लोकतन्त्र, समस्या र जनताको जित

सन् २००८ को मे २८ मा दुई शताब्दीभन्दा लामो राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा यो देश यसका छिमेकीजस्तो अन्य देशको औपनिवेशिक भाग बन्नुनपरे पनि कहिले जहानिया शासन त कहिले निरंकुश राजतन्त्रको भुमरीमा लामो समय रहन गयो ।

अन्ततः सन् २००८ बाट गणतान्त्रिक भयो र सबैखालका औपचारिक बन्धनबाट नेपालले आफूलाई औपचारिक रूपमा मुक्त गर्‍यो । यो राजनीतिक प्रगति प्राप्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीका कार्यशैलीले वास्तविक अर्थमा जनताको जित नभएको र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि प्रत्येक पार्टीमा भुरेटाकुरे रजौटा जन्मिएको टिप्पणी उनै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूले गरेका छन् । निश्चय नै यो अवस्था आउनु हाम्रो लागि दुःखद् क्षण हो ।

यसले आफ्नो जीवन र परिवारको समेत प्रवाह नगरी निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध नांगो हात र दरिलो आत्मविश्वासका साथ लडेका तमाम जनता, खासगरी युवामा निराशा छाएको छ । यो क्रम नरोकिएमा यसले देशको प्रगति र उन्नतिलाई ठूलो अवरोध गर्नेछ र आफ्नै जीवनकालमा समुन्नत नेपाल देख्न चाहने जमातको सपना चकनाचुर हुनेछ ।

लोकतन्त्रको सफलताको पहिलो सर्त

लोकतन्त्रका करिब ६ वर्षमा देशले चाहेजति उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, यो कुरा एउटा तीतो तर यथार्थ बनेर हाम्रोसामु उभिएको छ । नेपाली जनताका आकांक्षा पनि विकसित देशको तुलनामा सामान्य नै छन्, तर पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । यसैले प्रस्ट पार्छ- हाम्रो मुलुक सञ्चालनमा थुप्रै समस्या छन् । दुर्भाग्य, तर समस्या पहिचानको निम्ति हामी कसैले पनि राजनीतिक पार्टी र देशका नीतिनिर्मातालाई तथ्यका आधारमा घच्घच्याउन सकेका छैनौँ, जसका कारण सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना कार्यक्रममा सुधार गरून् ।

देश त लोकतन्त्रमय भयो, तर निरंकुशताबाट पिल्सिएका पार्टीहरू अझै लोकतान्त्रिक बन्न सकेका छैनन् र यिनका नेताहरू विगतको अप्रजातान्त्रिक शासकहरूको शैलीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रका नारा अलाप्ने पार्र्टीहरू नै लोकतान्त्रिक हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । यसको असर स्वाभाविक छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्दैछ, हालैका दिनहरूमा सञ्चारित कुराहरूले यसैतर्फ संकेत गरेका छन् । यो क्रम बढ्दै गएमा लोकतन्त्रको भविष्य नै धरापमा पर्न सक्छ, जुन नेपालका निम्ति थप दुर्भाग्य सावित हुनेछ ।

त्यसैले कम्तीमा पनि तीनवटा पार्टीहरू जुन नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छन्, उनीहरू आफूभित्रै पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनु नै लोकतन्त्रको सफलताको पहिलो सर्त हो । यसले मात्र देशमा सुशासन र विकासको जगलाई मजबुत बनाउन सक्छ र ती पार्टीहरूले गरिबी, उत्पीडन र वर्तमान निराशासँग जुझ्न सक्छन् र समग्र राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छन् । अतः समस्या यत्रतत्र सर्वत्र छन्, तर त्योभन्दा बढी घातक समस्या पार्टीभित्रै छन्, त्यसका नेतृत्वको कार्यशैलीमा छन् ।राजनीतिको मूल समस्या ?

श्रद्धापूर्वक भन्नैपर्ने हुन्छ- हाम्रा प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेतृत्व समूह ठूलो त्याग गरेको छ, संघर्ष गर्दै र निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै देशको राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याउन सफल भयो । यहाँसम्म ढिलै भए पनि राम्रै उपलब्धि भयो भनेर अधिकांश नागरिकले स्वीकारेकै कुरा भयो । सायद यसमा कसैको विमति पनि नहोला कि हाम्रा नेताहरूको विगत गौरवपूर्ण छ ।

व्यवस्थाहरू परिवर्तनको अभियानमा यो नेतृत्व तह सैद्धान्तिक स्वअध्ययनका अलावा आधुनिक खालको समाज र आर्थिक विकास प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययनबाट टाढै रह्यो । यही नेतृत्व नै दलीय व्यवस्थाका करिब अढाई दसक प्रत्यक्षरूपमा राज्यसत्ताको केन्द्रमा रह्यो ।

तर हिजो व्यवस्था परिवर्तनमा उपयोगी उसको ज्ञान, सीप र जाँगर नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित र सुदृढ गर्ने सवालमा काविल हुन सकेन । उनीहरूले अरू त परै छोडौँ, आफ्नै पार्टीभित्रका थुप्रै योग्य र दक्ष कार्यकर्तालाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेनन् वा जानेनन् । नयाँ पुस्ता जसले २०४६ र २०६३ को जनआन्दोलनमा सडकबाट नेतृत्व सम्हाले वा स्थापित भए, उनीहरू कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख र नीति निर्माणको तहमा पुग्न पाएनन् वा सकेनन् ।

तर अब २०६३ को पुस्ताभन्दा पनि नयाँ पुस्ता राजनीतिक अवसरको खोजीमा चल्मलाइरहेको अवस्था छ । यो नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, क्षमता र जोस विश्वका कतिपय विकसित मुलुकका समग्र युवाहरूको भन्दा विभिन्न अर्थमा श्रेष्ठ छ । यो पुस्तागत अन्तर बुझ्न नसक्नु, उनीहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न नसक्नु पनि वर्तमान नेतृत्वको कमजोरी हो, जसका कारण यी पार्र्टीहरू थप अव्यवस्थित बन्ने खतरा देखिँदैछ । यो नै हाम्रो राजनीतिको मूल समस्या हो ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र ?

सबैलाई प्रस्ट भएको कुरा हो, नेपाल राजनीतिक रूपमा धेरै लामो समयदेखि अस्थिर छ, हाम्रा धेरै पुस्ताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सकिएका छन् । हामीले विगतका करिब सातदसक व्यवस्था परिवर्तनमै सकेका छौं । त्यसैले छिमेकीहरू आर्थिक रूपमा हामीले भेट्नै नसक्ने गरी अगाडि बढ्दैछन् । यथार्थ के हो भने हामीसँग ती छिमेकी देशहरूका तुलनामा धेरै खालका अनुकुलता हुँदाहुँदै पनि अस्थिरताले हामीलाई गाँजिरहेको छ ।

अतः अब हामी व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवस्था सुदृढ र संस्थागत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ, यो नै हाम्रो राजनीतिको मूल प्राथमिकता बन्नुपर्छ र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र भनेको ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि’ गरिने शासन व्यवस्था हो, अतः यो उदगार अनुसार भएको छैन भने लोकतन्त्र होइन, त्यसको नेतृत्व असफल भएको हो र त्यो नेतृत्व र पार्टीको परिवर्तनतर्फ सोच्ने अधिकार र कर्तव्य दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने नेपालीको हो । संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था नल्याऊँ ।

अहिले हाम्रो हातमा लोकतान्त्रिक संविधान छ र यो सात दसकको लडाइँबाट स्थापित संविधानसभाले जारी गरेको हो । यसको लागि धेरै पुस्ताका धेरै व्यक्तिको बलिदान, त्याग र लगानी छ, जसका कारण हामीले देशको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनै सकेनौं । अतः संविधानसभाको प्रत्यक्ष र परोक्ष लागतको कुनै हिसाब आउन सक्ने अवस्था छैन ।

हामीले यसरी बनाएको संविधानलाई अहिले पटकपटक संशोधन गर्ने कुलतमा फस्दै गएको देख्दैछौं । यसो गर्दा सर्वसाधारणले समेत प्रश्न गर्ने गरेका छन्- पटकपटक संशोधन गर्ने हो भने त्यस्तो संविधान संविधानसभाले नै किन बनाउनुपरेको थियो ? हामी किन सात दसकसम्म लड्यौं ? यसो गर्दा संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै जानेछन् । त्यो अवस्था ल्याउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

लोकतन्त्रमा जनताको जित कसरी ?

आज पनि देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीबाट पीडित छ, लाखौं मानिस घरवारविहीन छन् । हजारौं बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । दसौं लाख मानिस बर्सेनि रोजगारको लागि बिदेसिएका छन् र उनीहरूका परिवार धेरै हिसाबले अविभावकविहीन छन्, जसको सामाजिक लागत भोलिका दिनमा धेरै देखिनेवाला छ ।

अहिलेसम्म देशले विकासको गति लिनै सकेको छैन । शिक्षाको पर्याप्त अवसर छैन, जति छ त्यो पनि स्तरीय छैन । देशको नीतिनिर्माताको प्राथमिकता निश्चित मानिसहरूको स्वार्थमा केन्द्रित छ । जनताले आन्दोलन नगरेसम्म केही नपाउने अवस्था छ । आन्दोलन गर्दा जायजभन्दा नाजायज मागहरूमा पनि सरकार झुक्ने गरेको छ । यसले गर्दा साँचो अर्थका नागरिकहरू राज्यमा प्रताडित छन् ।

राज्यका निकायबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा जनताले पाउने अवस्था भएमा मात्र लोकतन्त्रमा जनताको जित हुन सक्छ । यसका निम्ति पार्र्टीहरू विकासका संवाहकको हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।

साँचो अर्थमा यो लोकतन्त्रमा वास्तविक जनता हारिरहेका छन् र सीमित रजौटाहरूले मात्र जितिरहेका छन् । तर वास्तविकता यस्तो मात्र होइन । आज हामीले एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्था प्रवेश त गरेका छौं तर त्यसको कुनै पूर्वाधार हामीसँग छैन, यसर्थ हामी रूपान्तरणको अवस्थामै छौं । जे देखिँदैछ यसैको कारण देखिँदैछ ।

अतः सफल बन्न चाहने राजनीतिक नेतृत्वले जतिसक्दो छिटो यो रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सानातिना राजनीतिक स्वार्थ बिर्सेर पूरा गर्नैपर्छ र जनताको जितलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म जनताको हार हुने अवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । अथवा भनौं लोकतन्त्रमा जनताको हार सम्भव छैन ।

लोकतन्त्रमा जनताको हारको लागि जिम्मेवार नेता र कार्यकर्ता पहिचान गरेर उनीहरूलाई पार्टी र राज्यका निकायबाट अलग्याउनुपर्छ । सचेत कार्यकर्ता, नेता र शिक्षित जनताको गठजोडबाट यो सम्भव छ र जनताले जित्ने लोकतन्त्र मात्र चिरस्थायी बन्न सक्छ ।

चिनियाँ राजनीतिमा प्रचलित भनाइ छ, ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ ।’ मुसै मार्न सकेन भने जति राम्रो जात र रङको बिरालो भए पनि त्यसको महत्व रहँदैन । अतः ज्ञात होस्, जनताको घरमा वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र पुग्न सकेको छैन भने जेसुकै नाम दिए पनि वर्तमान व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

जनताले घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभव त्यतिबेला गर्छन् जब उनीहरू आर्थिक रूपमा सबल र सुदृढ हुन सक्छन् । जनता सधैंभरि लोकतन्त्रको लागि भोको पेट बाँच्न सक्दैनन् । राज्यका निकायबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा जनताले पाउने अवस्था भएमा मात्र लोकतन्त्रमा जनताको जित हुन सक्छ ।

यसका निम्ति पार्र्टीहरू विकासका संवाहकको हिसाबले काम गर्नुपर्छ र उनीहरू आफूभित्र थप व्यवस्थित, सुसूचित, सुशासित हुँदै जनताका घरमा पुग्नुपर्छ । राज्यमा उत्पादन र त्यसको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा कसैको जित र हारभन्दा पनि सबैको जित हुने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ अनि मात्र जनताको जित सम्भव छ ।