संविधान संशोधनको औचित्य

नेपाली जनताको ठूलो हिस्साबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि भारतको अग्रसरतामा गठित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपासम्मिलित सरकारले संविधान संशोधनको लागि आफ्नो एकोहोरो पहल छोडेको छैन । सरकारी पक्षबाट संविधान संशोधनको लागि नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र सीमांकनसमेत चार विषय अगाडि सारिएका छन् । देशमा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरिनुपर्नेलगायत राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित माग राखेर सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ गर्ने र तत्कालीन संविधान नै पर्याप्त भएकाले संविधानसभाको आवश्यकता नदेख्ने दुई दलका दुई अतिवादी नायक (पुष्पकमल र शेरबहादुर) हरू विदेशी शक्तिसँगको मिलोमतोमा नेपाली राष्ट्रियता नै कमजोर तुल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्न अघि सर्नुलाई नेपाली जनताले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।

यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमति रहे पनि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिछोड्ने तयारी सत्ता पक्षले गरिरहेको बुझिन्छ । यसो भइदियो भने के संशोधन विधेयक सत्तापक्षबाट प्रस्तुत गरिएअनुरूप पारित, अस्वीकृत वा संशोधित रूपमा पारित होला ? यो कुरा यतिबेला राष्ट्रिय चासोको विषय भएको छ । किनभने यसले देशका वर्तमान राजनीतिक दल एवं तिनका नेताहरूको यथार्थ चरित्रलाई जनसमक्ष उजागर गर्नेछ । त्यससँगै यस परिघटनाले नेपालको राजनीतिक एवं संवैधानिक विकासक्रमले कुन दिशा अवलम्बन गर्नेछ भन्नेमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक शासन व्यवस्था कायम रहेको मुलुकमा संविधान संशोधन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हुने गर्छ । किनभने संविधान चीरकालपर्यन्त अपरिवर्तनीय एवं स्थिर रहने दस्ताबेज होइन । संविधानलाई बदलिँदो समय र परिवर्तित जनआकांक्षाअनुरूप विकसित गर्ने शान्तिपूर्ण उपाय भनेकै त्यसमा गरिने संशोधन नै हो । संविधानमा संशोधन औपचारिक एवं अनौपचारिक दुई किसिमबाट हुने गर्दछ । संविधानको औपचारिक संशोधन भनेकै संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी संविधानमा भएका व्यवस्थामा थपघट, सुधार एवं परिमार्जन गर्नु हो । त्यसैगरी अनौपचारिक संशोधन भन्नाले सक्षम अदालतबाट हुने न्यायिक व्याख्या र संविधानको प्रयोगका क्रममा स्थापित मान्यताद्वारा संविधानका व्यवस्थामा हुने सुधार र परिवर्तनलाई बुझ्ने गरिन्छ ।

संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार गरिने विषय हो । यो कसैको आग्रह र दबाबबाट गरिने होइन । आवश्यकताको निर्धारण संविधान कार्यान्वयनमा लगेपछि मात्र हुन सक्छ । कार्यान्वयनकै क्रममा संविधानमा अनौपचारिक तरिकाबाट संशोधन सम्भव हुन्छ । त्यसो गर्दा पनि समय एवं जनभावनाअनुकूल परिवर्तन सम्भव भएन भने संविधानमा औपचारिक संशोधन आवश्यक हुन जान्छ । जुन कुरालाई विरोध र अस्वीकृत गर्ने कम स्थान रहन्छ ।

यसविपरीत हामीकहाँ संविधान संशोधनको कुरा आवश्यकता नभएर संविधानलाई विवादास्पद तुल्याउने र कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हेतुले उठाइएको छ । त्यसैले हाल उठाइएको संशोधनको बहस राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नभएर इतर उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ । यो कुरा सम्भव भयो भने मुलुकको संवैधानिक एवं राजनीतिक विकास प्रक्रिया मात्र अवरुद्ध हुने छैन, देशको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकतामा समेत खतरा उत्पन्न हुन पुग्नेछ ।

हुन त कसैकसैले यस सिलसिलामा अमेरिकी संविधानलाई स्वीकार्य तुल्याउन त्यसलाई लागू गर्नुअघि त्यसमा संशोधनको कुरा स्वीकार गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संशोधनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनेछ । बरू त्यसो नगरिएमा देशमा संकट निम्तिनेछ भन्नेसमेत उठाउने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा के कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ भने अमेरिकी संविधानमा भएका ती (१०) संशोधनहरूले लिखित संविधानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपेका छन् ।

अमेरिकी संविधानमा अझ सुन्दरता थपिदिएका छन् । कारण ती संशोधनहरू मौलिक हकको व्यवस्थासँग सम्बन्धित थिए । यसविपरीत हामीकहाँ संविधान संशोधनको विषयलाई संविधानलाई थप कमजोर बनाउँदै विदेशी हस्तक्षेप सम्भव तुल्याउने उपायको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यसैले यो प्रस्ताव विवादित र अस्वीकार्य हुन पुगेको हो । यस सन्दर्भमा हामीकहाँ संविधानमा गरिएको पहिलो संशोधनले कुनै परिणाम दिन नसकेको कुरासमेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिखेर हामीकहाँ संविधान संशोधनको विषयलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । तर यो जनताबीच भ्रम छर्ने कार्य मात्र हो । यस पछाडिको मूल उद्देश्य भनेकै सत्ता स्वार्थनिम्ति विदेशी दलाली हो । अन्यथा विचार गरौं त, एकपटक विदेशी दबाब चिर्दै संविधान जारी गर्न सकेको विषयप्रति गौरव अनुभव गर्ने दलका नेताहरू जसले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने आशयले एकपटक संविधानमा संशोधन गरिसकेका छन्, फेरि किन संविधान संशोधन नभए जहाज नै डुब्छ भन्ने खालका तर्क गर्दै हिँडिरहेका छन् ?

त्यसैगरी मधेसी दलका नेताहरू किन संविधानको अघिल्लो संशोधन अस्वीकार गर्दै मुलुकको नितान्त निजी मामिलामा खुला रूपमा विदेशी गुहार्दै देश र जनताविरोधी हर्कत गरिरहेका छन् ? तिनीहरूको आशय बुझ्न यी दुई कुरा नै पर्याप्त छन् । यसबाट यी दुवै पक्षले राष्ट्रविरोधी आत्मघाती कदम अपनाइरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

संविधान संशोधनका पक्षधरहरूको जोड संविधानमा संशोधन गर्दा अन्तरिम संविधान र समयसमयमा सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षहरूबीच भएका सम्झौतालाई आधार बनाइनुपर्छ भन्ने रहने गरेको छ । यो तर्क पनि जायज छैन । यसो किनभने एक त अन्तरिम संविधान र सरकार एवं आन्दोलनकारी पक्षहरूबीच समयसमयमा भएका भनिएका सम्झौताका व्यवस्था विदेशी एवं सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको लगभग प्रमाणित भइसकेको छ ।

सांसदहरूको सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक पारित गरिरहँदा संविधान संशोधनका हिमायती र विरोधी अनि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, जनवादी, प्रजातन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी सबैबीच अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन हुन पुग्यो, जुन कुरा राष्ट्र निर्माण र जनहितमा प्रकट हुँदैन ।

दोस्रो, संविधानसभाले संविधान तर्जुमा गर्दा ती कुराहरू ग्रहण गर्न चाहेन । अब आएर संविधान कार्यान्वयनमा न लगेरै फेरि ती व्यवस्थाहरू संशोधनमार्फत भित्त्याउनु भनेको संविधानसभाको अवमूल्यन र विदेशी स्वार्थको पक्षपोषण गर्नुबाहेक अरू केही हुने छैन ।

जहाँसम्म संशोधनका विषयको कुरा छ, यसको लागि नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषय उठाइएको छ । प्रथम, यस सम्बन्धमा वर्तमान संविधानमा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नै भारतजस्तो विशाल जनसंख्या भएको मुलुकसँग खुला सिमाना रहेको नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि आफैंमा उदार व्यवस्था हो ।

त्यसैगरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेत उच्च राजनीतिक एवं संवैधानिक पद प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिँदा देशका वास्तविक नागरिकहरू अंगीकृत नागरिकहरूद्वारा शासित हुने स्थितिको सिर्जना हुन पुग्छ । यसले सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव मधेसका जनतालाई नै पर्नेछ । यस सम्बन्धमा मधेसी मोर्चाभित्रकै दलहरूको समेत एकमत रहेको पाइँदैन । दोस्रो, भाषाको सवालमा कुरा गर्दा पनि नेपाल एउटा बहुभाषिक मुलुक हो ।

देशभित्र प्रयोग गरिने सबै भाषाहरूको समान संरक्षण एवं विकास हुनुपर्नेमा विवाद छैन । तर त्यसो नगरी मुलुककै अत्यधिक नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषालाई अपमान एवं अवमूल्यन गर्ने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाइनुपर्ने भन्ने जस्ता माग राख्नु र सत्तामा हुनेहरूले विदेशीको निर्देशनमा त्यसै उद्देश्यपूर्ति हेतु प्रयत्नशील हुन पुग्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

हो, देशमा कस्तो किसिमको भाषा नीति हुनुपर्छ भन्ने निक्र्योल उत्तेजना, दबाब र सत्तास्वार्थलाई आधार बनाएर नभई व्यवस्थित अध्ययन र छलफलका आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसको लागि भाषा आयोगको गठन आफैंमा सकारात्मक हो । तर त्यसो गर्नुको सट्टा आफूले भनेजस्तो भएन भने केही मान्दैनौं भन्ने खालको आग्रह प्रस्तुत गर्नु निहुँ खोज्ने कुरा मात्र हुन जान्छ ।

भाषासम्बन्धी चर्चा गरिरहँदा यसै अवधिमा एकथरी तत्त्वहरूले नेपाली भाषाको मौलिक स्वरूप बिगार्दै त्यसलाई कमजोर तुल्याउने गरी चालेका कदमहरूलाई समेत शंकास्पद रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, प्रदेशको सीमा निर्धारणको विषयमा पनि एकत देशमा संघीयताकै औचित्यताका बारेमा मतैक्यता रहेको पाइँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि संघीयतालाई संविधानले शासन व्यवस्थाको रूपमा अंगीकार गरेको छ ।

त्यसैले अब संघीयतालाई संस्थागत गर्ने वा सुदृढ तुल्याउने भनेको यसलाई कार्यान्वयन तहमा लगेर त्यस क्रममा देखा परेका कमीकमजोरी सच्याउने बाटोमा लाग्नु नै हो । तर कसैको निश्चित क्षेत्रहरूलाई समावेश गरिएको प्रदेश मात्र आफूलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ने आग्रहलाई पूरा गर्दै जान थाल्ने हो भने संघीयताको समाप्तिको लागि अन्य कुनै उपाय अपनाउनुपर्ने छैन ।

यसो भनिरहँदा वर्तमान प्रदेश विभाजन त्रुटिरहित छ भन्ने ठोकुवा गर्न खोजिएको होइन । हाम्रा नीतिनिर्माता एवं जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूको गैरजिम्मेवार एवं मनपरी कार्यशैलीको बारेमा कुरा गरिसाध्य छैन । यसको प्रमाण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । स्थानीय निकायको संरचना निर्माणमा जुन खाले दृष्टिकोणविहीन कार्यशैली प्रदर्शित भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्नु मात्र पर्याप्त हुनेछ ।

तापनि कमीकमजोरीको पहिचान कार्यान्वयनकै क्रममा हुने र त्यसको सुधार समयक्रमसँगै हुँदै जानेमा विश्वस्त हुन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार मान्न सकिँदैन । त्यस्तो नेतृत्वको लहलहै वा दबाबमा परेर संविधान संशोधन गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । यस क्रममा हाम्रो मधेसी नेतृत्वलाई प्रदेश सीमा निर्धारणको विषयलाई माग बनाएर आन्दोलनको लागि उक्साउनेहरूको विगत अनुभवबाट समेत धेरै विषय सिक्न सकिन्छ । भारतमा प्रदेश पुनर्सीमांकनको माग त्यहाँ संविधान लागू भएदेखि (सन् १९५०) नै उठेको हो । तर त्यहाँको नेतृत्व भाषिक आधारमा राज्य निर्माणका पक्षमा देखा परेन ।

जुन कार्य सन् १९६५ मा राज्य पुनर्संगठन ऐन पारित भएपश्चात् मात्र सम्भव हुन सक्यो । अझ नेपालको अवस्था त त्यहाँको भन्दा भिन्न छ । यहाँ जातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको विषयलाई यसरी सम्प्रेषण गरिएको छ, मधेस प्रदेशको लागि संविधानमा गरिने चलखेलले ‘पाण्डोराको बाकस' खोलेकै परिणाम दिनेछ, जसले अन्ततः संघीय व्यवस्थालाई नै धराशायी तुल्याउनेछ । त्यसैगरी मधेस एउटा क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ बहुभाषा, बहुसंस्कृति रहेको कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

रह्यो कुरा राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको । नेपालको वर्तमान संविधान समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएरै तर्जुमा गरिएको छ । यसमा भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले संविधानमा मुलुकको शासन व्यवस्था संसदीय हुने भनिए पनि यो संसदीय र अध्यक्षात्मक कुनै स्वरूपको नभएर वर्णशंकर हुन पुगेको छ । जसअनुसार देशमा एक दलको बहुमत प्राप्त सरकार गठन कार्य कठिन देखिन्छ । यसको परिणाम व्यवस्थापिका–संसद् सदैव सत्ता प्राप्तिको लागि दलीय भागबन्डा र गठबन्धनको केन्द्र मात्र हुनेछ ।

यस किसिमको परिवेशमा राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको मागले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउने देखिँदैन । यस सन्दर्भमा अमेरिकाजस्तो मुलुकको माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रत्येक राज्यबाट बराबर संख्या (दुईजना) को प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएकोलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव, छलफल र बहसका आधारमा संविधानको कुनै व्यवस्थाको संशोधन राष्ट्र एवं जनहितका पक्षमा हुन सक्ने कुरा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । त्यसको लागि ढोका बन्द भएको छैन र हुने छैन भन्ने स्पष्ट छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै मधेसी नेताबाट प्रस्तुत हठले उनीहरूलाई नै नोक्सान पु‍र्‌याउने कार्य गरेको छ ।

उल्लिखित अवस्था हुँदाहुँदै पनि देशमा यतिबेला जसरी संविधान संशोधन नभएमा आकाशै खस्छ भन्ने हिसाबले प्रचार–प्रसार गरिँदैछ, यो अर्थपूर्ण छ । यस क्रममा मधेसी दलहरू संविधानमा संशोधन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका छन् भने सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधन नभए मुलुक विखण्डनमा जान सक्छ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिन पछि परेको छैन ।

त्यति मात्र नभएर सरकारका प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख पार्टीका सभापति शेरबहादुर पटकपटक दिल्ली पुगेर हामी तपाईंहरूको आग्रहअनुसार संविधानमा संशोधन गर्न तयार छौं भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरी फर्किएका छन् । भने यिनै पात्रहरूले भारतीय राष्ट्रपतिको अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमणको अवसरमा पनि सोही प्रतिबद्धता जनाएका थिए र मधेसी नेताहरूले संविधान संशोधनको लागि नेपालको दलीय नेतृत्वलाई दबाब दिन अनुरोध गरेका थिए ।

यस किसिमको नौटंकी प्रदर्शन गरेर उनीहरूले नेपाली जनतासमक्ष भारतीय एजेन्डामा संविधान संशोधनको विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रवाहित गर्न खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । उनीहरूको यस किसिमको व्यवहारले ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गरिनुको पछाडिको थप आधार प्रस्ट हुन पुगेको छ । संविधानमा संशोधनको माग गर्ने र त्यसलाई पूर्ति गरी छोड्छौं भन्नेहरू दुवैको राष्ट्रविरोधी छवि जनसमक्ष प्रकट हुन पुगेको छ ।

यससँगै अर्को मननीय पक्ष, यतिखेर प्रायशः सबै दलका नेताहरूबाट अब राजनीतिक विवादहरूमा नअल्मलिएर देश विकासको अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिने गरेको पाइन्छ । निश्चय पनि यसमा दम छ । त्यो कुन अर्थमा भने वर्तमान संविधानको सही कार्यान्वयनको लागि राज्यको क्षमता (आर्थिक एवं भौतिक) विकास अत्यावश्यक छ । यस सन्दर्भमा विचारणीय पक्ष के पनि छ भने संविधानमा राज्य व्यवस्थालाई समावेशी एवं समाजवाद उन्मुख तुल्याउने नाउँमा राज्यमाथि यतिविघ्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वहरू थोपरिएका छन्, तिनको कार्यान्वयन राज्यको क्षमता वृद्धिपश्चात् मात्र सम्भव हुनेछ ।

हामीले ती कुरा यथार्थमा परिणत गर्ने हो भने देशभित्रका सानातिना विषयहरूलाई निहुँ बनाएर आफू विदेशीको औजारको रूपमा प्रयोग हुने र राज्यलाई बन्धक एवं कमजोर तुल्याउने कार्यलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ । तर त्यसो गर्न कोही तयार देखिँदैन । बरू उल्टै राज्यलाई थप दायित्व थोपर्ने कार्यमा सबैको प्रयास केन्द्रित हुने गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण राज्यका कथित ‘अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू' लाई राज्य ढुकुटीबाट औषधि खर्च रकम वितरण र भर्खरै सांसदहरूको सुविधा वृद्धि गरिएको कुरालाई लिन सकिन्छ ।

हामीले देख्यौं, सांसदहरूको सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक पारित गरिरहँदा संविधान संशोधनका हिमायती र विरोधी अनि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, जनवादी, प्रजातन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी सबैबीच अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन हुन पुग्यो, जुन राष्ट्र निर्माण र जनहितमा प्रकट हुँदैन । देशमा अझै पनि भूकम्प प्रभावित लाखौं जनता वर्षा र जाडो दुवै याममा पाल र टहरामुनि बस्न विवश भइरहेका र राज्यले तिनका लागि कुनै ठोस कार्य गर्न नसकिरहेको आवाज उठाउनुको सट्टा आफूहरूलाई भाडा वृद्धिलगायतका सुविधा बढाउने कार्यमा एकता प्रदर्शन गरेर कथित जनप्रतिनिधिहरूले हद दर्जाको निर्लज्जता र जनविरोधी कार्यशैलीलाई प्रकट गरेका छन् । यस कार्यबाट आम नेपाली जनता विगत निर्वाचनमा आफूहरूले कुन हदसम्म मतको दुरुपयोग गरिएछ भनी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

यसरी आज संविधान कार्यान्वयन गर्दै त्यसका उपलब्धिहरू जनसमक्ष पु‍र्‌याउनुपर्ने बेलामा संविधान कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न संविधान संशोधनको विषय उठाइएको प्रमाणित हुन पुगेको छ । यसो गर्नेहरूलाई छिमेकी मुलुकको उक्साहट रहेको पनि अब प्रस्ट हुन पुगेको छ । यसो गरेर उनीहरू जनताबीच नराम्रोसँग नांगिन पुगेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि दलीय नेतृत्वले नयाँनयाँ ताना बुन्न भने छोडेका छैनन् ।

राप्रपा र राप्रपा (नेपाल) बीच भर्खरै सम्पन्न पार्टी एकता पनि यसै योजनाको यौटा कडीको रूपमा सामुन्ने आएको छ । हिजो धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयहरूमा मतभेद राख्ने दुवै पार्टीहरूले यतिबेला राजतन्त्रको मुद्दालाई थाँती राख्दै हिन्दुधर्म सापेक्षतालाई साझा मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय विकल्प प्रस्तुत गर्ने सहमतिसहित एकीकृत हुन पुगेको बताएका छन् । यी देखावटी विषय मात्र हुन् । यसको पछाडिको मूल उद्देश्य अरू केही नभएर भारतीय उक्साहटमा संविधान संशोधनलाई सघाउँदै सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति रहेकोमा शंका छैन ।

जुन कुरा एकता प्रक्रियाबाट हौसिएका राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेरले केही दिनअघि अब एमालेविना पनि संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट प्रस्ट हुन्छ । यसबाट संविधान संशोधनको लागि देशीविदेशी तत्त्वहरूले निकै तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । उनीहरूको जोड सके संविधान संशोधनमार्फत विदेशी स्वार्थ साधनामा सघाउने, त्यसो हुन नसके संविधान संशोधनको विषयसँगै स्थानीय निकायको संरचना निर्माण एवं निर्वाचन कानुन तर्जुमासमेतका विषयहरू बल्झाएर २०७४ माघ १० गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिई देशलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्नु रहेको स्पष्ट छ । यस घडीमा स्वाभिमानी राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूको सजग पहलले धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले एकपटक गम्भीर भएर सोचौं, के राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि खुला हस्तक्षेप हुँदासमेत चुप लागी बस्नेहरू पनि नागरिक कहलिन योग्य हुन्छन् ?