‘मधेसी मोर्चाको सहमतिविनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए मान्दैनौं’

‘मधेसी मोर्चाको सहमतिविनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए मान्दैनौं’

वीरगन्जः संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका विषयमा अहिले बाहिर हल्लामा आएको चार बुँदे प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

वीरगन्जमा सोमबार फोरम नेपाल पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनका विषयवस्तुका बारेमा सरकार र सत्तारुढ दलले मधेसी मोर्चासंग कुनै सहमति नगरेको भन्दै सकारले एकलौटी ढंगले गर्ने संविधान संशोधनले मधेसको मुद्दा र एजेण्डालाई सम्बोधन नगर्ने दाबी गरे।

‘सरकार र सत्तारुढ दलले आन्दोलनरत मोर्चासंग सहमति नै नगरी आफ्नो स्वार्थका लागि एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,’ उनले भने,‘संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतिमा संसदमा पेश हुनु पर्छ, सहमतिबिना हुने संविधान संशोधनको कुनै अर्थ हुँदैन, हामीले त्यसलाई कुनैपनि हालतमा मान्दैनौं।’

मधेसी मोर्चाको सहमतिमा १५ दिन भित्र संविधान संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारलाई लिखित रुपमै अल्टिमेटम दिइसकेको जानकारी गराउँदै यादवले सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन गरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफूहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।

अहिलेको संविधान त्रुटीपूूर्ण र विभेदकारी रहेको भन्दै यादवले जबरजस्ती संविधान जारी गर्ने दलहरुले पनि अहिले स्वीकार गरिसकेको जिकिर गरे। संविधान विभेदाकारी र त्रुटीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेर नै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस संशोधनका लागि तयार भएको भन्दै यादवले संविधान संशोधन गरेर मधेसी आदिवासी र जनजातिको माग सम्बोधन नगरेर सम्म संविधान लागु हुन नसक्ने पनि दाबी गरे।

उनले नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि ठूला तीन दलको सिण्डिकेट कायमै रहेको बताए । अहिले बनाइएको सात प्रदेशको संरचना मधेसी जनतालाई स्वीकार्य नभएको भन्दै यादवले तत्कालीन राष्ट्रिय पुर्नसंरचना आयोगले ल्याएको खाका अनुसार मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.