छट्पटाउँदो राजनीति

राजनीतिक असफलताको अर्थ र प्रभाव के हुन्छ, त्यसलाई प्राज्ञिक रूपमा व्याख्या गर्न नसके पनि हरेक तह र वर्गका नेपालीले त्यसलाई भोगेका छन् । विदेश यात्रा गर्नेहरूले नेपाली हुनुको पीडा या अपमानबोध गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थनलहरूमा । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्, त्यो भोगाइका ।

हालै एउटा गोष्ठीमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य आरसी न्यौपानेले एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री (झलनाथ खनाल) लाई सोधे, 'नेपालको राजनीति र सत्ता चलाउने क्रममा विदेशीहरूबाट मेरा नेताले कति पैसा लिएका छन्, तपाईंले कति लिनुभएको छ ? ' भन्नुपर्‍यो । खनालले सम्भवतः त्यस्तो प्रश्न तेर्सिने अपेक्षा राखेका थिएनन् । 'पैसाको कुरा नगर्नुहोस् उनले भने । अनि एकछिन रोकिएर सोधे, 'तपाईंले यहाँ कति पैसा लिएर बोल्दै हुनुहुन्छ ? '

तर आफ्नै नेता र विगत १० वर्षमा सत्ता र शान्ति प्रक्रियामा एकाधिकार जमाएको 'अग्रगामी' तथा परिवर्तनपक्षीय संस्थापनका अर्का एकजना प्रमुख नेतालाई त्यही समूहबाट यस्तो प्रश्न सोधिनुले संकेत गर्दछ कि आगामी दिनमा जवाफतादेही खोजिनेछ, नेतृत्व वर्गबाट । उनीहरूले विगत १० वर्षको राजनीतिक हिसाब-किताब अनि आफ्नो असफलता लुकाउन पाउने छैनन् । अन्ततः त्यो बाह्रबुँदे र त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको पत्रको तथ्यसम्म पुग्नेछ ।

त्यससँगै हाल उपराष्ट्रपतिको पदमा आसीन नन्दबहादुर पुनले आफ्नो जीवनीमा उल्लेख गरेको देहरादुननजिकको 'चकरौता' मा त्यसबेला भारतले आतंकवादी भनेको माओवादीलाई दिएको तालिमबारे पनि मित्र राष्ट्रबाट जवाफ आउनुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । माओवादीसँग सहकार्यमार्फत र त्यसलाई राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गर्ने त्यसबेलाको भारतीय नीति निर्धारकसँग नजदिक रहेको पक्ष नै अहिले मधेसी मोर्चा र पुष्पकमल दाहालबीच सहकार्य गराउन सक्रिय देखिनुको अर्थ स्पष्ट छ ।

तर राजनीतिक रूपमा असफल र जवाफदेहीविहीन सत्ताले शासनका कतिपय पक्षमा आफूलाई उदांग पार्छ र जनताको दैनिकीलाई प्रभावित गर्छ, त्यो उनीहरूले बुझ्न सक्तैनन् । भोग्नेहरूले अरू बढी बुझ्छन् । विदेशीको उपहारस्वरूप आएको गणतन्त्र र त्योसँग जोडिएका अन्य 'उपलब्धि' को रक्षाका नाममा कृत्रिम र स्वार्थप्रेरित एकतामा पुग्न सक्तछन्, राजनीतिक दलहरू बीचबीचमा । तर उनीहरूका केही गतिविधिले सरकार 'नर्भस' र असन्तुलित हिसाबले प्रतिक्रियात्मक बन्न पुगेको स्पष्ट प्रमाण देखिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमाथि दोषारोपण गर्न थालेका छन्, त्यसको असफलताको लागि । झन्डै नौ हजार व्यक्तिहरूको ज्यान लिएको र नौ लाख परिवारलाई घरविहीन बनाएको भूकम्पपछिका दुई वर्षमा सरकारले र त्यस अर्थमा प्राधिकरणले पीडितहरूप्रतिको न्यूनतम कर्तव्यसमेत पूरा गर्न सकेको छैन । सुशील कोइराला, केपी ओली र विगत ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री रहेका दाहाल त्यत्तिकै दोषी छन्, यो उदासीनताको लागि । संकटमा नेतृत्व प्रदान गर्ने र सत्तामा मानवीय पक्ष पनि हुन्छ भनी सावित गर्न उनीहरू असफल भएका छन् ।

कोइरालाका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्प पुनर्निर्माणमा दाताहरूको सम्मेलन दिल्लीमा गराउने दबाबलाई अवज्ञा गर्दै उक्त सम्मेलन नेपालमा गराएनन् मात्र, उनले चार अर्ब अमेरिकी डलर र परिआएमा त्योभन्दा बढी सहयोगको आश्वासन पनि बटुले दाताहरूबाट । तर उनीहरूका सर्त अर्थात् ती सहयोग राशि खर्च गर्ने क्षमता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार शून्यता र नेपालले दिएको आश्वासन पूरा होला कि नहोला हेर्न बाँकी नै छ । पीडितहरूले दुई वर्षपछि दुई जाडो शरणार्थीकै रूपमा बिताएका छन् ।

यता ज्ञवाली र प्रधानमन्त्रीबीच काम नहुनुमा एकाअर्कामाथि दोष थुप्य्राउँदै चलेको जुहारी ज्ञवालीको अपेक्षित बर्खास्तगीपछि अर्को मोडमा पुगेको छ । यसले न्यायिक र राजनीतिक परिणाम कस्तो ल्याउला, हेर्न बाँकी नै छ । तर त्यो पक्कै पनि सुखद हुने छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण त्यस अर्थमा सबभन्दा धनी प्राधिकरण हो र हरेक सरकार दलीय स्वार्थबाट निर्देशित भई गर्न त्यो प्राधिकरण आफ्नो दलको समर्थकलाई सुम्पिन चाहन्छ ।

एमालेले कांग्रेस समर्थक प्रमुखलाई विस्थापित गरी ल्याएका ज्ञवालीलाई माओवादी विस्थापित गर्न चाहन्छ, आफ्नै समर्थकद्वारा । तर कानुनी रूपमा मात्र हैन, प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले ज्ञवालीको बर्खास्तगी स्वाभाविक हो । सोमबार मात्र दाताहरूको बैठकले प्राधिकरण नेतृत्वलाई अस्थिर बनाइँदाको परिणामबारे चिन्ता व्यक्त गरेर ज्ञवालीलाई नहटाउन सन्देश दिएका थिए ।

यसअघि दाहाल मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्निर्माण समन्वयको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूहसहित बनाएको समितिमा चिनियाँ राजदूतले सक्रियता देखाउन नचाहनुमा माओवादी नेतृत्वप्रति चीनको अविश्वास एउटा कारण हुन सक्छ । तर प्राधिकरणको काममा सरकारको लगातारको हस्तक्षेपको पूर्व दृष्टान्तले पनि चीनलाई उदासीन बनाएको हुन सक्छ यद्यपि पुनर्निर्माणमा सहयोग दिन ऊ धेरै उदार देखिँदै आएको छ । सरकार र प्राधिकरणबीचको जुहारीमा पक्कै पनि जनताले दोष पटकपटक असफल र जवाफदेहीविहीन राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिनेछन् । न त ज्ञवालीको बर्खास्तगीले पुनर्निर्माणमा तीव्रता ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

सरकार निराश, हतोत्साहित र किंकर्तव्यविमूढ भएको यो एक्लो उदाहरण हैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पटक-पटक नेपाली सेनालाई जिस्काएको छ । पहिलोपटक सेवानिवृत्त हुन तीन महिना बाँकी रुक्मांगद कटवाललाई प्रधान सेनापतिको पदबाट हटाउँदा दाहाल स्वयंले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई माओवादी नेताकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भवतः नेपाली सेनाप्रति अनुगृहित बन्ने अवस्था आएको थियो 'सेना समायोजन' का क्रममा माओवादी छापामारहरूले लडाकु शिविरमा विद्रोह गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई सेनाले नै उद्धार गरेको थियो ।

तर यसपटक दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि संसद् भवन र सचिवालय निर्माणका नाममा सिंहदरबारको ऐतिहासिक पुतली बगैंचालाई खाली गर्न सरकारले गरेको आग्रहलाई सेनाले अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १५ वर्ष पहिला त्यो निर्णय लिँदा परिस्थिति फरक थियो र सेनालाई अपमानित गर्ने राजनीतिक परिपाटी चलेको थिएन । तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । संसद् भवन मुलुकको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो हो ।

भारतको नेपाल कूटनीतिक संयन्त्र बाह्रबुँदे समूहको एकल नियन्त्रणबाट मुक्त भयो र नेपाली राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता विकसित भयो भने नेपालको स्थिति सुध्रिन र भारतले अपेक्षित सम्मान पाउन समय लाग्ने छैन ।

त्यसको लागि सरकारले नयाँ र उपयुक्त स्थल हासिल गर्न सक्छ । तर सेनाको गण र गुल्मलाई विस्थापित गर्ने पुरानो निर्णय अहिले व्यावहारिकता र राष्ट्रिय राजनीतिविरुद्ध बदलिएको जनचेतनाका कारण लागू हुन कठिन छ । त्यसले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाविरुद्ध भिडन्त उक्साउन खोजेको आरोप लाग्नेछ ।

सेनाप्रति माओवादीले अब पुरानो असहिष्णुता देखाउन सहज हुने छैन । दलहरूले गुमाएको विश्वसनीयता र राज्यको लोप हुँदै गएको आधिकारिकतासँगै त्यही अनुपातमा सेनाले आर्जेको विश्वसनीयता तथा सम्मानलाई दलहरूले बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन् । सर्वोच्च न्यायालयसमेतका संस्थाहरू दलीय राजनीतिक चपेटामा आएकाले अब 'सेना मात्र एउटा भरपर्दो संस्था बाँकी छ' भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । तर राष्ट्रिय आवश्यकताको अपरिहार्यताबाहेकका परिस्थितिमा सेनालाई शासन बुझाउने मान्यता प्रजातन्त्रले स्विकार्दैन ।

निश्चित संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रियाअन्तर्गत मात्र सेना परिचालन हुने अभ्यास हुन्छ, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूमा । सेना परिचालित अवस्थामा अर्थात् २०६३ को जनआन्दोलनमा पनि सेना संयमित रहनु, क्याबिनेटका वरिष्ठतम् मन्त्रीको सुझावलाई ठाडै अस्वीकार गरी 'राजधर्म' ले जनता मार्न दिँदैन भन्ने अडान जनआन्दोलनको सामना गरिरहेका र आफू घेरामा परेको राजा ज्ञानेन्द्रले लिनुले नेपाली सेनाको परिकल्पना कुन रूपमा गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ । उता माओवादीसँग भिडिरहेकै अवस्थामा नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गरेर भारतले अर्को खेल खेलेको आरोप पनि लागेकै छ ।

तर अहिले यता आएर राजनीतिक बेथिति बढ्दै जाँदा र खासगरी नेपाल भारत सम्बन्ध अविश्वसनीय बन्दै जाँदा कूटनीतिक च्यानलमार्फत दुई मुलुकका सेनाबीचको परम्परागत विश्वास र घनिष्टतालाई सम्बन्ध सुधारमा प्रयोग गरिन लागेको त हैन ? भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । दाहाल या त्यसअघि केपी ओली तथा भारतीय पक्षले नेपाल भारत सम्बन्ध सामान्य स्तरमा आइसकेको भने पनि त्यो सत्य हैन ।

भारतीय कूटनीतिक नेतृत्वले बाह्रबुँदेपछि सम्भवतः सुरक्षा निकायहरूको आशंकालाई बेवास्ता गर्दै नेपालमा माओवादीलाई समर्थन गरेको, पृथकतावादीहरूसँग समेत सम्पर्क राखेको र आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको मान्यता नेपालमा व्याप्त छ । खासगरी नाकाबन्दी समाप्त गर्न नेपाली सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्री भारत जाँदा उनका भारतीय समकक्षी दलवीर सिंहले मुख्य भूमिका खेलेका थिए र अहिले अवकाश ग्रहण गरेपछि सिंह नेपालमा राजदूत भई आउने अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

बुधबार विदेश राज्यमन्त्रीद्वय भीके सिंह (अवकाश प्राप्त सेना प्रमुख) र एमजे अकबरसँगै दलवीर सिंहद्वारा दुई सेनाबीचको पुरानो संस्थागत सम्बन्ध नेपाल चीन सेनाबीचको संयुक्त अभ्यासद्वारा नबिथोलिने बताएर सम्बन्धलाई समझदारीको 'ट्र्याक' मा फर्काउने प्रयास भएको छ । तर कूटनीतिक प्रयासले मात्र नेपालको राजनीति सुधार्न र त्यसलाई स्थायित्व दिन सक्तैन ।

त्यसको लागि आत्मसमीक्षासँगै सुधारका सर्वपक्षीय इमानदार प्रयास र संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयमा जनअनुमोदन आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म या बाह्रबुँदेयता नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक स्वायत्ततासँगै नेताहरूमा जनताप्रति जवाफदेहीताको सर्वथा अभाव देखा परेको छ । बाहिरबाट आएका राजनीतिक एजेन्डा या मुद्दा स्विकार्ने पद्धति बनेको छ ।

यदि भारतको नेपाल कूटनीतिक संयन्त्र बाह्रबुँदे समूहको एकल नियन्त्रणबाट मुक्त भयो र नेपाली राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता विकसित भयो भने नेपालको स्थिति सुध्रिन र भारतले अपेक्षित सम्मान पाउन समय लाग्ने छैन । नेपाली राजनीतिक पात्रहरू आन्तरिक राजनीति सञ्चालन, पुनर्निर्माण, सेनालगायत राज्यका संवेदनशील अंगहरूसँग सम्मानजनक र विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउन असफल भएको जनताको प्रत्यक्ष अभिमत र चाहना अनि सर्वपक्षीय समझदारी निर्माणले मात्र नेपाललाई स्थायित्व दिन सक्नेछ ।