संशोधन प्रस्ताव र सहमतीय राजनीति

राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको अस्तित्व एवम् बहुसंख्यक जनताको भावनामा ठेस पुग्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति अहिले जनस्तरमै तीव्र असन्तुष्टि छ । सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकलाई विखण्डनतिर धकेल्न खोजेको छ ।

तराई मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका सवालको सम्बोधन गर्न भनिएको प्रस्ताव केलाएर हर्दा यसले राष्ट्रको लागि सकारात्मक कार्य नगरी खालि राजनीतिक आवरण दिँदै नेकपा एमालेलगायतका दलहरूको प्रयासलाई तराई-मधेसी, आदिवासी, जनजातिको विरोधीका रूपमा चित्रण गराउने दुस्प्रयास गरेको छ । अझै संविधान संशोधनको प्रस्तावमा उल्लिखित प्रावधानको गहिराइ नहेरी जथाभावी टिप्पणी गर्ने क्रम रहेकाले यसलाई केलाएर वास्तविकता बुझाउनु आजको आवश्यकता हो ।

संशोधन प्रस्तावमा प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको राष्ट्रभाषासम्बन्धी प्रावधान जोखिमपूर्ण रहेको छ । संविधानको धारा ६ मा राष्ट्रभाषा भन्नाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनी भएको स्पष्ट व्यवस्थामा अनावश्यक थप गरी नेपाल सरकारले भाषा आयोगका सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ भन्न खोजिएको छ । भारतमा पनि नेपालमा जस्तै सयौँ भाषा मातृभाषाका रूपमा छन्, तर मुख्य १७ भाषालाई मात्र स्थान दिइएको छ । सबैले आआफ्नो भाषालाई राष्ट्रियरूपमा माथिल्लो स्थानमा राख्न चाहनु स्वाभाविक हो, तर कुनै भाषा कामकाजी हुनको लागि त्यसका साहित्य र सञ्चार पनि समृद्ध हुनुपर्छ ।

संशोधन गर्न खोजिएको अर्को धारा ७ मा संशोधन गरेर उपधारा (२) मा (क) थप गरेर भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नसक्ने जनाइएको छ । धारा (६) अनुसार पहिला राष्ट्रभाषाको दर्जा दिने, त्यसपछि संविधानका अनुसूचीमा राख्ने र त्यसलाई क्रमैसित प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कुनै अमूक भाषा भित्र्याउन खोजिएको आभास हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा सम्पर्क भाषाका रूपमा विकास भएको हुँदैमा त्यसलाई संविधानतः राष्ट्रिय (वा राष्ट्र) भाषाका रूपमा ग्रहण गर्नेपर्छ भन्ने छैन । यसबाट देशमा समूह-समूहका बीचमा फाटो मात्र हुन सक्छ । समाजलाई सांस्कृतिक रूपमा एकीकृत बनाउन सकिँदैन ।

संशोधनप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने अर्को कारण हो- धारा ११(६) मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन खोजिएको छ ।

हाल भएको 'महिलाले चाहेमा' भन्ने पदावली नै आपत्तिजनक छ । यसमा 'विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिने चाहना राखी निवेदन दिएमा संघीय कानुनबमोजिम सरकारले नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिन सक्नेछ' हुनुपथ्र्यो । अझ थप उपधारा (६) मा 'आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' भन्ने वाक्यांश राखी संशोधन खोज्नुले देशको सरकारभन्दा नेपालको नागरिकता चाहने विदेशी महिलाको अधिकार ठूलो देखिन्छ ।

त्यसमाथि आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाउनासाथ उनलाई नेपालको नागरिकता दिइहाल्नुपर्छ भन्ने तर्क उचित छैन । कारबाही मात्र चलाउँदैमा उताको नागरिकता तत्काल त्याग भई सक्दैन । त्यसबीचमा नेपालले नागरिकता दियो भने प्रस्ट छ, दोहोरो नागरिकता हुनेछ । यो प्रावधान पारित भए, अर्को देशको नागरिकता त्याग गर्न कारबाही चलाएका तर त्याग नगरिसकेका हजारौंलाई नेपालले नागरिकता बाँडेर अन्तर्राष्ट्रियरूपमै सम्हाल्नै नसकिने भद्रगोल हुनसक्छ ।

नेपालको नागरिकता पाइसकेपछि अर्को देशको नागरिकता त्याग प्रक्रिया स्थगित गरे त्यसै दोहोरो नागरिकता हुनेछ । कागजी विवाह र नागरिकता त्याग गर्न लागेको झूटा कागजका चाङ नेपालका स्थानीय प्रशासनमा हुनेछन् । आफ्नी बुहारीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन कन्जुस्याईं भने गर्नु हुँदैन, तर प्रस्ट प्रावधान राख्नुपर्छ, साविकको देशको नागरिकता परित्यागको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र नेपालले नागरिकता दिनेछ । यसबीचमा कुनै प्रकारको अस्थायी निस्सा दिनु व्यावहारिक हुन्छ ।

संशोधनको अर्को बुँदा हो, राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था । धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनअन्र्तगत राष्ट्रिय सभाएक स्थायी सदन हुने, प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जनासमेत कुल ५९ जनाको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा सरकारले राखेको संशोधनको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्यसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी ५६ जना राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गर्न खोजिएको छ । प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने उल्लेख छ ।

वास्तवमा यो संशोधन प्रस्ताव देशको दीर्घकालीन हितमा छैन । संसारभरिका प्रजातान्त्रिक देशको अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय सभा (संसद्को माथिल्लो सदन) को उद्देश्य व्यवस्थापिकामा सामान्यतयाः राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा योगदान दिएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई देशका नीति निर्माणका तहमा सहभागी गराउनु हो । जनसंख्याका आधारमा चुनिने तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको पहुँच नभएका जाति, जनजाति वा भूगोलका प्रतिनिधि तथा प्राज्ञिक एवम् प्रविधिका ज्ञाता व्यक्तिलाई संसद्सम्म पुर्‍याएर राष्ट्रिय नीति निर्माणमा तिनको सहभागिता गराउन माथिल्लो सदनको गठन गरिएको हो ।

यस सदनको लागि हुने निर्वाचनमा राजनीतिक रूपमा विभाजित हुने स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा चुनिएका प्रतिनिधिको मतदाताका रूपमा सहभागिता रहन्छ । ती जनप्रतिनिधि नै जनसंख्याका आधारमा पहिल्यै चुनिएका हुनाले अब फेरि राष्ट्रिय सभाको लागि समेत जनसंख्यालाई नै आधार बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

कुनै भौगोलिक क्षेत्रको राजनीतिक वा शासकीय संगठन, त्यसको स्थानीय सरकार भनेको सीधै जनसंख्याका आधारमा बनाइने राज्यको एउटा एकाइ मात्र नभएर सेवाप्रदायक निकायसमेत हो । त्यसैले भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई नहेरी, जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउने हो भने के मनाङदेखि मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, र मुगु सबैलाई गाभेर यी सबैको एउटा मात्र गाउँपालिका बनाउने ? कि उत्तरी भेगका जनसंख्या कम्ती भएका क्षेत्रजति सबैलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने ?

कि एक नागरिकले कति किलोमिटर दूरीभित्र आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई भेट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड बनाउने ? यो संशोधन प्रस्ताव पारित भए कुनै क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको भीड हुनेछ, कुनै क्षेत्र दीर्घकालीनरूपमा खाली हुनेछन् । संसद्मा विज्ञहरूको पहुँच कम्ती हुनेछ । लैंगिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक, उमेरगत आदि सन्तुलन मिलाउन सकिँदैन । राजनीतिप्रति आमजनमानसको वितृष्णा बढ्ने भएकाले यो प्रस्ताव उपयुक्त छैन ।

संशोधनमा ल्याउन खोजिएको अर्को विवादास्पद र प्रदेश नम्बर ४ र ५ का जनताको भावनाविपरीतको प्रस्ताव हो प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा पर्ने जिल्लाहरूको हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव अनुसूची ४ अन्तर्गत धारा ५६ को उपधारा (३) मा प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को भाग रहेको छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव ल्याई साविकको प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र रोल्पालाई पनि मिसाइएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बांके र बर्दिया मात्र राखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको यस संशोधनमा संविधानको धारा २७४ को प्रावधान आकर्षिक हुन्छ । 'संविधान' भनेको देश र जनताको भावना र कार्यको व्यवस्थापन हो । त्यसको लागि एक मार्गचित्र हो । जबर्जस्ती लाद्ने कामले आपसी द्वन्द्व, सरकारप्रति विमति, राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ । प्रदेशमै ४ र ५ नम्बरका जनताले संशोधनको सो प्रावधानको खारेजीको माग गर्दै महिनौं दिनसम्म सडक संघर्ष गरेका छन् । सरकारको यस निर्णयप्रति सत्तारुढ दलका सांसद, नेता-कार्यकर्ताहरू नै विरोधमा उत्रिएको अवस्थामा जनभावनाविपरीत यो संशोधन प्रस्ताव औचित्यहीन छ ।

संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयलाई संसदीय अंकगणितको हिसाबबाट हेरिनु हुँदैन । यसमा आम जनताको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रको गहना हो । सीमांकन निर्धारण गर्दा भूगोलले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ । बहुमतको दम्भबाट पेलेर जान खोजिएमा त्यसले आपसी द्वन्द्व र सरकारप्रति विमति मात्रै ल्याउँदैन, राजनीतिप्रति नै वितृष्णा ल्याउन सक्छ, यो लोकतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो ।

त्यसैले जनताको भावनामा कुण्ठित हुने गरी सत्ताको दाउमा मुलुकको भविष्य र जनतालाई राख्न खोज्नु गम्भीर राजनीतिक त्रुटि हुनेछ भन्ने हेक्का वर्तमान सत्ता साझेदार दलका नेताले गर्न जरुरी छ । हिजो बृहत् सहमतिमा संविधान घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अब यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यो एकता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । क्षणिक सत्ताको लागि मुलुकको भविष्य दाउमा लगाउने काम कसैबाट पनि हुनु मुलुकको लागि हितकर हुने छैन । सहमतीय राजनीतिका माध्यमबाट देशका सबै पक्षका माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

-डा देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।
-आचार्य त्रिविका सहप्राध्यापक र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।