विज्ञापनमा नियमनको खाँचो

केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा साबुनसँग सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशित प्रसारित भएपछि विज्ञापन र वास्तविकतासम्बन्धी बहस सुरु भएको छ । हुन त नेपाली बजारमा वस्तु वा सेवाको विज्ञापन शैलीका विषयमा बेलाबखत ठूलै बहस हुने गर्छ ।

यस विषयको बहस आमजनमानसमा मात्र हैन सर्वोच्च अदालतको डेस्कमा समेत भइसकेको छ र विज्ञापन नियमनसम्बन्धी फैसलासमेत गरेको छ । तर पनि वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्ने भ्रामक शैलीको नियमन कहीँ कतैबाट भएको देखिँदैन ।

साबुनमा बोसो हालेको विषय र नांगो साबुन प्रयोग नगर्न अपिलसहित ‘हामीले प्रयोग गर्ने नांगो साबुनमा जनावरको बोसो राखिएको हुन्छ, त्यसैले लेबल प्रयोग गरिएको साबुनमात्र प्रयोग गरौं' भन्ने वाक्यांशमा फोटोसहित प्रकाशित विज्ञापनले यति बेला दुईवटा विषय सँगसँगै उठाएको छ ।

एउटा कुनै पनि वस्तुको बजार प्रवेश गर्ने भिसा अर्थात् लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ, जुन विषय उपभोक्ताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमैत्री छ । अर्को साबुन बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ र त्यसको गुणस्तरको सवाल, जसका बारेमा चौतर्फी विरोधाभासपूर्ण बहस भइरहेको छ ।

यस्ता विज्ञापनले स्वदेशी नांगा साबुन विस्थापित गर्छ भन्ने खालका तर्कहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन् । राज्यको समृद्धिसँग जोडिएका स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवद्र्धन त गर्नैपर्छ । तर आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका नाममा लेबल नराख्ने कुरालाई प्रोत्साहन गरेर हैन, गुणस्तरीय उत्पादन र प्याकेजिङ तथा लेबलिङमा जिम्मेवारीबोध गराएरमात्र स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण बढाउन सकिन्छ ।

साबुन बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थमध्ये महत्वपूर्ण चिल्लो पदार्थ पनि एक हो । चिल्लो पदार्थ भन्नाले तेल, घ्यू, बोसोजस्ता वस्तुलाई बुझाउँछ ।

अहिले चर्चामा आइरहेको विज्ञापनमा नांगो साबुनमा बोसो हुन्छ तर लेबल हालेको साबुनमा हुँदैन भन्ने दाबी गरिएको छ । जनावरको बोसो हालिएको कुरा कतिपय सन्दर्भमा उपभोक्ताको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतासँग पनि गाँसिएको हुन्छ ।

व्यक्तिको इमोसनसँग गाँसिएको विषयमा टेकेर अन्य उत्पादनलाई विस्थापित गरीर आफ्नो उत्पादनले बजार कब्जा गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ । उद्देश्य त्यस्तो हो भने साबुनको यो विज्ञापन अनुचित र भ्रामक छ । कुनै पनि विज्ञापन वा प्रचार गर्दा कसले गरेको हो ? भन्ने स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ । तर, नांगो साबुनविरोधी विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको पहिचान खुलाइएको छैन ।

यसले पैसा तिरेपछि पहिचान लुकाएर जे पनि छाप्न पाइने रहेछ भन्ने पनि सन्देश दिइरहेको छ । यसैलाई टेकेर कसैले समाजमा आतंक फैलने खालका सामग्रीहरू प्रचार प्रसार गर्‍यो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने भयानक अवस्थाको जिम्मा कसले लिने ? के सूचनामा वा विज्ञापन छाप्दा सूचनाप्रदायकको स्पष्ट पहिचान नखुलाए पनि हुन्छ ? व्यापारिक संस्थाहरूको चाहिँ सामाजिक दायित्व हुँदैन ? राज्यका संयन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा मिडियामा आउने विज्ञापनको नियमन स्वयं मिडिया हाउसले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली वस्तु तथा सेवा बजारमा अहिले साबुनमा आएभन्दा पनि भ्रामक विज्ञापनहरू निर्बाध प्रकाशन प्रसारण भइरहेको देखिन्छ । यस्ता वस्तु तथा सेवा बजारको भ्रमपूर्ण विज्ञापन तत्काल बन्द गरी विज्ञापन नियमन बोर्ड गठन गर्नेलगायत मागसहित नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायत १० विपक्षीका नाममा पंक्तिकार समेतको संलग्नतामा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना लगायतले संयुक्त रूपमा २०७० साल चैत १९ गते दायर रिटउपर सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

नांगो साबुनविरोधी विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको पहिचान खुलाइएको छैन । यसले पैसा तिरेपछि पहिचान लुकाएर जे पनि छाप्न पाइने रहेछ भन्ने पनि सन्देश दिइरहेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन शून्यप्राय छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरी सरकारले अदालतको मान हानि गरिरहेको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि हामीले पनि पहल र सक्रियता देखाउन सकेका छैनौं । नेपाली बजारमा चकलेटहरू, तेल, विभिन्न पेय पदार्थ, सप्लिमेन्टहरू, चाउचाउजस्ता खानेकुराको विज्ञापनहरूमा मुटु बलियो बनाउँछ, खेल जितिन्छ, शक्ति दिन्छ, बुद्धि बढाउँछ, बढी पोसिलो छ, अग्लो बनाउँछ आदि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएको दाबी गरी प्रचार भइरहेको छ ।

शृंगारका सामानहरूले शरीर गोरो र आकर्षक बनाउने फेयर क्रिमका नाममा विभिन्न क्रिम तथा लिपस्टिकका विज्ञापन तथा यौन शक्तिवद्र्धक, यौन उपचार, सय प्रतिशत यौन सन्तुष्टि, यौन शक्ति, यौन पावर बढाउने, यौन रोगसम्बन्धी उपचार, जाँड, रक्सी छुटाउने, दम बाथरोगको उपचार ग्यारेन्टी दिएर प्रकाशित, प्रसारित एवं प्रचारित विज्ञापन पनि भ्रमपूर्ण छन् ।

चिकित्सकको सल्लाहबिना यस्ता चामत्कारिक औषधिको प्रयोग गर्न सकिने भन्ने विज्ञापनहरू आफैंमा भ्रमपूर्ण र झूठा एवं गैरकानुनी छन् । भ्रामक विज्ञापनको विश्वासमा परी उक्त वस्तु र सेवाको उपभोगबाट धेरै उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकमात्र हनन भइरहेको छैन, भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरूबाट संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति, महिला र बालबालिकासम्बन्धी हकको पनि उपहास भइरहेको छ । यसले समग्र मुलुकलाई नै भ्रमको खाल्डोमा हालिरहेको छ ।

यस्ताखाले विज्ञापन नियमन गर्न वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुसार औषधि ऐन २०३५, खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि अनुगमन मार्ग निर्देशिका २०६८ लाई टेकेर सम्बन्धित सरोकारवाला नियामक निकायहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

भ्रामक प्रचार रोक्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको महत्वपूर्ण फैसलाको तत्काल कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । मिडिया हाउसहरूले पनि कुनै भ्रामक लाग्ने खालका विज्ञापनहरू प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपूर्व शंका लागेमा सम्बन्धित विषयगत निकायको राय लिएरमात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न सके धेरै हदसम्म भ्रमपूर्ण विज्ञापनको नियन्त्रण हुन सक्छ ।

यसले आमउपभोक्तामा सही सूचना सम्पे्रषण गर्न सहयोग पुग्नुका साथै विज्ञापन बजार पनि मर्यादित र फराकिलो बन्छ । यसरी विज्ञापन गर्दा विज्ञापनदाताबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा संख्यात्मक उपस्थितिमा पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मिडिया हाउस तथा उपभोक्तालाई मात्र होइन, समग्र राज्यको सुशासनमा पनि पुग्छ ।