खानेपानी मन्त्री यादवले सार्वजनिक गरे खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१
काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आज खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू भएको सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ५९ ले दिएको अधिकारबमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा माघ १० गते खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली प्रकाशित भई लागू भएको बताए।
'ऐन बनेको करिब डेढ वर्षपछि मेरो कार्यकालमा खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ लागू भई राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ। नियमावली लागू भएसँगै खानेपानीको क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको बाटो खुल्नुका साथै आम उपभोक्तालाई कानुनी रूपमा रहेको बाधा हटी सहज भएको छ,' उनले भने।
मन्त्री यादवले नियमावली लागू भएसँगै नागरिकहरूको घरघरमा शुद्ध, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको बताए। उनले नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी सहजरूपमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सो नियमावलीमा रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूका विषयमा जानकारीसमेत दिए।
उनले भने, 'नियमावलीमा रहेका अन्य कानुनी व्यवस्थाहरु मुद्रण विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक भइसकेका छन्। आम नागरिकहरूलाई सो अध्ययन गर्न र यस ऐन तथा नियमावलीलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा आम उपभोक्ता समक्ष पुर्याई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु,' उनले भने।
स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र यस अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि नियमावलीले आवश्यक कानुनी आधार र व्यवस्थाहरू प्रदान गरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। लागू भएको नियमावलीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व, साना घरेलु उपयोगका आयोजनाहरू बाहेकका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा संचालनको लागि अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले रीत पूर्वक निवेदन प्राप्त भइसकेपछि तोकिएको दस्तुर लिएर ९० दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने प्रवन्ध मिलाइएको, अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूको विवरण तीन वटै तहको सरकारलाई उपलब्ध हुने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
यसभन्दा पहिले विधिवत् रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका संगठित संस्थाहरूले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने तर नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्ने, आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क तथा महसुल लिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेवाको स्तर मापनको लागि कार्यसम्पादन सूचकहरू तोकिएको र सूचकका अधारमा नियमन, अनुगमन हुने, मन्त्रालयले तोकेको निरीक्षक र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिनसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
लगातार राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकहरुलाई खारेज गर्न सकिने, नयाँ उपभोक्ता संस्थाहरु स्थानीय तहमै दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको, दोहोरोपना हुने गरी र उपयोग भैरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न नपाइने, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी काम नगरिने, आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हुने र भोगचलनका लागि स्थानीय तह वा सङ्गठित संस्थालाई दिइने, सेवा प्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको विवरण ३० दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा २८ ले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस नियमावलीले आयोगको काम तथा जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट पारेको, दुई हजार भन्दा बढी धारा भएका खानेपानी सेवा प्रदायकले कूल महसूलको १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, सेवा प्रदायकहरुले सेवाको उपयोग गरे बापत शुल्क तथा महसूल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने, आयोगले रीतपूर्वक निवेदन पेश भएको ६० दिनभित्र तोकिएका आधारहरु बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी महसूल निर्धारण गर्नुपर्ने र निर्धारित शुल्कलाई वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
