सुदूरपश्चिमको बजेट किचलो सुल्झिएन, अप्ठ्यारोमा पर्दै मुख्यमन्त्री

धनगढी : असार १ गते मध्यराति १२ : ४५ बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको सुदूरपश्चिमको बजेट २२ दिनसम्म पनि संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरू भित्रमात्रै होइन, मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेको कांग्रेसभित्रै पनि बजेटका बारेमा चरम असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट टेबुल हुन नसकेको हो।

सामान्यतः सदनमा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन वा केही गरी ढिलो भए भोलिपल्ट बजेट टेबुल हुने प्रावधान छ। बजेट टेबुल भएपछि प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई कार्यक्रम पुस्तिकाको पेनड्राइभ, विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक अध्ययनका लागि दिने प्रचलन रहेको छ। तर यसपालि २२ दिनसम्म पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूले न पेनड्राइभ पाएका छन्, न विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयकको कपी नै।

सत्तारूढ दलहरूकै बीच बजेटबारे कुरा नमिल्दा बजेट टेबुल हुन नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सोमबारसम्म सरकारले विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक सदनमा टेबुल नगरेको बताए। ‘सत्तारूढ दलकै मन्त्री र सांसदहरूको विवादले मध्यराति बजेट त आयो,’ उनले भने, ‘तर, बजेटमाथिका बाँकी प्रक्रिया अन्योलमा छन्।’

यसवर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माणको रोचक कथा छ। बजेटको मुखमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्री फेर्ने किचलो भयो। देउवा पक्षका भनिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई हटाउने गरी सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाए।

सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा कांग्रेसका १८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तीमध्ये प्रकाश देउवा जेन–जी आन्दोलनपछि अमेरिका बस्दै आएकाले अहिले कांग्रेस संसदीय दलमा १७ जना छन्। मुख्यमन्त्री शाहका विरुद्ध ९ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरियो। 

विपक्षमा हस्ताक्षर गरेकी प्रदेश सभा सदस्य रक्षा महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहको कुर्सी जोगिएको छ। महरालाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने आश्वासनपछि उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको स्रोतले बतायो। तर उनलाई मुख्यमन्त्री शाहले राज्यमन्त्रीसमेत बनाएनन्। यो विवाद पार्टीको केन्द्रसम्म पुग्यो। संसदीय दलभित्रै उत्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री फेर्ने विवाद मिलाउन नेपाली कांग्रेसले सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणालाई विवाद मिलाउन धनगढी पठायो।

सहमहामन्त्री राणाको उपस्थितिमा देउवा पक्ष र गगन पक्षबीच भएको छलफलपछि मुख्यमन्त्रीबाहेक कांग्रेसका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्री फेर्ने निर्णय भयो। सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री देउवा पक्षले लिने र २ मन्त्री तथा एउटा राज्यमन्त्री गगन पक्षले लिने सहमतिबमोजिम प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका ३ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री फेरिए।

गगन पक्षका मानबहादुर रावल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, बेलबहादुर राना सामाजिक विकास मन्त्री र जुनाकुमारी दानी आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री भए भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक मामिला मन्त्रीमा आफ्ना ‘एसम्यान’ विक्रमसिंह धामीलाई नियुक्त गरे। उनी यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए। सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मधु भारतीलाई नियुक्त गरियो। भारती देउवा पक्षकी हुन्। सुदूरपश्चिममा बजेटमाथिको चलखेल यहीँबाट भएको जानकारहरू बताउँछन्।

बजेटको सिलिङमै चलखेल
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन्। मन्त्रीहरू परिवर्तन भएलगत्तै बजेट बनाउने चटारो थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गरी मन्त्रालयहरूलाई २७ अर्बको बजेट सिलिङ दिइयो। सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्माण भइरहेका योजनाहरूलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न भनियो।

अधिकांश मन्त्रालयहरूले २७ अर्बको सिलिङमा बजेट बनाए। तर बजेटको आकार ३७ अर्ब ६० करोड पु¥याइएको आरोप सत्तारूढ दल एमालेको छ। ‘मन्त्रालयहरूलाई २७ अर्बभित्र रहेर बजेट बनाउन भनियो। तर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले साढे ९ अर्ब रकम ‘सिस्टम ह्याक’ गरेर थपे,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल भन्छन्, ‘हाम्रो विरोध यहीँनेर हो।’

रावलले एमालेको भागमा रहेका मन्त्रालयको बजेट इन्ट्री गर्ने सफ्टवेयर पीएलएमबीएस ह्याक गरेर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले बजेट बनाएको पनि आरोप लगाएका छन्। ‘एमालेलाई दिइएका मन्त्रालयको सिस्टम ह्याक गरियो। अर्थ सचिव राजेन्द्र हमालसहितका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा म्यांगो रिसोर्टमा बजेट बनाए,’ रावलले भने। उनले एमालेले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने निर्णय गरेको बताए। 

‘नेकपा एमाले संसदीय दलले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। बजेटमाथिको छलफलको पहिलो दिन नै हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छौं,’ रावलले अन्नपूर्णसँग भने। एमाले संसदीय दलले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव समितिसमेत गठन गरेको जनाएको छ।

मुख्यमन्त्रीले नै विधि मिचेर हाले बजेट
बजेटमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मनोमानी गरेको विपक्षीमात्रै होइन स्वयं सत्तारूढ दलकै आरोप छ। मुख्यमन्त्री शाहले कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा साढे ५ अर्बभन्दा बढीका योजना हालेका छन्। त्यो क्षेत्र मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्र हो।
४० करोडको बजेट सिलिङ रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट मात्रै मुख्यमन्त्री शाहले साढे २२ करोड रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत गृह प्रशासन, विपद्, कानुन र सञ्चार पर्छन्। तर मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेको विद्यालय भवन, अस्पतालको भवन, सामुदायिक भवनहरू निर्माणमा आन्तरिक मामिलाबाट बजेट हालेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुदलगायतका विषयहरू पर्छन्। तर लम्कीमा रहेको लम्की प्रादेशिक अस्पतालका लागि भवन निर्माण भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले १० करोड बजेट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट हालेका छन्। कर्णाली मावि, जनता मावि, सरस्वती माविजस्ता दर्जनौं विद्यालय भवनको बजेट पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट हालिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्की भन्छन्, ‘हामीलाई चालु र पुँजीगत गरेर २० करोडको सिलिङ दिइएको थियो। त्यो गत वर्षको भन्दा ५ करोड कम थियो। मैले पुँजीगत बजेट थप्न आग्रह पनि गरेँ तर थपिएन। अहिले मेरै मन्त्रालयको बजेटमा साढे २२ करोड रकम थपिएर आएको छ।’ 

कांग्रेसकै सांसद छैनन् सन्तुष्ट
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा उनकै पार्टीका सांसदहरू पनि रुष्ट भएका छन्। कांग्रेसबाट विधायन समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले सरकारको बजेट सन्तुलित नभएको बताए। ‘बजेटमा विभेद भएको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको खोलो बगाएका छन्। 

जनताको आवश्यकताका आधारमा नभएर आफूलाई फाइदा हुने गरी बजेट आएको छ,’ विष्टले भने। उनले बजेटमा केही पनि नमिलेकाले संशोधन हुनुपर्ने बताए। ‘बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले गरेको मनोमानीको पार्टी केन्द्रमा खबर गरिएको छ,’ उनले भने।
पार्टीले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बजेटमा भएको विवाद मिलाउन धनगढी पठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार पौडेल धनगढी ओर्लंदै छन्।

आज प्रदेश सभा बैठक
प्रदेश सभा सचिवालयले मंगलबार बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभा बोलाएको छ। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको बताए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २३ गते ११ बजे बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि बैठक बोलाइएको उनले बताए।

प्रदेशको बजेट असार १ गते ल्याउने र असारभित्रै छलफल गरी पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। असार १ गते आएको बजेटमाथि २ गतेबाटै छलफल हुनुपर्ने हो तर २२ दिनसम्म बजेटबारे कुनै छलफल नै भएन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेटमाथिको छलफलका लागि असारको अन्तिम हप्ताको ४/५ दिन मात्रै छुट्ट्याउने र अन्त्यमा बजेट पास हुने गरेको छ। तर यसपालि एमालेले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने तयारी गरेकाले बजेट पास हुने सम्भावना कम देखिएको छ।

‘बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव पर्नु भनेको बजेट फेल हुनु हो। तयार पारिएको बजेटमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। बजेट संशोधन हुनु भनेको सरकार फेल हुनु सरह हो,’ सभामुख भण्डारीले भने।

प्रतिपक्षले भन्यो– बजेट होइन, अराजकताको दस्तावेज
सत्तारूढ दलका नेताहरूकै चरम असन्तुष्टि देखिएको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई विसंगति, विकृति र अराजकताको दस्तावेज भनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले यो बजेट अराजकताको दस्तावेज भएको बताए।

‘यो बजेट संवैधानिक सर्वोच्चताको विपरीत छ, लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ, प्रदेशको भावनाविपरीत छ। यस्तो बजेट पास गर्नु भनेको प्रदेशलाई सुसाइडको दिशातिर लैजानु हो,’ उनले बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै साढे ३७ अर्बको बजेट ल्याएको आरोप लगाए। यसपटकको बजेट सुदूरपश्चिमको पहिलो ठूलो आकारको बजेट हो। ‘स्रोतको सुनिश्चितता छैन। कल्पनाबाहिरको बजेट आयो। योजनाहरू दोब्बर—तेब्बर लेखिएका छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेटको खोलो बगाइएको छ। यस्तो बजेट पास हुन दिनु हुँदैन,’ भट्टले भने।

कांग्रेसका २ मन्त्रीसहित ५ सांसदको छुट्टै छलफल
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि २ मन्त्रीसहित ५ जना सांसदले छुट्टै छलफल गरेका छन्। सोमबार दिउँसो २ बजे मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारी निवासमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि मंगलबार प्रदेश सभामा छलफल सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला दलको बैठक आह्वान गरिएको हो।

बैठकमा अधिकांश कांग्रेस सांसद अनुपस्थित रहेका छन्। बैठकअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा करिब डेढ घण्टा २ मन्त्री र ३ सांसदबीच बजेटलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह विष्ट, विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा तथा सांसद ललिता सुनार सहभागी थिए।

यसअघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी ८ जना सांसदमध्ये सोमबारको छलफलमा ५ जनामात्र उपस्थित भएका थिए। उक्त समूहका पदम शाही, गीता चौधरी र जुना दानी भने छलफलमा सहभागी भएनन्। पदम शाही र जुना दानी काठमाडौं रहेको कांग्रेस सांसद दीवानसिंह विष्टले बताए। ‘कांग्रेसले केन्द्रबाट महामन्त्री पठाउँदै छ। आज गरेको छलफलको के औचित्य हुन्छ भनेर दलको बैठकमा गएनौँ,’ विष्टले भने।

बजेट पास हुने मुख्यमन्त्रीको दाबी
बजेटमाथिको किचलो चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बजेट पास हुने दाबी गरेका छन्। बिहीबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग कुराकानी र छलफल भइरहेकाले बजेट पास हुने दाबी गरे। उनले बजेटमा केही त्रुटि भएको स्वीकार गरे। ‘बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको छ। त्यसलाई सच्याएर जान सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘मलाई विश्वास छ, बजेट पास हुन्छ।’

मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेटको खोलो
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले पनि दार्चुलामा २ अर्बभन्दा बढीको बजेट खन्याएका छन्। उनले एउटै सडक होपरी–सिफ्टी विनायक सडकमा ८ करोड रकम विनियोजन गरेका छन्। यस्ता दर्जनौं योजनामा मन्त्री धामीले करोडौं रकम हालेका छन्। ‘यसवर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको हालिमुहाली भयो। प्रदेशका लागि यो राम्रो होइन,’ एमाले प्रमुख सचेतक मल्लले भने।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्र पालको जिल्लामा पनि एक हजारभन्दा बढी योजना परेका छन्। सबैभन्दा बढी तटबन्धका योजनाहरू बनाइएका छन्। खानेपानीमा १ लाख ५६ हजारका साना योजनादेखि १९ लाखका हजारौं सिँचाइ आयोजना बनाइएका छन्। यसअघिको प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका ९ योजनामा बजेट विनियोजन गरेर निर्माण सुरु गरेपछि यसपालि तिनै सडकको डीपीआरका लागि मात्रै १०औं करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पालको आफ्नो पालिका डिलासैनी गाउँपालिकामा मात्रै सिँचाइ, कुलो, नदी नियन्त्रणका मात्रै ३० भन्दा बढी योजनाहरू बजेटमा परेका छन्। झोलुंगेपुल, सडकका योजना पनि मन्त्रीकै क्षेत्रमा परेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने योजना भनेका सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, घेराबारा हुन्। उपभोक्ता समिति बनाएर यस्ता योजना सम्पन्न गरिन्छन्। कमिसन पनि यस्तै योजनाहरूबाट आउने गर्छ।’

तर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्र पाल यो बजेटसँग सन्तुष्ट छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट अघिल्लो वर्षभन्दा कम सिलिङ दिएर त्योभन्दा ठूलो बजेट ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘हामीलाई करिब ९ अर्बको सिलिङ दिइएको थियो। सरकारले १८ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको बजेट भौतिक मन्त्रालयबाट ल्याएको छ। हामीले नै हाम्रो मन्त्रालयबाट कस्ता योजना परे भनेर राम्ररी हेर्न पाएनौं,’ मन्त्री पालले भने, ‘अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले यसपटक हाम्रो मन्त्रालयको बजेट चलाएका छन्।’

बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको छ। त्यसलाई सच्याएर जान सकिन्छ। सत्तारूढ दलका नेता र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ, बजेट पास हुन्छ । 
कमलबहादुर शाह, मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश

मन्त्रालयहरूलाई २७ अर्बभित्र रहेर बजेट बनाउन भनियो, तर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले साढे ९ अर्ब रकम ‘सिस्टम ह्याक’ गरेर तयार गर्नुभयो। यो राजनीतिक बेइमानी हो। एमालेले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। हामी संशोधन हाल्छौं । 
राजेन्द्रसिंह रावल, नेता, एमाले संसदीय दल

सरकारले ल्याएको बजेट विसंगति, विकृति र अराजकताको दस्तावेज हो। यो बजेट संवैधानिक सर्वोच्चताको विपरीत छ, लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ, प्रदेशको भावना विपरीत छ। यस्तो बजेट पास गर्नु भनेको प्रदेशलाई सुसाइडको दिशातिर लैजानु हो। 
खगराज भट्ट,प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता

बजेटमा विभेद भएको छ। बजेट असन्तुलित छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाएका छन्। जनताको आवश्यकताका आधारमा नभएर आफूलाई फाइदा हुने गरी बजेट आएको छ। 
दिवानसिंह विष्ट, विधायन समिति सभापति