संशोधन प्रस्ताव-'टेबुलको कुरा कहाँबाट आयो ?'
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा टेबुल गर्न दिन गरेको आग्रहलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलगायतका विपक्षी दलले गरेको संसद् अवरोध फिर्ता लिई विधेयकलाई टेबुल गर्न दिन आग्रह गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सर्वोच्च अदालतले प्रदेशको सीमांकन गर्न प्रदेशसभाको सहमति चाहिने भनी आदेश दिएको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक अघि बढ्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
'अदालतले त्यत्रो भनिसकेपछि विधेयक टेबुलको कुरा कहाँबाट आयो ? ' ओलीले बैठकमा भनेका थिए, 'विधेयक फिर्ता लिनुहोस्, चुनावमा जाऔं ।' जबाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै तर संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा जान दिनुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले जानकारी दिए ।
'संशोधन विधेयकसँगै निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएका छन् । माघ दोस्रो साताभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सक्यौं भने जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ', प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै चौधरीले भने, 'कानुन निर्माण भई मिति तोकिएको एक सय २० दिनको समय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ । त्यसैले विपक्षीले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।'
निर्वाचन गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सदैव सरकारलाई सहयोग रहने भन्दै ओलीले संशोधन विधेयक भने फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मधेसी र थारुका माग सम्बोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि ओलीले मधेसी र थारूका जायज मागप्रति आफ्नो दल सकारात्मक रहेको भन्दै छेउमा रहेका फोरम लोकतान्त्रिकका नेतालाई देखाउँदै उनीहरूका माग सरकारले संशोधनमा नसमेटेको आरोप लगाएका थिए ।
'रामजनमजीहरूले उठाउँदै आएको कैलाली र कञ्चनपुरको कुरा संशोधनमा आएको छैन । सरकारले थारूका माग कसरी सम्बोधन गर्छ ? ' ओलीले प्रश्न तेस्र्याएका थिए । जबाफमा देउवाले झापा, मोरङ र सुनसरीको कुरा पनि समेटिएको छैन भन्दै ओलीलाई कटाक्ष गरेका थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले प्रमुख दललाई आफूले सहयोग गर्दै आए पनि पछिल्ला दिनमा बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 'आठ प्रदेशको खाकाबाट तीन दलपछि फर्कंदा समस्या आएको हो । अहिले पनि कि त आठ प्रदेश बनाऔं । सात प्रदेश बनाउने भए झापा, मोरङ र सुनसरी २ नम्बर प्रदेशमा तथा कैलाली र कञ्चनपुर ५ नम्बर प्रदेशमा समेटिनुपर्छ', गच्छदारले भनेका थिए ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पहाडबाट तराई अलग गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दल सहमत नरहेको भन्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए । बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधनको मुद्दा, संसद् अवरोध र निर्वाचनका विषयमा सहमति गरी अघि बढ्न दलहरूलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
