संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजकको योग्यतामा कांग्रेस–एमालेको प्रश्न

काठमाडौं : सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै विपक्षी दलहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया, संसदीय अभ्यास, कानुनी शासन र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने समितिको गठनलाई विवादास्पद भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया निष्पक्ष, विज्ञको सुझाव र संवैधानिक मर्मअनुसार अघि बढाउन माग गरेका छन।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। कार्यदलले छलफल तथा सुझाव संकलन गरी असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठन गरेको समितिप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्। ‘संविधानको मूल मर्मलाई नचलाई गरौं। केके गर्नुपर्छ गरौं। अहिले जसरी संविधान संशोधनलाई हल्का रूपमा लिएर सरकारले संवैधानिक कानुनका ज्ञान नभएकालाई संविधान निर्माता नभएको व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर बहसपत्र जसरी गर्दैछ यो अपरिपक्व काम भइरहेको छ भन्ने हाम्रो ठहर हो,’ उनले भने।

उनले आसेपासे रहनुबाहेक संविधानमा कुनै योगदान भएका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएको भन्दै विरोध गरे। उनले भने, ‘आफ्नो आसेपासे रहनुबाहेक संविधानमा कुनै योगदान नरहेकोलाई संयोजक बनाइयो। हाम्रो संविधानले चिनेको बहालवाला प्रधानन्यायीश वा अरू कोहीको संयोजकत्वमा हुनुपर्नेमा त्यसो भएन। यसमा कांग्रेसको फरक मत छ, रहन्छ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भन्दै भोट माग्ने रास्वपाले चितवन महाधिवेशनमा पुगेर कसरी प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कम्तीमा विदेशमा रहेका १०० जना युवालाई स्वदेश फर्काउने भनेर विगतमा दिएको अभिव्यक्ति उनले स्मरण गराए र भने, ‘विदेशबाट फर्काउने भनिएको कम्तीमा १०० युवा कुन विमानबाट आए ? कि ती युवालाई फर्काउने जहाज रनवेबाट उड्नै सकेन ? यसको जवाफ म सरकारसँग माग्न चाहन्छु।’

एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको सय दिनको कार्यकाल लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी राज्य र आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले असफल भएको बताए। उनले संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्षबाट आएका विरोधाभाषी अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढाइएको प्रक्रियामा उनले असहमति जनाए।

‘संसदीय अभ्यासभित्र प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको नियमावली जबरजस्ती पारित भएको दृश्यले सत्ताधारी दललाई गिज्याएको छ। नियमावलीभित्रका विषय र सन्दर्भले कानुनी राज्यको मर्यादा मिचेको छ। फौजदारी कानुनभन्दा माथि यो संसद्ले विशेष कानुन बनाएर जुन घोषणा गरेको छ, यसले हामीलाई गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ उनले भने। उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक आयोगहरूमाथि सरकारले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनयुद्धकालसँग सम्बन्धित मुद्दाको पेसी स्थगन गर्न दिएको निर्देशनप्रति एमालेले आपत्ति प्रकट गरेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई नचलाउने चेतावनी दिए। उनले संविधान संशोधनका विषयमा भइरहेका क्रियाकलापप्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले संविधान संशोधनका नाममा प्राप्त उपलब्धिलाई खारेज गर्ने प्रयास भए स्वीकार्य चेतावनी दिएका छन्। राईले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि खेलबाड गरिए वा प्रदेश खारेज गर्ने दुस्साहस गरिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिए सिंहदरबारका विरुद्ध पुनः विद्रोह हुने चेतावनीसमेत दिए।

सिंहदरबारले आफ्नो हितमा काम गरेको अनुभूति जनताले गर्न नपाएका कारण नै विगत २००७ सालदेखि हालसम्म निरन्तर विद्रोह हुँदै आएको स्मरण पनि गराए।
कर्णालीको बस हराएको विषयमा संसद्मा

कर्णाली नदीमा भएको बस दुर्घटना र अहिलेसम्म नभेटिएको विषयमा संसद्मा उठेको छ। राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीमा बस दुर्घटना हुँदा उद्धारमा सरकारले चासो नदेखाएको बताए। ‘भिरमा अड्िकएर उहाँले जीवनको भीख मागिराख्नुभएको थियो। उनीहरूको गुहारले नदीको किनार थर्कियो। डाँको लगाउँदा लगाउँदै स्वर सुक्यो। स्वरसँगै उहाँको जीवन पनि समाप्त भयो। गाडी नदीमा डुब्यो र भिरमा अड्केको मान्छेको मृत्यु भयो। डाँको लगाउँदा लगाउँदै स्वर सुक्यो, आशा सक्कियो तर उद्धार आएन,’ उनले भने, ‘त्यही बेला आकाशमा एउटा हेलिकप्टर देखियो। तर त्यो उद्धारका लागि थिएन, मन्त्रीज्यूको सवारीका लागि थियो।’

शाहीले उद्धारको लागि हेलिकप्टर नपठाएर सरकारका मन्त्री कर्णालीको आकाशमा घुमिरहेको बताए। ‘यता प्रदेश सभामा भाग पुगेन भन्दै सांसदहरू भागबन्डाका लागि एकआपसमा झगडा गरिरहेका थिए। उद्धार टोलीसँग साधन थिएन। हेलिकप्टर आकाशमा घुम्दै गर्दा, एउटा हेलिकप्टर पठाउने क्षमता यो सरकारसँग भएन,’ उनले भने। उनले कर्णाली नेपालमा हो कि होइन ? भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। ‘आज मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा सयर गर्दा, कर्णालीमा नागरिक डुब्दै गर्दाखेरि उद्धार गर्न नहुने ? के कर्णालीका जनता यो देशका नागरिक हुन् कि होइनन ? ’ उनले भने, ‘यसको जवाफ आज दिनुपर्छ। यो संसद्मा रुलिङ गर्नुपर्छ। कर्णालीका नागरिकहरूले बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? के कर्णालीका युवाहरू यो देशको भविष्य हुन् कि होइनन् ? कि हामी कर्णालीमा जन्मिनु नै हाम्रो अभिशाप हो ? ’

रास्वपामा सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गमा बारम्बार भएका सवारी दुर्घटनाबारे गृहमन्त्रीको जबाफ माग गरे। उनले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नपाउने बताए। कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटनाहरूलाई राज्य र समाजले केवल समाचारको विषयमात्र बनाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।

सांसद प्रसाईंले नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो सम्पत्ति र प्राथमिकता राज्यको अरू हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै हालै भएको दुर्घटनामा सरकारको उद्धार संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘कुनै पनि घटना आफ्नै घरमा घट्दामात्र त्यसको पीडाबोध हुने र अरूको घरमा घट्दा त्यो केवल समाचारमात्र बन्ने गरेको छ। दुर्भाग्यवश समाज यति असंवेदनशील भएको छ कि कर्णालीका दुर्घटनाहरू हाम्रा लागि नियमित समाचार मात्र बन्न 
थालेका छन्।’

कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन र भविष्यमा यस्ता हृदयविदारक दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिन सरकारसँग के–कस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू छन् भनी उनले प्रश्न पनि गरेका थिए। सांसद प्रसाईंले गृहमन्त्रीलाई रोस्टममा उभिएर जबाफ दिनका लागि सभामुखमार्फत तत्काल रुलिङको मागसमेत गरे।

रास्वपा सांसद रमेशकुमार सापकोटाले कर्णाली राजमार्ग निर्माण गुणस्तर र मापदण्डबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले कर्णालीमा दुर्घटना दोहोरिनुको कारणबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। ‘योभन्दा अगाडिको सरकारले यो राजमार्ग बनायो। के यो राजमार्ग बनाउन लायकको थियो ? यदि यो राजमार्ग मापदण्डअनुसार छैन भने तत्कालीन सरकारको पालामा राजमार्ग बनाउने इन्जिनियर, ठेकेदारहरूलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

सापकोटाले कर्णाली राजमार्ग मापदण्डअनुसार निर्माण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै यदि निर्माणमा लापरबाही भएको पुष्टि भए तत्कालीन जिम्मेवार इन्जिनियर र ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले कर्णाली क्षेत्रको सडक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था र बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले कर्णालीका सडकहरू ‘मृत्युमार्ग’ मा परिणत भएको भन्दै राज्यको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। ‘कर्णालीका सडकमा दिनहुँ रगत बगिरहेको छ, नागरिकहरू ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न विवश छन्। नियमन गर्ने निकाय छैन, दुर्घटना हुँदा उद्धार गर्ने आवश्यक उपकरण छैनन्,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यो कस्तो विडम्बना हो ?’

थापाले सरकारको राजनीतिक नारा र कर्णालीको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो खाडल रहेको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कर्णालीमा गएर त्यसलाई स्वर्गकी रानी कर्णालीकी सुइना भनेर सम्बोधन गर्नुभयो,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के कर्णालीवासीले स्वर्ग देख्न मरेरै जानुपर्ने हो ? के कर्णालीका जनताको निधारमा सधैं अकालको मृत्युमात्रै लेखिएको छ ? ’

कर्णालीमा भइरहेका सडक दुर्घटनालाई केवल संयोगमात्र मान्न तयार नरहेको बताउँदै यसलाई राज्यको चरम लापरबाही र बेवास्ताको परिणाम भएको बताइन्। उनले तत्काल उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ठोस योजनासहित कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘कर्णालीलाई सुरक्षित सडक चाहिएको छ, मृत्युमार्ग होइन। म यस दुःखद् घटनाको तत्काल उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन र कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नतिका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

एमालेकी सांसद यशुदाकुमारी बरालले कर्णाली राजमार्गको जीर्ण अवस्था र त्यहाँ भइरहेका सडक दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। ‘अहिलेसम्म न सास भेटिएको छ, न लास। कर्णालीका जनता सधैं राज्यको बलिका रूपमा रहनुपर्ने स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘रााज्यले कर्णालीका जनतालाई नागरिकका रूपमा कहिले स्वीकार गर्छ ?’

कर्णालीमा पछिल्लो समय भएको दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै उनले उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो गुनासो गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरा सुइना, कर्णालीका सुइना भन्दै फोटोमा रमाइरहँदा त्यहाँका जनताले दैनिक मृत्युसँग जुध्नु परिरहेको छ। हामी सरकारसँग अधिकार खोज्न आएका हौं, भीख मागेका होइनौं।’

‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा राखेर सरकार रहँदैन’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले संसद् र सरकारको गरिमा रहने गरी काम हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दोलखाबाट निर्वाचित सांसद खरेलले सदनमा रहेका सांसदहरूको गरिमा नरहे र आत्मसम्मानमा चोट पुगे सदनकै गरिमा नरहने बताए।

उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहने छैन, हाम्रो पनि गरिमा बच्नुपर्छ।’ जनताले यस सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरे पनि सय दिनको समीक्षा गर्दा जनतामा आशाको दियोभन्दा निराशाको आगो बढी बलेको उनले दाबी गरे।

सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। महँगी बढिरहेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको र जेनजी आन्दोलनसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले सुकुम्बासीहरू आज पनि सरकारको बाटो कुरेर बसिरहेको बताए। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही आवश्यक भए पनि त्यो निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने भन्दै सरकारले नागरिकसँग प्रतिशोध लिन नमिल्ने र अन्यथा पूर्वाग्रहको आशंका बढ्ने खतरा रहने खरेलले औंल्याए।

खरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन थालेको र त्यसको असर पर्सा जिल्लाको ठोरी नाकामा पनि देखापरेको बताए। पर्साको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको ठोरी सीमा नाकामा भारतीय पर्यटकका सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक लाग्दा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको उनले बताए।