काठमाडौं: सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच १३ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसबारे भागबन्डा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापतिबीच पटकपटक भएका छलफल र वार्तापछि राजदूत नियुक्ति सिफारिस कोटाको टुंगो लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार ६ देशमा कांग्रेसले, ४ देशमा माओवादी केन्द्रले, २ देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र एक देशमा साना दलका तर्फबाट राजदूत सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजदूत नियुक्ति सिफारिसका लागि निरन्तर गरेको प्रयासबीच सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा मिलेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले १३ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्दा दुवै पार्टीले ५०/५० प्रतिशत भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले भने संसद्को ठूलो दलको नाताले राजदूत सिफारिस गर्दा कांग्रेसलाई ६० प्रतिशत कोटा दिइनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैका कारण राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
सत्तारूढ दलबीच कसले, कति देशमा राजदूत सिफारिस गर्ने तथा कसलाई राजदूत बनाउने भन्ने विवादका कारण सिफारिसमा ढिलाइ भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महतनिकट स्रोतले राजदूत नियुक्ति सिफारिसका लागि सत्तासाझेदार दलबीच सहमति भइसकेको जानकारी दियो ।
'मन्त्रीज्यू कतार भ्रमणबाट फर्केलगत्तै राजदूत सिफारिस हुने सम्भावना छ', स्रोतले भन्यो । सरकारले जापान, बहराइन, श्रीलंका, बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिणकोरिया, कतार, म्यानमार, साउदी अरेबिया, डेनमार्क र ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री महतले बताए ।
माओवादी केन्द्रले पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा सिफारिस गरेका चारजनालाई अबको नियुक्ति सिफारिसमा दोहोर्याउने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले युवनाथ लम्साल, डा. महेन्द्र सिंह, लक्की शेर्पा र पदम सुन्दासलाई राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै एमालेद्वारा प्रस्तावितलगायत राजनीतिक कोटामा सिफारिस भएका १४ जनाको नाम सरकारले फिर्ता लियो । यद्यपि परराष्ट्र सेवाका सहसचिव ८ जनालाई भने दाहाल सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । परराष्ट्र सहसचिवले नियुक्ति पाएका मुलुकका दूतावासमा कार्यभार समालिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
