मुख्य उद्देश्य ‘सत्ता' हुनु र त्यसका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन टाढाको चासो पनि नबन्नु यसको असफलताको अर्को पाटो हो । केही निष्कर्ष हामीले निकाल्नैपर्छ । पीडितलाई न्याय नदिने अघोषित आचरणले शान्ति-सम्झौताको मौलिक उद्देश्यलाई असान्दर्भिक र अर्थहीन बनाउँछ । तेस्रो शान्ति-सम्झौता जनताको अधिकार र सार्वभौम हैसियतको मूल्यमा स्वीकार्य हुँदैन ।

शान्ति प्रक्रिया या सम्झौताका नाममा जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार ६ या ८ नेताहरूले खोस्न पाउँदैनन् । विदेशी अनुमोदनले मात्र शान्ति-सम्झौतालाई सफल बनाउँदैन । नत्र नेपालको ‘मोडेल' विश्वकै उत्कृष्ट भनिन्थ्यो । नेपालमा ‘शान्ति-सम्झौता' र संविधान २०७२' उत्कृष्ट भनी केही नेताहरूले दाबी गर्नुको अर्को प्रमुख कारण हो, उनीहरूले २०६३ को परिवर्तनपछि उपभोग गर्दै आएको दण्डहीनताको संस्कृति चाहे त्यो हत्यामा होस्, अपारदर्शी लगानीमा होस् या जवाफदेहीविहीनतामा होस् ।

शान्ति-सम्झौतापछि सिलसिलाबद्ध रूपमा अति केन्द्रीकृत र व्यक्तिवादी राजनीतिलाई नै ‘लोकतन्त्र' भनिएको छ । र त्यससँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोसिएको छ । उसलाई कार्यकारीको एउटा सहायक शाखाका रूपमा झारिने प्रयास जारी छ । दुर्भाग्य सर्वोच्च न्यायालयमा तिनै असफल राजनीतिज्ञहरूसँग राजनीतिक दलमा या नगारिक समाजमा सहकार्य गर्नेहरूसमेत छिरिसकेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका नाममा तर संविधान र संविधानवादका सिद्धान्तविपरीत भएका निर्णयहरूमाथि समयमै फैसला दिने साहस र चरित्र सर्वोच्चले अवसर पाउँदासमेत नदेखाएकाले नै अहिले संविधान निरीह बनेको हो । सम्भवतः सर्वोच्च अदालतमा कुनै कारणले त्यो संस्थागत विवेक जागृत भयो भने सुधारको क्रमलाई सकारात्मक दिशा प्राप्त हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र बाह्रबुँदेकै मध्यस्तकर्ताबाट सर्वोच्च न्यायालय र कार्यपालिकाको अन्तरविवादको पहिलो नियोजित षड्यन्त्र र प्रयोग यहाँ भएकाले त्यसका कुप्रभावबाट ढिलै भए पनि सर्वोच्च मुक्त हुन सकेन भने भोलि आन्तरिक या बाह्यकरणबाट अर्को रूपको ‘तानाशाह' नआउला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले आजको या अबको चुनौती शान्ति प्रक्रिया र सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै त्यसका नाममा जनतालाई भूमिकाविहीन बनाएर बाहिरको आदेशमा ल्याइएका एजेन्डामाथिको समीक्षा तथा ‘सुधार' सुनिश्चित गर्नु हो । १० वर्षको समीक्षामा सरोकारवाला विदेशीहरूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्लान्, त्यो कम महत्वपूर्ण पक्ष हो नागरिक समाजका अगुवा, मध्यस्थताकर्ता र शान्ति-सम्झौताबाट सत्ता, अन्य फाइदा र दण्डहीनताबाट फाइदा लिएकाहरूले तत्काल कसरी समीक्षा र सुधारको कदम चाल्लान्, त्यो बढी महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यो तत्कालको आवश्यक कदम बनेको छ, किनकि शान्ति-सम्झौता उनीहरूका लागि सत्ताको र आमनागरिकभन्दा विशिष्ट हैसियत ओगट्ने सिँढी मात्र बनेको छ ।

शान्ति-सम्झौता मुलुकको भविष्य र जनताको सार्वभौम हैसियतको मूल्यमा स्वीकार्य हुँदैन । ती दुवै जानुपर्छ, मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको सर्त हो त्यो ।