खाद्य असुरक्षाको जोखिम व्यवस्थापन

विश्व बैंकले ‘सक्रिय तथा स्वस्थ जीवनको लागि हरेक अवस्थामा पर्याप्त खाद्यान्नमा हुने पहुँच' को अवस्थालाई व्यक्तिको खाद्य सुरक्षा हो भनी अर्थ्याएको छ । यही आधारलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको सन्दर्भ केलाउँदा यहाँ दैनिक रूपमा पाउनुपर्ने २२७९ क्यालोरीको खाद्यान्न पाउनबाट मात्रै पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू वञ्चित रहेको आँकडा निस्किन्छ ।

यसैबीच खाद्य सुरक्षाकै सम्बन्धमा विश्व बैंककै पछिल्लो प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सन् २०५० सम्ममा विश्वका नौ बिलियन जनताको खाद्यान्न अभाव पूरा गर्नको लागि साविकको भन्दा ५० प्रतिशत बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।' किनभने विश्वमा खाद्य समस्या सबैभन्दा पेचिलो रूप धारण गरेको समस्या हो ।

यी विविध आधारले विश्वमा खाद्यान्नकै लागि युद्धको जोखिम समेत बढेर गएको दर्शाउँछ । थप विश्वमा सार्वजनिक भएका हरेकखाले तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा विश्वमा खाद्यान्नजन्य जोखिमकै कारण १५ हजार बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

खासगरी खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् १९९६ मा भएको थियो, जसले नागरिकको खाद्यान्नमाथिको पहुँच, खाद्यान्नको उपलब्धता, यसको उपभोग तथा निरन्तर उपलब्धताको अवधारणालाई बहसमा ल्याएको हो । पछि सन् १९७४ मा सम्पन्न भएको विश्व खाद्य सुरक्षा सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको सवालमा थुप्रै अवधारणा अघि सारेको छ ।

समकालीन विश्वमा कतिपय आर्थिक परिसूचक उकासिँदा मुलुक पनि खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन् । यिनै पक्ष र जोखिमको सहज अवतरणको लागि सकारात्मक कदमको रूपमा खाद्य दिवस मनाउने अभ्यास थालनी पनि भएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०१६ अक्टोबर १६ मा ३६ औं खाद्य दिवस मनाइयो । उक्त दिवस मनाउँदै गर्दा ‘जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य र कृषि फेरिनैपर्छ' भन्ने नारा जपिएको थियो सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट ।

‘उत्साहजनक तरिका' बाट यस दिनलाई मनाइयो ! तर समस्या समाधानार्थ ठोस रणनीतिक आधारको खोजी भने गरिएन । कारणमध्येको एक हो, कतिपय दाता खासमा यहाँ समस्या समाधान होस् भन्ने नै चाहँदैन । त्यसैले पनि उनीहरूकै स्वार्थको लागि सो अवसरमा केही खाद्य अभियन्ता, सरकारी कर्मचारी वा प्रशासक र केही राजनीतिक दलका नेताले शुभकामना छपाउनुबाहेकको उल्लेख्य काम भएको नदेखिएको हो ।

तर निरन्तर विश्वका खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रासका अलवा मानवीय खाद्य उपभोग गर्ने शैली फेरिएकाले नेपाललाई खाद्य अभावको खाडलतर्फ भने धकेलिरहेको छ । पछिल्लोपटक नैरोबीमा सम्पन्न ‘विश्व व्यापार संगठन' (डब्लूटीओ) को दसौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य असुरक्षाको रणनीतिक सुधारको सवालमा डब्लूटीओका सदस्य राष्ट्रबीच छलफल भएको थियो । तर समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी तथा रणनीतिक कदम चाल्नेतर्फ सजक हुनुपर्नेमा चासो दिइरहेको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को तेस्रो भागको मौलिक हकअन्तर्गतको छत्तीसौं धाराले हरेक व्यक्तिको खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको थालनीमा भने सरकारी चासो उतिसारो देखिँदैन । नेपालमा भौगोलिक संरचना, राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वपनाका मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरका कारण आउने दैवी कारण पनि यहाँको खाद्य असुरक्षालाई बढाइदिने प्रमुख कारकको रूपमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् ।

आजको विश्वलाई नै हेर्ने हो भने पनि हरेक दिन साढे एक अर्ब हाराहारी हिस्साको जनसंख्या बिनाआहार बस्नु परिरहेको तथ्यांक छ । नेपालको यकिन तथ्यांक नभए पनि यस आँकडाले नेपालको सन्दर्भमा रातो बत्ती बालिदिएको भने जरुरै छ । भलै नेपालको सरकारले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहहरूको तत्काल पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुमा पहुँच बढाउने सवालमा सक्रियता भने देखिएको छैन ।

सरकारले कृषि उत्पादनलाई भन्दा बढी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । फितलो वितरण प्रणालीले त खाद्यमाथिको असुरक्षा÷जोखिमको ‘ग्राफ' थप उकासिदिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा त खाद्य असुरक्षाकै कारण मानवीय विकासको अवस्थामा कत्ति पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

किनभने मानिसले आफ्नो आयको झन्डै सबै हिस्सा खाद्यान्न जोहो गर्नमै खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । परिणामतः सामाजिक, आर्थिकलगायत शैक्षिक अवस्थाको विकासको लागि पुँजी अभाव हुन पुगेको छ, जसले मुलुकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा उकाल्न हम्मे पर्न सक्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष धान उत्पादनमामा साविकको भन्दा झन्डै आठ लाख मेट्रिकटन बढ्ने आकलन गरिएको छ । तर यो तथ्यांकले नेपालको कृषिको सुधार भएको भन्ने होइन । सुधारकै लागि अपनाइएको रणनीतिक औजार ‘दीर्घकालीन कृषि नीति' ले भने अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्नबाट विमुख रह्यो । नयाँ बीसबर्से ‘कृषि विकास रणनीति' कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि पारम्परिक ढाँचामैत्री नेपालको कृषि उत्पादन प्रणालीले विद्यमान अवस्थामा आधुनिकीकरणको गति समात्न नसक्ने पक्का छ । संरचनात्मक पद्धति नफेरिएसम्म खाद्य सुरक्षाको लागि ठोस आधार बन्न सक्ने छैन । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको लागि विद्यमान चुनौतीको रणनीतिक र व्यावहारिक मुकाबिला गर्ने गरी कृषि प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता हो ।

तब मात्रै कृषि सेवाको प्रसारमा सहज पहुँच, कृषि ऋणको सहज उपलब्धतामार्फत मुकुकमा थप रोजगार सिर्जना गर्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहजता प्रवद्र्धन हुने हो । सरकारी पक्षबाट वर्षको कुनै एकमात्रै खाद्य दिवस मनाएर वा रणनीति बनाएर मात्रै खाद्य उत्पादनमा वृद्धि र वितरणमा सामन्यायिकता कायम हुने होइन । खाद्य उत्पादनको ग्राफ बढाउनु मात्रै समस्याको तार्किन निकास हुन पक्कै पनि सक्दैन ।

नेपालमा हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तु आयातको ग्राफ बढ्दो छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रअनुसार करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या रोजगार र जीवन धान्नकै लागि कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । त्यसो त सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको छैटौं कृषि गणनाको तथ्यांकले आफ्नो उत्पादनले वार्षिक रूपमा खान नपुग्ने कृषक ६० प्रतिशत रहेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । किनभने नेपालको कृषि क्षेत्र पूर्णतया मनसुनमा आधारित छ ।

नेपालमा कृषि उत्पादनमा आउने ह्रास र बढोत्तरीको अवस्था नै गरिबीसँग गाँसिएको छ । त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । 

यस्तो देशमा तथ्यांकीय अवस्थामा आएको सुधारभन्दा व्यावहारिक रूपमै आएको परिवर्तनले अर्थ राख्छ । तर कृषि शिक्षा र अनुसन्धानको माध्यमबाट विकास भएका पत्ता लागेका विविध प्रविधि अपनाउने सवालमा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति आकासिएको छ ।

त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले रणनीतिक कदम चाल्न सकेको छैन । नेपालमा कृषि उत्पादनमा आउने ह्रास र बढोत्तरीको अवस्था नै गरिबीसँग गासिँएको छ । त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । त्यसको लागि कृषिको यान्त्रिकीकरणको टड्कारो आवश्यकता छ, तर सरकारसँग भने कृषिको व्यावसायीकरण वा आधुनिकीकरणका नारा मात्रै छन, ठोस रणनीतिक कार्यक्रमचाहिँ छैनन् ।

वार्षिक औसत वृद्धिदर १.३३ रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१.३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन यस क्षेत्रमा आधुनिकीकरण पहिलो सर्त हो । मानव अधिकारकै एक बलियो हिस्साको रूपमा स्थापित भइसकेको खाद्य अधिकारलाई टालटुले पाराले सम्बोधन गर्न खोजिनु काँचोपन मात्रै हो ।

नेपालको कृषि उत्थानको लागि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग जुध्ने आधुनिक सीप विकास र सामथ्र्यको बढोत्तरी गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ । दिगो सिँचाइ सुविधाको कमजोर अवस्था, कृषकका निम्ति मल तथा बीउ अभावका साथै आधुनिक तवरबाट खेती गर्ने सीप र तालिमको प्रभावकारी व्यवस्था पनि छैन । कारणतः नेपालको कृषि क्षेत्रको स्तरोन्नतिमा अवरोध पुगिरहेको छ ।

कृषिलाई जलवायु परिवर्तमा नकारात्मक असरसित जुध्न सक्ने ढर्रामा आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको महत्वाकांक्षी ‘कृषि विकास रणनीति' (एडीएस) कार्यान्वयनमा बढी दिमाग चलाउनुपर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणको हकमा नेपालको सन्दर्भमा खाद्यपोषणको दृष्टिबाट असुरक्षित ठानिएको तथा खाद्यान्न उत्पादन कम हुने क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिने र त्यस सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनु बढी रणनीतिक हुन सक्छ । यससँगै करार र सहकारी खेतीलाई जोड दिँदै उत्पादनका पकेट क्षेत्रलाई बढी उपयोग गरेर उत्पादनको हकमा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धनसमेत गर्न सक्नुपर्नेछ ।