'सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ताको हात'
काठमाडौंः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दबाबमा परेर सरकारी वकिलहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्री नायकले भने,‘सरकारी वकिलहरुले अहिले गरिरहेको क्रियाकलापहरु शोभनीय छैनन्, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन्।’ मन्त्री नायकले सरकारले देशभरका उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सकेसम्म समावेशी बनाउने कोशिश नै गरेको स्पष्ट पारे।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीले समावेशी नै बनाएका छौं, अहिलेको संरचना अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट हामीले ३४ जनालाई लिएका छौं, अब त्यसमा कहाँ समावेशी पाउन सकिन्छ त?’
उनले नेपाल बार एशोसियसनले ५० प्रतिशत मागेको आफूहरुले ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएको समेत स्पष्ट पारे। मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुले आफ्नो इमानदारिता प्रदर्शन गरेर काममा फर्कनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने,‘आन्दोलनमा जानु उपयुक्त छैन, यो गलत भयो।’ उनले सरकारी वकिलहरुबाट चार जनालाई न्यायाधीश बनाइएको समेत दाबी गरे।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारी वकिलहरुको हड्ताल उनीहरुको नभएर महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा भइरहेको आरोप लगाए। उनले भने,‘सरकारको महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार आफै हड्तालमा उत्रिन मिल्दैन, यो संसारमा कतै भएको मलाई थाहा छैन्।’
उनले अहिलेको आन्दोलन ट्रेड युनियनको पनि संलग्नता छ भन्ने कुरा आएकोले त्यो पनि गलत कुरा भएको आरोप लगाए। भट्टराईले न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदमा सरकारको तर्फबाट दुई जना सदस्य रहेको र उनीहरुले गरेको निर्णयको विरुद्धमा अर्को सरकारकै महान्यायाधिवक्ता हड्तालमा उत्रिन मिल्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे।
सरकारी वकिल समाजका कार्यावाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधिशको नियुक्ति समानुपातिक नभएकाले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘सरकारी वकिलहरुलाई मात्रै किन उपेक्षा गरिएको हो? प्रश्न यहाँनिर आएको छ, हाम्रा साथीहरु ९ जना योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर एक जनामात्रै नियुक्ति गर्नुको मुख्य आधार र कारण के हो ? यो बुझ्न सकिएन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
