बालुवाटारको शीर्ष बैठक निश्कर्षबिना नै टुंगियो, संविधान संशोधनमा सहमति जुटेन

बालुवाटारको शीर्ष बैठक निश्कर्षबिना नै टुंगियो, संविधान संशोधनमा सहमति जुटेन

काठमाडौं : मधेसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका विषयमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच सोमबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठक निश्कर्षबिना नै टुंगिएको छ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख तीन दलको शीर्ष बैठक बेलुका बालुवाटारमा बोलाएका थिए। तर बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधनको आधार र औचित्यबारे प्रश्न उठाउँदै संशोधनमा हतार गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क राखेपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो।

एमाले नेताहरुले सरकार जोगाउन संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न लागिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। कांग्रेस तथा माओवादीका नेताहरुले सहमत भइसकेको एमालेले अचानक कुरा फेरेको भन्दै संविधान संशोधन नरोकिने बताएका थिए। 

बैठकमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले तीनै दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । यही छलफल र सहमतिका आधारमा मधेसी दलहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा सरकार थियो । एमाले सहमत नभए पनि संविधान संशोधन दर्ता गराउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार देखिएका छन्। 

संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले बैठक डाकिएको तर निश्कर्ष केही ननिस्केको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल (बलदेव) ले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग बताए।

माओवादी केन्द्रको सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका बारेमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले छठपछि लगत्तै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि नागरिकतालगायतका विषयमा मुख्य दलहरुबीच देखिएको विवादका कारण अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकोले एमालेको सहमति र सहयोगबिना विधेयक पारित गर्न संभव नभएकोले पनि सरकार पक्ष एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गराउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।

पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि विधेयक दर्ता नभएपछि मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले १५ दिनको अल्टिमेटम दिदै संविधान संशोधन नभए फेरि सडकमा आउने चेतावनी दिएको छ । मधेसी दलहरुको यो चेतावनी र दबाबपछि सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.